‘सक्तीचे विवाह रोखण्यासाठी धर्मातरबंदी कायदा करावा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑगस्ट) वाचली. धर्मविषयक बाबींना अधिक महत्त्व देणे हे संकुचित विचारसरणीचे द्योतक आहेच, पण भारतीय राज्यघटना विभाग ३ अनुच्छेद २५ (सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वतंत्र, धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क) याचा भंग करणारी ही शिफारस वाटते. ज्याअर्थी धर्म (ज्यात धर्मातरही असू शकते.) ही प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक बाब आहे तो तिचे पालन, आचरण व धर्मातर स्वत:च्या विवेकाने करू शकतो तो व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे जेणेकरून संबंधित बंदी मुले व्यक्तीच्या हक्काचे हनन नाही का होणार? ‘स्त्रियांशी दुर्वर्तन करणाऱ्यावर सामाजिक बहिष्कार’ हीदेखील अशीच विचित्र शिफारस. मुळात बहिष्कार संकल्पनाच घटनाविरोधी आहे. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अलीकडेच महाराष्ट्राने लागू केला आहे. आधीच पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेल्या जात पंचायतींनी आपली मुळे घट्ट रोवली आहेत. समाजातून बहिष्काराच्या कल्पनेला स्वीकारणे हे एक स्थानिक पातळीवरती हुकूमशाही निर्माण केल्यासारखे होणार हे नक्की. यातच, बहिष्कारासारख्या तरतुदींनी अल्पसंख्याकांचा अधिकार बहुसंख्याकांकडून हिरावला जाणार नाही याची दक्षता कोण घेणार? अशा प्रत्येक मूलभूत गोष्टीचा विचार शिफारशी करण्यापूर्वी किंवा त्या मान्य करण्यापूर्वी तरी व्हायला हवा! तो न करणाऱ्या या शिफारशी मूलतत्त्ववादी वृत्तीच्या ठरतात. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी डावे पोथीनिष्ठ की संधिसाधू? ‘िपजऱ्यातले पोथीनिष्ठ’ हे संपादकीय वाचले. यात संघाबाबत असे विधान आहे की, अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही त्यांना केरळात तेथील विशिष्ट नागरी रचनेमुळे यश मिळाले नाही. हे जर खरे मानले तर धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणाऱ्या काँग्रेस व कम्युनिस्टांना निभ्रेळ यश मिळायला हवे होते. गेल्या ७० वर्षांचा इतिहास असे सांगतो की, त्या राज्यातील मुस्लीमबहुल मंजेरी व पोन्नानी या लोकसभा मतदारसंघांत आजपर्यंत मुस्लीम लीग वगळता अन्य पक्षाचा उमेदवार कधीच विजयी होऊ शकला नाही. मग याला धर्मनिरपेक्षतेचा पराजय समजावे का? की मुस्लीम लीगचा विजय हेच धर्मनिरपेक्षतेचे लक्षण मानायचे? कोणतेही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष याचे स्पष्टीकरण देण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत. उलट स्वातंत्र्यपूर्व काळातील मुस्लीम लीग व आताची केरळातील मुस्लीम लीग कसे वेगळे आहेत, हे सांगण्याची या पक्षांमध्ये नेहमीच चढाओढ दिसून येते. अग्रलेखात असा उल्लेख आहे की, ‘विद्यमान राष्ट्रवादी वातावरणात देशप्रेम, लष्करी ताकद यांचे प्रदर्शन मोठय़ा अभिमानाने केले जाते.’ या अनुषंगाने असे विचारावेसे वाटते की, डोकलाम प्रकरणात चीनने ज्याप्रमाणे स्वत:च्या सन्यबलाचे अतिरेकी प्रदर्शन केले, त्याला पुरोगामी म्हणायचे का? चीनच्या या उघडउघड चिथावणीखोर वर्तणुकीचा प्रतिवाद भारतातील कोणत्याही कम्युनिस्ट पक्षाने केल्याचे आढळत नाही. देशातील डाव्यांच्या मते भारतात देशप्रेम व ताकदीचे प्रदर्शन केल्यास तो संकुचितपणा व चीनने तेच केल्यास ती प्रगतिशीलता असा दुहेरी मापदंड असावा. असे असेल तर ही डाव्यांची दांभिकता नाही का? या अनुषंगाने कम्युनिस्ट नेते डेंग शिआओिपग यांनी १९८९ मध्ये राष्ट्रहित या संकल्पनेबाबत कोणते विचार मांडले होते यावर दृष्टिक्षेप