News Flash

सगळे एकाच माळेचे मणी!

पोलिसांवरील हल्ले कधी थांबणार?

औरंगाबादेत विवाहाचा ‘रावसाहेबी’ थाट! ही बातमी (३ मार्च) वाचून मागच्या आघाडी सरकारच्या आठवणी जाग्या झाल्या. ऐन दुष्काळात तत्कालीन मंत्र्यांनी आपल्या वारसदारांचे लग्न सोहळे शाही थाटात केले होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शाही विवाहात संपत्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडले अशी बोंब ठोकणारे भाजप नेतेही आता त्याच पंगतीत बसलेले दिसतात.  सगळे राज्यकर्ते एकाच माळेचे मणी म्हणावे लागतील. काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांचे ‘लेकरू’ म्हणून स्वत:चे कौतुक करून घेणाऱ्या सदाभाऊ  खोत यांनीही मुलाचा असाच ‘शाही थाटा’चा बार उडवला होता.  नितीन गडकरी यांच्या मुलीचा विवाह असाच ‘तुफानी खर्चा’त झाला होता. कर्नाटकच्या एका भाजप नेत्याने तर ‘रेकॉर्ड ब्रेक विवाह’ (तोही ऐन नोटाबंदीच्या काळात) केला होता. आता आपले दानवे पाटील कसे मागे राहतील?  त्यात आता सत्ताधारी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने बघायलाच नको. नुकत्याच झालेल्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांत त्यांच्या पक्षाने विजय मिळवला असल्याने असा शाही थाट व्हायला पाहिजेच!  मराठवाडय़ातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी काळजात धस्स करणारी असली तरी बिघडले कुठे? तात्पर्य एवढेच की, १५ वर्षांत काँग्रेस व राष्ट्रवादीवाले जेवढे माजले नाहीत तेवढी भाजपची मंडळी तीनच वर्षांत ‘पारदर्शकपणे’ माजली!

– सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी, ता. शिरूर, जि. पुणे

 

पोलिसांवरील हल्ले कधी थांबणार?

आता पुन्हा भिवंडी (ठाणे) एसटी डेपोसमोर उर्मट रिक्षाचालकाने वाहतूक पोलिसास मारहाण केली. दुसरीकडे ठाणे कारागृहात कैदीच तुरुंगाधिकारी, हवालदारांवर हल्ला करतो. हे सगळे चिंताजनक आणि भयावह आहे. पोलिसांवरील वाढत्या हल्ल्यांविषयी राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते की, पोलिसांवर कोणीही हात उगारण्याची हिंमत करणार नाही असे कडक कायदे केले जातील. पण त्यानंतरही पोलिसांवर होणारे हल्ले थांबले नाहीत. ते कधी थांबणार?

– ओमकार बेंद्रे, मीरा रोड

 

हा ‘दणका’ राज्य सरकारला नव्हे तर मराठीला

रिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यांसाठी मराठी भाषेची राज्य सरकारने केलेली सक्ती अवैध असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने नुकताच दिला. प्रसारमाध्यमांनी ‘हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका’ असे भडक मथळे देऊन ही बातमी प्रसारित केली. खरे तर हा ‘दणका’ राज्य सरकारला नव्हे तर मराठीला आहे. असा निर्वाळा दक्षिणेकडील एखाद्या राज्यातील कोर्ट देऊ  शकते काय? दिल्यावर तिथे काय आगडोंब उसळेल? तिथे तर बैलगाडय़ांच्या शर्यतीसाठी शहरातील उच्चभ्रूदेखील एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा जुमानत नाहीत. आम्ही फक्त २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिनाचे संदेश एकमेकांना पाठवण्यातच धन्यता मानायची. त्यापलीकडे आपली अस्मिता जात नाही.

– किशोर गायकवाड,  कळवा

 

भयावह राजकीय परिस्थिती

‘छिद्र की भोक?’ हे संपादकीय (१ मार्च ) वाचले. आजच्या पिढीला प्र. के. अत्रे आणि केशवराव धोंडगे हे दोघेही विधिमंडळात असतानाची सवाल-जबाब आणि भाषा शैलीची माहिती मिळाली. या अनमोल माहितीचे दालन ‘लोकसत्ता’ने मराठी वाचकांना उपलब्ध करून दिले हेही नसे थोडके! आजच्या परिस्थितीत राजकारणात काय चालले आहे हे सगळ्यांना माहीतच आहे. आरोप प्रत्यारोप खालच्या पातळीवरून होत आहेत. हे कधी बदलेल सांगता येणार नाही. आमदार, खासदार यांनी काय बोलावे, कसे बोलावे याची कार्यशाळा जरी घेतली तरी या कार्यशाळेतच हाणामारी होईल की काय अशी शंका वाटते अशी भयावह राजकीय परिस्थिती आहे.

