‘ऐसे कैसे झाले भोंदू’ हा अग्रलेख (१२ सप्टेंबर) व केवळ १४ जणांनाच ‘भोंदू’ ठरवल्याचे वृत्त (११ सप्टें.) वाचले. ही यादी इतकी कमी कशी, हा प्रश्न पडतोच. गंमत म्हणजे या यादीत एकही मराठी नाव नाही याचे आश्चर्य वाटते. कारण या मातीतील बुवा-बाबा यांचे ‘पराक्रम’ थोडेथोडके नाहीत याची प्रचीती मराठी वृत्तपत्रांतून नक्कीच येत असते. खरे पाहता ज्यांनी ही यादी प्रसिद्ध केली आहे त्यांनी थोडेसे कष्ट घेतल्यास महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने महाराष्ट्रातील भोंदूंची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध करून दिली असती. या हिंदू साधूंच्या ‘आखाडा परिषदे’ला खरोखरच जनहिताची चाड असल्यास या महाराष्ट्रातील सर्व भोंदू बुवा-बाबांवर जादूटोणाविरोधी कायद्याचा बडगा दाखवणे शक्य झाले असते. परंतु अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे या परिषदेला काहीही करायचे नसल्यामुळे अशीच एखादे पिल्लू सोडून मजा बघत बसणे एवढेच ते कार्य असल्यासारखे वाटते. या यादीतील बुवा-बाबांना भोंदू म्हणून प्रसिद्धी देण्याचा अधिकार अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या साधूंना कुणी दिला हा प्रश्न रास्त वाटतो. कारण याच आखाडा परिषदेतील साधू कुंभमेळ्याच्या ठिकाणी कशा प्रकारे गोंधळ घालत असतात, याची पूर्ण कल्पना सर्वाना आहे. त्यामुळे या परिषदेतील बहुतेक साधू-बाबांची नावेच ‘भोंदू’ बाबांच्या या यादीत समाविष्ट करावी लागतील. शेवटी ही यादी म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे.. ’ असेच म्हणावे लागेल. कारण इतर सर्व भोंदू बाबा या यादीतील बुवा-बाबांच्या तुलनेने केव्हाच कैक कोस पुढे गेले आहेत! - प्रभाकर नानावटी, पुणे अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची गरज ‘ऐसे कैसे झाले भोंदू ’ (१२ सप्टें) या संपादकीयामधील सूचना आकलनीय व काळाची गरज असलेली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा राष्ट्रीय पातळीवर मंजूर करून घेण्यासाठी र्सवकष प्रयत्न व्हायलाच हवेत, देशातील भोळ्याभाबडय़ा लोकांना या भोंदूगिरीपासून दूर ठेवावयाचे असल्यास हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. आखाडा परिषद व इतर सर्व संस्था यांनी यात पुढाकार घेऊन सर्वप्रथम कायदा तयार करण्यास प्राधान्य दिल्यास देशातील भोंदूगिरी व जनतेच्या अंधश्रद्धेला आळा बसेल एवढे निश्चित. - धोंडिरामसिंह ध. राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) ‘शाळा तेथे समुपदेशक’ धोरणाचे काय झाले ? गुडगांवच्या रेयान इंटरनॅशनल स्कूल मधील सात वर्षांच्या प्रद्युम्नची निर्घृण हत्या खासगी वाहन चालकाने शाळेच्याच शौचालयात घुसून केल्याच्या घटनेपाठोपाठ कांदिवलीतील याच नावाच्या शाळेच्या पुढय़ात दारूच्या बाटल्यांचा खच आढळून आला. यातून महाराष्ट्र शासनाने बोध घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थी हितास पोषक परंतु नाममात्र अंगीकारून हरताळ फसलेल्या ‘शाळा तेथे समुपदेशक’ धोरणाचे काय गौडबंगाल आहे हेच कळेनासे झाले आहे. राज्यात अवघे ५८५ प्रशिक्षित समुपदेशक कार्यरत असून सुमारे २४,००० शाळा आहेत. उरलेल्या शाळांना असा शिक्षण हक्क नाही काय ? शिक्षकांना समुपदेशन प्रशिक्षण देणारी शासकीय संस्था देखील मरणपंथाला लावली जात असल्याचे ज्ञात आहे. त्यामुळे शाळा समुपदेशक संकल्पनेलाही आता तिलांजली दिली जाणार