गेल्या महिन्यात नाबार्डने विविध शेतीपूरक जोडधंद्यांसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ांच्या निवडीची घोषणा केली. त्यानुसार दुग्धव्यवसायासाठी बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशीम हे जिल्हे निवडले. यासंबंधीचा नाबार्डने यापेक्षा अधिक कोणताच खुलासा केलेला नाही. तरीही अंदाजाने आणि पूर्वानुभवाने आणि महत्त्वाचा विचार करीत आहे. १९३७ आणि १९७४ ला झालेल्या सर्वेनुसार बुलढाणा जिल्ह्य़ातील मोताळा, मलकापूर, नांदुरा, जळगाव, संग्रामपूर आणि खामगाव हे तालुके ‘मिल्क बेल्ट’ समजले जातात. यात सिंदखेडराजा आणि देऊळगावराजा या दोन तालुक्यांचाही समावेश असायला हवा. गेल्या १९७८ मध्ये मलकापूर तालुका दूध संघाची निर्मिती झाली आणि वरील आकडे या संस्थेने १९८५ मध्ये प्रत्यक्ष लक्ष्य पूर्ण केलेले आकडे आहेत. १९८५ मध्ये राज्य शासनाने ‘ऑपरेशन फ्लड २’ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्य़ाचा समावेश जाहीर केल्याने मलकापूर तालुका संघाने जिल्हा संघात सामिलीकरण झाले. तत्पूर्वी, या तालुका संघाने प्रत्येक लिटरमागे ०.२ पैसे शेअर वर्गणीने घेतलेले पैसे (लाखो रुपये) धनादेशाद्वारे संस्थेमार्फत उत्पादकांना परत केले आणि याव्यतिरिक्त तालुका संघाची सुमारे १३ लाखांची मालमत्ता जिल्हा संघात समाविष्ट झाली. जिल्हा संघामार्फत ही दूध चळवळ फार वर्षे टिकली नाही. त्यानंतरच्या काळात खामगाव येथे दोन कोटी रुपये खर्च करून खासगी दूध प्रकल्प उभा झाला होता, पण जिल्ह्य़ात दूधच नसल्याने तो सुरूच झाला नाही. शेगावजवळ सहकारी तत्त्वावर एक प्रकल्प उभा झाला होता. लवकरच तोही भंगारात गेला. मधल्या काळात दुष्काळसदृश स्थितीमुळे दुग्ध व्यवसायाकरिता केंद्र सरकारने एक पॅकेज दिल्याचे आठवते, पण ते प्रत्यक्षात दिसले नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील एका बँकेने एक हजार दुग्ध युनिटकरिता (प्रत्येकी पाच जनावरे) सुमारे १० कोटींचे कर्जवाटप केले होते. याद्वारे पाच हजार जनावरांचे कमीतकमी ३० हजार लिटरपैकी एक लिटर दूधही शासकीय दूध योजनेत वाटले नाही किंवा बाजारातही दिसले नाही. जिल्ह्य़ाचे प्रशासकीय पालक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दुभत्या जनावरांकरिता कर्ज देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, त्यासाठी बँकांना लक्ष्य देऊन कर्जवाटप करण्याचे आदेशही मिळू शकतात, पण सर्व राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका एनपीएमुळे प्रचंड तोटय़ात आहेत आणि दुभती जनावरे कर्ज देण्याचा प्रयोग म्हणजे हा बुडीतव्यवसाय आहे, असा बँकांचा ठाम अनुभव आहे. त्यामुळे त्या कर्जवाटपास मुळीच उत्सुक राहणार नाहीत. असे कर्जवाटप झाल्यास ते राजकीय कर्जवाटप ठरेल आणि भ्रष्टाचार झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे, पुन्हा शेतकऱ्यांना पूरक जोडधंदा मिळणारच नाही. नाबार्डद्वारा कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने प्रारूप तयार केले जात असेलच. तत्पूर्वी, या संपूर्ण योजनेचे साकल्याने आणि यशस्वीपणे मांडण्याकरिता समाजातील ‘नॉन पोलिटिकल’ आणि नि:स्वार्थी समाजसेवी भाव असलेल्या व्यक्तीशी संपर्क केला पाहिजे. शेतीपूरक जोडधंदा म्हणून या उद्योगाशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नाही. त्याकरिता वरील आणि अशाप्रकारे सर्व प्रयोग हे निष्फळ ठरणार आहेत. त्यादृष्टीने ‘नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड’च्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या