‘श्वापदे सुटलीत’ हा अन्वयार्थ (२६ जून) वाचला. त्यात नमूद केलेल्या घटना आणि देशात बळावत चाललेली ‘झुंड’ प्रवृत्ती, ‘सुरक्षित जीवन जगण्याचा घटनादत्त अधिकार’ हिरावून घेत आहे. यात सर्व जाती, धर्म, पंथ, समुदायाचे लोक बळी पडत आहेत. या बळींमध्ये अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासीची संख्या जास्त आहे, हे नक्की. तसेच गोरक्षेच्या नावाखाली समाजविघातक कृत्य करणाऱ्यांनी अधिक जिवांना टिपले आहे हेही नक्की. आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्व विषयांवर तज्ज्ञ आणि ‘थेट’ मार्गदर्शन करणारे या विषयावर शांत का? हा मज पामरास पडलेला प्रश्न. असो. या सर्व घटना काही एका विशेष प्रदेशात घडताहेत असे नाही. जम्मू आणि काश्मीर ते झारखंड सर्व ठिकाणी हेच चालू आहे. अशा वेळी लोकशाहीचा चौथ्या स्तंभातील काही बोटावर मोजता येतील इतके लोक यावर भाष्य करत आहेत (याबद्दल लोकसत्ताचे आभार). या घटना आपल्या देशाच्या ‘अंतर्गत सुरक्षे’ला पोकळ करीत आहेत. यामुळे आपण झुंडशाहीत परावíतत होऊ शकतो; ज्याची अत्यंत टोकाची पातळी गृहयुद्ध (यादवी) ही असू शकते. त्यामुळे लवकरात लवकर याचा बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. आज आपली व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित होत आहे, त्यामुळे व्यवस्था सुधारण्यासाठी महत्त्वाच्या पदावरील लोकांनी पुढे येऊन राजकीय नफातोटा बाजूला ठेवून काम केले पाहिजे. नाही तर लोकांचा व्यवस्थेविषयीचा विश्वास उडेल आणि आपण अराजकाकडे वाटचाल करू. कोणास ठाऊक, पुढील झुंड कदाचित आपल्या दिशेने वाटचाल करीत असेल! - ज्ञानेश्वर चंद्रकला गोरखनाथ जाधव, रांजणगाव- शेनपुंजी (जि. औरंगाबाद) रोख सरकारवर की शेतकऱ्यांवर? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरील ‘कर्जमाफी राज्याला खड्डय़ात घालणारीच’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, २६ जून) वाचली. अशा दिल्या जाणाऱ्या मदतीमुळे राज्याची परिस्थिती डबघाईला येणार यात काहीच संशय नाही. परंतु अशी मदत वरचेवर देण्याची वेळ का येते याचासुद्धा विचार पत्रलेखकाने करावा असे मला वाटते. उगीच साप साप म्हणून भुई धोपटू नये. पगारदार पगारात वेळोवेळी वृद्धी करून घेतातच ना? व्यावसायिक, सरकारने लावलेल्या अप्रत्यक्ष कराची वसुली ग्राहकांकडूनच करतो ना? की दोघेही जुन्याच रकमेवर संतुष्ट राहतात? याचाच अर्थ प्रत्येक जण जास्ती पसा कसा मिळेल हेच बघतो. याउलट, नुकतीच एक बातमी वाचनात आली की लासलगावला कांदा एक रुपया किलोने विकला गेला. असा आतबट्टय़ाचा धंदा शेतकऱ्यांखेरीज आज कोण करते? जर का शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेल्या पिकाला योग्य भाव मिळाला व शेतीचा धंदा नफ्यात चालला तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. तेव्हा ह्या परिस्थितीला जबाबदार असणाऱ्या सरकारवर आसूड ओढावेत, पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली म्हणून गळे काढू नयेत. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे डावपेच उधळून लावणे गरजेचे रुपये ३४ हजार कोटी इतके कर्ज माफ करूनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या संघटना व काही राजकीय पक्ष असमाधानी आहेत. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने आता कणखरपणे कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. काही ना काही कारणावरून सरकारला कोंडीत पकडून विधायक कामापासून दूर ठेवण्याचा व नंतर सरकार निष्क्रिय असल्याची ओरड करण्याचा राजकीय डावपेच कधीतरी उधळून लावणे गरजेचे आहे. शेतकरी संघटनांनी आंदोलन करताना जर कुठल्याही राष्ट्रीय संपत्तीची हानी किंवा जीवनावश्यक वस्तूंची नासाडी केली तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यास सरकारने मागेपुढे पाहण्याची गरज नाही. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) कर्जमाफी ही आरक्षणासारखीच ‘महाकर्जमाफी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ जून) आणि त्यावरील प्रतिक्रिया (लोकमानस, २६ जून) वाचल्या. गेला महिनाभर चालू असणाऱ्या घडामोडी पाहता जाणवणारी एक गोष्ट म्हणजे कर्जमाफी ही आरक्षणासारखी आहे. एकीकडे स्वातंत्र्यानंतर इतकी वष्रे होऊनही जातीनिहाय आरक्षणाकडून आíथक परिस्थितीनिहाय आरक्षणाकडे जाण्याऐवजी अधिकाधिक जातींना आरक्षणात समाविष्ट करण्याची मागणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे कर्जमाफी ‘खऱ्या’ गरजूंपर्यंत पोचण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ती सर्वानाच कशी मिळावी यासाठी सारेच ‘नेते’ झटत आहेत. ज्याप्रमाणे वर्षांनुवष्रे आरक्षणाची ‘परंपरा’ सुरू असूनही अधिकाधिक जातींसाठी आरक्षण मागणारे नेते आहेत, तसे कितीही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, तरी ‘कर्जमाफी स्वागतार्ह पण अपुरी’ असा घोषा लावणारे ‘नेते’ दिसतीलच. त्यामुळे पिढय़ान्पिढय़ा आरक्षणाचा लाभ घेत राहणाऱ्या लोकांप्रमाणे आता पिढय़ान्पिढय़ा कर्जमाफीचा लाभ घेणारे शेतकरी ‘निर्माण’ होतील. असे लाभ नाकारणारे सन्माननीय अपवाद असतीलच; पण ते फक्त अपवादच राहतात. असे ‘लाभ’ उठवणाऱ्यांनी आणि अशा लोकांच्या नेत्यांनी भूतकाळात बघावे आणि विचार करावा की ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी कर्जमाफी मिळाली होती त्यांचीच पुढची पिढी आज कर्जमाफी मागत असेल, तर त्यांच्याही समस्येवर पुन्हा कर्जमाफी हा खरोखरच उपाय आहे का? ‘दुसऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळाली मग आम्हाला का नाही?’ असा प्रतिवाद करताना आपण भविष्यात आपलीही त्या ‘दुसऱ्या’ राज्यासारखी दुर्दशा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आहोत काय? पण असे प्रश्न विचारल्याने भविष्यातली खुर्ची आणि लोकप्रियता दोन्ही दुरावण्याची भीती असते. त्यापेक्षा कर्जमाफीची मागणी केल्याने सारेच प्रश्न सुटतात आणि ‘कर्तव्यपूर्ती’चे समाधान मिळते ते वेगळेच. - मंदार कुलकर्णी, पुणे. कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांनाच मिळावा महाकर्जमाफीचा निर्णय घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र यासाठी जे निकष आणि नियम करण्यात आले त्याचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, अन्यथा ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. आपल्या (काही अपवाद वगळता) राजकारणी व्यक्ती त्यातूनसुद्धा पळवाटा शोधून पसा हडप करू शकतात.. म्हणूनच शेतकऱ्याची आज ही अवस्था आहे. सहकारी बँका या बहुतांशी राजकारणी लोकांच्या आहेत; त्यामुळे त्याबाबतसुद्धा कठोर निकष असावेत. दिवसेंदिवस शासनाचा गाडा हा कर्जाच्या ओव्हर ड्राफ्टवरून हाकला जातो आहे, याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन राज्य सरकारने अनावश्यक गरवाजवी खर्चाना चाप बसवणे अत्यावश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याच्या सुरक्षित भविष्यासाठी तातडीने उपाययोजनांचा विचार