राजू शेट्टी यांनी आपल्या सदरातील ‘मायक्रो फायनान्सचा पाश’ या लेखात ( १५ मार्च) नॉन बँकिंग फायनान्शियल व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांच्या कारभाराच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली आहे. महिला बचतगट चळवळीचा एक जाणता अभ्यासक म्हणून माझे मत असे की, हे मत अर्धसत्य आहे. अपवादाने नियम सिद्ध करण्याचा त्यांच्या या प्रयत्नाने चुकीचे मार्गदर्शन होत आहे. ग्रामीण व निमशहरी भागांतील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या आर्थिक प्रगतीची संख्यात्मक व थोडीफार गुणात्मक वाढ ही अडल्या-नाडल्या, वंचितांची या कंपन्यांनी केलेली सोडवणूक दर्शविते. भरमसाट व्याजदार व वसुलीसाठी भयंकर तगादा - या गोष्टी विवेचनासाठी क्षणभर बाजूला ठेवल्या, तर ज्या कर्जदार महिला व त्यांचे संबंधित गट आपापली कर्जे प्रामाणिकता, बचतगटातील इतर जणींशी जवळीक आणि भरवसा - या तत्त्वाने वेळेवर फेडतात, त्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे व्यवहार फारच लाभधारक ठरले आहेत. अशांचे प्रमाण ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे माझ्या अभ्यासात आढळले. मध्यंतरी अनेक निमशहरी व ग्रामीण भागांतील तथाकथित समाज कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नावर जी आंदोलने केलीत, त्यातील सहभागी कर्जदार महिला व त्यांची छुपी नवरेमंडळी ही जाणूनबुजून कर्जे बुडविणाऱ्या गटातील आहेत. स्पष्टीकरण म्हणून मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी त्यांच्या व्यवहारातील कायदेशीरपणाबाबत जाहीर प्रकटन दिले होते. त्याबाबत आंदोलकांनी ‘ब्र’ काढल्याचे ऐकिवात नाही. प्रामाणिक कर्जदारांना दंड व इतर देण्यांचा भार पडत नाही. धंदा व्यवहारात नफ्याचे प्रमाणही समाधानकारक आहे. म्हणून तर ते कर्जे वेळेवर फेडून पुन्हा व्यवहार करतात. १५ ते २० हजारांची कर्जे हीच महत्त्वाची ठरतात. मायक्रो फायनान्स सभासद महिलांनी आत्महत्या केल्याचे उदाहरण दिसत नाही. तसे असते तर याबाबत माध्यमांनी त्याचा फार मोठा बोभाटा केला असता. लेखात दिलेले अमरावतीचे उदाहरण हे कर्जदारांच्या वित्तीय गैरव्यवस्थापनाचे, अनुत्पादक कर्जवापराचे आणि अप्रामाणिक आर्थिक व्यवहाराच्या एका वेगळ्या दुष्टचक्राचे आहे. ‘वित्तीय समावेशकता’ हा आजच्या विकास परिवर्तनातील परवलीचा शब्द ठरला आहे. या परिवर्तनात लाभधारकांनी प्रामाणिकपणा राखणे आणि आपले ‘वर्तन’ सुधारणे हाच एकमेव मार्ग ठरतो. - प्रा. डॉ. के.जी. पठाण, सांगली कर्जपुरवठादार परतफेड-क्षमता पाहातातच ‘शेती : गती आणि मती’ या सदरातील ‘मायक्रो फायनान्सचा पाश’ या लेखात (१५ मार्च) राजू शेट्टी यांनी शेवटी अमरावतीतील एका आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे उदाहरण दिले आहे. आत्महत्येपूर्वी त्या शेतकऱ्याने सहा वेगवेगळ्या संस्थांकडून कर्ज घेतले, म्हणजे ग्रामीण भागात शेती व घरदुरुस्ती इत्यादींसाठी कर्जे विपुल प्रमाणात उपलब्ध होतात असा शहरी वाचकांचा गैरसमज होऊ शकतो. माझ्या अनुभवाप्रमाणे कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी संबंधित संस्था त्या भागातील सर्व बँका व फायनान्स कंपन्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतात व मगच कर्ज वितरण करतात. (सध्या तर ‘सिबिल’चे पतक्षमता प्रमाणपत्र लागते.) थकबाकी असणाऱ्या किंवा अनेक बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या अर्जदारास बँका शक्यतो कर्ज मंजूर करीत नाहीत. तरीदेखील सर्व नियम धाब्यावर बसवून कर्ज मंजूर करणाऱ्या या सर्व फायनान्स कंपन्या व बँका यांचा जाहीर सत्कार केला पाहिजे. कारण त्यांनी कर्जाचा कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष विनियोग (एण्ड यूज ऑफ फायनान्स) याची खात्री न करताच फक्त कर्ज वाटण्याचे काम केले आहे. - शिवाजी फडतरे, पुणे ..