‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा नारा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने ६६व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला अरुणाचल प्रदेश आणि २७ मार्चला उत्तराखंड या काँग्रेसशासित राज्यांत मंत्रिमंडळ बरखास्त करत अणीबाणी लादली, प्रत्येक राज्यात फक्त भाजपचीच सत्ता यासाठीची ही मोदी सरकारची चाणाक्ष खेळी असून हा जनमताचा अनादर आहे. १९७७ जनता सरकार सत्तेत आल्यावर कलम ३५६चा आधार घेत काँग्रेसशासित नऊ राज्यांत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव न घेता त्या राज्यातील विधानसभा बरखास्त केल्या त्या सरकारमध्ये भाजपचा उगमस्थान असलेला जनसंघही होता. १९८० अशा प्रकारे इंदिरा गांधी सरकारनेही विरोधी पक्षाची नऊ सरकारे बरखास्त केली; आता मोदी सरकारने दोन राज्यांत विधान सभेतील विश्वासदर्शक ठरावाचीही वाट न पाहता हे पाऊल उचलले. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारताने कलम ३५६च्या गरवापराचे एक वर्तुळच पूर्ण केले. एस. आर. बोम्मई खटल्यातील (१९९४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, संबंधित विधान सभेत राज्यशासनावरील अविश्वासाचा ठराव संमत होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत असा ठराव संमत होत नाही तोपर्यंत मंत्रिमंडळ बरखास्त करता येणार नाही व आणीबाणीही लादता येणार नाही, तरीपण देशाचे कायदेतज्ज्ञ अर्थमंत्री उत्तराखंडमधील आणीबाणी योग्य असल्याचे समर्थन करतात, हे शोभनीय नाही. १९८५ साली राजीव गांधी सरकारने राजकारणातील घोडेबाजार बंद करण्यासाठी ५२वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतरबंदी कायदा केला. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्यावर मात करण्यासाठी भाजप आमदारांच्या साह्य़ाने बंडखोरांनी सभापती विरोधातच अविश्वास ठराव मांडला, जेणेकरून बंडखोरांवर या कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कारवाईच होणार नाही, असा नवा पायंडा पाडला. हे भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. घटना समितीत कलम ३५६चे समर्थन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आशा व्यक्त केली होती की, ‘राष्ट्रपती राजवट ही तरतूद एक मृतपत्र (डेड लेटर) असून तिचा अवलंब केवळ अंतिम पर्याय म्हणून करता येईल,’ याचा मोदी सरकारने विचार करावा व भारतीय संविधानाचा सन्मान करावा. - नकुल बि. काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) लोकशाहीची हत्या काँग्रेसनेच केली काँग्रेस हाय कमांडने हरीश रावत यांना अनेक काँग्रेस आमदारांचा विरोध असताना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. मग रावत सरकारला कमकुवत करण्याची एकही संधी विजय बहुगुणा व इतर असंतुष्ट काँग्रेस आमदारांनी सोडली नाही. राज्यात फार मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे व त्यामध्ये खुद्द मुख्यमंत्री सामील आहेत, असा आरोप काँग्रेसच्याच आमदारांनी केला आहे. वित्त विधेयकावर मतदान घेण्याची मागणी ३५ आमदारांनी लिखित स्वरूपात करूनही सभापतींनी मागणी फेटाळली. बहुमत वित्त विधेयकाविरोधात जाऊनही रावत यांनी राजीनामा दिला नाही. लोकशाहीची हत्या तर काँग्रेसनेच केली आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी सर्व प्रकारच्या बेकायदा मार्गाचा अवलंब काँग्रेस करीत आहे आणि दोष मात्र केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेत्यांनी चालविला आहे. लोकशाहीला खरा धोका काँग्रेस आणि केजरीवालसारख्या ‘डबल स्टॅण्डर्ड’वाल्या लोकांकडून आहे. - अमरेश्वर डोके, औसा (जि. लातूर) अंमलबजावणीसाठी आणखी किती काळ? ‘कायदा चांगला, अंमलबजावणीचे काय?’ हा श्रीकांत पटवर्धन यांचा लेख (३१ मार्च) महाराष्ट्रातील शासनव्यवस्थेची काय दुरवस्था झाली आहे याचे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे, असे म्हणता येईल. ‘महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानवी, अघोरी प्रथा, जादूटोणा निवारण व उच्चाटन कायदा, २०१३’ हा कायदा पारित होण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला सतत १८ वष्रे लढावे लागले. या कायद्यासाठी राज्यघटनेच्या अखत्यारीत राहून ठिय्या आंदोलन, साखळी उपोषण, स्वत:च्या थोबाडीत मारून घेणे, डोळ्यांवर पट्टी बांधून घेणे, रक्ताने सही केलेले निवेदन देणे, इत्यादी विविध मार्गाचा अवलंब करून राज्यकर्त्यांचे, जनतेचे व माध्यमांचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न केले गेले. शेवटी महाराष्ट्र शासनाने डॉ. दाभोलकरांच्या निर्घृण हत्येनंतर लाजेकाजेस्तव व घाईघाईने कायदा संमत केला आणि देशभरात अशा प्रकारचा कायदा पास करणारा महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे अशी दवंडीही सर्व माध्यमांद्वारे पिटली. लेखात उल्लेख केलेल्या आकडेवारीवरून कायदा संमत करणे आणि कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या दोन गोष्टी विरुद्ध टोकाच्या आहेत की काय अशी अवस्था आजची आहे. राज्यकर्त्यांना (व त्या अनुषंगाने प्रशासनाला) कायद्याचे राज्य आणण्यासाठी व्यवस्था निर्मिती करणे, आíथक व मनुष्यबळ इत्यादीची सोय करणे यांचा विसर पडला आहे की काय, असे वाटत आहे. ही दुरवस्था फक्त जादूटोणाविरोधी कायद्यापुरती नसून सामान्यपणे पीडित, वंचित यांच्या हितासाठी केलेल्या सर्व कायद्याच्या बाबतीत दिसून येत आहे. ‘अगदीच बच्चू!’ या संपादकीयात (३१ मार्च) उल्लेख केल्याप्रमाणे कायदा मोडण्याचे दुर्गुण आपल्या अंगात इतक्या खोलवर मुरलेला आहे की त्यामुळे आपली परिभाषा (व आपले वर्तनही) बदलत चालली आहे. त्यामुळेच कदाचित कागदावर सर्व काही उत्कृष्ट, चांगले व न्यायालयासमोर शपथपूर्वक ‘सर्व काही कायद्यानुसार’ असे विधान करणाऱ्या शासनाला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास जेव्हा फुरसत मिळेल तो सुदिन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. कदाचित निद्रिस्त शासन व्यवस्थेला जागे करून बाबा- बापू- माँ मुक्त महाराष्ट्रासाठी, दलित, पीडित, वंचित यांच्या हिताच्या कायद्यांची नीटपणे अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडण्यासाठी आणखी एका दाभोलकरांची व २०-२५ वष्रे कालावधीची वाट पाहावी लागेल की काय, असे वाटत आहे. - प्रभाकर नानावटी, पुणे टीकाकारांनो, सावरकरांचा ‘हिंदुत्व’ प्रबंध वाचा ‘शेषराव मोरे यांना पुरोगाम्यांचा राग का?’ या शीर्षकाखालील पत्र वाचले. मोरे यांच्या आडून पत्रलेखकाने स्वा. वि. दा. सावरकरांवर शरसंधान केले आहे असे मला वाटते. या पत्रात िहदूंच्या ‘शुद्धीकरणा’ ची चर्चा केली आहे. त्यासाठी खूप सारी उद्धरणे दिली आहेत. एवढय़ांची आवश्यकता नव्हती. सावरकरांनी स्वत:च ‘जन्मठेपे’त ते मान्य केले आहे. सावरकरांना ‘शुद्धीकरणा’ ने अभिप्रेत होते ते आमिषे दाखून, अज्ञानाचा वा भोळेपणाचा फायदा घेत फसवणूक करून किंवा जुलूमजबरदस्ती करून परसंप्रदायात ओढले गेलेल्यांना त्यांच्या झालेल्या फसवणुकीची जाणीव करून देणे व परत फिरण्याची संधी उपलब्ध करून देणे एवढेच. एखाद्या संप्रदायाचे विचार पटल्यानंतर त्याचा अंगीकार करण्यास ( जसा रेव्ह. नारायण वामन टिळकांनी ख्रिश्चॅनिटीचा केला होता.) सावरकर यांचा मुळीच आक्षेप नव्हता. इतर संप्रदायातील उपासनापद्धतींना वा कर्मकांडांना सावरकर कमी दर्जाचे वा कमअस्सल समजत हा राजीव जोशींचा जावईशोध आहे. सावरकरांनी असे कधीच म्हटले नव्हते. इतक्या हीन पातळीवर ते कधीच उतरले नव्हते. िहदू सोडून इतरच संप्रदाय उदात्त आहेत असे उलट मानणाऱ्यांचीच ही शेरेबाजी आहे. ‘हिदू’ असा कुठलाही एक संप्रदाय नाही. ज्याला जो देव भावेल त्याने तो भजावा, जो ग्रंथ पटेल त्याचे पठण करावे, जी उपासना करावीशी वाटेल ती आचरावी, किंवा काहीच पटत नसेल तर सर्वच नाकारावे . िहदुत्वाला सर्वच चालते. उदा., मी स्वत: एकशेएक टक्के नास्तिक आहे. देवाला जोडण्यासाठी माझे हातच उचलत नाहीत. तरीही मी हिंदू आहे. शेषराव मोरेही नास्तिक असून हिंदू आहेत. सावरकरही अज्ञेयवादाच्या आधाराने नास्तिकतेच्याच दिशेने वैचारिक वाटचाल करीत होते. इतर संप्रदायांमध्ये अशी सोय नाही. सावरकरांवर टीका करणाऱ्यांनी खरे म्हणजे त्यांच्या सर्व साहित्यात ‘मॅग्नम ओपस’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘हिदुत्व’ हा प्रबंध वाचलेलाच नसतो. त्या प्रबंधातील त्यांनी केलेली तथागत बुद्धदेवांची प्रशंसा, ‘आध्रुवध्रुव मानवजातीचे ऐक्य हेच काय ते सत्य आहे, बाकी सर्व गोष्टी केवळ तात्कालिक आहेत’ हा उदात्त विचार, ‘प्रादेशिक राष्ट्रवाद फारतर पाचशे वष्रे टिकेल, नंतर संपूर्ण पृथ्वीचे एक राष्ट्र होईल’ हे त्यांचे भाकित तसेच प्रबंधाचा समारोप करतांना मांडलेली, ‘विश्वाच्या ज्या मर्यादा आहेत तेथे माझ्या देशाच्या सीमा आहेत’ ही भव्य कल्पना इत्यादी गोष्टींमधून ह्या महापुरुषाची ओळख पटते. तो प्रबंध वाचायला मात्र हवा. - भालचंद्र काळीकर, पुणे पुरुष प्रधानसंस्कृतीला आता ते दडपून टाकणे शक्य नाही.. मंदिरात जाण्याचा हक्क सर्वानाच.. (लोकसत्ता, ३१ मार्च) ही बातमी वाचली. देवालयात स्त्री-पुरुष समानता हे मूल्य रुजवण्यात शेवटी उच्च न्यायालयास हस्तक्षेप करावा लागला, ही सबंध मानव जातीसाठी फार मोठी शोकांतिका आहे. असो. भारतातील न्यायव्यस्थेची प्रमुख जबाबदारी ही घटनादत्त मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे ही आहे. कारण प्रत्येक देशाच्या संविधानात त्या देशाची राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिमा दडलेली असते. याच प्रतिमा संवर्धनासाठी सदृढ लोकशाहीत न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवलेली असते. खरेच याबाबत आपली न्याय व्यवस्था ही नक्कीच कौतुकपात्र ठरते. पण मुदलात भारतासारख्या देशाने लिखित राज्यघटनेचा स्वीकार केलेला असतानासुद्धा आपण मंदिरप्रवेश यासारख्या मानवी हक्काची पायमल्ली करणाऱ्या घटनादत्त अधिकाराच्या संरक्षणासाठी न्याय व्यवस्थेवर अवलंबून राहणे, नक्कीच शोभनीय नाहीच