11 December 2017

News Flash

संघराज्य-स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करून पंतप्रधानपदाला अतिमहत्त्व? 

निवडणुकांसाठी केवळ सरकारलाच पसा लागतो असे नाही.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 10, 2017 2:41 AM

‘लाल किल्ला’ या साप्ताहिक सदरातील ९ ऑक्टोबरच्या लेखात संतोष कुलकर्णी यांनी सार्वत्रिक व एकत्रित निवडणुकांसंबंधी मुद्दा मांडला आहे.

गेले काही दिवस हाच मुद्दा भाजपच्या धुरीणांकडून मांडण्यात येत होता. त्यात निवडणूक आयोगाने आम्हीदेखील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास तयार आहोत, असे जाहीर केले. यापूर्वी या मुद्दय़ावर फारशी चर्चा घडली नाही, पण आता निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे जाहीर केल्यावर पुन्हा शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

प्रत्येक विधानसभेचा आणि लोकसभेचा कालावधी वेगवेगळा असताना सर्व निवडणुका एकत्र घेणे याचा अर्थ काही विधानसभा मुदतीपूर्व विसर्जति करणे किंवा मुदत वाढविणे. दोन्ही गोष्टी घटनाविरोधी आहेत. यापूर्वी आणीबाणी लादल्यानंतर लोकसभेची मुदत वाढविण्यात आली होती.  माझ्या आठवणीप्रमाणे दिवंगत समाजवादी नेते मधु लिमये यांनी लोकसभा मुदत वाढविण्याला विरोध करून राजीनामा दिलेला होता. त्यांनी ही बाब घटनाविरोधी आहे आणि अनतिक आहे, असे प्रतिपादन केले होते. विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करणे, ही बाबपण घटनाविरोधी असल्याचे सर्वच राजकीय पक्षांनी, वेळोवेळी आपापल्या सोयीप्रमाणे प्रतिपादिले होते.

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न. निवडणुकांसाठी केवळ सरकारलाच पसा लागतो असे नाही. राजकीय पक्षांनासुद्धा पशाची तजवीज करावी लागते. आर्थिकदृष्टय़ा मरगळ आलेल्या पक्षांना पशाची तरतूद करणे जमत नसेल तर त्यांच्याकडून विरोध होण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे समकालीन मुद्दे – आर्थिक, सामाजिक, राजकीय – मुद्दे भरकटविणे हा तर यामागे उद्देश नाही ना, असा एक नागरिक म्हणून मला प्रश्न पडू शकतो.

तिसरा प्रश्न – प्रत्येक राज्याचे प्रश्न, ज्यावर राजकीय पक्ष निवडणुका लढवितो, ते वेगळे असू शकतात. देशाचे प्रश्न, त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय प्रश्न वेगळे असू शकतात. या सर्व प्रश्नांची एकत्रित मोट बांधणे केवळ अन्यायकारक नाही, तर देशाच्या संघराज्यीय स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. अनेक राज्यांचे एक राष्ट्र, पण राज्यांचेपण अधिकार अबाधित आहेत असे आपण मानतो. त्यामुळे राज्यांच्या प्रश्नांकडे, अधिकारांकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे. उदा. :  पंजाबमधील मुदतीपूर्व निवडणुकांना काँग्रेस विरोध करेल, तर गोव्यात निवडणुका राजकीयदृष्टय़ा भाजपला परवडणार नाही. असे अनेक मुद्दे आहेत.

त्याहीपेक्षा मोठा प्रश्न आपल्या लोकशाही ढाच्याशी संबंधित आणि म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. भारत हे संघराज्य आहे आणि पंतप्रधान सरकारचे प्रमुखपदी असतात, पण राज्यांची सत्ता/ अधिकार राज्य शासन, मुख्यमंत्री यांच्याकडे असते. त्यांचे अधिकार क्षेत्र, जबाबदाऱ्या निश्चित केलेल्या असतात. आजच पंतप्रधान अध्यक्षपदी असल्यासारखे वागू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानपदाला यामुळे अधिक महत्त्व/ केंद्रीय स्थान मिळणे लोकशाहीला मारक आहे आणि हा धोका अधोरेखित करायला पाहिजे, एवढा महत्त्वाचा आहे.

डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे

 

सर्व सण, उत्सव एकाच वेळी करायचे?

