जागतिक भूक अहवाल (२०१७) प्रकाशित झाल्यावर प्रा. सुरेंद्र जाधव यांचा २६ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेला ‘भूक, कुपोषण : मूक आणीबाणी’ हा लेख खूप चांगला वाटला. यासंदर्भात जर भारतातील राज्यनिहाय भूक स्कोअर लक्षात घेतला तर देशांतर्गत परिस्थिती काय आहे हे जास्त समजू शकेल. ‘द नॅशनल फॅमिली सव्‍‌र्हे’ या संस्थेने देशातील निवडक १७ राज्यांचा ‘इंडिया स्टेट हंगर इंडेक्स व रँकिंग’ काढले आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश १७व्या, झारखंड १६व्या आणि बिहार १५व्या स्थानावर आहेत. त्या खालोखाल छत्तीसगड, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र (१०वे स्थान) ही राज्ये आहेत. सर्वाधिक भुकेली लोकसंख्या असलेला हा सलग भौगोलिक पट्टा आहे. मध्य प्रदेश अतिगंभीर भूक निर्देशांक गटात असून उर्वरित राज्ये अधिक गंभीर गटात समाविष्ट होतात. त्याशिवाय असे दिसते की, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व आसाम या राज्यांची स्थितीही गंभीरच आहे. म्हणूनच ‘भारतात जगातील सर्वाधिक भुकेले लोक आहेत’ असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ पूर्णिमा मेनन, अनिल देवळालीकर व अंजोर भास्कर यांचे मत आहे. या राज्यात कमी वजनाची बालके व न्यूनपोषण यांचे प्रमाणही अधिक आहे. मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड व छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्या जास्त असल्याने उपासमार होणाऱ्या लोकांचे प्रमाणही अधिक आहे. हा अन्नधान्य तुटीचाही प्रदेश आहे. दर माणशी दर दिवशी केवळ ४० ग्रॅम डाळ व ४२५ ग्रॅम धान्य या राज्यातील लोकांना उपलब्ध होत असले तरी तेसुद्धा एकतर त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही वा लोकांची क्रयशक्ती कमी असल्याने ते पुरेसे अन्नधान्य विकत देऊ शकत नाहीत. या विषमतेमुळे अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याला जणू अर्थच राहिलेला नाही. वरील समस्याग्रस्त प्रदेशासाठी तातडीने व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प व सर्वाधिक उंचीचे पुतळे उभारण्यासाठी लागणारा निधी भूक समस्या सोडविण्यासाठी वळवावा, असे आग्रहाने म्हणावेसे वाटते. - विजया साळुंके, पुणे घराणेशाही अन्य पक्षांतही स्थिरावली.. ‘लेपळी लोकशाही’ या ३० ऑक्टोबरच्या अग्रलेखात पक्षांतर्गत लोकशाहीबाबत अधोरेखित केलेली मते वास्तववादी आहेत. होयबांचे तरारून आलेले पीक, फुलत गेलेली घराणेशाही आणि विचारसरणी आधारित राजकारणाशी फारकत हे जरी काँग्रेसमुळे रुजले; तरी त्याच वाटेवरून इतर पक्ष अल्पावधीतच फार पुढे गेले. काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर हल्ले करणाऱ्या पक्षांमध्येही अलगदपणे घराणेशाही स्थिरावली. राजकीय चच्रेदरम्यान सर्व पक्षांना एकाच रंगाने रंगविण्याचा सरधोपटपणा अगदी सोयीचा आणि सवयीचा झालेला असताना संपादकांनी मांडलेला डाव्यांचा अपवाद विशेषत: मा.क.प.चा सोदाहरण उल्लेख अत्यंत योग्य होता. देशात लोकशाही रुजण्यासाठी पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रिया ही मूलभूत गरज आहे. तिच्या अभावी अपप्रवृत्ती आणि भ्रष्टाचार फोफावण्यास मोठी मदत होते हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. - वसंत नलावडे, सातारा डाव्यांची लोकशाही दुर्मीळ, म्हणून ‘वेडपट’? ‘लेपळी लोकशाही’ हे संपादकीय (३० ऑक्टो.) वाचले. विवेचन योग्य असले तरी एक उल्लेख खटकणारा आहे. रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालावे हे एकदा निश्चित केले की काही लोकांचे उजव्या बाजूने चालणे हे