– संतोष ह. राऊत, लोणंद (सातारा)

 

धन्य ते आध्यात्मिक विकासाचे राजकारण!

‘करु पुण्याची जोडणी’ हा ‘उलटा चष्मा’ (२ मार्च) आवडला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी खर्चाने, तेही विमानाने धार्मिक स्थळांचे दर्शन घडवून आणण्याच्या उपक्रमाबद्दल काय बोलावे? आध्यात्मिक विकासाचे राजकारण करून पुण्य कमावणाऱ्या नेत्यांमुळे आपला देश आर्थिक आणि सामाजिक विकास कसा साधणार, हे तो ईश्वरच जाणे! त्यापेक्षा परदेशात ज्याप्रमाणे ज्येष्ठांच्या आरोग्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातात तसं काही केलं तर नक्कीच ते मोठं पुण्याचं काम ठरलं असतं! पण लक्षात कोण घेतो?

– हेमलता वाघराळकर, ठाणे

 

सात्त्विक नव्हे, श्रमिकद्रोही!

‘सुलभीकरणाचे संख्याबळ’ हे शनिवारचे संपादकीय (२५ फेब्रु.) वाचले. त्यात शेवटी असे म्हटले आहे की ‘‘सुलभा ब्र आदी विचारकांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेला विरोध केला त्याचे मार्ग चुकलेच, पण त्यांची प्रेरणा जगात आर्थिक लोकशाही यावी अशी भोळसट पण सात्त्विक होती.’’ जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना फार पूर्वी झाली असून पंडित नेहरू हे तिचे एक संस्थापक सदस्य होते. ब्र आदींनी डंकेल प्रस्तावाला जो विरोध केला त्यामागे साम्राज्यशाहीचे वसाहतकालीन आकलन घट्ट धरून बसण्याचा दुराग्रह होता. आमची ध्येयेच चुकली असे कॉ. ज्योती बसू यांनीसुद्धा मान्य केले आहे. बडय़ा श्रमिकांना भारत आदी विकसनशील देशातील श्रमिकांच्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल याची भीती अमेरिका, युरोपला तेव्हाही होती व म्हणूनच त्यांनी भारतीय श्रमिकांच्या डोक्यात श्रमिकवाद सोडून राष्ट्रवाद घुसवण्याचा प्रयत्न केला. टिळकांनी भारतीय मालकाच्या बाजूने फॅक्टरी अ‍ॅक्टला विरोध केला. त्यात आणि ब्र आदी डाव्यांच्या आकलनात काहीही फरक नव्हता. तसेच संघीय स्वदेशीवाद्यांशी या डाव्यांची हातमिळवणी होती. हा भारतीय श्रमिकांशी द्रोह होता. आपण त्याला सात्त्विक म्हणता आणि जगात आर्थिक लोकशाहीही यावी ही प्रेरणा उदात्त मानता हे मोठेच आश्चर्य आहे. खरेतर भोळसटपणाचे ‘लोकसत्ता’ला स्तुत्य वावडे आहे. आर्थिक लोकशाही म्हणजे काय? उत्पादकांनी उत्पादन करावे आणि ते प्रजोत्पादन करणाऱ्यांना संख्याबळावर फुकट वाटावे? ही कल्पना सात्त्विक नसून तामसी आहे.

ब्र आदी लोक श्रमिकद्रोही होते. जा.व्या.सं. ही किती लोकशाही पद्धतीची आहे हे आणि बडय़ा देशांच्या दादागिरीविरुद्ध दाद मागण्याचे ते ठिकाण आहे हे आपल्या अग्रलेखातही स्पष्ट दिसते आहे.

– राजीव साने, पुणे   

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 4, 2017 3:05 am

Web Title: loksatta readers letter 270
Next Stories
1 बैलगाडा शर्यतींचे समर्थन दिशाभूलकारक
2 पोखरलेले सामाजिक भेद..
3 ऑस्कर : आणखी काही ताठ कणे.. 
Just Now!
X