‘लोकसत्ता’सह  अन्य वृत्तपत्रांमध्ये  काल (नऊ ऑक्टोबर) वाचलेल्या दोन बातम्या परस्परविरोधी वाटल्या. त्यापैकी पहिली भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या मुलाच्या -जय शहा यांच्या- ‘टेम्पल इंटरप्रायजेस लिमिटेड’ या कंपनीची उलाढाल एका वर्षांत सोळा हजार पटींनी वाढली; तर दुसरी बातमी होती, ‘वागळे इस्टेट, ठाणे येथील लघुउद्योगांना घरघर.’ पंतप्रधान ‘मेक इन इंडिया’चा नारा देऊन देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करत असताना या दोन्ही गोष्टी घडल्या आहेत. त्यात ‘वागळे इस्टेटमधील उद्योग टिकावे म्हणून सरकारी पातळीवर काही हालचाल होताना दिसत नाही,’ असेही म्हटले आहे.

बुलेट ट्रेनचे एकीकडे भूमिपूजन होते तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनता रेल्वे पुलावर गर्दीत चेंगराचेंगरीत मरते असाच हाही विरोधाभास. मागील काही वर्षांत शेतकरी आत्महत्या करताहेत तर त्याच वर्षांत खासदार सुप्रिया सुळे यांना त्यांचा शेती व्यवसाय प्रचंड फायदेशीर ठरतो आहे असेही वाचले होते. तेव्हा प्रश्न पडतो, आमचे नेते सर्वसामान्यांचे कैवारी ‘जाणते’ असताना स्वत:ची शेती, उद्योग प्रचंड फायदेशीर होत असताना, गरीब शेतकऱ्यांना ती कला शिकवून त्यांचे प्राण का नाही वाचवत? लघुउद्योजकांना धंदा फायदेशीर करण्याचे सूत्र सांगून लघुउद्योग का नाही वाचवत? असे झाल्यास शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच लघुउद्योजकांच्या कुटुंबीयांस त्याचा फायदा होईल आणि त्यांचे प्राण वाचतील.

मनमोहन रो. रोगे, ठाणे.

 

लोकसहभागाविषयी विचारमंथन आवश्यक 

शासकीय यंत्रणा व भारतीय समाजजीवन यामध्ये नेहमीच एक विशिष्ट अंतर राहिले आहे. शासन विविध योजना तयार करताना, राबविताना ‘सदर योजना ही लोकसहभागातून अधिक यशस्वी होईल’ अशी टिप्पणी करत असते; पण प्रत्यक्षात त्या योजनेत लोकांचा सहभाग कसा वाढेल यासाठी सरकारदरबारी खरोखरच किती प्रयत्न केला जातो, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यातही लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारांशी निगडित असणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या वेळी शासनाने तितकेच संवेदनशील असणे गरजेचे असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे टोकदार पाऊल उचलून लोकांना धाक दाखवण्यापेक्षा आपली योजना ही लोकचळवळ बनून तिचा लोक स्वत:हून स्वीकार कसा करतील यावर शासनाने विचारमंथन करणे सयुक्तिक ठरेल.

अनंत भगवान गर्जे, मोहोज-देवढे (ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर)

घोडय़ाला पाण्यापर्यंतच नेता येते..

‘हागणदारीचा चेहरा’  हे  संपादकीय (१० ऑक्टोबर) सरकारी ध्येयधोरणांचा संयत लेखाजोखा मांडणारे असेच आहे. कोणत्याही सामाजिक बदलाचा वेग आणि संपूर्ण यश हे सामाजिक मानसिकतेवरच अवलंबून असतो. प्रत्येक ठिकाणी ‘राजा (अधिकारी) बोले दल हाले’ हा न्याय वापरून त्याचा विपर्यास केल्यास जे चिकमहुदमध्ये घडले तेच सर्व ठिकाणी, सर्वच बाबतीत होणार हे उघड सत्य आहे. सध्याची शिक्षण क्षेत्राची परिस्थिती अशीच आहे. असे का होत आहे हे समजून घेण्याची सरकारी मानसिकताच नाही. प्रत्येक वेळी बिनबोभाटपणे हाताशी धरायला सोपा वाटणारा शिक्षक अशा प्राथमिक संघर्षांचा पहिला शिकार होतो. मग गुड मॉìनग असो की शाळाबाह्य़ मुलांचा शोध असो, कधी गावातली भटकी जनावरे मोजा, जनगणना करा, तर कधी प्लास्टिकमुक्ती, हुंडाबळी, अंधश्रद्धा निर्मूलन, ‘बेटी बचाओ’सारख्या वेगवेगळ्या घोषणा देत ढीगभर प्रभातफेऱ्या काढा, शाळेत आलेल्यांचे शिकणे आणि  शिकविणे सोडून पळत्याच्या पाठी फौजफाटा लावून तुघलकी धोरणे राबविणे हे नित्याचेच आहे.

