News Flash

बुडीत कर्जे : अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणे गरजेचे

बँका हा अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असतो.

‘शाबासकीवरचा झाकोळ’ हे संपादकीय (३ नोव्हें.) वाचले. ‘बुडती कर्जे’ हा महारोग बँकांना जडला आहे. याचे कारण वेळच्या वेळी रामबाण उपाय तेव्हाचे गव्हर्नर राजन यांनी सुचवले ते बँकांनी धुडकावून लावले. बँका हा अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असतो. याचे उत्तम उदाहरण घडले ते म्हणजे अमेरिकेसारख्या देशात. २००८ साली मोठय़ा दोन बँका संपुष्टात येऊन तेथील अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला. अशी परिस्थिती आपल्यावर आली तर निभाव लागणे कठीण आहे. कर्ज घेणारी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याचे दाखवतात, पण त्या कंपनीचे मालक (मल्या) मात्र श्रीमंत झाले, अशी बरीच उदाहरणे आहेत. बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी आक्रमक अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून बँकांनी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. तसेच कर्ज देताना योग्य ती काळजी न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. वसूल न होणाऱ्या कर्जाच्या बोज्यामुळे, लहान व होतकरू उद्योजकांना आपल्या व्यवसायासाठी गरजेची असणारी आर्थिक मदत मिळत नाही. मंदीकडे पडणारी ही पावले आहेत, हे सामान्य माणसांना कळते मग बँकांना का कळत नाही?

श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

कुठल्याही देशाचे नाव धर्मनामाधारित नाही

इंदूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मेळाव्यात बोलताना सरसंघचालक भागवत म्हणाले, ‘जर्मनी हा जर्मनांचा देश आहे. ब्रिटन ब्रिटिशांचा, अमेरिका अमेरिकींचा तसाच हिंदुस्थान हा हिंदूंचा देश आहे. याचा अर्थ इथे अन्यधर्मीयांनी राहू नये असा नव्हे.’

या विधानात ‘जर्मन’ हा धर्म नाही. जर्मनचा अर्थ ख्रिश्चन असा होत नाही. ‘जर्मनी हा जर्मनांचा देश. तसाच हिंदुस्थान हा हिंदूंचा.’ यात तसाच म्हणजे कसा? ख्रिश्चन, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, शिंटो, ज्यू असे धर्म आहेत. त्यावर आधारित कुठल्याही देशाचे नाव नाही. संविधानानुसार आपल्या देशाचे नाव इंडिया तथा भारत असे आहे. युनोचे सदस्यत्व आपल्याला याच नावाने मिळाले आहे. आपले सर्व आंतरराष्ट्रीय करार याच नावाने होतात. ‘भारत’ हे आपल्या देशाचे नाव आहेच. म्हणून हा भारतीयांचा देश आहे. खरे तर देशाच्या नावावरून तेथील रहिवाशांचे सामान्यनाम पडले आहे. रशियात राहतात ते रशियन. जपान देशाचे रहिवासी जपानी. तसेच चीन देशाचे नागरिक चिनी.

य. ना. वालावलकर

बँकांना नैतिक अधिकार आहे ?

सध्या मोबाइलवर राष्ट्रीय बँकांचे संदेश येत आहेत तसेच त्यांच्या वेबसाइटवर भ्रष्टाचार करणार नाही आणि भ्रष्टाचाराच्या विरुद्धच्या लढाईत सहभागी होण्यासाठी शपथ घेण्याचे बँकेच्या ग्राहकांना आवाहन केले जाते. खरे तर आज बँकांची जी ढासळलेली परिस्थिती आहे त्यामध्ये बँकांच्या भ्रष्टाचारी अधिकारांचा हात आहे. एवढेच नव्हे एका बँकेच्या अध्यक्षांना सीबीआयने ५० लाखांची लाच घेताना पकडले होते. नोटाबंदीच्या वेळी विविध बँकांसह रिझव्‍‌र्ह बँकेचाही अधिकारी पकडला गेला होता.  असे असताना ग्राहकांना आवाहन करण्याचा बँकांना नैतिक अधिकार आहे काय?

अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

राहुल गांधींची टिंगल करणाऱ्यांनी हेही पाहावे

‘‘निर्भया’च्या भावाची राहुल यांच्यामुळे आकाशझेप’ हे वृत्त (३ नोव्हें.) वाचले. दिल्ली येथे एका युवतीवर सहा नराधमांनी अमानुष अत्याचार करून तिचा बळी घेतला. अशा संकटमय परिस्थितीत ‘निर्भया’च्या कुटुंबाला मानसिक आधाराची अत्यंत गरज होती आणि ती दिली राहुल गांधी यांनी. निर्भयाच्या भावाच्या मनावर तिच्यावर झालेल्या अत्याचारामुळे काय परिणाम झाले असतील हे शब्दांत सांगणे अशक्य आहे. अशा वेळी त्याच्या शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी राहुल गांधी यांनी उचललीच, पुन्हा त्याची कुठे वाच्यताही केली नाही, ही स्थितप्रज्ञता आजच्या श्रेयवादाच्या युगात नक्कीच प्रशंसनीय आहे. आज तो युवक वैमानिक झाला आहे आणि याचे सारे श्रेय निर्भयाच्या आईने राहुल गांधी यांना दिले आहे. एक कुटुंब, पिढी घडवायचे काम यातून पूर्णत्वास गेले आहे, याची नोंद नेहमी राहुल गांधी यांचा उपहास करणाऱ्या समाजमाध्यमांतील तथाकथित विचारवंतांनी जरूर घ्यावी.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

कलेला प्रोत्साहन हवे                   

सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात वाचनसंस्कृती लोप पावत आहे. पूर्वीसारखे पुस्तके विकत घेऊन वाचणे कमी झाले आहेत. पुस्तकांना जीएसटीसारखा कर लावण्याने पुस्तकांच्या किमती अजून वाढणार आहेत. वास्तविक साहित्य तसेच विशिष्ट कला ही सर्व करांतून मुक्त झाली पाहिजे. त्या सर्जनशीलतेला भरपूर वाव द्यायला हवा. अनेक नवोदित लेखक पशांअभावी पुस्तक प्रकाशनासाठी पुढे येत नाहीत. अशा वेळी ही बाब कमीतकमी पशांत कशी साध्य होईल याकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे. मात्र पुस्तकनिर्मितीसाठी कागदावर १२ टक्के, छपाईवर ५ टक्के, लॉमिनेशवर १२ टक्के व बाइंिडगवर ५ टक्के जीएसटी लावणे कितपत योग्य आहे? आपली भाषा टिकावी म्हणून ओरड होत असताना त्याला खीळ बसेल असे निर्णय घेऊ नये.

प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड

शासनाने रुग्णवाहिकेचेही दर निश्चित करावेत

मध्यंतरी आजारी आईला तातडीने नाशिकला हलवण्याचा प्रसंग आला. त्यासाठी आधी शासकीय व नंतर खासगी रुग्णवाहिका शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण शासकीय रुग्णवाहिका उपलब्ध होऊच शकली नाही. नंतर खासगी रुग्णवाहिका मालकांनी १६० किलोमीटर अंतरासाठी तब्बल ७, ५०० रुपयांची मागणी केली. हे दर आमच्या असोसिएशनने निश्चित केले आहेत, अशीही माहिती  आवर्जून दिली. दुसरा पर्यायच नसल्याने तीच महागडी रुग्णवाहिका घेऊन जावे लागले. सामान्य माणूस आणीबाणीच्या वेळी रुग्णवाहिका शोधतो. अशा गोंधळाच्या स्थितीत तो हतबल असतो, तातडीची गरज असल्याने रुग्णवाहिकेसाठी अवास्तव खर्च करण्याची पाळी त्याच्यावर येते व विनाकरण त्याची लूट होते. हे टाळण्यासाठी शासनाने रुग्णवाहिकांची दरनिश्चिती करावी व टॅक्सी-रिक्षांप्रमाणेच ते जाहीर करावेत, ज्यायोगे सामान्य माणूस भरडला जाणार नाही!

सुरेश देशमुख, ऐरोली (नवी मुंबई)

सुरक्षानजरऐवजी सुरक्षादृष्टीहा शब्द योग्य

‘रेल्वे स्थानकांधील सुरक्षानजर धूसर’ या बातमीच्या मथळ्यातील (३ नोव्हें.) ‘सुरक्षानजर’ हा शब्द खटकला. तो जर ‘सीसीटीव्ही’साठी प्रतिशब्द म्हणून योजला असेल तर त्या शब्दाऐवजी ‘सुरक्षादृष्टी’ असा शब्द यापुढे रूढ करावा असं सुचवावसं वाटतं.

मुकुंद गोपाळ फडके, बोरिवली (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 4, 2017 1:38 am

Web Title: loksatta readers letter 316
Next Stories
1 विकासाची चा‘हूल’?
2 आपल्या तपासयंत्रणा ‘कठपुतळी’च
3 वीज कसली कापता? ..आधी भरपाई द्या!
Just Now!
X