आहे का ? कुल्र्याच्या साकीनाका परिसरातील इयत्ता सातवीच्या तुषार भोसले ( वय १२ ) या विद्यार्थ्यांने ‘पायाभूत चाचणी अभ्यासाचा ताणताणाव’ घेऊन गळफास घेऊन राहत्या घरी आत्महत्या केल्याची जखम आजही शिक्षक-पालकांच्या मनात भळभळत आहे. कुणीतरी रात्रीच मुलींचे केस कापत असल्याच्या चच्रेने छोटय़ा मुलींमध्ये प्रचंड घबराटीचे वातावरण होते. ही अलीकडची उदाहरणे म्हणजे हिमनगाचे टोक आहेत. शाळेतील शिक्षकांपेक्षा कित्येक पटीने ताणतणावाला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांना समस्यांनी घेरलेले आहे. उमलत्या वयातील या अबोल मुलांना कोणीही वाली नाही का ? असा प्रश्न टी व्ही चॅनल्सवर प्रासंगिकपणे रंवून चíचला जातो. त्याने ना झाल्या घटनांमधून शाळा व्यवस्थापन बोध घेत ना शासनाला जाग येत. किमान पक्षी ‘गुड टच, बॅड टच’, ‘स्वयं सुरक्षितता’, ‘सजग पालकत्वाची भूमिका’, ‘चाइल्ड हेल्पलाईन’, परीक्षांच्या ताणतणावाला कसे सामोरे जावे, कोणत्याही भीतीला कसे दूर करावे, एवढे तरी प्रत्येक मुलाला माहीत हवे ना? प्रत्यक्षात ‘प्रगत शैक्षणिक’ महाराष्ट्राचा डंका वाजवणाऱ्या, कोटय़वधी रुपयांची अंदाजपत्रके दाखविणाऱ्या आणि बालकांच्या ‘शिक्षण हक्काच्या ’ वल्गना करणाऱ्या शिक्षण विभागास ‘शाळा तेथे समुपदेशक’ धोरणाचा सोयीस्कर विसर पडला आहे का ? आणखी किती खून आणि आत्महत्या पचनी पाडल्यावर हे गोंडस धोरण ‘जिवंत’ होईल ? - जयवंत कुलकर्णी, नेरूळ (नवी मुंबई) शाळांवरही कारवाई हवी मुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा विचारात घेता सरकारने अधिकाधिक कडक कायदे तयार केले पाहिजेत, तसेच दोषींवर जास्तीतजास्त कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मुलांच्या सुरक्षेबाबत बेजबाबदार वागणाऱ्या शाळांवरही प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले पाहिजे. तरच विद्य्ोच्या मंदिरात घडणाऱ्या अमानूष कृत्यांना चाप बसेल. - मनोहर विश्वासराव, शिवडी हा (नकळत) डल्लाच, शिवाय व्याज कमी! बँकेच्या बचत खात्यात पाच हजार रुपये नसतील तर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त सेवा कर दर महिन्याला बँका कापून घेत आहेत. विद्यार्थी व पेन्शनर, ज्यांना महिन्याला एक हजार रुपयांपेक्षा कमी पेन्शन आहे त्यांनी पाच हजार रुपये बचत खात्यात कोठून जमा करावेत? बँकेने वरील नियम करून लबाडी केली आहे व ग्राहकांच्या पशावर नकळत डल्ला मारला आहे. पसे जरी तांत्रिकदृष्टय़ा ग्राहकांच्या खात्यात असले तरी जोपर्यंत ग्राहक खाते बंद करीत नाही तोपर्यंत त्याला त्या रकमेचा उपयोग करता येत नाही. खात्यात रक्कम ५,००० पेक्षा कमी झाली तर परस्पर दंडवसुली. तसेच व्याज दरात ४ टक्क्यांवरून ३.५ टक्के अशी कपात. बँकेने बचत खात्यात किमान रक्कम ५,००० चा दंडक सर्वासाठी लागू केल्याने ‘डिपॉझिट’ वाढली आहेत असे दाखवता येईल व त्यामुळे त्यांना बुडीत रकमांचे (नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स अथवा ‘एनपीए’चे) प्रमाण कमी झाले आहे असे दाखवता येईल; परंतु पेन्शन व विद्यार्थ्यांची बचत खाती यांना वरील सेवा करातून वगळावे. - मकरंद जी. साने, अंधेरी (मुंबई) ‘डॉल्बी’वाल्यांनी आता आत्महत्या कराव्यात? हल्लीच्या गणेशोत्सवामध्ये डॉल्बी लावल्याने ध्वनिप्रदूषण होते अशी बोंबाबोंब करण्यात आलेली होती. वाजतगाजत मिरवणुका नेणे ही फार वर्षांपासूनची परंपरा आहे, कालानुरूप यात