‘विद्यापीठात १७०० उत्तरपत्रिकांची शोधमोहीम’ ही मुंबई विद्यापीठासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता, १९ सप्टें.) वाचली. या विद्यापीठात पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेला सोमवारी (१८ सप्टेंबरपासून) सुरुवात झाली आहे. याचे निकाल ठरावीक काळात (४० दिवस) जाहीर करण्यात येतील, असे महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आले होते; परंतु फॉर्म भरल्यापासून २० दिवसांनंतर पुनर्मूल्यांकनाला सुरुवात झाली आहे. उरलेल्या वीस दिवसांत विद्यार्थ्यांचा अचूक पेपर शोधून फेरतपासणी करणे विद्यापीठाला शक्य होईल का? ज्या विषयाची पूर्ण तयारी करून पेपर लिहिला त्या विषयात गरहजर, राखीव किंवा ‘नापास’ असा शेरा देण्यात आला. महाविद्यालयात विचारणा केली तर, आधी एटीकेटी परीक्षेसाठी अर्ज करा, असे सांगण्यात येते. जर पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल उशिरा लागला आणि विद्यार्थ्यांला त्यात उत्तीर्ण असूनही विनाकारण पुनर्परीक्षा द्यावी लागली, तर यात मेहनत आणि वेळ दोन्हीचेही नुकसान नाही का? पुनर्परीक्षेचे अर्ज, त्याची प्रक्रिया फी याची काहीच माहिती उपलब्ध नसून, ‘वेबसाइट चेक करत राहा,’ असेच महाविद्यालयाकडून सांगण्यात येते. ही तर आम्हा विद्यार्थ्यांची थट्टाच आहे. - निनाद नंदकुमार निवेदिता चिंदरकर, रत्नागिरी पात्रतेबद्दलचा अधिकार अध्यक्षांकडेच कसा? तामिळनाडूत विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल यांनी दिनकरन समर्थक आमदारांना अपात्र ठरवल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १९ सप्टें.) वाचले. विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला जातो, त्यावर सभागृहाचे सदस्य मतप्रदर्शन करतात. पक्षांतरबंदी कायद्यातील एक मोठी विसंगती अशी की, स्वतविरोधी मतदान करू शकतील अशा व्यक्तींची गळचेपी करण्याची मुभा हा कायदा विधानसभा अध्यक्षांना देतो! निवाडा करणाऱ्या व्यक्तीचे ‘केस’मध्ये हितसंबंध असू नयेत, पक्षपात असू नये (रूल अगेन्स्ट बायस) हे नसíगक न्यायाचे मुख्य तत्त्व आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय समजा न्याय्य असला तरी ‘स्वतची किंवा स्वतला प्रिय मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची वाचविण्यासाठीच तो निर्णय घेतला आहे’ अशा संदेहास्पद स्थितीस हा कायदा निमंत्रण देतो. ही परिस्थिती लोकशाहीविरोधी आणि अ-संविधानिक असल्यामुळे सदस्यांच्या पात्रतेबद्दल कोणताही निर्णय घेण्याचे अध्यक्षांचे अधिकार तात्काळ रद्द व्हावेत आणि ते अधिकार त्रयस्थ आणि नि:पक्षपाती मंडळाकडे सुपूर्द करण्यात यावेत. - राजीव जोशी, नेरळ पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी ‘सुरक्षित’! मुंबईतील अतिवृष्टीच्या वेळी एल्फिन्स्टन रोड रेल्वेस्थानकाजवळील भुयारी गटाराचे झाकण स्थानिक रहिवाशांनी पाण्याचा निचरा व्हावा म्हणून उघडले पण ते डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरले. दादर पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रण तपासून चार स्थानिक रहिवाशांना अटक केली, ज्यांनी ते गटार मार्ग उघडले होते. हेतू चांगला होता पण आवश्यक काळजी घेण्यात न आल्यामुळे ही दुखद घटना घडली. या चौघांना अटक झाली आहे; पण पालिकेच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला वा कर्मचाऱ्याला आजवर अशा कुठल्याही प्रकरणी अटक झाल्याचे ऐकिवात नाही. पहिले