लोक उघडय़ावर शौचास का जातात? यासारखेच मुले शाळेत का येत नाहीत? का नापास होतात? मुले आणि शिक्षकही  िहसक का होतात? विद्यार्थी अप्रगत राहण्यामागची खरी कारणे कोणती? हे जाणून घेण्यात ना शासनाला स्वारस्य असते, ना प्रशासनाला समाजसुधारक व्हायचे असते. मग नुसती ‘प्रगत शैक्षणिक’ची ‘हवा’ करायची, मोठा गाजावाजा करायचा, प्रशाकीय अधिकाऱ्यांनी फोटोपुरते अभियान राबवून स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची, खोटय़ा आकडेवारीचा फार्स करायचा म्हणजे झाला ‘विकास’ आणि ‘प्रगती’. यातले तिसरे टोक म्हणजे ज्याच्यासाठी हा खटाटोप केला जातो तो हजारो प्रयत्न करूनही पाणी न पिणाऱ्या घोडय़ासारखा समाज आणि त्याची मानसिकता. शेवटी बदलाचीही एक वेळ असते, त्यासाठी आवश्यक प्रगल्भता येईल ती फक्त आणि फक्त सुसंस्कारित शिक्षणातून. अनेक समस्यांचे मूळ हे सदोष शिक्षण पद्धतीत आहे हे शासनाला कळत नाही असे मुळीच नाही, पण शासकीय घोडय़ालाही फक्त पाण्यापर्यंतच नेता येते, त्याच्या मानेला वाकविता येत नाही. कारण त्यालाही बदलांची खरी तहान नसणे ही आजच्या शिक्षकांची हताशा आहे.

जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ, नवी मुंबई</strong>

 

समर्थन खरे की अग्रलेख खरा?

चिकमहुद  (जि. सोलापूर) येथील घटनेसंदर्भात ‘हागणदारीचा चेहरा’ या अग्रलेखातील (१० ऑक्टोबर) वर्णन खरे की त्याच दिवशी ‘लोकसत्ता’च्या वार्ताहराने दिलेली – संबंधित अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ चिकमहुद गावात बंद – ही बातमी खरी समजायची? एवढी विसंगती एकाच अंकात कशी असू शकते?

जयप्रकाश संचेती, अहमदनगर

 

मनपरिवर्तनासाठी हार, फुले काय कामाची?

ग्रामीण महाराष्ट्र  हागणदारीमुक्त व्हावा हे मोठे स्वप्न बाळगून आपण वाटचाल करतो आहोत, पण त्यासाठी प्रशासकीय दबाव निर्माण करणे, फोटो काढून बातमीदारांपर्यंत पोहोचवणे किंवा फूल देणे, हार घालणे हा उपाय होऊ शकत नाही, तर स्वच्छतेची जाणीव करून देऊन प्रत्येक व्यक्तीची मानसिकता निर्माण करणे, बदलाचे फायदे पटवून देण्यासाठी समाजजागृती करणे हा उपाय ठरू शकतो. माननीय पोपटराव पवार साहेब यांच्या अथक परिश्रमाने आज हिवरे-बाजार गाव शंभर टक्के हागणदारीमुक्त गाव म्हणून पुरस्कृत आहे. गावाने योजना राबवताना कोणतीही सक्ती केली नाही; तर अगदी प्राथमिक शाळांपासून ते ग्रामसभेतर्फे स्वच्छता शिबीर राबवले. शाळेतील लहान मुलांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देऊन त्यामार्फत पालकांचे समुपदेशन केले. स्वच्छता शिबिरे ग्रामपातळीवर राबवून गांधीजींचा स्वच्छता मंत्र प्रत्येकाच्या मनामनात पोहोचवला. गावातील राजकीय गट, मतभेद बाजूला ठेवून जनआंदोलन निर्माण करून अस्वच्छतेचा दानव मातीत पुरला. या गावाने शौचालये गोबर-गॅस संलग्न करून जंगलातील वृक्षतोड कायमस्वरूपी बंद केली आहे. अभिमानाची बाब म्हणजे मी स्वत: या सर्व घटनांचा साक्षीदार आहे.

प्रत्येक माणसाचे मनपरिवर्तन हे चूक केली म्हणून हार घालून, मानहानी करून, दंड लावून किंवा त्याची प्रतिमा सार्वजनिक ठिकाणी लावून होत नसते. त्यातून प्रशासनाविषयीचा द्वेषच बाहेर पडेल. त्याजागी समाजजागृती, मानसिकता बदलून, फायदे सांगूनच बदल घडत असतात.

