News Flash

कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी तोडगा नव्हे

हा गैरसमज दूर व्हायला हवा

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सध्या सुरू असलेल्या विविध पक्षांच्या राजकीय साठमारीच्या पाश्र्वभूमीवर स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी आपले परखड मत व्यक्त केले. त्यांनी मांडलेले विविध मुद्दे नक्कीच विचारात घ्यावे लागतील.

निसर्गाचा लहरीपणा हे काही त्यांच्या समस्यांचे एकमेव कारण नाही आणि कर्जमाफी त्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी तोडगा नक्कीच नाही. कर्जमाफीनंतरचे बँकिंग क्षेत्र आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे गंभीर परिणाम, कर्ज थकीत ठेवण्याच्या दिशेने बदलत जाणारी शेतकऱ्यांची मानसिकता, इतर उद्योग क्षेत्रांबाबत केला जाणारा आपपरभाव हे लक्षात घेता रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी अवस्था होईल. २००८ साली शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असताना पहिल्यांदा कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर झाली तेव्हा पवारांनी ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी एकदाच करावयाची उपाययोजना’ असे म्हटले होते. आता त्यांचाच पक्ष राजकीय स्वार्थासाठी कर्जमाफीबद्दल दुराग्रही आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत दुमत असायचे कारण नाही, मात्र त्याचे निराकरण योग्य पद्धतीनेच व्हायला हवे.

संजीव बर्वे, रत्नागिरी

 

हा गैरसमज दूर व्हायला हवा

‘अभिनंदनीय अरण्यरुदन’ हे संपादकीय (१७ मार्च) वाचले. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी असाच लोकप्रियतेचा मोह टाळून समाजाला भानावर आणण्यासाठी वेगळी मते मांडली. पण त्याचे फळ म्हणून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी त्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिला. अरुंधती भट्टाचार्य यांनी त्यांची मते मांडताना जो नि:पक्षपातीपणा दाखवला तोही वाखाणण्यासारखा आहे. कारण त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आर्थिकदृष्टय़ा हानीकारक कसे आहे हे विशद करतानाच खुद्द सरकारी बँकांच्या अकार्यक्षम कारभार आणि भांडवली मदतीसाठी कायम सरकारवर मदार ठेवण्याच्या वृत्तीवरही कोरडे ओढले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या समर्थनासाठी एक मुद्दा हमखास उपस्थित केला जातो, तो मल्यासारख्या बडय़ा उद्योगपतींची कर्जे माफ  केली जातात, मग शेतकऱ्यांची का नाहीत? हा गैरसमज कधी तरी दूर व्हायला हवा. वास्तविक विजय मल्या, सुब्रतो रॉय यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून पैसे वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार मल्याच्या काही मालमत्तांचा लिलाव पुकारण्यातही आला. त्याचप्रमाणे अशी थकीत कर्जे वसूल करण्यासाठी ‘बॅड बँकेची’ स्थापना करणे, अधिक जलदगतीने कायदेशीर कारवाई करणे, कर्जे थकवणाऱ्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करणे अशा सूचना संसदीय सल्लागार समितीने सरकारला केल्याची माहिती खुद्द अरुण जेटली यांनी दिली आहे. आता बडे उद्योग कायमचे निकालात निघू नयेत म्हणून या कर्जाची पुनर्रचना केली जाते, तर काही वेळेस कायदेशीर अडचणीमुळे ही कर्जे वसूल करणे कठीण होऊन जाते.

अनिल मुसळे, ठाणे

 

न पटणारा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: मनोहर पर्रिकर यांच्या कार्यक्षमतेचे वारंवार कौतुक करून त्यांना दिल्लीत आणले. त्यामुळे दोन वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याचा निर्णय पटणारा नाही. खरे तर पर्रिकर यांना केंद्रातच ठेवून त्यांचा अधिक चांगला वापर करून घेता आला असता. ज्या गोव्याच्या राजकारणाने पर्रिकरांना मोठे केले त्याच संधीसाधू राजकारणाने त्यांना पुन्हा मर्यादित केले.

उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी (मुंबई)

 

सूर्याच्या ऊर्जेवरच हे झाले असे म्हणणे गैर

‘वाढदिवस उधारवयातला’ हा लेख (१७ मार्च) वाचला. आंतरराष्ट्रीय धोक्याची सर्परूपी कारणे देताना भारतीय शेअर बाजारातील आगामी तेजीला कोणता सुरुंग नख लावेल ही भीती वास्तवतेच्या किती जवळ उभी आहे हे तपासावे लागेल. आपण जी मंदीची व्याख्या नमूद केली आहे, त्या विळख्यात भारतीय बाजार २०००/२००१ आणि २००८/२००९ साल सोडून १९८१ पासून कधीही अशा गर्तेत लोटला गेला नाहीये. २०१० पासून ते आजपर्यंत बाजारातील निर्देशांकाचे स्थैर्य हे फक्त सूर्याच्या ऊर्जेवर प्राप्त झाले असे म्हणता येणार नाही. प्रत्येक पातळीवर स्थानिक वित्तीय संस्थांनी पाठबळ दिले आहे व नव्या स्तरावर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी खरेदी केली आहे. (सरासरी १५%ने १९८१ पासून बाजार वर गेला आहे.)

स्थिर सरकार आणि त्याची उद्दिष्टे ही अमलात आणण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर होत आहेत. नवीन वस्तू आणि सेवा कर लागू होतोच आहे. उद्योगांना उभारी मिळण्याचे सर्व संकेत मिळत आहेत. वित्तीय तूट आटोक्यात आहे. निर्यातीमध्ये वाढ दिसू लागली आहे. चालू खात्यातील तूट कमी झाली आहे. वर्षांहून अधिक आयातीची गंगाजळी उभी आहे. सांगण्यासारखे खूप आहे..

किरण इनामदार, पुणे

 

इतिहास संशोधनाची साधनेच तुटपुंजी!

आख्यायिका किंवा कुण्या कवीचा कल्पनाविलास हा इतिहास नव्हे. कारण यातून ऐतिहासिक तथ्य सिद्धतापूर्वक समोर आणता येत नाहीत. त्यातून केवळ ऐतिहासिक घटनांच्या शक्यता बांधता येऊ  शकतात. अशा आख्यायिका किंवा पद्यरचना या त्या निर्माण करणाऱ्यांची समज, धारणा आणि आवडी-निवडी याने प्रभावित झालेल्या असण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे इतिहास संशोधनात अशा गोष्टींचा ठोस पुरावा म्हणून वापर करता येऊ  शकत नाही.

तसेच एखादा चित्रपट आणि त्यातील ऐतिहासिक पात्रांची मांडणी हा इतिहासच असेल असे नाही. तसेच ती मांडणी इतिहासाला धरून नाही असे सिद्ध करणारी ऐतिहासिक साधने उपलब्ध असतीलच असेही नाही. त्यामुळे आजवर अनेक आख्यायिका ऐतिहासिक तथ्यांसोबत किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रचलित आहेत. म्हणून त्या आख्यायिकेवर कोणी बंदी आणत नाही.

मुळात भारतीय इतिहास संशोधनाची साधने अत्यंत तुटपुंजी आहेत. त्यामुळे कोणी म्हणतो म्हणून हाच इतिहास किंवा कोणी केला म्हणून तो इतिहासाचा विपर्यास अशी मांडणी चुकीची ठरेल. ज्या ऐतिहासिक घटना इतिहास संशोधनाच्या साधनांद्वारे सिद्ध करता येऊ  शकत नाहीत त्यावर वादंग घालणे योग्य ठरणार नाही.

हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी (नगर)

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2017 2:23 am

Web Title: loksatta readers letter 282
Next Stories
1 गोंधळ घालण्याऐवजी संसदीय अस्त्रे वापरा की!
2 लाभधारकांनी वर्तन सुधारल्यास ‘पाश’ नाहीच!
3 सामाजिक सुधारणेसाठी ‘एकच मूल’ पर्याय
Just Now!
X