सध्या महावितरणकडून कृषिपंपाच्या थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई केली जात आहे आणि त्याला सरकारचाही पािठबा असल्याचे कळते. शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरायला हवेच, परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांच्या दुष्काळानंतर या वर्षी चांगला पाऊस झाला खरा, परंतु शेतमालाच्या भावाअभावी अजून शेतकऱ्याच्या हाती काही लागलेले नाही. तसेच २०१५-१६ या वर्षी गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असताना जिथे पिण्यासाठीही पाणी नव्हते तिथे कृषिपंप वर्षभर चालूच झाले नाहीत, मग विजेचा वापरच नाही तर त्याचे बिल शेतकऱ्यांनी का भरायचे? नेमके याच वर्षांत कृषिपंपाचे वीज दर एकतर्फी वाढवून सरकार आणि वीज मंडळाने शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे तसेच महावितरणच्या एकूण थकीत ३६,५०० कोटी रुपयांपैकी १९,२७२ कोटी रुपये ही कृषिपंपांची असून त्यातही जवळपास ९००० रुपये ‘व्याज आणि दंड’ म्हणून वसूल केले जात आहेत. मुदलापेक्षा जास्त व्याज आणि दंड वसूल करणे बेकायदा असताना सरकारने महावितरणला याचा जाब विचारायला हवा. मुदलाचा जवळपास ११ हजार कोटींचा आकडा चुकीचा आणि ओव्हरबििलगमुळे फुगलेला असून मूळ थकबाकी ही पाच ते सहा हजार कोटींचीच असण्याची शक्यता आहे. तसेच उर्वरित जवळपास १८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही इतर क्षेत्रांतील वीजग्राहकाकडे आहे तरीही महावितरण फक्त शेतकऱ्याचे वीज तोडण्याचे काम करत आहे आणि त्याची कुठलीही लेखीपूर्व सूचना शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. मुळात अशी कारवाई शेतकऱ्यांवर करण्याचा नतिक अधिकारच महावितरणला नाही, कारण आज शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणाला, दयनीय अवस्थेला किंवा आत्महत्यांना जे घटक कारणीभूत आहेत त्यात महावितरणचा मोठा वाटा आहे, कारण वीज कनेक्शनसाठी अर्ज करूनही दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वर्षे शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन दिले गेले नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आणि ज्यांना कनेक्शन दिले गेले त्यांना कधीही पूर्ण दाबाने अखंडित वीजपुरवठा केला गेला नाही. त्यामुळे पंप जळणे, स्टार्टर, वायरी जळण्याचे प्रकार वाढून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. भरपूर पाणी असतानाही केवळ विजेअभावी शेतकऱ्यांची पिके कित्येक वेळेस जळून गेली आणि लाखो रुपयांचे नुकसान झाले काही शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिन, जनरेटर वापरून पिके वाचवण्यासाठी धडपड केली तसेच वीज मंडळाच्या गलथान कारभारामुळे वीजतारा तुटून पिके जळाली, प्रसंगी शेतकऱ्यांचे जीवही गेले; परंतु त्याची कुठलीही भरपाई शेतकऱ्यांना दिली गेली नाही कित्येक शेतकऱ्यांनी वीज मंडळाची जबाबदारी असतानाही स्वखर्चाने वीजखांब, तारा उभे करून वीज कनेक्शन घेतले, ट्रान्स्फॉर्मर (रोहित्र) जळाले तर स्वत: खर्च करून दुरुस्ती करून घेतले (एकदा रोहित्र जळाले तर दुरुस्तीसाठी २० ते ३० हजार रुपये शेतकऱ्यांना खर्च करावे लागतात आणि कधीकधी एकच रोहित्र आठवडय़ातून तीन-तीनदा जळालेले आहे.) त्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केले. या सर्व नुकसानीची अधिकृत नोंद ठेवण्याची व्यवस्था असती, तर आज ज्या काही थकीत बिलवसुलीसाठी महावितरण शेतकऱ्यांवर कारवाई करत आहे त्यापेक्षा किती तरी जास्त शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाई वसुलीसाठी महावितरणवरच कारवाई करावी लागली असती. म्हणून सरकार आणि वीज मंडळाने शेतकऱ्यांना प्रथम नुकसानभरपाई द्यावी, मगच कृषिपंपाची वीज तोडण्याची