राज्य सरकारने जनतेतून थेट सरपंच निवडणूक पद्धत आणण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ातघेतला. लोकशाही व्यवस्थेत एकाधिकारशाही रुजवणारा हा धोका आहे. केंद्रात एककल्ली पंतप्रधान, राज्यातही एकाधिकारशाहीचे मुख्यमंत्री, थेट नगराध्यक्ष आणि आता थेट सरपंच ही लक्षणे विकेंद्रीकरणाच्या विरोधी आहेत. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असले तरी ‘सामूहिक जबाबदारी’ हे त्याचे मूळ तत्त्व आहे (तेच वरच्या पातळीवर आता दिसत नाही.) आता थेट सरपंच पद्धत लागू करून ही तत्त्वे गावागावांत पायदळी तुडवली जाणार नाही याची काय शाश्वती? कारण आमची गावे अजूनही तेवढी प्रगल्भ झालेली नाहीत. अजूनही स्थानिक पुढाऱ्यांच्या जातीपातीच्या आणि घराणेशाहीच्या राजकीय बेडीत अडकून पडल्याने विकासाच्या गंगेपासून दूरच आहेत. रस्ते, पाणी, घनकचरा व विजेच्या समस्यांनी गावे ग्रस्त आहेत. त्यातच शेतीच्या दुरवस्थेने सगळीकडेच खदखद आहे. ग्रामसभेला अधिकार देऊनही पक्षीय हेव्यादाव्यांमुळे हवा तेवढा विकास होताना दिसत नाही. वित्त आयोगाने दिलेला निधी विकासकामाऐवजी मंदिरे, सभामंडप यांतच खर्च केला जातो. आता थेट सरपंच निवड करून ठरावीक राजकीय घराणी पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. त्यातच ज्या जातीचे मतदान जास्त तोच सरपंच हे समीकरण पुन्हा सुरू होईल. आरक्षण जरी असले तरी ‘थेट निवडी’मुळे गावातील जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरण वाढत जाऊन सामाजिक सलोखा धोक्यात येऊ शकतो. राज्य सरकारने यासाठी नेमलेल्या समितीत ‘आदर्श हिवरे-बाजार’ गावचे ‘आदर्श सरपंच’ पोपटराव पवार होते. मात्र अशी दृष्टी असलेले सरपंच हातावर मोजता येईल इतकेही भरणार नाहीत, त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे १०० टक्के निधी देऊनही गावे सरंजामशाहीच्या पाशात पुन्हा अडकून पडतील. ग्रुप ग्रामपंचायतीतील कमी लोकसंख्येच्या इतर गावांचे काय? कारण थेट सरपंच असल्याने जास्त लोकसंख्येची गावे इतर गावांना संधी देतील याची खात्री नाही. ग्रामसेवक, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत आणि विरोधी गटाचा सरपंच असा वाद लागून प्रत्यक्ष लोकशाही असलेला गावगाडा पक्षीय राजकारणाच्या दलदलीत रुतून जाऊ शकतो, जो आजपर्यंत प्रत्यक्ष राजकीय पक्षांपासून (सर्वपक्षीय पॅनल पद्धतीमुळे) दूर होता. आता सर्वच पक्ष (प्रत्यक्ष पद्धतीमुळे) गावात जास्त सक्रिय होतील. या पद्धतीतून थेट नगराध्यक्षप्रमाणे भाजपला ग्रामीण भागात फायदा होऊ शकतो, पण ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्वीकारलेल्या विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाला ‘पारदर्शकपणे’ हरताळ फासला जात आहे हे मात्र नक्की! - सचिन आनंदराव तांबे, िपपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे) आयोगाला टाका कचऱ्याच्या डब्यात मेजर लीतुल गोगोई यांनी आंदोलकांपकीच एक असलेल्या फारुक दार यास लष्करी जीपला बांधून दगडांचा प्राणघातक मारा करणाऱ्या जमावातून आठ निवडणूक कर्मचाऱ्यांची व सहकारी जवानांची आंदोलकांवर गोळ्या न झाडता अत्यंत कल्पकतेने सुटका केली होती. मेजर गोगोईंचा भारतीय लष्कराने केलेला गौरव योग्यच आहे. काश्मिरातील याच मानवी हक्क आयोगाला घरच्या लग्नासाठी रजेवर गेलेल्या नि:शस्त्र लेफ्टनंट फयाज उमेर याची अतिरेक्यांनी केलेली क्रूर हत्या (१० मे) मात्र दिसली नाही. लष्करी जवानांवर दररोज दगडांचा मारा करणारे दिसत नाहीत. अतिरेक्यांना लष्कराने घेरल्यावर परदेशी अतिरेक्यांच्या बचावासाठी रस्त्यावर उतरणारे देशद्रोही मानवी हक्क आयोगाला दिसत नाहीत. एकूणच दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देणारा