महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यावर ‘केंद्राची कृपादृष्टी’ ही होऊच शकणार नाही. कारण जेव्हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतात, त्याच्या जेमतेम काही महिन्यांच्या आधी लोकसभेच्या निवडणुका होऊन नवे सरकार स्थानापन्न होते व संपूर्ण देश या सरकारची प्रशंसा करण्यात गुंग असतो. तेवढय़ातच महाराष्ट्र विधानसभेचा बिगूल वाजतो व खोटारडा प्रचार चालू होतो. यात महाराष्ट्रातील भोळय़ाभाबडय़ा शेतकऱ्याला सांगितले जाते : * थोडं थांबा, केंद्रातील सरकार नवीन आहे.. * पुढील पाच वर्षे ही तुमचीच असणार. या खोटय़ा प्रचाराला शेतकरी बळी पडतो आणि केंद्रातल्या पक्षाचेच सरकार राज्यात आणून तो पुढील पाच वर्षे तो ‘कृपादृष्टी’च्या चमत्काराची वाटच बघतो - ऋषीकेश शिवदासराव मोपारी, लांडी (दर्यापूर, जि.अमरावती) जाहिरात होईलच; खरेदी केंद्रे वाढवा.. ‘केंद्राची कृपादृष्टी कधी?’ हा लेख वाचला. ही कृपादृष्टी खरोखरच होईल की केवळ जाहिरातीपुरती होईल याचा अंदाज लागत नाही. वारंवार नैसर्गिक आपत्तीला, शासनाच्या फसव्या आश्वासनांना तोंड देत जगत असलेल्या शेतकऱ्यांना ठरवला गेलेला हमीभाव पर्याप्त नाही आणि तो सुद्धा मिळत नाही. दुष्काळी मराठवाडय़ातील सोयाबीनसारखे मुख्य पीक जे शेतकऱ्याचा पाठीचा कणा आहे, अशा पिकाला फार फार तर २७०० रु. भाव मिळावा यांसारखी हलाखी दुसरी नाही. गेल्या वर्षीच्या तूर खरेदी धोरणावरून तर वाटते की शासन तटपुंजी खरेदी केंद्रे उभी करून सोयाबीन हमीभावाने खरेदी केल्याचा आव आणेल, जाहिरात करेल..गेल्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांना तुरीचे पैसे मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागलेत, असे शेतकरी तर शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर फिरकणारही नाहीत, कारण थोडे पैसे कमी आले तर चालेल पण आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी वणवण भटकणे परवडणारे नाही. तरीही लवकरात लवकर जास्तीत जास्त खरेदी केंद्रे चालू करावीत. व वेळेवर पैसे देऊन शेतकऱ्याला कवडीमोल हमीभाव मिळून देण्याची कृपादृष्टी महाराष्ट्र शासनाची व्हावी; कारण केंद्राची कृपादृष्टी होण्यासाठी आपल्याकडे निवडणूक अजून लांब आहे. -वासुदेव जाधव, लातूर शेतकऱ्यांऐवजी बाकीचीच चर्चा! ‘केंद्राची कृपादृष्टी कधी?’ हा लेख (सह्यद्रीचे वारे, २१ नोव्हें.) वाचला. ‘वरच्याने’ (पाऊस) दगा दिला तरी सत्ताधाऱ्यांकडून (ज्याला विश्वास ठेवून निवडून दिले)अपेक्षा असते. पण, खरे सांगायचे म्हणजे सध्याच्या काळात कुणीही जनतेच्या भल्यासाठी सत्ता मिळवण्याचा खटाटोप करीत नाही. मग भलेही शेतकरी मेला तरी बेहत्तर.. यंदा ऐन खळ्याच्या वेळीच पावसाने दगा दिल्याने सोयाबीन ओली झाली. त्याच सबबीखाली भाव थेट १५००-२२००! दिवाळीसारखा सण साजरा करायला शेतकऱ्याकडे माल विकल्याशिवाय काय इलाज? उडीद-मुगाचेही तेच.. सरकारची आवक-जावक गणिते चुकली, पेरा जास्त झाला म्हणतात त्यात शेतकऱ्याचा काय दोष? बाकी शेतकऱ्यांचा आवाज ‘मीडिया’पर्यंत कसा पोहोचणार नाही आणि पोचलाच तरी प्रसिद्धी कमी कशी मिळेल यासाठी पद्मावती, दशक्रिया, प्रतिष्ठेची निवडणूक वा तत्सम गोष्टी आहेतच की! - रवींद्र देशमुख, (ढोकसाळ) जालना सुनियोजित वादांचा ‘पॅटर्न’ अभ्यासावा.. जरा लक्षपूर्वक पाहिले तर असे लक्षात येते की सरकारने प्रगतीच्या दृष्टीने नक्की काय केले याबद्दलच्या सरकारकडूनच दाखवल्या जाणाऱ्या आकडेवारीबद्दल लोकांनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सच्या ऑडिटेड माहितीवरूनच प्रश्न सुरू केले किंवा जय शहा, शौर्य दोवाल, विशिष्ट उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी पुन्हा केलेला ‘राफेल’ करार, रोजगार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशा विषयांवर जनता जास्त चर्चा करायला लागली की काहीतरी सनसनाटी तरी घडतं (जेएनयू मधले बनावट- ‘डॉक्टर्ड’ व्हिडीओ आणि त्यावरून उसळलेला वाद, सर्जकिल स्ट्राइक, नोटाबंदी) किंवा