व्हावा, तरच शेतकरी या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू शकेल. - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली ‘कब्जा’ नव्हे, कल्याणकारी निर्णय ‘बाजार समित्यांची स्वायत्तता मोडीत- सचिव नियुक्तीच्या माध्यमातून सरकारचा कब्जा’ अशा मथळ्याची बातमी (लोकसत्ता, २४ जून) वाचली. या बातमीच्या शीर्षकावरून, सरकार प्रामाणिकपणे काम करत असलेल्या बाजार समितींवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करते आहे, असे वाटले. वस्तुस्थिती तशी नाही, हे सांगण्यासाठी हे पत्र. सरकारने पणन कायद्यात नव्याने सुधारणा करताना बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शी कारभारासाठी सरकारी नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे, बाजार समित्यांचे अवैध कामकाज पाहता, संचालक मंडळासोबत संबंधित सचिव, डीडीआर, लेखापरीक्षक ही याला जबाबदार धरले गेले पाहिजेत; तरच लोकशाहीमध्ये किमान सरकार नावाच्या संस्थेचा धाक राहील आणि ग्राहक आणि शेतकरी नाडला जाणार नाही. आज लासलगावसारख्या राज्यातील अनेक प्रमुख बाजार समित्यांत व्यापाऱ्यांची संख्या गेल्या २५ वर्षांत दोन टक्क्यांनीही वाढलेली नाही, स्पर्धाच नसेल तर ‘रॅकेट’होणारच. यातून शेतमाल खरेदी करणारे त्याला भाव देणारे आणि संचालक यांची आज दिसत असलेली अभद्र युती मोडण्याची गरज आहे. आता शासनाने काही उपाय योजायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे, त्याचे स्वागत करायला हवे. सध्या सचिवाची नियुक्ती संचालक मंडळ करत असल्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना नाडून संचालक - व्यापारी यांच्यात ‘मिलीभगत’ होत असते, जर ही नियुक्ती सरकारी पातळीवर झाली आणि अशा सचिवांची सरकारी नियमांनुसार दर तीन वर्षांने बदली होणार असेल तर सर्व बाजार समित्यांचा रोग औषधावाचून दूर होणार आहे. कारण हा अधिकारी संचालक मंडळाच्या उपकाराखाली नोकरीला लागलेला नसेल. त्यातून शेतकरी आणि ग्राहकांचेच कल्याण होईल. - रवींद्र अमृतकर, नाशिक उपक्रम स्तुत्य, पण नियोजन हवे ‘सं. म्युन्शिपाल्टी : व्यथा आणि मार्ग’ हा अग्रलेख (२७ जून) वाचला. भांडवली बाजारातून पसे उभारण्याचा पुणे महानगरपालिकेचा हा उपक्रम स्तुत्य असला तरी नियोजनाचा अभाव असेल तर हा स्तुत्य उपक्रम ’अप्रस्तुत’ म्हणावा या पातळीवर कधी येऊन ठेपेल हे काही सांगता येत नाही. कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार हा ‘नियोजनाचा अभाव’ आणि ‘अपारदर्शकता’ या पातळीवरच चालतो आणि पुणे महानगरपालिकाही याला अपवाद असू शकत नाही. म्हणूनच निवडून आलेले नगरसेवक आणि अन्य त्यांचे पदाधिकारी हे काही काळातच मालामाल होताना दिसतात आणि महानगरपालिका डबघाईला येते आणि शहर बकाल होते हे सत्य नाकारून चालणार नाही. हा रोखे उभारून उभारलेला पसा कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पदाधिकाऱ्यांचे चोचले पुरवण्यात खर्च होणारच नाही कशावरून? ‘ याबद्दल काही सांगता येत नाही’ इतकी आपली लोक(प्रतिनिधी)शाही प्रगल्भ आणि बळकट आहे! लोकांनी जो भरभरून या रोख्यांना प्रतिसाद दिला आहे तो शहरातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आहे- लोकप्रतिनिधींचे खिसे बळकट करण्यासाठी नाही, इतकी जरी जाणीव या लोकप्रतिनिधींना झाली तरी पुणे महानगरपालिकेच्या या खटाटोपाचे सार्थक झाले असे म्हणावे लागेल. -अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम loksatta@expressindia.com