नाही. कारण भारतात लोकशाहीसोबतच विज्ञान युगाचे वय वाढले आहे. हे वय मानवतावादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन याविषयी समाजात प्रगल्भता निर्माण करण्यास तारक ठरत असते. आपसूकच अशी पिढी स्त्री-पुरुष समानतेला काळिमा फासणाऱ्या अनिष्ट रूढींना सामोरी जाणारीच ठरणार. त्यातूनच एकीकडे अंतराळात जायचे स्वप्न पाहणारी अखेर भूस्थिर शनी चबुतऱ्याजवळच जाऊन पोहोचते. मुळात देवाला दगडात नजरकैद करणे, शनी हा एक ग्रह असून त्याची पूजा करणे हाच मोठा अंधश्रद्धेचा भाग आहे. तरीदेखील तो प्रत्येकाच्या श्रद्धांचा भाग म्हणून घटनादत्त अधिकार असतो. त्यामुळे तो नाकारणे असांविधानिक होईल. मात्र तरीही, कोणत्याही ठिकाणी स्त्री आहे म्हणून बंदी का घालावी, हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणारच आणि समाजात मतभिन्नता निर्माण होणारच आहे. महात्मा जोतिबांनी लावलेल्या स्त्री शिक्षणाचे रोपटे आता कुठे वटवृक्षात रूपांतरित होताना दिसत आहे. कारण स्त्री शक्ती आपल्या हक्क आणि कर्तव्यासाठी जागृत होऊन लढा उभरताना दिसत आहे. साहजिकच पुरुषप्रधान संस्कृतीला आता ते दडपून टाकणे शक्य नाही. शारीरिकदृष्टय़ा पुरुष जास्त शक्तिवान असला तरी मानसिक आणि बौद्धिक पातळीवर स्त्री त्याच्या बरोबरीने काम करू शकते. हे तिने सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे पुरुषप्रधान मानसिकता असलेल्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून स्त्री हक्काच्या लढय़ात सक्रियपणे सहभागी होऊन समाजात स्त्री-पुरुष समानता बीजे कृतीतून रुजवावीत, हीच अपेक्षा ठेवणे मला सयुक्तिक वाटते. - अनिल बा. तायडे, सिल्लोड(औरंगाबाद) माणूस म्हणून जगू द्या.. ‘शहाबानो ते शायराबानो’ हा संपादकीय लेख (२९ मार्च) वाचला. राष्ट्रवादाची बाष्कळ बडबड चालू असताना तलाकपीडित मुस्लीम स्त्रीला स्त्री म्हणून नव्हे तर माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी, शहाबानोप्रकरणी भारताने केलेली घोडचूक सुधारण्याची वेळ आली आहे. हे सत्य आहे. नव्हे या मुस्लीम स्त्रीला न्याय मिळवून देणाऱ्या शासनाच्या कठोर भूमिकेतून भारत हे खरे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे हेही सिद्ध होईल. समान नागरी कायदा हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दा आहे. भारतीय संविधानात, ‘भारत माता की जय’ म्हणा असे लिहिलेले नाही, म्हणून म्हणणार नाही असे म्हणणाऱ्यांना राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘एका हातात मनुस्मृती (/कुराण) व दुसऱ्या हातात भारतीय संविधान चालणार नाही,’ असे म्हणतात, हे सांगण्यासाठी तलाकपीडित स्त्रीला न्याय मिळवून दिला पाहिजे. हमीद दलवाई यांनी १९६६ मध्ये हा लढा मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ स्थापन करून सुरू केला होता. अलीकडे सय्यद भाई यांनी या तलाकपीडित मुस्लीम स्त्रीचे दुख ‘दगडावरची पेरणी’ या पुस्तकातून मांडले. ते समजून घेतल्यास, नुसत्या घोषणा देण्यातून राष्ट्रवाद सिद्ध होत नाही, तर माणसाने माणसासारखे वागणे, राष्ट्रातील दुखी समाजाचे दुख कमी करण्यासाठी लढा देणे हाच खरा राष्ट्रवाद आहे. सर्वच धर्माधांना भारतीय संविधानातील धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ (धर्म ही पारलौकिक बाब आहे व इहलोकीचे