दुग्धविकास खात्याशी संलग्न करून प्रत्येक खेडे या चळवळीशी जोडून प्रत्येक शेतकरी दूध उत्पादक झाला पाहिजे, असा विचार नाबार्डने करणे गरजेचे आहे. - अनंतराव सराफ, नागपूर शेतकरी आत्महत्या रोखणे गरजेचे अमरावती जिल्ह्याने गेल्या काही वर्षांत कृषी अर्थकारणात तीव्र संकटकाळ पाहिला आहे. विशेषत: २००० नंतर परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. कृषी उत्पादनांच्या स्थिर किंवा घसरलेल्या किमती आणि शेतीचा वाढलेला खर्च या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडले आहेत. मान्सूनची अनियमितता किंवा नैसर्गिक आपत्तींनी त्यांच्या संकटात अधिक भर टाकली. मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक संकटात सापडल्याने शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. केवळ शेतकरी कुटुंबाला मदत देऊन त्या थांबणार नाहीत. त्यांना या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी व सिंचन सुविधा वाढवणे, कृषिसंलग्नित उपक्रमांच्या जोडव्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत, पण त्यातूनही फारसे हाती लागले नाही. गेल्या वर्षी पावसाच्या अनियमिततेने खरीप पिकांचे नुकसान झाले, सोबतच रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. शेतकऱ्यांना या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. - पराग पाटील, अमरावती अमरावती जिल्ह्यात पर्यटन विकास हवा अमरावती जिल्ह्याला संपन्न असा कला आणि सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे. रम्य नैसर्गिक स्थळांचे वैविध्य, राहणीमान आणि खाद्यसंस्कृती, हस्तकला, यात्रा आणि उत्सवांची उच्च परंपरा आहे. चिखलदरा वन्यजीव अभयारण्य, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, गाविलगड किल्ला, कौंडण्यपूर, रिद्धपूर ही ऐतिहासिक स्थळे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची कर्मभूमी मोझरी, संत गाडगेबाबा समाधिस्थळ वलगाव, अंबादेवीचे मंदिर, भक्तिधाम, श्रीधाम, एकवीरा देवी मंदिर अशी धार्मिक स्थळे आहेत, पण पुरेशा मूलभूत संरचनांअभावी अनेक पर्यटन स्थळांमध्ये सुलभता नसणे ही एक समस्या आहे. अनेक ठिकाणी पर्यटकांना आवश्यक सुविधा अपुऱ्या अवस्थेत आहेत. पर्यटनस्नेही स्थळ म्हणून त्यामुळे लौकिक मिळू शकला नाही. चांगली हॉटेल्स, स्वच्छता आणि आरोग्यदायी वातावरण यातून पर्यटकांना चांगल्या सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. टेलिफोन, फॅक्स, इंटरनेट यांसारख्या संपर्काच्या सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. इंग्रजी जाणू शकणारे पर्यटक मार्गदर्शक, इंग्रजी भाषेतून सूचना फलक, रस्ते, रेल्वे आणि हवाई सुधारणा, ऑनलाइन बुकिंग सेवा देणाऱ्या टूर ऑपरेटर्सची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. भारतातील रमणीय स्थळांकडे विदेशातील पर्यटकांचा ओघ वाढलेला असताना येथील पर्यटन क्षमतेचा पुरेपूर वापर करणे गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. - संदीप भटकर, अमरावती ऐतिहासिक वारसा सांभाळून ठेवा पौराणिक व प्राचीन इतिहासाचा साक्षीदार असलेला चंद्रपूरचा किल्ला १४६१ ते १५७२ पासून आजतागायत उभा आहे. यामागे ऋषीमुनी, राजे-महाराजे, साधू-संत, विद्वान पंडित, शूरवीरांचा उज्ज्वल इतिहास, आधुनिक चंद्रपूरनगरीचा इतिहास राजे गोंडवंशापासून उभारलेला असला तरी त्याचा उगम प्राचीन काळात सापडतो. या इतिहासप्रसिद्ध नगरीने कृत, त्रेता, द्वापार व कली, अशी चारही युगे पाहिली