‘मोफतमोहाचे मायाजाल’ हे संपादकीय (१२ जून) वाचले. जिओच्या मोफत योजनेमुळे इतर कंपन्या डबघाईस येऊन त्याचे किती विपरीत परिणाम होऊ शकतात ते स्पष्ट केलेच आहे. पण अजून एक धोका आहे तो म्हणजे, जिओची मक्तेदारी निर्माण झाल्यामुळे ती ग्राहकांनाच वेठीस धरू शकते. तेव्हा कुठलीही मोफत योजना भविष्यात किती महाग ठरू शकते याचा विचार होणे गरजेचे आहे. पण याबाबत जिओलाच दोषी धरणे अन्याय्य आणि अवास्तव ठरेल. समजा जिओने निव्वळ अर्थशास्त्राशी इमान राखत आपले उत्पादन बाजारात आणले असते तर प्रस्थापित कंपन्यांना प्रतिसाद न देता किती ग्राहक जिओकडे वळले असते? ज्या कंपन्या भारतीय बाजारात नव्याने प्रवेश करू इच्छितात त्यांना त्यांचे उत्पादन सुरुवातीला प्रचंड सवलतीत विकावेच लागते. प्रस्थापित कंपन्यांपेक्षा स्वस्तात सेवा किंवा वस्तू मिळणार नसेल तर मी नव्याने प्रवेश करणाऱ्या कंपनीकडे का जावे, असा विचार भारतीय ग्राहक करतो. भारतीय ग्राहकांची मानसिकता दर्जेदार उत्पादनाला त्याची योग्य किंमत द्यावी अशी सहसा नसते आणि वस्तूची गुणवत्ता आणि दर्जानुसार किंमत देण्यानेच तो दर्जा टिकवलेली ती वस्तू कायम मिळू शकते हे अर्थभानही नसते. जी वस्तू स्वस्त आणि सवलतीत मिळते तिचेच आकर्षण सर्वसामान्यांना अधिक असते. या मानसिकतेचा अभ्यास करूनच जिओने प्रचंड सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या. याच मानसिकतेचा भाग म्हणून जो राज्यकर्ता वस्तू फुकटात आणि सवलतीत देण्याचे आश्वासन देतो तो राज्यकर्ताच आम्हाला आमचा आणि राष्ट्राचा उद्धारक वाटतो. पेट्रोलच्या किमती आणि रेल्वेभाडे दरवाढ न करणारे मंत्रीच आम्हाला कार्यक्षम वाटतात. पण अर्थभान शून्य असल्यामुळे या सर्व गोष्टी अंतिमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कशा मारक आहेत आणि त्याचे परिणाम शेवटी सर्वसामान्य जनतेलाच कसे भोगावे लागतात याबद्दल आम्ही अनभिज्ञ असतो. आपल्या सांपत्तिक परिस्थितीचा योग्य अभ्यास करून त्यानुसार सल्ला देणारा पण त्या सल्ल्याची फी आकारणारा आíथक सल्लागार आम्हाला नको असतो, तर गुंतवणुकीचे योग्य ज्ञान नसलेला आणि ग्राहकाच्या माथी योजना कशी मारायची यात वाकबगार असणारा पण फुकटात उपलब्ध असणारा एजंटच आम्हाला हवा असतो. तेव्हा आम्ही आमची मानसिकता बदलणार नसू तर जिओसारख्या कंपन्या बाजारात येतच राहणार आणि त्याचे बरे-वाईट परिणाम स्वीकारावेच लागणार. -अनिल मुसळे, ठाणे कर्जमाफीचे निकष संदिग्धच शेतकरी आंदोलनाला अंशत यश मिळाले. सरसकट कर्जमाफीला निकषांनुसार आणि तत्त्वत: मान्यता मिळाली. निकषांनुसार आणि तत्त्वत: हे शब्द निसरडे आणि धोकादायक आहेत. सरकारने पूर्वी केलेल्या घोषणेत अल्पभूधारक आणि थकबाकीदार हे दोन निकष लावले होते. परवाच्या चच्रेत हे दोन निकष वगळून सरसकट कर्जमाफी करणार असे सरकारने मान्य केले आहे. पण सरकारने लेखी काहीच दिलेले नसल्यामुळे ते शब्द फिरवू शकतात. श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचे निकष काय असतील यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. सरकारने एकूण किती हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार याचा प्राथमिक अंदाजही जाहीर न केल्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल शंका वाटते. सरकारने पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज ३१ ऑक्टोबपर्यंत माफ करू असे म्हटले होते. त्यामुळे यंदाच्या खरिपात या शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचित राहावे लागले असते. आता सरकारने चच्रेत अल्प आणि मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज तात्काळ माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना यंदाच्या खरिपासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण