18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

वाढत्या विषमतेचे खरे कारण झाकलेलेच..

भारतात एक टक्का धनाढय़ लोकांकडे ५८ टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे.

Updated: September 19, 2017 2:28 AM

‘पिकेटी आणि प्रगती’ हा अग्रलेख (१८ सप्टेंबर) टोकाच्या विषमतेवर बोट ठेवत असला तरी थॉमस पिकेटी व त्याचा सहलेखक लुकान्स हेदेखील विषमतावाढीच्या गाभ्यातील कारणांना भिडले आहेत असे (निदान या अग्रलेखावरून तरी) वाटत नाही. काही मुद्दे थोडक्यात उपस्थित करतो-

१) भारतात एक टक्का धनाढय़ लोकांकडे ५८ टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे, हे वास्तव पिकेटींच्या या प्रबंधाशिवायदेखील सर्वाना दिसतेच आहे. त्यानंतर जो नवश्रीमंतांचा वर्ग येतो तो भारतात वाढला आहे, पण तो अर्धश्रीमंत आहे. कारण ती भासमान श्रीमंती त्याला मानवलेली नाही. त्याचे परात्मीकरण इतके टोकाचे आहे की, त्याला आपले मध्यमवर्गीय आयुष्यच बरे होते, असे वाटू लागले आहे.

२) गुंतवणूकदार हे वित्त भांडवलशाहीचे अपत्य आहे व ते शोषक फळीत महत्त्वाचे बनले आहेत. अग्रलेखात या भांडवलशाहीचे वित्त भांडवलशाही असे वर्णन कुठेही नाही. तर पिकेटी तिला अब्जाधीशशाही अशी कृतक व परिमाण-मापक (एककवजा) संज्ञा योजून मोठी दिशाभूल करतात.

३) ही दिशाभूल मग वरून खाली धोरणवाले व खालून वर धोरणवाले असे दोन अर्थअभ्यासक गट असल्याचे आणखी एक मिथक लादते.

४) तथाकथित खालून वर धोरण असलेले देश जीवघेणी विषमता (त्यांच्या देशात) खरोखरच रोखू शकलेत काय? आणि हे ‘प्रगत’ देश जी-७ गटातील आहेत की त्यातले काही दिखाऊ अशा जी-२० गटातीलही आहेत?

५) नवसाम्राज्यवादी असलेल्या जी-७ गटाचा खरा चेहरा थॉमस पिकेटींनादेखील झाकायचा आहे की काय?

६) संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचे हे गुंतवणुकी प्रमेय उत्पादन साधनांचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या जमीन (खाणीसह सर्व) मालकीच्या केंद्रीकरणाविषयी चकार शब्द काढत नाही. उदाहरणार्थ, द. आफ्रिका स्वतंत्र(!) व सार्वभौम वगरे देश असला तरी तिथले ८० टक्के जमीनमालक अजूनही परकीय भांडवलदार कसे?

७) भारतात ४३ टक्के वरकड जमिनीचे फेरवाटप बाकी आहे. ९.६ टक्के मिरासदारांकडे ५५.४ टक्के शेतजमीन एकवटली आहे. परिणामी, अल्पभूधारक व भूमिहीन कुटुंबांची संख्या मोठी आहे.

८) शिवाय ही कुटुंबे हमखास दलित, आदिवासी, भटके व ओबीसी या समूहातूनच आहेत, या वास्तवाकडे जर हा प्रबंध लक्ष वेधत असता तर त्यांना भारताची (अग्रलेखात म्हटले आहे, तशी) सखोल माहिती आहे, असे म्हणता येईल.

म्हणून निष्कर्ष बरोबर असले तरी कारणे दिशाभूल करणारी आहेत, असे खेदाने नमूद करावे लागते आहे.

किशोर मांदळे, पुणे (या विषयावरील अन्य निवडक पत्रे  शुक्रवारी)

८८० नव्हे, ८८ कोटी रु. व्याज! 

‘बुलेट ट्रेन – एक अर्थशास्त्रीय दृष्टिक्षेप’ हे पत्र लिहून या मथळ्याखाली पत्र लिहिले आहे व हा प्रकल्प कसा व्यवहारी नाही हे दाखविले आहे.