गुन्हेगार तर पालिका अधिकारी, कर्मचारी आहेत ज्यांनी पाण्याचा संपूर्ण निचरा व्हावा अशी सोय केली नाही; तसेच निवडून आलेले नगरसेवकही या प्रकरणी दोषी ठरवले गेले पाहिजेत. पालिकेच्या रस्त्यावर पडलेल्या खड्डय़ांत कित्येक सायकलस्वार, स्कूटरस्वार दर वर्षी अपघाती मरतात पण आजवर कुणाला अटक वा शिक्षा झाली? जर आजवर कुठल्याच पालिका अधिकाऱ्याला वा कर्मचाऱ्याला दोषी ठरविण्यात आलेले नाही तर मग त्या स्थानिक रहिवाशांवर थेट ‘सदोष मनुष्यवधा’चा आरोप कसा काय लावणार? - राजेंद्र वामन काटदरे, ठाणे प्राथमिकता कशाला द्यावी? ‘बुलेट ट्रेन हवी, पण..’ (१९ सप्टेंबर) हा लेख वाचला. सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपयांपैकी ८८ हजार कोटी रु. जपान बँक ०.१ टक्के व्याजदरानुसार (परतफेड १६ व्या वर्षांपासून) देणार हे ठीक. परंतु यासंदर्भात दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरावेत. : (१) जपानच्या अर्थव्यवस्थेतील वाढ गेली अनेक वष्रे संथ झाली आहे, तेथील व्याजदरही घटलेलेच आहेत म्हणून आबेनॉमिक्स अर्थव्यवस्थेनुसार जास्तीत जास्त पसा बाहेर काढण्याचा हा एक मार्ग आहे आणि त्याचबरोबर या सर्व प्रकल्पासाठी लागणारी उपकरणे जपानकडूनच घ्यावी लागतील, त्यामुळे पसे फिरून तिकडेच जाणार असल्याने जपानसाठी ‘विन-विन’ परिस्थिती आहे. (२) माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार सध्याची पूर्ण भारतातील विस्कळीत झालेली सर्व रेल्वे सुविधा भक्कम करण्याकरिता लागणारी रक्कम एक लाख २० हजार कोटी रु. एवढी आहे, तर या एका प्रकल्पासाठी सरकारने एक लाख १० हजार कोटी पणाला लावले आहेत. तसे पाहता जग ‘इव्हॅक्युएटेड टय़ूब-ट्रेन थ्री’पर्यंत गेलेले असल्याने, बुलेट ट्रेन आली तरीही भारत मागे आहे; पण भारताची लोकसंख्या, लोकशाही, संविधान, विविधता या वैशिष्टय़ांमुळे आपली तुलना कोणाशीही होऊ शकत नाही. त्यामुळे काळाची गरज अन्य देशांशी स्पर्धा करणे ही नसून मूलभूत सुविधा लोकांना व्यवस्थित पुरवणे याला प्राथमिकता द्यावी, असे वाटते. - मनोहर हनुमंत भोसले, पुणे ‘समृद्धी’साठी मिळेल का ‘फुकट कर्ज’? वर्षांनुवष्रे लोकलमध्ये दाराला लटकून, जीव धोक्यात घालून प्रवास करणाऱ्या विरार, पालघर, कर्जत, कसारापर्यंतच्या उपनगरी प्रवाशांना या मोदी सरकारकडून काय मिळणार आहे? फक्त बुलेट ट्रेनची धडधड? जपान कर्ज देत आहे, कारण ते प्रकल्प राबवीत आहेत. बुलेट ट्रेन फुकट आहे, हे म्हणणे म्हणजे एक लोणकढी थाप आहे. देवेंद्र फडणवीस विदर्भातील. यांना मुंबईचे प्रश्न अजून समजलेले नसावेत किंवा त्यांचा ‘अभ्यास’ कमी पडत असावा. त्यांना समृद्धी मार्ग हवा आहे; मग त्याला जपान फुकट कर्ज का देत नाही? - प्रमोद प. जोशी, ठाणे दिरंगाईने खर्च वाढतोच .. गुजरात निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भूमिपूजन झालेला अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प चच्रेत असतानाच इंदू मिल येथील नियोजित आंबेडकर स्मारकाच्या खर्चात १६६ कोटींची वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या स्मारकाचे भूमिपूजन ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी करण्यात आले; त्या वेळी या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ४२५ कोटी रुपये होता. अरबी सागरातील शिवस्मारकाचेही असेच निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर गाजावाजा करून ‘जलपूजन’ करण्यात आले होते. विविध निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भूमिपूजन केलेल्या निरनिराळ्या प्रकल्पांचे काम प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत अंदाजे खर्चाचा आकडा हा वाढताच राहणार आहे हे नक्की. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी नाराजी खरोखरच असेल, तर.. ‘भाजपसाठी भस्मासुर’ या ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेखावरील ‘समाजमाध्यमी प्रचारावर आता विश्वास नाही’ ही प्रतिक्रिया वाचली. निरनिराळ्या प्रकारांनी समाजमाध्यमे प्रगत झालेली असताना त्याचा निवडणुकीच्या वेळी सत्ताधारी असोत किंवा विरोधी असोत, राजकीय पक्षांनी वापर करणे यात चुकीचे काही वाटत नाही. परंतु केवळ खोटय़ा आणि आक्रमक प्रचारामुळे जनतेने मोदींना निवडून दिले असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. समाजमाध्यमांद्वारे प्रचार करणे हा मतदारांसमोर जाण्याचा एक भाग झाला. राजकीय पक्षांनी कितीही आक्रमक प्रचार केला तरी सर्वसामान्य मतदार हुशार आणि चाणाक्ष असतात. आपल्या मनातील विचारांचा थांगपत्ता ते शेवटपर्यंत लागू देत नाहीत, हे मागील अनेक निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. अनेक वेळा सत्ताबदल होतो तो राज्यकत्रे सरकार निष्क्रिय ठरले आहे असे मतदारांच्या मनात आल्यास. टीकाकार सातत्याने टीका करीत असतात, त्यानुसार जर विद्यमान सत्ताधारी पक्षाबद्दल मतदारांच्या मनात खरोखर नाराजी असल्यास ती मतपेटीद्वारे व्यक्त होईल. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण सारे काही राष्ट्रहितासाठीच.. ‘..राष्ट्रहितासाठीच’ (१५ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरतात तेव्हा स्वस्त दरांचा फायदा सामान्यांना मिळू द्यावा असे कोणत्याही सरकारला का वाटत नाही..? हा सवाल रास्त असला तरी दुय्यम वाटतो. कारण पेट्रोल-डिझेलचे तर सोडाच पण साधे रॉकेलचेही भाव पाहिले तर सामान्य नागरिकाला जवळपास ५०-६० रुपये प्रति लिटर मोजावे लागतात. जे एके काळी तीन-चार रुपये प्रति लिटर मिळायचे. भाववाढीची कारणे शोधली तेव्हा लक्षात आले की हा तर ‘आजारापेक्षा इलाज भयंकर’ असा प्रकार आहे. पेट्रोल-डिझेल महाग असल्यामुळे वाहनचालक रॉकेलमिश्रित पेट्रोल-डिझेल वापरत असल्यामुळे प्रदूषण वाढत आहे, तेव्हा अशा गरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल अशा सर्वच इंधन तेलांचे भाव थोडय़ा-बहुत फरकाने एकाच पातळीवर आणून ठेवले, जेणेकरून लोकांनी फक्त चार-पाच रुपयांसाठी अशी भेसळ करू नये व प्रदूषणाला आळा बसावा. ‘भेसळ थांबवता न येणे’ ही खरी समस्या आहे हे समजावयास ज्या गोष्टींची गरज असते ती नसल्यास हे असे होणारच. दिवाबत्तीसाठी, चूल पेटवण्यासाठी रॉकेल वापरणारी लाखो कुटुंबे आजही भारतात (महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही) आहेत, त्यांच्याशी राज्यकर्त्यांचे काही तरी सोयरसुतक असते तर यासंबंधी काही तरी सकारात्मक घडेल अशी आशा बाळगता आली असती पण.. जिथे कांदा ८० रुपये किलो विकला जातो व सिम कार्ड्स मोफत वाटली जातात (ते का, हा वेगळाच संशोधनाचा विषय ठरावा ). टोमॅटो ८० रुपये किलो पण इंटरनेट मात्र १२६ रुपये चार महिने अनलिमिटेडचा गवगवा गेला जातो, तर अशांकडून काय अपेक्षा करणार? इथे सर्व काही राष्ट्रहितासाठीच तर होत असते, राष्ट्रहित होत नसेल तर त्याला कोण काय करणार..? - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड. loksatta@expressindia.com