कारवाई करावी - शिवाजी आत्माराम घोडेचोर, तेलकुडगाव (ता. नेवासा, जि. अहमदनगर) थयथयाट करणाऱ्यांचे पितळ उघडे! ‘केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान कसे देऊ शकते? हे संघराज्यप्रणालीसाठी घातक आहे, अशा शब्दांत फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांच्या सरकारची आधारकार्ड योजनेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. याचिका राज्याकडून असो वा राज्याच्या कोणत्याही विभागाकडून; ती दाखल करण्यापूर्वी त्यावर चौफेर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. असे केले नाही तर न्यायालयाकडून कशा प्रकारे फटकारले जाते हे उदाहरणासमवेत देशाला पाहावयास मिळाले आहे. अविचारीपणे दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिका न्यायालय आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या मंडळींचा अमूल्य वेळ वाया घालवत असतात. देशाच्या एका राज्याकडून असा बेजबाबदारपणा होणे संतापजनक आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करणे म्हणजे काय असते, येथूनच बंगाल सरकारने अभ्यासास सुरुवात करावी. आधारकार्ड योजनेस दिलेले आव्हान हा राजकारणाचाच भाग आहे. असे वाटल्यास चूक ते काय? योजनेविषयी तक्रार आहे तर केंद्रास त्याविषयी विचारणा करणे आवश्यक आहे. थेट न्यायालयात जाऊन देशाचे लक्ष स्वत:कडे वेधू पाहणाऱ्यांनाच न्यायालयाने तडाखा दिला आहे. दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना बाकी बोट कुठे खुणावत आहेत त्याकडे लक्ष न देता, संविधानाचा योग्य अभ्यास न करता थेट न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांचे पितळ उघडे पडल्याने कायमच थयथयाट करणाऱ्या बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना न्यायालयालाच कानपिचक्या देण्याची वेळ आली. - जयेश राणे, भांडुप (मुंबई) ममतांची बंडखोरी लोकशाहीसाठी उपयुक्त ‘ममतांना चपराक’ हा अन्वयार्थ (३१ ऑक्टोबर) वाचला. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षाला अधिक महत्त्व आहे. मुख्य विरोधी पक्ष गर्भगळीत होऊन सत्ताधारी पक्षाच्या हुकूमशाहीस मूकसंमती देत असल्यास नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली होऊ लागते. विरोध करण्यास असमर्थ असल्याने नागरिक आपल्याच देशात गुलाम होतात. सततची सक्ती व विरोधकातील निर्बलता अशा परिस्थितीत कुणी नागरिकांच्या न्याय हक्कासाठी उभे राहिल्यास त्याला चपराक खावी लागते. ज्या धोरणांना विरोध करून सत्ता हस्तगत केली, ती आधीचीच धोरणे आक्रमकरीत्या राबवून कुणी लोकशाहीचा खून करीत असेल तर एखाद्याची बंडखोरी देशहिताची ठरते. जैविक माहितीमुळे आधारकार्ड नागरिकांना धोका पोहोचवीत असेल आणि न्यायालयीन निर्णयाची वाट न पाहता आधारची सक्ती होत असेल तर नागरिकांची लोकप्रतिनिधी म्हणून त्याला विरोध करणे ममता बॅनर्जीचे कर्तव्यच आहे. सत्ता नागरिकांशी दुष्टपणे वागत असेल तर विरोधकाला बंड करावेच लागते. ते नागरिकांच्या हिताचे असल्याने बंडखोराला साथ देणे नागरिकांना भाग पडते. प्रमुख विरोधक गर्भगळीत असलेल्या सद्य:स्थितीत ममतांची बंडखोरी भारतीय लोकशाहीला उपयुक्त ठरणार आहे. - सलीम सय्यद, सोलापूर मुसळ उपटून काढणार का? मुंब बँकेतील कोटय़वधींच्या कर्जघोटाळ्याची बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑक्टोबर) वाचली. या बँकेबद्दल गेल्या काही वर्षांपासून सतत काही ना काही वादंग उठत आहेत आणि ते स्पृहणीय नाहीत. राज्यात सरकार काँग्रेसचे असो, राष्ट्रवादीचे असो किंवा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या भाजपचे, या परिस्थितीत कोणताही सकारात्मक फरक पडलेला नाही. या बँकेचे उद्या काही बरे-वाईट झाले तर नेहमीप्रमाणे मरण आहे