पण मुळात या विवेचनात दोन ढोबळ चुका आहेत. जपानने हे कर्ज ०.१ टक्क्याने दिले आहे, ०.०१ ने नव्हे. ०.१ टक्का म्हणजे १००० रुपयांवर दर वर्षी एक रुपया. म्हणजे ८८ हजार कोटींवरील वर्षांचे व्याज होते ८८ कोटी रुपये. पत्रात म्हटल्याप्रमाणे ८८० कोटी रुपये नाही. आणि पत्रात उल्लेख केलेला ०.०१ टक्के असा दर असता; तर हे व्याज (दहा हजारांना एक रुपयाप्रमाणे) ८.८ कोटी रुपयेच झाले असते. त्यामुळे ८८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज ५० वर्षांच्या मुदतीचा हप्ता दर वर्षी २२ हजार कोटी रुपये होईल हे पत्रातील पुढले गणितही चुकतेच.

तसेच सुरुवातीला अपेक्षित असलेली दर दिवशी ४५०० प्रवासी संख्या पुढे ५० वष्रे तशीच राहील असे मानून प्रति प्रवासी भांडवली खर्च काढणे हेही चुकीचेच वाटते.

नितीन परांजपे, बोरिवली (मुंबई)

समाजमाध्यमी प्रचारावर आता विश्वास नाही!

‘भाजपपाठी भस्मासुर’ हा लालकिल्ला या सदरातील लेख (१८ सप्टेंबर ) वाचला. तेव्हाचा विरोधी पक्ष भाजप आज सत्तेत आहे आणि भविष्यात विरोधात जाणार, सत्तांतर होणार, लोकशाही शासनप्रणालीत हे अभिप्रेत आहे किंवा असावे तरी (नसेल तर, अमित शहांच्या म्हणण्यानुसार पुढील ५० वर्षांसाठी भाजप सत्तेत आली आहे, तेव्हा ५० वर्षे सत्तेची काळजी करणाचे कारण काय?). मुद्दा तो नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘अनपेड ट्रोल ’आता भाजपप्रमाणे विरोधकांकडेही आहेत. त्या दृष्टीने लेखात काही उदाहरणेदेखील दिलेली आहेत. त्यांच्या जोडीला भाजपचीही २०१४ च्या निवडणूक काळातील अनेक उदाहरणांपकी काही उद्धृत केली असती तर लेख तुलनात्मकदृष्टय़ा समतोल झाला असता. जनतेने मोदींना निवडून दिले ते त्यांनी तेव्हाच्या सरकारविरोधी केलेल्या खोटय़ा  व आक्रमक प्रचारामुळेच आणि या कामी याच समाजमाध्यमांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती हे कटू असले तरी वास्तव आहे. भाजप व मोदींनी जे पेरले तेच आज उगवले आहे, तसेच समाजमाध्यमे ही दुधारी तलवार आहे आणि त्यानेच भाजप आज घायाळ होत आहे. यात त्यांनी आकांडतांडव करायची गरज नाही.

पण सामान्य माणूस जो आपल्या आयुष्यात काही सकारात्मक बदल होईल या आशेने एखाद्या पक्षाला मते देत असतो. तो जर त्या आशेला उतरत नसेल तर सरकार अपयशी आहे कसे म्हणता येणार नाही का? वाढती महागाई, वाढत्या पेट्रोल, डिझेलच्या किमती, जीएसटीसंबंधित सरकारचीच गोंधळलेली अवस्था, नोटाबंदीचा फसलेला आणि देशाच्या अर्थकारणाला वेठीस ठेवणारा एककल्ली निर्णय आणि त्याचा सामान्य जनतेला होणारा त्रास, देशात आलेली मंदीसदृश स्थिती, अनेकांचे गेलेले रोजगार तसेच निवडणुकीत भाजप/मोदींनी जनतेला दिलेली आणि नंतर जबाबदारी झटकून टाकलेली आश्वासने (उदाहरणार्थ : (१) १५ लाख रुपये प्रत्येक खात्यात जमा करणे आणि नंतर तो एक ‘चुनावी जुमला’ होता अशी स्पष्टोक्ती स्वत: भाजप अध्यक्षांनी करणे, (२) शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाचे आश्वासन आणि देशाचे कृषीमंत्री असे काही आश्वासन दिलेच नसल्याचे संसदेत केलेले भाषण, (३) काश्मीर आणि पाकिस्तान अतिरेक्यांचा निकाल शंभर दिवसांत लावू, अशी ‘छप्पन इंच छाती’च्या आविर्भावात केलेली घोषणा आणि शंभराच्या दुपटीत सरलेला कालावधी व यांविषयी आजचे वास्तव) या अनुषंगाने सरकारच्या कामाचा ऊहापोह करावा लागेल. समाजमाध्यमांतील तथाकथित खऱ्या-खोटय़ा प्रचाराला एकदा फटका बसल्यानंतरही वारंवार बळी पडायला जनता काही- सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही समजतात तेवढी-  मूर्ख निश्चितच नसते.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 तीनही बर्थआरक्षित केले असल्यास?!