तर थेट सभागृहात निवड करा! गोव्यातील त्रिशंकू विधानसभेच्या निकालानंतर झालेल्या शिमग्यामुळे अशा प्रकारच्या परिस्थितीत राज्यपालांच्या हाती असलेल्या अधिकारांबद्दल पुनर्विचार करण्याची गरज प्रकर्षांने जाणवते. राज्यपाल पदासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीबद्दलही प्रश्नचिन्ह उभे राहू नये यासाठी, त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तर त्या परिस्थितीत बहुमताचा निर्णय हा राज्यपाल निवासाच्या बंद दरवाजाआड घेण्यापेक्षा विधानसभेच्या सभागृहात, प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे (आवाजी नव्हे!) घेतला गेला तर ते लोकशाही तत्त्वाशी जास्त सुसंगत व पारदर्शक ठरेल. महापौर निवडीच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री निवडीची प्रक्रिया जर थेट सभागृहात झाली तर कोणालाही तक्रारीस वाव राहणार नाही. - चेतन मोरे, ठाणे भानामती का कुनबा जिल्ह्य़ाएवढी लोकसंख्या असणाऱ्या गोवा व मणिपूर या इवल्याशा राज्यांतील सत्तेसाठी भाजपने अकटोविकटो प्रयत्न करून नैतिकतेला तिलांजली देत सत्ता स्थापली व ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. या सर्व प्रकारांत भाजपच्या राज्यविस्तारात संख्यात्मक वाढ झाली असली तरी आजपर्यंत नैतिकतेचा आव आणून राजकारण करणाऱ्या या पक्षाने, यापूर्वीच्या सत्तापिपासू राजकारणात सर्वसाधारण अशी परिस्थिती असताना जे यापूर्वी पूर्वसुरींनी केले त्यात आपणसुद्धा मागे नाही हेच दाखवून दिले आहे. वास्तविक यानिमित्ताने अटलजींच्या शब्दांत सांगायचे तर असा ‘भानामती का कुनबा’ न उभारता गुणात्मक राजकीय आदर्श निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी भाजपने आपला भौगोलिक राज्यविस्तार करण्याच्या अट्टहासात गमावली, एवढेच म्हणता येईल. - जयंत पाणबुडे, सासवड (पुणे) भाजपचा निर्णय योग्यच! आयआयटी-शिक्षित नेते मनोहर पर्रिकर यांनी दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून धुरा स्वीकारली तेव्हा एका कार्यक्षम नेत्याची नरेंद्र मोदींनी केलेली ही यथोचित पारख असेच तेव्हा वाटले होते. सर्वसामान्यांना उच्चशिक्षित पर्रिकरांकडून भरीव अशा कार्याच्या अपेक्षा होत्या; परंतु काही महिन्यांपूर्वी भारत-पाकिस्तान संबंध अतिशय तणावपूर्ण असताना, एकदाच नव्हे तर लागोपाठ पाकिस्तानविरोधी बेताल व्यक्तव्ये करून पर्रिकरांनी त्यांच्या चाहत्यांची घोर निराशा केली तर होतीच; पण त्याचबरोबर अनाहूतपणे भारत सरकारच्या पाकिस्तानविषयक अधिकृत राजनैतिक धोरणालाही त्यांनी पायदळी तुडविले होते. त्यांचे हे वर्तन देशाचे संरक्षणमंत्री म्हणून खचितच बेजबाबदारपणाचे होते. त्यामुळे भाजपने त्यांना गोव्यात परत पाठवून योग्यच निर्णय घेतला, असे नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते. ‘शैक्षणिक पात्रता व राजकीय गुणवत्ता यांचा एकमेकांशी विशेष असा काहीही संबंध नसतो’ हा कडू धडा यानिमित्त पाहावयास मिळाला आहे. - डॅनिअल मस्करणीस, वसई ..याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? ‘वाहतूक पोलिसांचा कारभार पारदर्शकच’असल्याचा अहवाल खुद्द लाचप्रतिबंधक विभागाने (एसीबीने) मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केल्याचे वृत्त वाचून (लोकसत्ता १५ मार्च) प्रचंड हसलो. दिवसाची सुरुवातच मस्त विनोदाने झाली! शासन-प्रशासन यंत्रणा या सध्या केवळ सर्व प्रकरणांतील दोषी व्यक्ती आणि संस्थांना ‘क्लीन चिट’ देण्यासाठीच असाव्यात, असे वाटू लागले आहे. प्रस्तुतप्रकरणी सुनील टोके यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या व्हिडीओंवर एसीबीने संशय व्यक्त केला आहे. त्याबाबत न्यायालयात जे काही सिद्ध व्हायचे ते होईलच, परंतु रस्तोरस्ती आणि नाक्यानाक्यांवर वाहतूक पोलिसांचे ट्रक, टेम्पोचालकाच्या दिशेने मागणीसाठी पसरलेले हात आणि ट्रक, टेम्पोचालक त्या हातात कोंबत असलेली नोटेची पुरचुंडी, हे चित्र सर्रास नाही काय? अनेक ठिकाणी केवळ या वसुलीसाठी वाहतूक कोंडी होत नाही काय? अनेक नाक्यांवर वाहतूक पोलीस बाजूला उभे राहतात आणि त्यांनी नेमलेले वसुली एजंट वाहनचालकांकडून वसुली करून त्यांच्याकडे सोपवतात, हे खोटे आहे काय? समाजाच्या सर्वच स्तरांत भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे आणि त्याला वाहतूक पोलीस तरी कसे अपवाद ठरतील हे वास्तव मान्य असतानाच वाहतूक पोलिसांचा भ्रष्टाचार हा खुलेआम आणि प्रचंड असून तो राष्ट्रसुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत घातक आहे याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? - रवींद्र पोखरकर, ठाणे विश्वासार्हता निवडणूक आयुक्तांनी टिकवावी उत्तर प्रदेश विधानसभा, महाराष्ट्रातील पालिका या निवडणुकांच्या निकालांनंतर अनेक राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. या यंत्रांनी विश्वासार्हता गमावल्याने ‘ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घ्यावे,’ असे आवाहन काहींनी केले आहे. दिल्लीतील महापालिका निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर करू नये अशी मागणी झाली, ती दिल्लीच्या राज्य निवडणूक आयुक्तांनी राजकीय पक्षांना वा मतदारांना विश्वासात न घेता फेटाळली. देशातल्या जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. निकालविरोधात गेल्याने पक्षांचा आक्षेप असला (आणि विजयी झाले असते तर त्यांनी तो घेतला नसता हेही खरे मानले), तरीही निवडणूक आयुक्तांनी मतदारांच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये, यासाठी स्पष्ट खुलासा करण्याची किंवा योग्य कारवाई करण्याची गरज आहे. लोकशाहीत निवडणुका पारदर्शकपणे होण्यासाठी मतदान-प्रक्रियेबद्दलची विश्वासार्हता टिकली पाहिजे. ती टिकविणे हे आयुक्तांचे कर्तव्यच आहे. - विवेक तवटे, कळवा हे तर छद्मविज्ञान! कुतुहूल सदरातील ‘निमिष’ हा लेख मराठी विज्ञान परिषदेच्या ५० वर्षांंच्या कार्याला हरताळ फासणारा आहे. या लेखात निमिष या संकल्पनेवर न लिहीता विषयाला सोडून छद्मविज्ञानावरच भर दिला आहे. लेखक महोदयांच्या म्हणण्यानुसार ‘ऋग्वेदातील एका ऋचेमध्ये प्रकाशाचा वेग अचूक दिला आहे’. मुळात निमिष हेच कालमापनाचे अचूक एकक नाही व त्याचा कालावधी सेकंदामध्ये देणे हेच धाडसाचे आहे. त्याला कुठल्याही मान्यताप्राप्त संशोधननिबंधाचा आधार नाही. तीच गोष्ट ‘योजन’ या एककाबाबत! त्यातून ही ऋचा ऋग्वेदाच्या नावावर खपविण्यास कधी सुरुवात झाली याबाबतही मतभेद आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाले तर स्वत:च स्वत:ला इतिहासकार म्हणवून घेणारे प. वि. वर्तक आणि सुभाष काकसारखे काही अति-उजवे सोडले तर एकाही इतिहासकाराचा या खुळावर विश्वास नाही. असे असताना मराठी विज्ञान परिषदेच्या नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या सदरात असे बिनबुडाचे लिखाण प्रकाशित व्हावे हे अतिशय आक्षेपार्ह आहे. - डॉ. अनिकेत सुळे [होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र], मुंबई
