13 December 2017

News Flash

आणीबाणी अघोषित, अधिकार असुरक्षित

आधार कार्ड जारी करणाऱ्या प्राधिकरणाला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही.

लोकसत्ता टीम | Updated: July 18, 2017 3:13 AM

भारतीय राज्यघटनेने कलम २१ अन्वये प्रदान केलेला ‘खासगीपणाचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार असून त्यात कोणत्याही करणास्तव तडजोड करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्ष आणीबाणीच्या काळातही ही तरतूद रद्द करता येत नाही. मात्र विद्यमान सरकारचा अघोषित आणीबाणीचा कार्यक्रम पाहता, ही घटनात्मक तरतूद कितपत सुरक्षित राहील हे सांगता येत नाही.

ही तथ्ये पाहा :

(१) आधार कार्ड जारी करणाऱ्या प्राधिकरणाला कोणताही वैधानिक दर्जा नाही.

(२) त्याच बरोबर नागरिकांनी दिलेली आपली खासगी माहिती गोपनीय राहील अशी कोणतीही हमी प्राधिकरण देत नाही.

(३) नागरिकची गोपनीय माहिती उघड झाल्यावर होणाऱ्या परिणामसाठी कोण उत्तरदायी आहे व नागरिकाला नुकसानभरपाई मिळेल का? या बाबत कोणतीही तरतूद विद्यमान व्यवस्थेत नाही.

(४)  नवजात बालके, वयोवृद्ध, कष्टकरी लोक यांच्या हाताचे ठसे मिळवताना अनेक अडचणी येत आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही ते शक्य होत नही, अशा परिस्थितीत या वर्गाला सामाजिक लाभापासून वंचित ठेवणे याला ‘कल्याणकारी’ शासन व्यवस्था म्हणता येईल का?

(५) दुर्गम भागात विजेची समस्या भीषण आहे. त्या भागातील नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने सामाजिक योजनांचा लाभ घेणे शक्य होत नाही. अशा भागासाठी कोणती पर्यायी व्यवस्था शासनाने केली आहे?

हे झाले ‘आधार’बद्दल. पण एकूण सायबर-सुरक्षेचे काय? ‘नॅशनल सिक्युरिटी ग्रूप’ (एनएसजी)सारख्या संरक्षण-दष्टय़ा महत्त्वाच्या संस्थेचे संकेतस्थळ हॅक होत असेल, रइक सारख्या सर्वात मोठय़ा सरकारी बाँकेच्या लक्षावधी डेबिट/क्रेडिट कार्डचा डाटा लिक होत असेल, ‘वान्ना क्राय’ सारख्या सायबर हल्ल्याला जग बळी पडत असेल तर नागरिकांनी स्वत:ची गोपनीय माहिती कशाच्या भरवशावर द्यायची?

कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर

 

महत्त्व राष्ट्रहितालाच

राज्यांचा ‘आधार’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता १७ जुलै) गैरसमज निर्माण करणारा वाटला. आपल्या देशात खरी माहिती लपवून सरकारी अनुदानाचे फायदे लाटणं, खोटय़ा नांवावर बँक खाते उघडून भ्रष्टाचार आणि गुन्हे करणं, खोटी ओळखपत्रे सादर करून विवरण आणि करपत्र भरणे, खोटय़ा ओळखपत्राद्वारे परवाने हडप करणं असे गुन्हे सर्रास चालतात आणि त्याचा दुष्परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि समाजजीवनाला मोठय़ा प्रमाणात भोगावा लागतो. त्यामुळे एकच एक आणि ज्याची खोटी नक्कल शक्य नाही अशा ओळखपत्राची गरज होती.

आधारकार्ड फोटो, पत्ता यांच्याशिवाय बायोमेट्रिक बोटांच्या ठशांचा तसेच डोळ्यांचा उपयोग करून बनवलेले असल्यामुळे त्याची नक्कल शक्य नाही. शिवाय बँक खात्याची इत्थंभूत माहिती सरकारला आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यकच आहे. अशा परिस्थितीत आधारची सक्ती राष्ट्राच्या र्सवकष सुरक्षेसाठी एक मूलभूत गरज आहे त्यामुळे आधारचा वापर सक्तीचा करण्याच्या सरकारी धोरणाचे स्वागतच करायला हवे कारण व्यक्तिगत अधिकार राष्ट्रहितापेक्षा अधिक महत्त्वाचा नाही.

राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

 

न्यायालयीन निर्णयाची तरी वाट पाहायची..

‘अन्वयार्थ’ या सदरातील ‘राज्यांचा ‘आधार’ हे स्फुट वाचले. वास्तविक पाहता आधारकार्डासाठी गोळा करण्यात येत असलेली माहिती व्यक्तिगततेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारी आहे किंवा नाही, याबद्दलचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने राज्यांनाही आधार कायदा करण्याचा सूचनावजा आदेश देणे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न आहेच.

दुसरी गोष्ट आधारकार्डासाठी माहिती गोळा करण्याच्या केंद्रांमधील भ्रष्टाचार उघड झाल्यामुळे अशी अनेक केंद्रे जर बंद करण्यात आली असतील, तर ही योजना सुरू झाल्यापासून त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दलही अनेक प्रकारच्या शंका असू शकतात. म्हणजे अशा केंद्रांमधून जारी केलेली आधारकार्डे वैध आहेत का? यासाठी अगोदर अचूक व योग्य आधारकार्ड जारी करणारी प्रभावी सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे. शिवाय ज्यांना सरकारच्या कल्ल्याणकारी योजना व सवलतींचा लाभ घ्यायचा नाही, त्यांनाही आधारकार्डाची सक्ती करून त्याच्या गुप्ततेच्या घटनात्मक अधिकारावर अतिक्रमण करणे हे योग्य नाही.

खरे तर कायदेशीर बाब अंतिम टप्प्यात असताना तरी योग्य वेळेची वाट पाहणे अपेक्षित होते. आधारकार्ड अनिवार्य करणे कोणकोणत्या कारणांसाठी आवश्यक आहे याचा अभ्यासपूर्ण विचार व्हावा व केवळ सरकारी कामकाज, सोयी-सवलती, आíथक मदत आदींसाठीच आधारकार्ड बंधनकारक असावे.बँक खाते उघडण्यास, मोबाइलचे सीमकार्ड आदींसाठीची सक्ती करणे गरजेचे आहे असे वाटत नाही. एकीकडे आधारकार्डाची सक्ती नाही, असे म्हणत त्यासाठी देशभर अभियान चालवायचे आणि दुसरीकडे त्याच वेळी त्याची सक्ती करायची, हे योग्य नव्हे.

रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई.

 

३५ वर्षांचा अनुभव काय सांगतो?

‘लांडगे आणि कोल्हे’ हे संपादकीय (१७ जुलै) वाचले. लांडगे आणि कोल्हे यांची जर निर्मिती झाली आहे तर मानवप्राण्यामध्ये ती जगण्याची रीत बीजांकित झाली नाही तरच नवल. भारतीय भांडवली बाजाराचे अवलोकन केले तर असे आढळून येईल की, १९८१ पासून ते आजपर्यंत सरासरी १५.६१ टक्क्यांनी त्याची वार्षिक वाढ झाली आहे. चढ-उतार गेल्या ३५ वर्षांत अनेक झाले. पण दीर्घकालीन गुंतवणूक ही फायदेशीर ठरली आहे.

भांडवली बाजार ४ मार्च २०१५ रोजी साधारण ३०,००० निर्देशांकावर होता आणि २७ एप्रिल २०१७ रोजीदेखील त्याच अंकावर होता. आज बाजार तेजीत आहे असे म्हणतात आणि तो असाच राहील हा अंदाज वर्तविला जातो. जरी वरील परिस्थिती पुढील दोन वर्षे किंवा अधिक काळ राहिली (चढ-उतार गृहीत धरून) तरीदेखील सध्याच्या व्याजदरांहून फंडांचा परतावा अधिकच असेल. जरी भीती अनाठायी किंवा अकारण नसली तरी हा परतावा लांडगे आणि कोल्हेच मिळवून देतील.

किरण इनामदार, पुणे

 

निर्देशांक म्हणजे अच्छे दिननव्हे

वरवर जाणाऱ्या भांडवली बाजार नर्देशांकाबद्दलचा ‘लांडगे आणि कोल्हे’ हा अग्रलेख (१७ जुलै) वाचला. अनेक भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन निधी आता शेअर बाजारात येत आहेत, बँक मुदत ठेवीचे व्याज मुद्दाम कमी केले जाते आहे. का? तर लोकांनी शेअर्समध्ये पसे गुंतवावेत म्हणून.