आहेत, याचा इतिहास साक्षी आहे. मात्र, आज या प्राचीन इतिहासावर लोकांनी अर्थात, अतिक्रमण झाले आहे, त्यामुळे हा इतिहास नष्ट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. चंद्रपूरच्या गौरवशाली इतिहासाचा साक्षीदार असलेल्या किल्ला व परकोटाचे जतन करण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा हा इतिहास लवकरच इतिहासजमा झाल्याशिवाय राहणार नाही. जटपुरा, पठाणपुरा, बिनबा आणि अंचलेश्वर गेटला लागून असलेले किल्ल्यांचे परकोट आज ढासळत आहेत. हा ऐतिहासिक ठेवा सांभाळून ठेवायचा असेल तर चंद्रपूरकरांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. - राजेश बेले, चंद्रपूर ‘बेटी बचाओ अभियाना’साठी.. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन यंदाही साजरा झाला खरा, परंतु या व्यतिरिक्त आजही मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक आणि शारीरिक छळाने स्त्रीचे जीवन संघर्षपूर्ण असलेले दिसते. यावर विविध उपाय करण्यात यावेत. या मुद्दय़ांवर जागरूकताही निर्माण होत आहे, अनेक गावांत तर निरक्षरतेसोबतच त्यांचे जीवन जनावरांना चारा देण्याबरोबरच संपते. शहरांत खुलेआम अर्धनग्न जाहिरातींद्वारे त्यांचा उपहास केला जाऊन त्यांना अपमानित केले जाते. त्यांच्याबद्दल स्थिती एवढी भयावह झालेली आहे की, आज आईच्याच गर्भात तिची मुलगी सुरक्षित नाही. आश्चर्य म्हणजे, कुटुंबातीलच कुणी तरी तिला वासनेचे शिकार करतात. वडिलांच्या संपत्तीतून तिला वंचित केले जाते. महिला दिनानिमित्त स्त्रियांना शिक्षण, सुरक्षा व उत्थानासाठी कल्याणकारी सशक्त पाऊल उचलण्याची आजही गरज आहे, जे आश्वासनात नाही, तर व्यावहारिकदृष्टय़ा रास्त ठरले पाहिजे. एकीकडे स्त्री-भ्रूणहत्येमुळे लिंग अनुपातावर प्रभाव पडतो, तर दुसरीकडे विवाह मुहूर्त आणि हुंडापद्धती अयशस्वी होऊन तिच्या दु:खाचे ओझे आईवडिलांवर येते. गर्भावस्थेपासून तर बाळंतपणापर्यंत तिचा पिता आपली मान झुकवून ठेवतो. चालीरीतीप्रमाणे तो तिच्या घरी जाऊन खानपानही करू शकत नाही. इज्जतीच्या बदल्यात त्याला आयुष्यभर रक्ताचे घोट प्यावे लागतात. अशा अवस्थेपोटी कायदेसुद्धा निर्थक ठरतात. अशांतता आणि अत्याचारांच्या या दु:खद वेदनांपासून वाचण्याकरिता, तसेच कौटुंबिक संबंधासाठी प्रत्येक विवाह समारंभात दोन्ही पक्षांनी आपले जीवन समृद्ध बनविण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, त्यामुळे ‘बेटी बचाओ अभियान’ पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकेल. - डॉ. एम. ए. रशीद, नागपूर बेळगाव मागायचे, मराठवाडा तोडायचा? मराठवाडय़ाचेही स्वतंत्र राज्य करण्याची मागणी करणारे (माजी) महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांना नेमका भाजप सत्तेवर आल्यावरच कंठ कसा काय फुटला? स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य मिळविण्यासाठी अत्रे, डांगे, ठाकरे, फर्नाडिस, एस. एम., गोरे, बॅ. प, आदी लढवय्ये नेते पंडित नेहरू, स. का. पाटील, मोरारजी देसाई यांच्या महाराष्ट्रद्वेषाला पुरून उरले. इतकेच नव्हे तर १०५ मराठी बांधवांनी मुंबईतील पोलीस गोळीबारात हौतात्म्य पत्करून आपल्या संसारांची होळी केली या धगधगत्या सत्याचा अणे यांना विसर पडला आहे काय? कदाचित त्यांचा बोलविता धनी वेगळा असावा. एकीकडे बेळगावसह सीमा भाग परत मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र लढत असताना दुसरीकडे ही फुटीची विचारसरणी निर्माण झाली आहे. आणि तीच धोक्याची घंटा आहे. - अनिल रा. तोरणे, (तळेगाव दाभाडे)