‘सततच्या निवडणुकांचे चक्र थांबेल?’ हा लेख (लाल किल्ला, ९ ऑक्टो.) वाचला. देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याबाबत मांडलेली मते आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या घटनात्मक आणि राजकीय अडचणी बघता हा एकत्रित निवडणुका घेण्याचा विचार वरवर – म्हणजे ‘सततच्या निवडणुकांमुळे होणारा खर्च वाचेल’ तसेच ‘सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण कमी होईल’, या गोष्टींचा-  विचार करता सयुक्तिक वाटत नाही. तो एवढय़ाचसाठी की, सतत कोठे ना कोठे लोकशाही मार्गाने निवडणुका होणे हे लोकशाही शासनप्रणाली राबत असणाऱ्या आपल्या देशात ‘लोकशाही अभिसरणासाठी’ आवश्यकच आहे किंवा तोच या लोकशाही प्रणालीचा मुख्य गाभा आहे. तसेच लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे, निवडणुका म्हणजे काळ्या धनाचा मुख्य स्रोत आहे आणि निवडणुका महाप्रचंड खर्चीक झाल्या आहेत तर एकत्रित निवडणुका घेण्यापेक्षा सतत निवडणुका (पाच वर्षांनी किंवा सदर सरकार अल्पमतात आले असेल तर किंवा निवडणुकीनंतर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर) घेतल्यामुळे हा सदर तथाकथित काळा पसा निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, बाजारात येऊन खेळता तरी राहील.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याने प्रादेशिक प्रश्न व पक्ष हद्दपार होऊन राष्ट्रीय प्रश्न व पक्ष वरचढ ठरण्याचा धोका वाढू शकतो, त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. भारतासारख्या देशात जिथे अनेक राज्ये आहेत, त्यांच्या प्रादेशिक, राजकीय व धार्मिक अस्मिता वेगवेगळ्या आहेत तसेच भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे (कुठे पाऊस पडतो कुठे बर्फ, डोंगराळ भाग, कुठे तीव्र उन्हाळा तर कुठे अति थंडी, कुठे सणवार तर कुठे उपासतापास- धार्मिक गोष्टी , कुठे दुष्काळ तर कुठे अतिवृष्टी, पूर) तिथे हा एकत्रित निवडणुका घेण्याचा मुद्दा म्हणजे देशातील सर्व सण, उत्सव एकाच वेळी साजरा करण्यासारखा आहे (निवडणुका म्हणजे तर लोकशाहीतला एक उत्सवच असतो).

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

एक संधी भाजपने गमावली

‘लाल किल्ला’ सदरातील सामायिक निवडणुकांवरचा लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला.  सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेल्या सूचनांचा या लेखातील गोषवारा पाहता अशा प्रकारे पाच वर्षांतून एकदाच (किंवा फारतर दोनदा) निवडणुका घेण्यास विरोध होऊ नये. यावरून राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदासाठीच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका आठवल्या. राष्ट्रपतिपदासाठी खासदार व आमदारांनी मतदान केले, तर उपराष्ट्रपतिपदासाठी केवळ खासदारांनी मतदान केले. या दोन्ही निवडणुका अगदीच काही दिवसांच्या अंतराने झाल्या. एकाच वेळी या दोन्ही निवडणुका घेऊन निदान खासदारांच्या दोन-दोनवेळा मतदानाचा खर्च वाचविता आला असता; पण तसे झाले नाही. भाजपने आणि मोदींनी आपण एकल निवडणुकांच्या तत्त्वाबाबत  (पक्षीय लाभ बाजूला ठेवून) गंभीर आहोत, हे दाखविण्यासाठी या दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घ्यावयास हव्या होत्या. पण ही संधी त्यांनी गमावली, हेच खरे.

परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)

 

हीदेखील युद्धसज्जताच..

अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या सात जवानांचे मृतदेह प्लास्टिकच्या पोत्यात भरून पुठ्ठय़ात (कोरुगेटेड) कोंबल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. घटनास्थळी बॅग्ज किंवा ताबूत उपलब्ध नव्हते, असे लष्कर सांगत आहे. दरम्यान, ताबूत उपलब्ध नसतील, तेव्हा जवानांचे मृतदेह अन्य ठिकाणी नेण्यासाठी बॉडी बॅग्जचा वापर करावा लागतो. मात्र इथे तसे करण्यात आले नसल्याचे माजी लेफ्टनंट जनरल पनाग यांनी म्हटले आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर त्या ठिकाणचे मृतदेह अन्य ठिकाणी नेण्यासाठी काय करता येऊ शकते हे लष्करातील माजी अधिकारीच सांगत आहेत. ज्या गोष्टी नंतर उपलब्ध करून देण्यात येतात त्या आधीच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. तशी सिद्धता का नसते?