शेअर बाजारात आठ-दहा वर्षे झाली की मंदी येते, मोठा घोटाळा होतो आणि भाव पडतात, सामान्य गुंतवणूकदार यात बुडतो.. आणि हेच होत रहाणार. सरकार जर शेअरबाजारातील निर्देशांक हाच ‘अच्छे दिन’चा निर्देशांक समजत असेल तर हे होतच रहाणार.

सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

 

संरक्षणमंत्री तरी लवकर नेमा..

‘डोकलामची डोकेदुखी’ हा संतोष कुलकर्णी यांचा लालकिल्ला सदरातील लेख (१७ जुल) वाचला. भारत व चीनचे सन्य भूतानमधील डोकलामच्या निमित्ताने एकमेकांपुढे उभे ठाकलेल्या परिस्थितीत, अतिशय संवेदनशील झालेल्या संरक्षण खात्याला स्वतंत्र मंत्रीच नाही ही खरी डोकेदुखी झाली आहे. देशापेक्षा छोटे गोवा राज्य मोठे समजून, संरक्षणमंत्री पर्रिकरांना गोवा ‘सर’ करायला पाठवले (पर्रिकर संरक्षण खाते चांगले सांभाळत होते.). अनुभवी नेत्यांची उपेक्षा का होते?

तिन्ही दलांच्या प्रमुखांच्यावर एक प्रमुख नेमून सारी पुनर्रचना करण्याची योजना तरी लवकरात लवकर अमलात आणावी. कुठच्याही समस्येवर समिती नेमण्याची घाई असते (लेफ्ट. जन. शेकटकर समिती). परंतु त्यांनी दिलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यास दिरंगाई का होते?

चीनची एकाधिकारशाही झोपाळ्यावर झुलत बसणारी नाही हे लक्षात ठेवायला हवे.

श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई

 

गटबाजीचा परिणाम कामगिरीवर होऊ नये

‘द्रविड, झहीर यांचा अपमान:  गुहा यांची टीका’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जुल) वाचली.  सध्या भारतीय संघातील माजी  आणि अनुभवी खेळाडूंचे एकमेकांविरुद्ध चाललेले गलिच्छ राजकारण पाहून त्यांची कीव करावीशी वाटते.  ठराविक परदेश दौऱ्यासाठी भारतीय फलंदाजीचा प्रशिक्षक म्हणून राहुल द्रविडची तसेच गोलंदाजांचा प्रशिक्षक म्हणून झहीर खानची जाहीरपणे निवड  करून ‘त्यासंबंधी निर्णय आता राखून ठेवण्यात येत आहे,’  असे सांगितल्यास त्यांची ही क्रूर थट्टाच नव्हे का?

थोडक्यात या दोघांना गृहीत धरले जात असेल तर,  झालेल्या अपमानाचा बदल म्हणून  समजा द्रविड व  झहीरने  तडकाफडकी राजीनामा दिला तरीही ते चूक ठरणार नाही. द्रविड आणि झहीर यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात म्हणे भारताचे नवे प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे समजते. या संदर्भात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सौरव गांगुली, सचिन तेंडुलकर व्ही व्ही एस लक्ष्मण यांच्या क्रिकेट सल्लागार समितीने झहीरचे नाव गोलंदाज प्रशिक्षक पदासाठी सुचवले; तर शास्त्रींना याआधीचे प्रशिक्षक भरत अरुणच हवे आहेत. त्यात भर म्हणजे शास्त्री आणि गांगुली यांच्यातून विस्तव जात नाही.

अनिल कुंबळे हे भारतीय संघाचे यापूर्वीचे प्रशिक्षक अतिशय हुशार,  समंजस, सर्व खेळाडूंना समजून घेणारे होते. तरीही भारताचा कर्णधार विराट कोहली याच्या उद्दामपणामुळे आणि कोहली आणि कुंबळे यांच्यातील शीत युद्धामुळे आपली होणारी घुसमट, अपमान सहन न झाल्यामुळे कुंबळे यांनी प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा दिला याचे वाईट वाटते. थोडक्यात भारतीय संघातील माजी खेळाडूंमध्ये गटबाजीचे असेच राजकारण चालत राहिले तर त्याचा परिणाम भारतीय संघातील  खेळाडूंवर देखील होऊ शकतो.

गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

First Published on July 18, 2017 3:13 am

Web Title: loksatta readers letter 297