बदल होणे आवश्यक असते, ते झालेले आहेत. ध्वनिप्रदूषण फक्त डीजे (डॉल्बी) लावूनच होते का? ढोलताशे वाजवून, रस्त्यावरील गाडय़ांचे वाजणारे हॉर्न, मशिदीतून वाजणारे भोंगे याने ध्वनिप्रदूषण होत नाही? प्रथम यावर बंदी आणा. ज्यांचा डॉल्बीचा धंदा आहे त्यांनी घेतलेले साहित्य व त्यासाठी लागणारी जागा यासाठी लाखो रुपये गुंतवलेले असून कर्जेही काढलेली आहेत. डॉल्बी बंद केल्यावर त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाने उपाशी मरावे का? ध्वनिप्रदूषणाच्या नावाखाली होणाऱ्या नुकसानीस कंटाळून ‘डीजे’वालेही आत्महत्या करतील, जसे शेतकरी करतात. मग याला जबाबदार कोण? असे वर्षांतून किती वेळा डॉल्बी लावले जातात? डॉल्बीवरची बंदी उठवून सर्वाचा विचार सरकारने करावा, ही विनंती. - नीलम ढोके, प्रतीक्षानगर (मुंबई) यापुढे ‘हरकती आणि सूचना’ मागवा! दर वर्षी अ. भा. साहित्य संमेलन जाहीर होताच काही ना काही कारणाने त्यासंबंधी वाद उत्पन्न होतोच होतो. आजपर्यंतचा अनुभव लक्षात घेऊन ज्याप्रमाणे एखाद्या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतात त्याप्रमाणे साहित्य संमेलनाबद्दल कोणाच्या काही हरकती आणि सूचना असल्यास वर्तमानपत्रात जाहीर सूचना देऊन मागवाव्यात. म्हणजे सगळे कसे अगदी पारदर्शक, शिस्तबद्ध, प्रत्येकाचे हक्क शाबूत ठेवून.. ‘लोकशाहीतील आदर्श व्यवहारा’प्रमाणे पार पाडता येईल. नंतर शांतपणाने साहित्यविषयक वाद संमेलनात घालता येतील. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) इंधन दरवाढ आटोक्यात आणावी पेट्रोलियम कंपन्या इंधनांचे दर रोजच्या रोज निश्चित करीत असल्याने जुलैपासून आजपर्यंत पेट्रोलच्या दरात ६.९४ रुपयांची तर डिझेलचे दर ४.७३ रुपयांची वाढ करणे सोपे झाले आहे. हळुहळू केलेली दरवाढ कोणाच्या लक्षात येत नाही. विरोधी पक्षात असताना सत्तेसाठी विरोध केला जात होता. आता सत्ता टिकवण्यासाठी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार करता इंधनांवरील करांचा फेरविचार करण्याइतकी परिस्थिती सुधारलेली आहे, तरीही इंधनावरील कर कमी का केले जात नाहीत? वेगाने वाढणारी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी इंधन-दरवाढ लवकरच आटोक्यात आणावी. - विवेक तवटे, कळवा प्रभूंची पाठ वळताच ‘बुलेट ट्रेन’? माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांची पाठ वळताच आत्तापर्यंत अभूतपूर्व गवगवा केला गेलेला बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रभू जाऊन पीयूष गोयल यांनी रेल्वे मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारून काही दिवसच लोटले आहेत, परंतु अहमदाबाद येथे आयोजित केलेला पायाभरणी समारंभ प्रभूंच्या जाण्याचीच वाट पाहत होता, असे आज भासत आहे. वास्तविक हा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प गुजरातमधून मुंबईत धंद्यासाठी येणाऱ्या गलेलठ्ठ व्यापारीबंधूंसाठीच आहे हे वांद्रे-कुल्र्यातील शेंबडे पोरदेखील सांगेल आणि पायाभरणीचा सोहळा हा मुंबईतच होणे क्रमप्राप्त होते, हे देखील सर्वाना वाटत असणार. पण त्याने मुंबईचे महत्त्व वाढले असते, ही भावना केंद्र सरकारला झाली असेल अशी शंका येते. हा महागडा प्रकल्प मुंबईकरांना उपयुक्त ठरेलच, असे आज तरी वाटत नाही परंतु याच्या श्रेयाची खुमखुमी मुंबईकरांना उद्या दिसेलच, एवढे निश्चित. - मिलिंद कोल्रेकर, ठाणे loksatta@expressindia.com