भारत प्रगती करत आहे, असे जरी म्हटले तरी हुतात्मा जवानांविषयी जे घडले त्यावरून लष्करास अद्याप किती तळागाळापासून सुधारणेस सुरुवात करायची आहे, हे लक्षात येते. शत्रूसोबत युद्धास सज्ज असल्याचे आपण वारंवार सांगत असतो. पण ज्या देशाकडून आपल्या जवानांचे मृतदेह हाताळण्यात हेळसांड होण्याची अक्षम्य चूक झाली आहे, यावरून आपण किती युद्धसज्ज आहोत याचा अंदाज नक्कीच येतो. शस्त्रे/ अस्त्रे, दारूगोळा यांसोबत अन्यही पुष्कळ गोष्टी असतात ज्या युद्ध सज्जतेचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक असतात. त्या घटकांची पूर्तता होण्यासाठी केंद्र शासनाला सेना दलांना आवश्यक गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे.

जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)

 

निषेध करावा तितका थोडाच

उघडय़ावर शौचाला गेलेल्या महिलांच्या गळ्यात हार घालून फोटोसेशन करणाऱ्या सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांचा निषेध करावा तितका थोडाच होईल. आयएएस आणि ‘डॉक्टर’असलेल्या अधिकाऱ्याकडून अशा प्रकाराचे वर्तन घडावे, हे धक्कादायक तर आहेच; शिवाय ग्रामीण, गरीब, दलित, स्त्रिया अशा वंचित गटांप्रति एकूणच सरकारी यंत्रणा कशी असंवेदनशील असते, याचेही ते निदर्शक आहे.

खरे तर, ‘हागणदारीमुक्त गाव’ योजनेला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. गाव हागणदारीमुक्त झाल्यास आरोग्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचेच असेल. अनेकदा उघडय़ावर जावे लागत असल्याने महिला शौचाला जाणे टाळतात आणि त्याचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. त्यामुळे महिलांच्या आणि सर्वाच्याच ते फायद्याचे आहे. या योजनेच्या जाहिराती मात्र त्रासदायक होत्या. ‘बाईच्या अब्रूचे रक्षण करणे हे पुरुषाचे काम असल्याने त्याने तिला शौचालय बांधून दिले पाहिजे’, किंवा ‘इज्जतीसाठी शौचालय बांधा’ (आठवा: विद्या बालन असलेल्या जाहिराती) हा जाहिरातींमधला युक्तिवाद योनिशुचितेच्या पितृसत्ताक संकल्पना बळकट करतो.

एखाद्याच योजनेवर किती भर द्यायचा, त्यावर किती शक्ती खर्च करायची याचे तारतम्य ना राजकीय नेते बाळगतात, ना सरकारी अधिकारी. याच योजनेवर इतका भर का दिला जात असेल, याचे कारण आणि अर्थकारणही शोधणे महत्त्वाचे ठरू शकेल. या योजनेसाठी अनेक तास देणारे, रात्री गावातच मुक्काम करणारे आणि भल्या पहाटे उठून पुन्हा कामाला लागणारे असे अधिकारी इतर कुठल्या योजनेबाबत इतके जागरूक का असत नाहीत? घरकुल योजना, रेशन व्यवस्था, आरोग्य सेवा, रोजगार हमी योजना, शाळा यासारख्या लोकांच्या- विशेषत वंचित गटांच्या- जीवनमरणाशी संबंधित असलेल्या व्यवस्था-योजनांबाबत असा वेळ सहसा का दिला जात नसावा? दुष्काळाच्या काळात लोकांना प्यायला पाणी नसताना शौचालयात वापरण्यासाठी पाणी कुठून आणायचे आणि पाणी का उपलब्ध नसते याचा विचार या नेत्यांच्या-अधिकाऱ्यांच्या मनात का येत नसावा? पाणी आणण्याचे हे काम मुख्यत: महिलांवरच पडत असणार हे उघड आहे.

एकुणात, हा सगळा भंपकपणा कशासाठी आणि हीच योजना एवढी महत्त्वाची का, याचा खुलासा शासनाने तातडीने केला पाहिजे. पुणे जिल्ह्यातील अशाच प्रकारात शौचाला गेलेल्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. त्याची आणि सोलापुरातल्या या प्रकाराची भरपाई कशी केली जाणार आहे?

मिलिंद चव्हाण, पुणे

loksatta@expressindia.com

First Published on October 10, 2017 2:41 am

Web Title: loksatta readers letter 309