हा काश्मीरमधील मानवी हक्क आयोग काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईपर्यंत कचऱ्याच्या डब्यात टाकणेच देशहिताचे आहे. - शिशिर िशदे [माजी आमदार ], मुंबई अमेरिकेची कोंडी करण्याची नितांत गरज ‘सह.. नाहीतर शिवाय’ (११ जुलै) हे संपादकीय वाचले. पर्यावरणाच्या भविष्यातील कोणत्याही हानीचा विचार न करता अमेरिकेसारख्या महासत्तेने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणे, हे या देशाने जगावर लादलेले मोठे पर्यावरणीय संकट आहे. अमेरिकेच्या अशा या ‘अनैसर्गिक’ वर्तणुकीचा मुद्दा ‘जी-२०’च्या व्यासपीठावर पुढे आला हे चांगलेच झाले. करारातून बाहेर पडताना ‘या कराराचा फायदा भारत, चीन या देशांना होतो’ अशी साळसूद सबब डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा दावा म्हणजे ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’ अशाच प्रकारचा होता. वसुंधरेवर आलेले जागतिक तापमानवाढीचे संकट यामुळे एकूणच सर्व जीवसृष्टीच्या अस्तित्वावर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह या सर्व बाबी विचारात घेता ‘जी-२०’प्रमाणे सर्वच आंतरराष्ट्रीय आघाडय़ांवर अमेरिकेची कोंडी करण्याची नितांत गरज आहे. - अक्षय पडवळकर, औंढी (ता. मोहोळ, जि.सोलापूर) व्यावसायिकच ‘ते ’..! ‘सह .. नाहीतर शिवाय ! ’ हे संपादकीय (११ जुल ) वाचले. २२ एप्रिल २०१६ च्या पॅरिस करारानंतर मार्राकेश (मोरोक्को) येथे सात-आठ नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान ‘सीओपी -२२’ आणि क्योटो करारासाठी पक्षांची बठक (एमओपी) म्हणून कार्य करणारे सीमए-१ हे सत्र पार पडले. हवामान बदल व जागतिक तापमानवाढ याबाबत उपाययोजना व या मुद्दय़ाप्रति प्रत्येक राष्ट्राची बांधिलकी यावर ‘सीओपी - २२’ परिषदेमधे चर्चा झाली या वेली सर्व सहभागी राष्ट्रांकडून हवामान आणि शाश्वत विकासासाठीचा नवा अध्याय म्हणवला जाणारा ‘मार्राकेश कृती जाहीरनामा’ जारी करण्यात आला. या जाहीरनाम्यामुळे हवामान बदलांवरील पॅरिस कराराला आवश्यक असलेले जागतिक समर्थन प्राप्त झाले. हे नमूद करण्याचे कारण एवढेच की या करारातून अमेरिकेसारख्या देशाने जरी माघार घेतली असली, तरी या कराराला मिळालेले जागतिक समर्थन हे अमेरिकेच्या निर्णयाचा निषेध अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्त करणारे ठरते. जागतिक समस्या असलेल्या संकटावर उपाय म्हणून केलेला हा करार इतर देशांवर खोलवर परिणाम करणारा नाही, हे जी-२० परिषदेतील सर्व देशाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या गुळमुळीत भूमिकेतून दिसून आले. मात्र हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी पहिल्या जागतिक करारावर सुमारे दोनशे देशांनी १३ डिसेंबर २०१५ रोजी सही करून हरितवायू नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे केलेले आवाहन हे सर्वाच्या फायद्याचेच आहे व सर्वानीच त्याचे गांभीर्यदेखील समजून घेतले आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. तरीदेखील, ‘कर्बवायू उत्सर्जना’त मोठा वाटा असणाऱ्या अमेरिकेने यातून माघार घेतल्याने भविष्यात अमेरिकेसाठी हा मुद्दा चांगलाच अवघडलेला असेल हे नक्की. ज्या प्रमाणे व्यावसायिक हे स्वकेंद्रित असतात आणि जिथे आपला फायदा होत असेल तिथे तत्त्वे किंवा कोणतीही अन्य महत्त्वाची बाब त्याच्यासाठी अस्तित्वहीन असते, तसेच ‘महासत्ता’ वागली. आजवर असे होत नव्हते. पण या महासत्तेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या एका व्यावसायिकाला आपल्या नफ्या-तोटय़ाशिवाय हवामान बदल वगैरे गोष्टी कळणार तरी कशा? -अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद मार्क्‍सवाद्यांना कामगारांचे बळ? दिवास्वप्नच! ‘बंगाली राजकारणाची जातकुळी वेगळी’ या पत्रात (लोकमानस, ११ जुलै) शेवटी म्हटले आहे, ‘‘सध्याची आíथक परिस्थिती लक्षात घेता एक दिवस शेतकरी-कामगार व भाकरी साठी वणवण फिरणारे या देशात र्माक्स्वादी सत्ता आणतीलच.’’ - हे आता केवळ दिवास्वप्न आहे. मार्क्‍सवादाला जगभरात हादरे बसत असताना भारतात तर मुळीच सत्तेवर येण्याची आशा नाही. कारण मार्क्‍सवादी/ साम्यवाद्यांचे तत्त्वज्ञान या देशात रुजलेले नाही व रुजणारही नाही. या देशाची प्रकृती भिन्न आहे, हे देशातील कामगार चळवळीच्या गेल्या ४०-४५ वर्षांतील वाटचालीने दाखवून दिले आहे. एकच उदाहरण पुरेसे आहे. साम्यवादी जेव्हा या देशात आघाडीवर होते त्या वेळी ते ‘चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पुरी करो’ ही घोषणा कामगारात लोकप्रिय करण्यात काही प्रमाणात यशस्वी झाले.. पण ही घोषणा या देशाच्या विचारधारेशी मेळ न खाणारी असल्याने त्याच सुमारास भारतीय मजदूर संघाने दिलेली ‘देशके हितमे करेंगे काम, कामके लेंगे पूरे दाम’ ही घोषणा कामगारवर्गाने मोठय़ा प्रमाणात स्वीकारली. त्याचे प्रत्यंतर पुढे (श्रम मंत्रालयाने केलेल्या) कामगार संघटनांच्या सदस्यता सत्यापन (मेम्बरशिप व्हेरिफिकेशन) मध्ये दिसून आले. त्या सत्यापनांनुसार, भारतीय मजदूर संघ ही संघटना गेली २५ वष्रे देशात प्रथम क्रमांकावर आहे व साम्यवादी संघटना तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकावर आहेत. आजही हेच सत्य, कामगार क्षेत्रातले वास्तव आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व ममता खरोखरच मुस्लीम अनुनय करतात? ‘एबार बांगला’ हे संपादकीय (१० जुल) वाचले. ‘ममता बॅनर्जी मुस्लीम अनुनय करतात’ हे त्यातील म्हणणे पटणारे नाही. कारण तसे असते तर ज्या २८ टक्के मुस्लिमांनी त्यांना पािठबा दिला त्या समाजातील एकाला तरी त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे खाते (जसे गृह, अर्थ, महसूल,) सोपवले असते. पण इतर पक्षांप्रमाणे त्यांनीही अल्पसंख्याक विभाग, पर्यटन अशी खाती देऊन जेमतेम चार-पाच जण सोबत (तेही नावालाच) घेतलेले दिसतात. एवढेच नव्हे, तर इतरही विशेष प्रयत्न त्यांच्याकडून केले जात आहेत असे दिसत नाही; जसे तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी १२ टक्के आरक्षण, अल्पसंख्याकांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत चौपटीपेक्षाही अधिक वाढ इ. केले. ममता बॅनर्जी थोडय़ा अस्वस्थ वाटतात, पण त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. कारण त्यांचे राजकीय शत्रू किती आततायीपणे वागत आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. तेव्हा त्यांना सामोरे जाताना मंद गतीने किंवा आक्रमकतेशिवाय हालचाल करणे परिस्थितीशी अनुकूल ठरणार नाही हेही समजून घेतले पाहिजे. एकंदरीत, अशा परिस्थितीत जशा ममताबाई प्रशंसनीय ठरतात तसेच तेथील मुस्लीमही सन्मानजनक वाटतात. कारण ज्या महाराष्ट्रात राज्याच्या लोकसंख्येच्या ३२ टक्के असलेला मराठा समाज मुख्यमंत्री मराठा समाजाचा असावा अशी इच्छा मनी बाळगून असतो (संदर्भ: लोकसत्तात यापूर्वी छापून आलेले लेख/ पत्रे/ बातम्या यांतील ‘फडणवीस ब्राह्मण असल्यामुळे त्यांना विरोध..’ असा सूर) तशी बंगालच्या मुस्लिमांची इच्छा नाही. तशी असती तर त्यांनी ममतांना का पािठबा दिला असता? एवढय़ा प्रचंड लोकांचा (२८ टक्के) चंद्रशेखर रावांना (तेलंगणाचे मुख्यमंत्री) पािठबा असता तर अजून किती सवलती (हक्क) दिल्या असत्या, त्याचा केवळ विचार करून बघितल्यास ममता खरोखरच मुस्लीम अनुनय करतात का, या प्रश्नाचे उत्तर सहज मिळेल. - सय्यद मारूफ सय्यद महेमूद, नांदेड. loksatta@expressindia.com