सर्व क्षेत्र राज्याच्या अधिकार कक्षेत येतात) सांगावा लागेल. धर्माधांकडून धर्माचे नाव घेत स्त्रियांना जी अधर्मी वागणूक मिळते ती समस्त मानव जातीला कलंक आहे. तेव्हा शरियत बाजूला करून न्यायाची तत्त्वे जपणारा शहाबानो प्रकरणाचा निकाल राजीव गांधींच्या सरकारला राजकीयदृष्टय़ा पेलवला नाही; कारण सत्तेसाठी मताचे राजकारण. मात्र काश्मीरमध्ये नुकतीच तडजोड करणाऱ्या मोदी सरकारची या बाबतीत हयगय असू नये हीच प्रार्थना. - डॉ. दत्ताहरी होनराव, उदगीर ही किडकी व्यवस्था सक्षम करायलाच हवी राज्यातील प्रशासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आणि राजकारणातील मंडळी यांच्यामधील संघर्ष नवीन नाही. बच्चू कडू यांनी केलेली मारहाण असेल अथवा हर्षवर्धन जाधव यांना पोलिसांनी केलेली मारहाण असेल. असे का होते? ही माणसे अशी हातघाईला का येतात? आपल्यासाठी नियम की नियमासाठी आपण हे अगोदर ठरवायला हवे. आमची लोकशाही अद्यापही एवढी बाल्यावस्थेत आहे का? वरील प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते ती म्हणजे श्रीमंत होण्याची अतिमहत्त्वाकांक्षा! मग ती इच्छा पूर्ण करण्याच्या आड जो येईल त्याला संपवून टाकायचे! वाळू तस्करांनी तहसीलदारांच्या अंगावर गाडी घालणे असो की मनमाडला उपजिल्हाधिकारी सोनवणे यांच्यावर पेट्रोल टाकून त्यांना संपवणे असो.. मुळात आमच्या व्यवस्थेने दास्यत्व पत्करलेले आहे. हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच अधिकारी कर्तव्यदक्ष असल्याचे दिसते. काही अधिकारी पसे मिळत नाहीत म्हणून कारवाई करतात, असे बोलले जाते. आपली सेवा फक्त कमावण्यासाठी आहे, कारण जीवनातील यशाचे मोजमाप हे चारित्र्यावर नसून कमावलेल्या पशावर आहे असे मानणाऱ्या लोकांची संख्या आज मोठय़ा प्रमाणावर आहे. नेत्यांचे काळे धंदे पचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी नाही. महाराष्ट्रात सगळे धंदे टक्केवारीवर चालतात. त्यांच्यात मागेपुढे झाल्यानंतर मग एखादी घटना घडते. फायलींना पाय फुटतात, मंत्रालयाला आग लागते! साधा सरपंच झाला तर आर्थिक स्थिती बदलते! सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर या किडक्या व्यवस्थेतच आहे. यावर उपाय म्हणून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यापेक्षा जुन्यांनाच शिस्त लावण्याची गरज आहे. अन्यथा लोकशाहीतील दलालांचे राज्य येईल आणि एखाद्या वेळी संपूर्ण समाज रस्त्यावर येईल. ‘एकटय़ा अण्णा हजारेंनी’ मनमोहन सरकार घालवले, कारण समाज प्रत्येक गोष्टीचे बारकाईने निरीक्षण करतो आणि ज्याचे माप त्याच्या पदरात टाकतो. वरील घटनांचे उत्तर एकच आहे- व्यवस्था सक्षम करणे, अन्यथा ‘म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, पण काळ सोकावला’ असे म्हणत बसावे लागेल. - एस के वरकड, गंगापूर पक्षही ‘स्टाइल’वंत! ‘अगदीच बच्चू’ हे संपादकीय (३१ मार्च ) वाचले. सर्व सामान्य जनतेच्या पशावर असले लोकप्रतिनिधी सर्व सुखसोयींचा लाभ घेऊन मनमानीपणे वागतात, ही खरी शोकांतिका आहे. या प्रकरणातले आमदार अपक्ष आहेत; पण अनेक लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पक्षाचे नेतेच आपापल्या ‘स्टाइल’ने वागण्याचे आणि प्रश्न सोडविण्याचे जाहीर पणे सांगतात ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. मागे एका