टाकणे योग्य ठरेल. ते म्हणतात, ‘‘चीनची स्वत:ची अशी राष्ट्रहिताबाबतची नीती आहे. त्याचप्रमाणे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय अखंडता याविषयी निश्चित धोरणे आहेत. त्यांच्या मते समाजवादी देश इतर देशांच्या भौगोलिक सीमांचे उल्लंघन करीत नाहीत. तसेच त्यांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोचेल असे वर्तन करू शकत नाही. (ज्यांना लोकशाही मूल्यांची चाड नाही त्यांच्याकडून अशा अवास्तव व विसंगत मतप्रदर्शनाव्यतिरिक्त दुसरी अपेक्षा करता येत नाही.) भारतातील डाव्यांचा यावर विश्वास असावा असे वाटते. भारतीय डाव्यांची पोथीनिष्ठता कशी मतलबी व सोयीची आहे हे मांडणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानो प्रकरणात निवाडा दिल्यानंतर त्याचा प्रभाव नाहीसा करण्यास्तव व मुसलमानांना खूश करण्यास्तव काँग्रेसने घटनेत दुरुस्ती केली होती. डाव्यांनी याला विरोध केला होता. याचाच अर्थ त्यांच्या मते भाजपबरोबर काँग्रेसही जातीयवादी ठरायला हवी होती; परंतु त्यांच्या राजकारणाची अगतिकता ही की, त्यांना दोन वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसशी हातमिळवणी करणे भाग पडले. याला पोथीनिष्ठा, दांभिकता की संधिसाधूपणा म्हणायचे? - सतीश भा. मराठे, नागपूर सहिष्णुतेत संघापेक्षा डावे बरे ‘पिंजऱ्यातले पोथीनिष्ठ’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) कळतनकळत केरळ राज्यातील राजकीय हिंसाचाराला उजवे आणि डावे यांना समप्रमाणात दोषी ठरवते. अर्थातच ते मा. अरुण जेटली यांच्या वक्तव्याप्रमाणे अर्धसत्य आहे. ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद आणि समकालीन डाव्या नेत्यांनी केरळात सनातनी विचार आणि व्यवहारविश्वाला धक्का देताना सहिष्णुतेचा प्रचार, प्रसार केला याचीही नोंद घ्यावी लागेल. केरळमध्ये जंग जंग पछाडूनही संघ आणि भाजप यांना प्रभावी राजकीय अवकाश निर्माण करता आला नाही. त्यामागे अग्रलेखात दिलेले नागरिक रचनेचे कारण योग्य असले तरी तेथील साक्षरतेचे प्रमाण, पुरोगामित्वाची परंपरा आणि धर्म-जातीपलीकडे मल्याळीपण जपण्याची वृत्ती हे संघाच्या पोथीला न मानवणारे वास्तव अशी इतर महत्त्वाची कारणे आहेत. तेथे राजकीय हिंसा १९७० मध्ये सुरू झाली आणि त्याचे कारण होते संघ कार्यकर्त्यांनी संप फोडण्यासाठी केलेले प्रयत्न. केरळमध्ये काँग्रेस व डावे यांना निवडणुकांत सातत्याने कौल मिळतो तोही त्यांच्यातील सहिष्णू धोरणांमुळे आणि भाजपला सातत्याने नाकारले ते त्यांच्या असहिष्णू विचारव्यवहारामुळे. डॉ. थॉमस ईसाक यांनी सरकारी नोंदींआधारे सांगितल्यानुसार २०१५ मध्ये देशात एकूण ३१४८० खून झाले, त्यांपैकी ३६५ केरळमध्ये होते. या विषयाचा विशेष समाजशास्त्रीय अभ्यास करणाऱ्या प्रा. रुची चतुर्वेदी यांनी हिंसाचार करणारे व त्यामध्ये मारले गेलेले यांपैकी ८० टक्के हे एका इतर मागासवर्गीय समाजातील असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. गरिबीला पर्याय म्हणून राजकीय अस्तित्व निर्माण करताना या समाजातील तरुण या पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते होतात. तरीही केरळ हे सर्वाधिक शांतता असलेले राज्य आहे. अग्रलेखात त्रिपुराचाही योग्य उल्लेख आहे. तेथील मुख्यमंत्री हे आर्थिकदृष्टय़ा सर्वात गरीब आणि लोकप्रिय मुख्यमंत्री आहेत. एकूणच संघ आणि डावे यांच्यामध्ये सहिष्णुतेच्या बाबतीत माओवादी वगळता डावे सरस ठरावेत. - वसंत नलावडे, सातारा एकांगी, म्हणून दुटप्पी ‘पिंजऱ्यातले पोथीनिष्ठ’ हा अग्रलेख (८ ऑगस्ट) वाचला. केरळमध्ये डाव्यांकडून संघ व भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर