लिंगाधारित गर्भपाताविषयीचा ‘.. तर म्हैसाळ होतच राहील’ हा डॉ. अरुण गद्रे यांचा लेख वाचला. लेखातले सर्व मुद्दे पटले. प्रभावहीन कागदी कायदे, अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा आणि भ्रष्टाचार तसेच सामाजिक मानसिकता यामुळे अशा प्रश्नांची उत्तरे किंवा समस्या समाधान करणे खूपच कठीण आहे. अन्य क्षेत्रांतही असेच वातावरण कमी-जास्त प्रमाणात जाणवते. सामाजिक सुधारणा आणि वैद्यकीय सेवेवर प्रभावी नियंत्रण हे दोन पर्याय असले तरी सामाजिक सुधारणा हा दूरगामी उपाय आहे. तोपर्यंत डॉ. गद्रे यांनी लेखात दिलेल्या सुरुवातीच्या दोन उदाहरणांसारखी परिस्थिती वारंवार कुणा ना कुणाच्या बाबतीत येतच राहणार. अशा वेळी व्यापक विचार करून चीनसारख्या देशातील ‘एक कुटुंब, एक मूल’ असा उपक्रम राष्ट्रीय पातळीवर राबविल्यास अनेक प्रश्न सुटायची शक्यता आहे. या लेखाने अशा प्रश्नासंदर्भातील विचारांना चालना मिळावी, ही अपेक्षा! - नकुल संजय चुरी, विरार गर्भपातास १० आठवडय़ांचीच कालमर्यादा हवी पाळी चुकल्यानंतर दहा आठवडय़ांच्या म्हणजे अडीच महिन्यांनंतरच गर्भाची लिंगनिश्चिती होऊ शकते. म्हणजेच, जोडप्यांना गर्भाचे लिंग विचारात न घेता गर्भपात करायचा असेल, तर पाळी चुकल्यानंतरचे दहा आठवडे पुरेसे असतात. असे असताना, १९७१ साली भारतीय लोकसभेत मंजूर झालेला ‘गर्भपात कायदा’ गर्भपातासाठी २० व २२ आठवडे कमाल मर्यादा का ठेवतो? हॉलंडमध्ये कायदेशीर गर्भपाताची मुदत दहा आठवडे म्हणूनच आहे. जे जोडपे दहा आठवडय़ांत गर्भपाताचा निर्णय घेत नाही, त्यांची सोनोग्राफी किंवा अन्य तंत्राचा वापर करून स्त्री लिंग असल्याची खात्री करण्याची सुप्त इच्छा असते. लिंगनिश्चिती टाळण्याचा एवढा साधा, निश्चित उपाय असताना कालमर्यादा दहा आठवडे का केली जात नाही? १९७३ साली अमेरिकेत पाळी नियमिती (मेन्स्ट्रअल रेग्युलेशन) तंत्र शोधले गेले. यात कार्मेन सिरिंज वापरून पाच मिनिटांत कोणत्याही (प्रेग्नन्सी वा इतर) कारणाने चुकलेली पाळी सुरू करता येऊ लागली. भारतातील प्रामाणिक २५ स्त्री-रोगतज्ज्ञांनी आपापले अनुभव प्रकाशित केले व गावातील नर्सेसना प्रशिक्षण देण्याची शिफारस केली. १९७१ साली बांगलादेश स्वतंत्र झाला होता. मुस्लीम देश असल्यामुळे गर्भपातास कायदेशीर परवानगी देता येत नसल्याने बांगलादेशातील सर्व स्त्री-रोगतज्ज्ञांनी भारतीय संशोधनाला स्वीकारून, पाचवी पास झालेल्या हजारो नर्सेसना ‘एमआर’चे प्रशिक्षण दिले. त्या नर्सेस गेली ४५ वर्षे झोपडय़ाझोपडय़ांत जाऊन पाळी चुकलेल्या महिलांची पाळी नियमिती (एमआर) करीत आहेत. यामुळे बंगाली महिला सबळ झाल्या, कायदा न करताही बांगलादेशातील प्रजनन दर (फर्टिलिटी रेट) निम्म्यावर आला, मातामृत्यू दर (मॅटर्नल मॉर्टलिटी रेट) नियंत्रित झाला. ‘पिकते तिथे विकत नाही’ हा नियम ‘एमआर’बाबत खरा ठरला. भारत व बांगलादेशकडून स्फूर्ती घेऊन व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका व थायलंडने ‘एमआर’ करणाऱ्या महिलांची फौज तयार करून लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविले व ‘सेप्टिक अ‍ॅबॉर्शन’ थांबवले. नंतरच्या पिढीतील भारतातील काही स्त्री-रोगतज्ज्ञांनी ‘एमआर’बद्दल सरकारचे मन कलुषित केले. भारतात ‘एमआर’ सुरू होण्याने स्त्री-रोगतज्ज्ञांचे ‘हितसंबंध’ धोक्यात आले असते, कारण गर्भपात म्हणजे ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ आहे. ‘फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफपीएआय) या तथाकथित सेवाभावी संस्थेनेसुद्धा एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी गर्भपात तंत्र ‘आरक्षित’ केले. संसदेच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या सुधारित गर्भपात कायद्याच्या मसुद्यात आयुर्वेद व होमिओपथिक व्यावसायिकांना विशिष्ट कालावधीतील गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. बघू या, मोदी सरकार स्त्री-रोगतज्ज्ञांचा विरोध मोडून काढते का, ‘एमआर’ लागू करते का, गर्भपात मर्यादा दहा आठवडे करते का? - प्रा. डॉ. अशोक काळे, पुणे पेन्शन दिल्यास ‘मुलग्या’चा आग्रह उणावेल.. डॉ. अरुण गद्रे यांचा ‘.. नाही तर म्हैसाळ होतच राहील’ हा लेख वाचला. या विषयासंबंधी, लेखात राहून गेलेल्या आणखी काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पत्र. कल्पना करा की आपल्या देशातील प्रत्येक डॉक्टरने ठरवले की िलगाधारित गर्भपात करावयाचा नाही, तर काय होईल? ही समस्या संपेल ? होय. बाकी अनेक गोष्टी करण्यापेक्षा, सगळी यंत्रणा एकही डॉक्टर गर्भिलगनिदान करणार नाही या एका मुद्दय़ावर केंद्रित करावी. पण समजा या आघाडीवर शतप्रतिशत यश मिळाले तरी भारतीय समाजाची मुलाच्या हव्यासाबाबतीतील अनेक वर्षांची मानसिकता लक्षात घेता, गर्भिलगाधारित गर्भपात बंद होतील पण मुलीचा जन्म झाला की ती नको म्हणून तिला मारून टाकण्याचे प्रकार पूर्वी होते ते पुन्हा सुरू होतील. आजचा डॉक्टर हा याच समाजाचा भाग आहे. कितीतरी डॉक्टर देखील मुलगा पाहिजे या मानसिकतेतून सुटलेले नाहीत. जोपर्यंत स्वत डॉक्टरांना याचे महत्त्व मनापासून पटणार नाही, तोपर्यंत या मोहिमेला मर्यादित यश मिळेल. ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा महाराष्ट्रात कडक पद्धतीने राबविला जात आहे आणि तो तसा राबविला जाणे गरजेचेच आहे. या कायद्यातील काही तरतुदीने चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचे प्रकारदेखील कळत न कळत घडत आहेत. पुरुषसत्ताक समाजात घुसळण झाली पाहिजे असे डॉ. गद्रे सुचवतात पण नेमके काय केले पाहिजे, हे कळत नाही. म्हातारपणी आधारासाठी चीनच्या धर्तीवर पेन्शन योजना सुरू केल्यास मुलगा नसला तरी आपल्या म्हातारपणाची सोय आहे याची खात्री पटल्यास लोकांच्या मनातील मुलाच्या हव्यास कमी होऊ शकतो. - डॉ. किशोर अतनूरकर, नांदेड आश्चर्य, खेद, स्मरण आणि दु:शंका.. गोव्यात मनोहर पर्रिकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार स्थापन करण्याची बातमी वाचून आश्चर्य, खेद, स्मरणरंजन (नॉस्टॅल्जिया) अशा संमिश्र भावना आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले. आश्चर्य याचे वाटले की, राहुल गांधींना ‘लाँग लिव्ह डेमॉक्रसी’ असा टोला हाणणाऱ्या मोदींना गोव्यात लोकांना आणि लोकशाहीला काय म्हणायचे आहे, ते स्वीकारावेसे का वाटत नाही? उत्तर प्रदेशात आणि उत्तराखंडात झालेला विजय हा ‘नोटाबंदी’चा असेल, तर अन्य राज्यांतला पराभवही नोटाबंदीचाच नाही का? वास्तवात, या निवडणुकांमधून प्रकट झालेले जनमत (मणिपूर वगळता) हे सत्ताधाऱ्यांविरोधात (अ‍ॅण्टी-इनकम्बन्सी) आहे, त्याला मोदी लाटेचे व नोटाबंदीचे सोयीस्कर लेबल भाजप लावत आहे, एवढेच. खेद वाटतो, तो पर्रिकरांसारख्या व्यक्तीला या घोडेबाजारात उतरावे लागले याचा आणि नॉस्टॅल्जिया असा की, संरक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन पुन्हा