रहदारीला अडचण ठरते, त्यामुळे ते अयोग्य असते. तसेच उजव्या बाजूने चालावे हे निश्चित केल्यानंतर काही लोकांचे डाव्या बाजूने चालणे आक्षेपार्ह असते. त्याचप्रमाणे जगाच्या राजकारणात बहुतेक सर्व देश उजवी धोरणे राबवत असताना डाव्या विचारसरणीनुसार केलेली प्रत्येक गोष्ट अयोग्यच असे म्हणावे काय? त्यामुळेच डाव्यांची लोकशाहीदेखील वेडपटपणाचीच? पंतप्रधानपद नाकारण्याचे कृत्य डाव्यांकडून घडले ते केवळ पक्षीय लोकशाहीमुळे. पण डाव्यांनी केलेली प्रत्येक गोष्ट चुकीचीच असे एकदा ठरवले की त्याला ‘वेडपटपणा’ म्हणणे सोपे होते. जनतेने पक्षाला निर्वविाद बहुमत दिलेले नसताना दुबळ्या संख्याबळावर लाभत असलेले पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर पुढे कारभार करताना दोन पर्याय असतात. पहिला, कोणत्याही निर्णयाला विरोध झाल्यावर सरकार आणि पद टिकवण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी करत राष्ट्रहिताच्या आणि पक्षाच्या प्रतिमेशी विसंगत आचरण करून पथभ्रष्ट होणे किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे ठामपणे आपल्या आतल्या आवाजाचा आदर करून राजीनामा देऊन सरकार पाडणे आणि देशाला पुनíनवडणुकीच्या खर्चात टाकणे. अशा प्रसंगी सत्तेत सहभागी होण्याच्या मोहाला बळी न पडता सत्तेबाहेर राहून अधिक चांगल्या पर्यायाला पाठिंबा देणे आणि सत्ताधाऱ्यांवर देशहित जपण्यासाठी नियंत्रण ठेवणे हा लोकशाहीची बूज राखणारा डाव्यांचा निर्णय त्यांच्या प्रामाणिक परंपरेशी सुसंगत असा आणि योग्यच होता (नंतर तो चुकीचा होता असे त्यांना वाटले असले तरी त्यांना मत देणाऱ्या मतदारांना तो पटला नसता.). ‘मी म्हणेन तेच खरे’ अशा राजकीय वातावरणात याच पक्षाचा आपल्या चुका दिलदारपणे मान्य करण्याचा उमदेपणा वारंवार दिसून आला. मोदी-शहा यांचा भाजप, गांधी घराण्याचा काँग्रेस, मुलायम सिंह यांचा समाजवादी पक्ष, मायावतींचा बसप, लालुप्रसाद यांचा राजद, नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल, ममताचा तृणमूल किंवा जयललितांचा अण्णा द्रमुक याप्रमाणे साम्यवादी पक्ष कोणाच्याही नावावरून ओळखले जात नाहीत. यावरून त्यांची पक्षांतर्गत लोकशाहीवरील निष्ठा स्पष्ट होते. पंतप्रधानपदासारख्या चालून आलेल्या देशाच्या सर्वोच्च पदाकडे देशहित लक्षात घेऊन पाठ फिरवणे ही गोष्ट आजच्या संधिसाधू आणि मूल्यविवेकशून्य राजकारणात दुर्मीळ आहे. मात्र त्यामुळे त्याला वेडपटपणा ठरवणे व्यथित करते. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली आगामी दोन वर्षांकडून अपेक्षा.. ‘देवेंद्रपर्व- तीन वर्षे’ या पानावर भाजपच्या तीन वर्षांचा लेखाजोखा आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया (२९ ऑक्टो.) वाचल्या. परंतु समाधानकारक वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती आहे हे कोणीही नमूद केलेले नाही. कोणताही बदल, विकास योजना, यांना काही कालावधी जातो याबाबत दुमतच नाही. पण मागील तीन वर्षांचा आढावा घेतला तर वारेमाप घोषणा, जाहिरातबाजी, राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण आणि पक्षीय महत्त्वाकांक्षा यांपेक्षा काही ठोस अनुभवास मिळाले नाही. सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा पाढा तसाच पुढे चालू आहे. जीवनावश्यक वस्तू व महागाई यांवर नियंत्रणच नाही. ज्या अपेक्षेने जनतेने भाजपला कौल दिला त्याचा पक्षनेतृत्वाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असून आगामी दोन वर्षांत त्या दृष्टीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली ..तोवर हेच होत राहणार! ‘हे तर होणारच होते’ हे पत्र (लोकमानस, ३० ऑक्टोबर) वाचले. आपल्या फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी ही ‘शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एका निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये’ या तत्त्वावर आधारित आहे, तोपर्यंत निकालही उशिरा लागतील तसेच ‘न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार’ हेही होत राहील. कायद्याचा अभ्यास करणारे यावर विचार करतील असे वाटते. - सां. रा. वाठारकर, चिंचवड नको त्या लोकांना ‘आधार’! ‘वार्धक्यामुळे आधारकार्ड सदोष बनते?’ हे पत्र (लोकमानस, ३० ऑक्टो.) वाचले. तोच अनुभव मलाही आला आहे. एवढी सदोष यंत्रणा आणि तिचा प्रचार केवढा मोठा म्हणजे या आधार कार्डाचा कोठेही काहीही उपयोग होणार नाही उलटपक्षी नको ते लोक आमच्या कार्डाचा आधार घेतील! हे आमचे अरण्यरुदन आहे ; सरकारी यंत्रणा याची बिलकूल दाखल घेणार नाही. - म. वि. दीक्षित, दहिसर काम शिक्षण विभागाचे, मोबाइल खासगी! शिक्षण विभाग = परिपत्रके असे समीकरणच मांडले तरी चूक ठरणार नाही. मागील तीन वर्षांत आठवडय़ास सहा-सात परिपत्रके निघतात, त्यांची अंमलबजावणी शिक्षकांना करावी लागते आहे. ‘फरपटपत्रके’ या संपादकीयातून (२८ ऑक्टो.) त्यावर भाष्य झाले, हे चांगलेच झाले. या संपादकीयात आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा समावेश हवा होता तो म्हणजे शिक्षण विभागाची आस्थापना. या विभागात काम करणाऱ्या वर्ग एक व दोनची आस्थापना शिक्षण विभागाकडे आहे. मात्र वर्ग तीन, चारची आस्थापना ग्रामविकास विभागाकडे आहे. आजमितीला सबंध राज्यातील प्राथमिक शिक्षक ज्या बदल्यांबाबत चिंताग्रस्त आहेत त्याचे मूळ कारण ग्रामविकास विभाग. तसे याला तेवढाच कारणीभूत शिक्षण विभागही आहे. आस्थापना स्वतंत्र करण्यासाठी आजपावेतो कोणत्याही सरकारने यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. शिक्षण विभागाने सरल नामक भूत शिक्षकांच्या मानगुटीवर बसवून लागेल ती माहिती फुकटात भरून घ्यायला सुरुवात केली आहे. मूळ प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो तो असा की, शिक्षकांनी स्वत: गावातील लोकांकडे जाऊन ‘लोकसहभागा’तून राज्यात तीनशे कोटी रुपये जमा केले व त्यातून रचनावाद, डिजिटलवाद, एबीएल, भौतिक सुविधा शाळांना मिळवून दिल्या; अशा वेळी शिक्षण विभागाने साधे वीज बिलसुद्धा भरावयास मदत केली नाही किंवा कुठली संगणकीय माहिती भरावयास सुविधादेखील या विभागाने पुरवलेली नाही. सकाळी शिक्षक वर्गात मुलांसमोर गेला की लगेच व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमावर सचिवांपासून ते केंद्रप्रमुखापर्यंत बठका, प्रशिक्षणे, टपाली कामे सांगितली जातात. लगोलग केंद्रप्रमुखापासून फोन सुरू होतात. यामुळे शिक्षकांना वर्गात मुलांना शिकविण्याऐवजी कारकुनी कामेच अधिक करावी लागतात. याचे साधे उदाहरण म्हणजे ग्रामविकास खात्यातर्फे जी बदलीप्रक्रिया राबवली जाते आहे, त्यासाठी शिक्षकाच्या खासगी व्हॉट्सअ‍ॅप व ब्लॉगवरून सूचना पाठविल्या जाताहेत. फेब्रुवारीपासून बदल्यांबाबत ग्रामविकास खात्याने काढलेली दोन-तीन पत्रके जर सोडली तर बाकी सर्व माहिती ही संबंधित शिक्षकाच्या खासगी पोस्टवरून भरायची आहे. आता प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे ज्या शिक्षकाकडे व्हॉट्सअ‍ॅप नाही किंवा त्यासाठीचा ‘स्मार्टफोन’देखील नाही, अशा शिक्षकांनी काय करावे? फुकटात शासकीय काम करून घेणाऱ्या ग्रामविकास व शिक्षण विभागाने परिपत्रके काढण्यापूर्वी अगोदर सुविधा पुरवायल्या हव्यात. - संतोष मुसळे, जालना loksatta@expressindia.com