ते सामान्य ठेवीदारांचे. या बँकेवर राज्य करणाऱ्या नेत्यांना त्याची काहीही झळ पोहोचणार नाही. फडणवीस सरकार आपल्या कार्यकालाची तीन वर्षे पुरी करत असतानाच ही बातमी येणे हा योगायोगच म्हणायचा. ज्या अपेक्षेने आम्ही भाजपला मते दिली, त्यापैकी एक म्हणजे भ्रष्टाचाराची चौकशी. कार्याकालाच्या आरंभी या चौकशीला सरकारने धडाक्यात सुरुवात तर केली, पण एखाददोन प्रकरणे वगळता इतर घोटाळ्यांची चौकशी अगदी संथ झाली आहे किंवा बासनात तरी गुंडाळून ठेवली आहे. नेहमी दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ शोधण्यात मग्न असलेले खासदार किरीट सोमय्या स्वत:च्या पक्षाशी संबंधित असलेले हे मुसळ उपटून काढणार का, हा यक्षप्रश्न आहे. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) फडणवीस यांच्या निश्चल वृत्तीचे कौतुक.. मुख्यमंत्र्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकालाचे, त्यांच्या समोरील आव्हानांचे योग्य मापन करणारे ‘पाच.. तीन.. दोन.. ’ हे संपादकीय (३१ ऑक्टो.) वाचले. भाजपची पक्ष म्हणून पद्धत बघितल्यास स्वत: मोदी तीन टर्म गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. शिवराजसिंग चौहान आणि डॉ. रमणसिंगदेखील आपापल्या राज्यात तीन टर्म मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनादेखील पक्षीय पातळीवर निर्णय घेण्याची पूर्ण मोकळीक असल्यानेच सतत तीन वेळा सरकार स्थापन करू शकले. महाराष्ट्रात थोडक्या संख्येने पूर्ण बहुमत हुकल्याने फडणवीस यांच्यासमोर काही आव्हाने निश्चित आहेत. राजकारण म्हणजे येणारा दिवस एक नवे आव्हान घेऊन उजाडतो, तसेच तुमचे प्रत्येक मनसुबे कसे उधळले जातील याचा तुमचे विरोधक विचार करून त्यात अडथळे आणत राहणार. अशा स्थितीत आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काम करत राहणे आवश्यक असते. मुख्यमंत्र्यांसमोरील मागील तीन वर्षांचे चित्र साधारण तसेच आहे; तरीही ज्या निश्चल वृत्तीने मुख्यमंत्री काम करत आहेत ते पाहता फडणवीस हे महाराष्ट्राचे ज्योती बसू होऊ शकतात असे वाटते. - उमेश मुंडले, वसई तालुका स्तरावर सुविधा; श्रेय नंदकुमार यांचेच! ‘काम शिक्षण विभागाचे, मोबाइल खासगी!’ (लोकमानस, ३१ ऑक्टोबर) हे पत्र वाचले. या पत्रात काही भर घालावी असे वाटते. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानांतर्गत २२ जून २०१५ च्या शासननिर्णयामुळे राज्यात खेडोपाडी गुणवत्तेचे वारे वाहू लागले. मात्र या निर्णयात संगणकीय माहिती भरण्यासाठी असणारी असुविधा शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी १४ जुलै २०१७ रोजी काढलेल्या आदेशात शिक्षकांना शालेय माहिती भरण्यासाठी तालुका स्तरावर सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याचा उल्लेख या पत्रात दिसत नाही. दुसरे म्हणजे शाळेतील एका शिक्षकाकडे तरी अँड्रॉइड फोन असतो. मागील दोन वर्षांपासून निघणारे सर्व शासन निर्णय शिक्षकांपर्यंत ताबडतोब पोहोचत आहेत. याचे श्रेय सचिव नंदकुमारांना जाते. ‘लोकसहभागा’च्या माध्यमातून खेडोपाडी गुणवत्तेचे वारे वाहू लागले आहे, हे केवळ प्रगत शैक्षणिक अभियानामुळेच. - राजीव हजारे, वाटुरफाटा (जालना) ‘बजाज पुरस्कारां’तील विरोधाभास ज्या विचारधारेने गांधी विचारांचा कधीच आदर केला नाही, प्रसंगी टीकाच केली त्याच विचारधारेच्या नेत्याच्या हस्ते गांधीवादाचा, गांधीविचारांचा प्रचार-प्रसार देश-विदेशात करण्यासाठी भरीव योगदान दिल्याबद्दल मान्यवरांना जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. त्यापेक्षा मागील वर्षांच्या पुरस्कार विजेत्यांच्या हस्ते हे पुरस्कार देणे अधिक सयुक्तिक ठरले असते. - आशा कुलकर्णी, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