अपघाताच्या ठिकाणी एक स्थानिक आमदार आपली जबाबदारी विसरून स्वतच तोडफोडीचे समर्थन करीत होता याला काय म्हणावे? दिग्गज आणि अभ्यासू आमदार आणि लोकप्रतिनिधी यांची आता फक्त आठवण काढत रहावयाची. कालाय तस्म नम - सुरेश पटवर्धन, कल्याण अधिकारी- कर्मचारी दोषी आढळले तर त्यांना शासन होईल का? आमदार बच्चू कडू यांनी मंत्रालयातील कर्मचाऱ्याला केलेल्या मारहाणीचे प्रकरण सध्या गाजते आहे. सरकारी निवासस्थानाचे चुकीचे व नियमबा वाटत याच्या मुळाशी आहे. आमदारांनी केलेले कृत्य असमर्थनीय आहे. आमदार म्हणून विधानमंडळात या अनुषंगाने मुद्दा उपस्थित करून त्यांना या विषयाला वाचा फोडता आली असती. विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने त्यांना तसे निश्चित करता आले असते. पण तसे न करता त्यांनी अन्य मार्ग पत्करला हे अत्यंत गर आहे. या प्रकरणाची चौकशी राज्याचे मुख्य सचिव करतील असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानमंडळात घोषित केले असल्याने वास्तव काय आहे ते चौकशीत समोर येईलच. मात्र, शासकीय निवासस्थानांच्या वाटपात गरप्रकार होत नाहीत असे म्हणणेसुद्धा धारिष्टय़ाचे ठरेल. मुख्य सचिवांनी जर बारकाईने चौकशी केली तर आजही मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी निवासस्थान कसे सोडलेले नाही, मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करणारे कर्मचारी त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या निवासस्थानापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या निवासस्थानात कसे राहतात, ‘विशेष बाब’ म्हणून गरजूंना डावलून वशिला लावणाऱ्यांना प्राधान्याने निवासस्थानांचे वाटप कसे केले जाते, सेवा निवृत्तीनंतर देखील वरिष्ठ अधिकारी ‘विशेष बाब’ म्हणून शासकीय निवासस्थानात कसे राहतात, या व इतर अनेक बाबी उघडकीस येतील. निवासस्थान वाटपाची कागदपत्रे सचिवांच्या मान्यतेशिवाय नष्ट करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीवरून उघड झाले होते. त्याबाबत तक्रार करूनसुद्धा ठोस कारवाई झाली नाही. मुख्य सचिवांच्या चौकशीत अशी प्रकरणे जर उजेडात आली तर त्याचा नियमाने वाटचाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निश्चितच फायदा होईल यात शंका नाही. बच्चू कडूंच्या एका तथाकथित गर वर्तनाने जर शासकीय निवासस्थानांच्या वाटप प्रकियेतील गरव्यवहार उघड होणार असतील, तर आमदाराच्या वर्तनाचा निषेध करण्याबरोबरच चौकशीच्या फलिताचे स्वागत देखील केले पाहिजे. प्रश्न आहे तो शासनाच्या इच्छाशक्तीचा. जर कर्मचारी दोषी आढळले तर त्यांना शासन होईल का? याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आपल्या सभासदांना सरकारी काम करत असताना सचोटी व निष्पक्षपातीपणा पाळला गेला पाहिजे, याची जाणीव करून देणे नितांत गरजेचे आहे. नुसते ‘पगारात भागवा’ अशी साद उपयोगाची नाही. - रिवद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) [‘अगदीच बच्चू’ या अग्रलेखासंदर्भात, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचेही चुकते आहे, असे मत मांडणाऱ्या आशयाची पत्रे भाऊसाहेब दहीफळे (मोहटादेवी, अहमदनगर),दीपक गोखले (पुणे) प्रफुल्लचंद्र ना. पुरंदरे , प्रदीप शंकर मोरे (दोघेही मुंबई) रवींद्रनाथ अंदुर्लेकर, अमोल गोपेवाड यांनीही पाठविली आहेत]