धनंजय पाटील, आदर्श गाव हिवरे-बाजार (अहमदनगर)

 

कुंपणच शेत खाते की काय?

‘बेपर्वाईचे विष भिनले..’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, १० ऑक्टो.) वाचला. यवतमाळ जिल्ह्य़ात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे शेतकऱ्यांचा बळी गेला, त्याला जबाबदार कोण? सरकारने पाठवलेल्या पाहणी पथकाने तर असा निर्णय दिला की शेतकरीच स्वत:च्या मृत्यूंना जबाबदार आहेत. खरे तर पाहणी पथकाने त्या औषधाचे नमुने प्रयोगशाळेत नेऊन पाहणी करायला पाहिजे होते पण तसे काही केलेले नाही. त्या औषध कंपन्यांवर कारवाई करायची सोडून शेतकरीच दोषी ठरवला. आता एवढेच राहिले होते शेतकऱ्याबद्दल बोलायचे. म्हणजे आपलेच दात आणि आपलेच ओठ! सरकारने जो निकाल दिला तो किती योग्य आणि किती अयोग्य आहे ते सरकार आणि पाहणी पथकालाच माहीत. यात कुंपणच शेत खातंय अशी अवस्था शेतकऱ्याची झाली आहे.

अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती

 

रस्ता खणण्यात कसला स्मार्टपणा?

मुंबई पालिका भविष्यात ‘रस्ता एकदाच खणण्याची परवानगी’ देणार, हे वृत्त (लोकसत्ता, १० ऑक्टो.) वाचून प्रशासनाच्या तथाकथित ‘व्हिजन’ची कीव वाटली. किती हा दूरदृष्टिकोन आणि तोही महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी, भविष्यातील शांघाय आणि वर्तमान स्मार्ट सिटीच्या पालिकेचा! काय तर म्हणे सातत्याने विद्युतवाहिनी, गॅसवाहिनी, नेटवर्क अशा विविध कामांसाठी रस्ते खणले जातात आणि त्यामुळे रस्ते खराब होऊन पावसाळ्यात खड्डे पडतात. अहो! मुळात प्रश्न हा आहे की, रस्ता खोदण्याची वेळच का येते? विकसित देशांत रस्ते न खोदतादेखील वर उल्लेख केलेल्या सुविधा कशा पुरविल्या जातात? आम्हा सामान्य नागरिकांपेक्षा पालिका आयुक्त, अधिकारी व नगरसेवक यांना त्याची अधिक माहिती असायला हवी कारण जनतेच्या पशाने ही मंडळी विविध देशांत ‘अभ्यास दौरे’ करत असतात.  नसेल तर जरा माहिती करून घ्या.. पाश्चात्त्य देशांत रस्ते बनवतानाच भविष्याचा विचार करून रस्त्याच्या खालून विविध आकाराचे पाइप टाकले जातात. त्यास ‘मल्टिलेअर डक्ट’ म्हटले जाते. मागणीनुसार त्या-त्या विभागाकडून रस्ते खोदण्याचा खर्च वसूल करण्यापेक्षा, त्या-त्या विभागाकडून आधीच भाडे आकारले जाते ज्याजोगे रस्ता न खोदतादेखील त्यास केबल किंवा गॅस लाइन टाकता येईल. म्हणून त्या शहरांना ‘स्मार्ट सिटी’ असे म्हणणे अधिक योग्य. ज्या शहराची पालिका रस्ते खोदण्याचे नियोजन करते त्या शहरास ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणणे म्हणजे जनतेची निव्वळ धूळफेक होय.

डिजिटल इंडिया, कॅशलेस इंडियाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या सरकारने ‘रस्ते तिथे बहुस्तरीय डक्ट’ हा ‘स्मार्ट दृष्टिकोन’ बाळगावा.

अमोल पोटे, जालना.

 

.. पण धार्मिक कट्टरपणावरून नक्कीच नाही!

‘ हत्या झालेले व करणारे’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (समोरच्या बाकावरून, १० ऑक्टो.) वाचला. त्यात  ते सांगत आहेत की या सर्व हत्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी व अप्रत्यक्षपणे सुचवतात की िहदू कट्टरवादी लोकांनीच केल्या आहेत. शेकडो वर्षांचा जगभरातील इतिहास साक्ष आहे की वैचारिक विरोधकांना नष्ट करण्याचा कट्टरपणा हा मुस्लिम व ख्रिश्चन धर्मीयांत आहे  व हाच कट्टरपणा सर्व जातीधर्मातील मार्क्‍सवादी व नक्षलवाद्यांत आहे. आपले िहदू लोक हे जातीपातीच्या गोष्टींवरून हत्या करतात पण धार्मिक कट्टरपणावरून नक्कीच नाही.

एम. जी. साने, अंधेरी पश्चिम (मुंबई)

loksatta@expressindia.com