आपल्याच राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून परतण्याची ही दुसरी वेळ. मागे नरसिंह रावांनी शरद पवारांना सुधाकरराव नाईकांच्या जागी परत पाठविले होते. मुंबई दंगलींचे कारण पुढे करून रावांनी मोठीच राजकीय खेळी केली होती. आताही तसेच काहीसे झाले नसेल कशावरून? एरवी स्वच्छ चारित्र्याचे मानले जाणारे पर्रिकर अधूनमधून काही बेताल/धाडसी विधाने करून सरकारला गोत्यात आणीत असतात. तेव्हा त्यांना पुन्हा गोव्यात पाठवून मोदींनी एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा तर प्रयत्न केलेला नाही ना? आणि मग आता संरक्षणमंत्री कोण, याचेही उत्तर मोदींनी त्वरित द्यावे, कारण ‘प्रभारी संरक्षणमंत्री’ ही काही तामिळनाडूच्या ‘प्रभारी राज्यपालां’सारखी देशाला परवडणारी गोष्ट नाही. - अर्णव शिरोळकर, अ‍ॅमस्टरडॅम भाजपने ‘संरक्षणा’ची संधी घालवली.. देशाची गरज (राष्ट्रहित) म्हणून लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून जून २०१४ केंद्रात मंत्री केले, परंतु याच छोटय़ाशा राज्यात सत्तेतून पायउतार व्हावे लागते आहे असे दिसताच सत्तेची गरज(पक्षहित) म्हणून परत राज्यात पाठविले जावे, हे काही योग्य नाही. मुळात तत्त्वनिष्ठ व केडरबेस पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपमध्ये गोव्यात सर्वसमावेशक व प्रामाणिक असा दुसरा चेहरा असू नये? ही चिंतेची बाब आहे. १९९९ नंतर अटलजी पडद्याआड गेले तेव्हाही भाजपमध्ये असा सर्वसमावेशक चेहरा लोकांना अडवाणी यांच्यात दिसला नाही. परिणामी २००९ ची निवडणूक भाजपला जिंकता आली नाही. पुढील वर्षी गुजरातेत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, तेव्हाही जर गुजराती जनतेने मोदींचीच मुख्यमंत्री म्हणून मागणी केली तर? वास्तविक भाजपकडे प्रतिमासंवर्धनासाठी मोठीच संधी होती. ढवळीकरांनी जेव्हा प्रसारमाध्यमांतून पर्रिकरांच्या नावाने पाठिंबा देण्याची अट टाकली तेव्हा जर भाजपने ‘सत्ता गेली तरी बेहत्तर, पण भारताची संरक्षण सिद्धता वृद्धिंगत करण्यासाठी आम्ही पर्रिकरांना परत गोव्यात पाठविणार नाही’ असा पवित्रा घेतला असता तर लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले असते आणि राहता राहिला मुद्दा काँग्रेसमुक्त भारताचा, तर तो मगोला मुख्यमंत्रिपद देऊनही साध्य करता आला असता. - सचिन केशव बडगुजर, बोईसर एकाधिकारशाहीचेच उद्दिष्ट? गोवा आणि मणिपूर राज्यांत काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकूनही भाजपने तिथे सत्तास्थापनेचा दावा केलेला आहे. केंद्रातील सत्ता आणि पैशाच्या बळावरच भाजपने हा दावा केला, हे उघड आहे. वेगवेगळे प्रकल्प केंद्रामार्फत राबवून विकास करण्याचे आश्वासन देऊन, त्यासाठी केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असावे, असा दावा नितीन गडकरी करत आहेत. मग जनतेने या दोन छोटय़ा राज्यांत काँग्रेसला दिलेल्या जनमताच्या कौलाचे काय? ही तर लोकशाहीची थट्टाच आहे. मुळात प्रशासनाच्या सोईसाठी लहान राज्ये हे जरी भाजप आणि संघाचे धोरण असले तरी त्यातून लहान राज्यांवर केंद्राचा दबाव टाकून त्यांना केंद्राचे मांडलिक बनवून एकाधिकारशाही निर्माण करणे हेच भाजपचे अंतिम उद्दिष्ट दिसते. यातून राज्यांच्या स्वायत्तेला आणि संघराज्य शासनप्रणालीलाच धोका निर्माण होऊ शकतो, म्हणून ही अधिक धोकादायक आणि चिंतेची बाब आहे. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)