यात सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची गरज होती, जमीनधारणेचा निकष लावणे ही आंदोलकांची पीछेहाट आहे. - सहदेव निवळकर (सेलू, जि. परभणी) शेतकरी नेत्यांचा आयोग नेमावा! शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यानंतर तसेच इतर काही शेतीसंबंधी जर काही समस्या असतील तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पाठपुरावा करणारे नेते आणि मंत्र्यांचा आयोग नेमणे गरजेचे आहे. आयोगाच्या माध्यमातून चच्रेद्वारे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण होईल. भविष्यात शेतकऱ्यांना संप आदी आंदोलन करून राष्ट्रीय संपत्तीचे तसेच स्वतच्या शेतमालाचे नुकसान करण्याची गरज भासणार नाही. यातून शेतकऱ्यांच्या मतांचे राजकारण करण्याच्या प्रवृत्तीला काही प्रमाणात आळा बसेल. - मनोज वैद्य, बदलापूर ब्रेग्झिटचा मुद्दा ऐरणीवर ‘मे’टाकुटीला हे संपादकीय (१० जून) वाचले. २८ देशांचा सामावेश असलेल्या युरोपीय संघाच्या घटनेतील ‘लिस्बन करार’ २००७ मधील कलम ५० नुसार दिलेल्या बाहेर पडण्याच्या अधिकाराचा वापर करून ब्रेग्झिटचा घेतलेल्या निर्णयाला थेरेसा मे यांच्या पराभवामुळे वेगळेच वळण मिळणार आहे. राजकारणात आपला हेतू साध्य करण्यासाठी राष्ट्रवाद व पोकळ आश्वासने हे अतिशय सोपे व भावनिकरीत्या भुरळ घालण्याचे साधन ठरते आहे. थेरेसा मे यांनीदेखील या शस्त्राचा वापर करून जनतेला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी केलेला प्रयत्न मात्र अयशस्वी ठरला, कारण या पोकळ आश्वासनाचे सत्य जनतेला दिसू लागताच काय होऊ शकते याचे चित्रच जनतेने या निवडणुकीतून दाखवले व थेरेसा मे यांना धडा शिकवत अनेकांना अप्रत्यक्षरीत्या इशारा देण्याचे काम केले आहे. पुरेशा प्रमाणात प्रातिनिधिक नसलेल्या युरोपीयन आयोगाकडून ब्रिटनच्या भवितव्याविषयीचे निर्णय घेतले जात असल्यानेच ब्रेग्झिटसाठी ब्रिटनमध्ये जनमत संघटित झाले, त्याचबरोबर अल कायदा, तालिबान आणि आयसिस यांसारख्या दहशतवादी संघटना युरोपात विस्तारल्यामुळे ब्रिटनबरोबरच इतर देशांमधे निर्माण झालेला असंतोष ब्रिटिश राष्ट्रवादाच्या चौकटीत व्यक्त केला जात आहे. ब्रेग्झिटमुळे विसाव्या शतकातील आíथक एकीकरणाच्या सिद्धांताला धक्का बसल्याचे मानले जाते आहे, याहीपेक्षा ब्रेग्झिटमुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांना महत्त्व देण्यातून वंशवाद व राष्ट्रवाद या संकल्पना वाढीस लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, एकूणच ब्रेग्झिट या घटनेला विविध पलू आहेत. सत्तेच्या धुंदीत या निर्णयावर ठाम असलेल्या थेरेसा मे यांचा पराभव हा मात्र यावर परिणाम करणारा ठरेल; ब्रेग्झिटचा सुटलेला बाण आणि हातातून जाऊ पाहणारी सत्ता यात ब्रेग्झिटचे काय? ह्या प्रश्नाचे उत्तर थेरेसा मे यांना सापडले तरच खरे! - अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद पाकिस्तानविरोधी भूमिकेशी विसंगत कृती ‘दहशतवाद हा मानवतेचा शत्रू’ ही १० जूनची बातमी वाचली. गेल्या महिन्यात बीजिंगमध्ये भरलेल्या ‘ओबोर’ (वन बेल्ट वन रोड) फोरमवर बहिष्कार टाकल्यानंतर काही आठवडय़ांच्या अंतराने कझाकस्तानच्या राजधानीत अस्ताना येथे भरलेल्या ह्या शांघाय सहकार्य परिषदेत भाग घेऊन भारताने (पाकिस्तानबरोबर) तिचे सदस्यत्व स्वीकारणे ही कोलांटउडी आश्चर्यकारक आहे. बीजिंगच्या ओबोर फोरम बठकीवर आपला बहिष्कार ह्यासाठी होता, की प्रस्तावित सीपेक- चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर हा पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. पाकव्याप्त काश्मीरच्या भूभागावरील आपला हक्क, आपले सार्वभौमत्व, आपल्या देशाने कधीही सोडलेले, दुर्लक्षिलेले नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ह्यबाबतीत प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताने सातत्याने हीच भूमिका घेतलेली आहे, की संपूर्ण काश्मीर आमच्या देशाचा अविभाज्य भाग आहे, आणि पाकव्याप्त काश्मीर हा भाग पाकिस्तानने केवळ घुसखोरीने ‘बळकावलेला’ आहे. त्या भागावरील हक्क सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असताना, शांघाय सहकार्य परिषदेत पाकिस्तानच्या मांडीला मांडी लावून बसणे, हे विसंगत वाटते. याचे कारण, आपण शांघाय सहकार्य परिषदेची घोषित उद्दिष्टे कोणती, हे बघितल्यास स्पष्ट होईल. हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ असून, त्याचा उद्देश सदस्य राष्ट्रांमध्ये राजकीय, व्यापारी, आíथक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ऊर्जा आणि वाहतूक अशा क्षेत्रांमध्ये परस्परविश्वास आणि सहकार्याचे संबंध दृढ करणे हा आहे, पण त्याखेरीज संघटनेचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट हे आहे, की संरक्षण आणि सुरक्षा ह्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढीला लावणे, विशेषत दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि अतिरेकीवाद यांचा मुकाबला करणे. सर्व सदस्य राष्ट्रांनी अनाक्रमण व दुसऱ्या राष्ट्राच्या अंतर्गत बाबींत ढवळाढवळ न करणे, कटाक्षाने पाळणे, हे अभिप्रेत आहे. तसेच संघटनेचे सर्व निर्णय सर्वानुमतीने घेतले जातील, असे ठरवण्यात आलेले आहे. आता या संदर्भात पाकिस्तानचा विचार केल्यास या संघटनेत सामील होण्याचा निर्णय विसंगत का वाटतो, ते स्पष्ट व्हावे. मुळात आपण पाकिस्तानसह परिषदेचे सदस्य बनणे, याचा अर्थ अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तान ह्या संघटनेच्या उद्दिष्टांनुसार वागणारे राष्ट्र आहे, हे मान्य करण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. हे सर्व असताना, आपण आता पाकिस्तानसह शांघाय सहकार्य परिषदेत सामील होणे, याची सरळ परिणती म्हणजे पाकिस्तानवर आपण आजवर केलेले, करीत असलेले सगळे आरोप निस्तेज होतात, निर्थक ठरतात, त्यांचे गांभीर्य उरत नाही. सरकार कुठल्याही पक्षाचे आले, तरी परराष्ट्र धोरणांत सातत्य आजवर जपले गेलेय. ते कटाक्षाने पाळणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व, मुंबई कृषी शिक्षण अनिवार्य करावे राज्य सरकारने नुकताच १२ हजार शिक्षकांची पदे केंद्रीय परीक्षेद्वारे भरण्याचा घेतलेला हा निर्णय खूप चांगला आहे. परंतु यामध्ये राज्य सरकारने ‘कृषी शिक्षण’ हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात अनिवार्य करून कृषी पदवीधरांची शासनमान्य अनुदानित शाळेत ‘कृषी शिक्षक’ म्हणून नेमणूक करावी, जेणेकरून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कृषी शिक्षण मिळेल. - अभिजीत गायकवाड पाटील, औरंगाबाद मानधनाचा हव्यास कशासाठी? भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकाची निवड करणाऱ्या सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी पुन्हा एकदा या कामासाठी मानधनाची मागणी केली आहे. या सदस्यांना मानधन देण्यात येणार नाही पण या कामासाठी होणारा खर्च दिला जाईल, असे आधीच सांगितले गेले होते. बीसीसीआयने सल्लागार समितीची स्थापना करून त्यात सौरभ गांगुली, सचिन तेंडुलकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची नियुक्ती केली. क्रिकेट खेळाबद्दलच्या आपुलकीच्या भावनेतूनच संघाची निवड करण्यात यावी, ज्या खेळाने आपल्याला मोठे केले त्याबद्दलची कृतज्ञता जोपासली जावी या हेतूने या दिग्गजांची निवड करण्यात आली होती. तरीही या मंडळींनी मानधनाची मागणी करून औचित्यभंग केला आहे असे वाटते. - नितीन गांगल, रसायनी loksatta@expressindia.com