झालेला हल्ला निंदनीयच आहे. त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच; परंतु म्हणून जेटली सर्वार्थाने योग्यच बोलले असे म्हणणे दुधखुळेपणाचे लक्षण ठरेल. ज्या पोटतिडकीने आपल्या अर्थ/ संरक्षणमंत्र्यांनी या एका घटनेचा निषेध केला, त्याच आत्मीयतेने त्यांनी प्रखर हिंदुत्ववादी जमावाकडून सातत्याने होत असणाऱ्या हिंसेचा अथवा राहुल गांधींवर झालेल्या हल्ल्याची, त्यांच्या वाहनाच्या मोडतोडीची निर्भर्त्सना केल्याचे ऐकिवात नाही. जर तसे असते तर ते आजच्या भूमिकेसाठी प्रशंसेस पात्र ठरले असते. अर्थात यामुळे डाव्यांचे समर्थन नक्कीच होऊ शकत नाही; कारण हत्या ही हत्या असते अन् हिंसा ही हिंसाच- मग ती कुणाकडून कुणासाठीही होवो. आपल्या सोयीनुसार त्याचा निषेध करणे कुठल्याही अहिंसक व्यक्तीला शोभणारे नसते, विशेषत: अफाट जनाधार आणि सत्तेचा भार ज्यांच्या खांद्यांवर आहे त्या जबाबदार धुरीणांना तरी.. ज्या दिवशी आपले गलिच्छ राजकारण बाजूला ठेवून संघ/ भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्याची दखल डावे अन् काँग्रेस घेतील आणि हिंदुत्वाचे नाव घेऊन हिंसा करणाऱ्यांना भाजपचे महनीय खडसावतील (किमान दाखवण्यासाठी तरी) त्या दिवशी आम्ही हिंसेपासून दूर जाण्यासाठी पहिले पाऊल टाकलेले असेल. अर्थात, ते सध्या तरी दुरापास्तच वाटते. त्यामुळे हा सोयीनुसार आणि अंतरात्म्यातून वगैरे आलेला एकांगी निषेध योग्य जरी असला तरी तो दुटप्पीपणाचाच वाटेल. - श्याम मीना आरमाळकर, नांदेड मुघलांचा इतिहास का नाही शिकायचा? या वर्षी इयत्ता सातवी व नववीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला इतिहास (बातमी : लोकसत्ता - ८ ऑगस्ट) ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. नव्या अभ्यासक्रमात उदारमतवादी व धर्मनिरपेक्ष प्रशासन चालवू पाहणारा - वाराणसीत गंगेवर घाट बांधणारा सम्राट अकबर, दिल्लीवर राज्य करणाऱ्या पहिल्या महिला रझिया सुलताना, सर्वप्रथम नोटबंदी करणारा मुहम्मद-बिन तुघलक याशिवाय ताजमहल व कुतुबमिनार या सगळ्यांना वगळण्यात आले आहे. शिक्षण हे काही कुणा पक्षाच्या मतानुसार वा विचारानुसार दिले जाऊ नये. इतिहासाचे वास्तवदर्शन शिक्षणातून व्हायला हवे. भारतीय समाजाच्या जडणघडणीवर प्रभाव टाकणाऱ्या मुघल राजांचा इतिहास नव्या अभ्यासक्रमातून वगळण्याचे कारणही स्पष्ट व्हायला हवे. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मुघलांच्या काळात भारतीय समाजावर इस्लाम धर्माचा पडलेला प्रभाव हा भारतीय समाजाला वेगळे रूप प्रदान करणारा ठरला होता. अकबर कलाप्रेमी होता शिवाय त्या संगीतातील ज्ञान प्रगल्भ होते; अकबराच्या काळात संगीत , चित्रकला, वास्तुविद्येचाही विकास मोठय़ा प्रमाणात झाला याशिवाय हिंदी कवी हरिनाथ व नरहरी यांना अकबराच्या दरबारात असलेले मानाचे स्थान यांतून मुघलकालातील भारतात झालेला साहित्य-कलांचा विकासही महत्त्वाचा होता हे दिसते. कुतुबमिनार व ताजमहाल ही तर वास्तुकलेची मूर्तिमंत उदाहरणे होत. एकंदरीतच इतिहासात सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक , कला स्थापत्याचा विकास ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे आहेत. यातून एकही वगळले तरी इतिहास पूर्ण होऊ शकत नाही . ब्रिटिश विचारवंत फ्रान्सिस बेकन यांनी ‘इतिहास माणसाला शहाणे बनवतो,’ अशी व्याख्या केली होती. जर इतिहास हा अशा अपूर्ण रीतीने समोर येत राहिला तर माणूस विद्यार्थी - जे भारताचे भविष्य आहेत- ते शहाणे होण्याऐवजी ते अर्धशहाणेच होतील यात शंकाच नसावी ! - अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद loksatta@expressindia.com