‘रेल्वे प्रवाशांच्या झोपेच्या वेळेत एक तासाने घट’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ सप्टेंबर) वाचून आश्चर्य वाटले. रेल्वे अधिकारी खालील गोष्टींचा खुलासा करतील का ?

१) लांबच्या पल्ल्याच्या दिवसा होणाऱ्या प्रवासाला कुठल्या नियमाने आरक्षित तिकिटावर ‘स्लीपर कोच’चा भार लावतात?

२) जर माझे आरक्षित डब्यातले ओळीने तीनही बर्थ आरक्षित असतील, तर इतर अनारक्षित प्रवाशांना जागा देण्याचा प्रश्न कोठे येतो?

३) की ही सारी टी.सी.ला ‘दोन नंबरचे’ पसे कमावण्याची सोय आहे?

त्यापेक्षा, लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांची तपासणी करून, त्यांतून दररोज कमी अंतरावर प्रवास करणाऱ्यांची दादागिरी आरक्षित प्रवाशांना कशी आणि का सहन करावी लागते, याचा शोध रेल्वेने घ्यावा.

दयानंद चेंबुरकर , वापी

ग्रामीण मुलींना प्रेरणा मिळो!

‘सुवर्ण सिंधू!’ हे वृत्त (लोकसत्ता – १८ सप्टेंबर) वाचले. यापूर्वी रिओ ऑलिम्पिक स्पध्रेत पी. व्ही. सिंधू आणि साक्षी मलिक यांनी प्रत्येकी एक पदक जिंकले होते, तर नुकतेच भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक स्पध्रेत अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला, हे सारे क्षण अभिमानाचेच आहेत.

मात्र आजघडीला देखील, भारतीय महिला व मुलींमध्ये खेळाविषयी बरीचशी उदासीनता पाहायला मिळते. ग्रामीण भागतील मुली शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम असताना आणि खेळाप्रति आवड असतानासुद्धा त्यांना खेळापासून वंचित राहावे लागते. खेळांपासून मुली वंचित राहण्यामागे बरीच कारणे असू शकतात. त्यात समाजामध्ये महिलांविषयी असलेला दृष्टिकोन आहेच आणि शालेय स्तरावर खेळाप्रति असलेले नियोजनशून्य धोरणही आहे. तेव्हा, पी. व्ही. सिंधूसारख्या यशस्वी महिला खेळाडूंमुळे ग्रामीण भागातील मुलींना नक्कीच प्रेरणा मिळेल, अशी आशा करू या.

समृत ग. गवळे, धावरी (ता. लोहा, जि. नांदेड)

प्रकल्प आणि विरोध यांचे जुने नाते

समृद्धी महामार्ग आणि बुलेट ट्रेन हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या चच्रेत आहेत. त्याला विरोध करणारे आणि त्याची पाठराखण करणारे आपापल्या भूमिका पोटतिडकीने मांडत आहेत. आजवरचा अनुभव पाहता, किती तरी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अशाच प्रकारे पूर्णत्वास गेलेले आहेत. ताजे उदाहरण सरदार सरोवर प्रकल्पाचे. पण अशामुळे प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च कैक पटींनी वाढतो. शिवाय प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे त्या काळात झालेले नुकसान एकंदर खर्चात धरले पाहिजे. त्याची जबाबदारी मात्र कोणाचीच नाही. त्याची किंमत जनतेनेच का चुकवायची?

मोहन गद्रे, कांदिवली. 

पेट्रोल दरवाढीपेक्षा धर्मस्थळांकडे पाहा ..

सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी मंदिरांनी अर्थसाह्य़ केले, असे वाचनात आले. खरे तर मंदिरे वा अन्य धार्मिक संस्थाने यांच्याकडे जमा होणाऱ्या रकमेतून काही टक्के रक्कम सरकारजमा करून त्याचा विकासासाठी उपयोग केला पाहिजे. त्यांच्याकडे असलेले दागदागिने, जडजवाहीर राष्ट्रीय संपत्ती मानून तिचाही विनियोग विकासासाठी व्हायला हवा. पेट्रोलचे दर वाढवून तो पसा विकासासाठी वापरण्यापेक्षा या मार्गाने अधिक निधी मिळेल असे वाटते.

मधु घारपुरे ,सावन्तवाडी

loksatta@expressindia.com

First Published on September 19, 2017 2:28 am

Web Title: loksatta readers letter 304