कुठले तरी वाद तरी मीडियाला व्यापून/ ग्रासून तरी टाकतात (वंदे मातरम्, खिचडी, ताजमहाल, पद्मावती.. इ.). वादांची कारणे तात्कालिक असली तरी त्यांना अवास्तव प्रसिद्धी दिली जाते. अशा सुनियोजित वादांचे खरे यश हे की लोक प्रश्न विचारणे थांबवून त्या वादांच्यात मश्गुल होतात. सुनियोजित अशासाठी की कारणे जुनी उकरून काढलेली असोत किंवा तात्कालिक असोत, त्यांचे त्यावेळी नियोजन असे होते की सामान्यांना वाटावे की अरे हेच आपल्या देशाला भेडसावणारे खरे प्रश्न.. बाकी गेले खड्डय़ात, हाच लढा खरा महत्त्वाचा. लोकांनी जरा हा पॅटर्न अभ्यासून त्यापासून सावध राहाणे आवश्यक आहे..मग तो वाद भावनिकदृष्टय़ा कितीही ‘दिलखेचक’ असो. -अधीश तेलंग, पुणे राजस्थानमधली हिंदुत्वाची ‘शाळा’ .. ‘शिशुवर्ग’ हे संपादकीय (२१ नोव्हें.) वाचल्यावर राजस्थानमधल्या एका नव्या ‘शाळे’ची आठवण झाली. कोल्हापूरकडे ‘शाळा करणे’ नावाचा एक वाक्प्रचार सर्रास वापरला जातो. कावेबाजपणा, कारस्थान असाही त्याचा एक अर्थ. तेव्हा अशा ‘शाळे’चा राजस्थानातला अवतार कसा आहे हे पाहण्यासारखं आहे. ‘हिंदू स्पिरिच्युअल सíव्हस फेअर’ नावाचं पाच दिवसांचं एक प्रदर्शन नुकतंच जयपूरला भरलं होतं. निश्चलनीकरणाची वर्षपूर्ती साजरी करण्यासाठी हे प्रदर्शन होतं. ते २० नोव्हेंबरला संपलं. या प्रदर्शनाला शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी मदत करावी असं त्या राज्याचे शिक्षणमंत्री वासुदेव देवनानी यांनी शाळांना कळवलं होतं. विद्यार्थ्यांचं विविध विषयांवर शिक्षण व्हावं आणि त्यांना अनेक विषयांची ओळख व्हावी असा या प्रदर्शनाचा हेतू असल्याचं कारण दिलं जात होतं. प्रत्यक्षात तिथे कसले स्टॉल होते? लव्ह जिहाद, ख्रिश्चनांच्या भारतातल्या कारवाया असे विषय तिथे होते. गाईला आपल्या देशाची माता मानलं जावं अशा अर्थाची पत्रकं काही स्टॉल्सवर होती. त्या पत्रकांवर सह्य़ा कराव्या असं आवाहन तिथे केलं जात होतं. ब्यूटिपार्लर / मोबाइल रिचार्ज करणारी दुकानं/ मुस्लीम हातगाडीवाले यांच्यापासून लव्ह जिहादला सुरुवात कशी होते ते प्रदर्शन पाहायला येणाऱ्यांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न होता. आमिर खान आणि सफ अली खान हे हिंदुत्ववाद्यांचे लाडके खलनायक आहेत. आपल्या हिंदू बायकांना सोडून देऊन दुसऱ्या हिंदू स्त्रियांना त्यांनी ‘जाळ्यात कसं ओढलं’ याचं विवेचन विश्व हिंदू परिषदेने आपल्या स्टॉलवर केलं होतं. परधर्म स्वीकारण्यापेक्षा आपल्या धर्मात मरण येणं हेच कसं उत्तम आहे हे तिथे मांडलं जात होतं. ‘भारतीय हिंदू सेना’ या संघटनेच्या स्टॉलवर भारताला पूर्णपणे हिंदुराष्ट्र बनवण्याचा आणि अयोध्येत भव्य राममंदिर उभं करण्याचा निर्धार व्यक्त केला जात होता; तर ‘बाबा जयगुरुदेव धर्म विकास संस्थान’ नावाच्या संस्थेच्या स्टॉलवर संपूर्ण शाकाहारी बनण्याची प्रतिज्ञा घेण्याची सुविधा उपलब्ध होती. ‘गौरक्ष सेवा संस्थान’ नावाच्या संस्थेचा तिथे एक स्टॉल होता. जर्सी गाईंच्या दुधाचं सेवन केल्याने मधुमेह, अर्धागवायू, हृदयरोग आणि मेंदूचे रोग हे कसे वाढतात या विषयी विवेचन त्या स्टॉलवर होतं. ‘भारतीय गो-क्रांती मंच’ या संस्थेचा एक स्टॉल तिथे होता. केंद्र शासनात गो-मंत्रालयाची स्थापना व्हावी; गाईची हत्या करणाऱ्याला मृत्युदंड देण्यात यावा अशी मागणी तिथे केली जात होती. एकूण २१०० शिक्षकांनी या प्रदर्शनाला भेट द्यावी अशी प्रदर्शनाच्या संयोजकांची इच्छा होती. त्यामुळे ‘प्रत्येक शाळेतल्या दोन किंवा तीन शिक्षकांना इथे पाठवण्यात यावे,’ असं शिक्षण विभागामार्फत शाळांना कळवलं गेलं होतं. हे सर्व ‘शिक्षण’ घेतल्यावर पुढे यातून करणी सेना किंवा तत्सम संघटनांना कसं वळण आणि बळ मिळेल हे समजणं अवघड नाही. आणि यात शासन कसा हस्तक्षेप करतं याचा एक छोटा ट्रेलर गोव्याच्या चित्रपट महोत्सवातल्या दोन लघुपटांच्या निमित्ताने गाजतो आहे. इथे संघटना वेगळ्या असल्या तरी त्यामागील ‘वैचारिक बुटकेपणा’ करणी सेनेच्या पंगतीतलाच आहे. २०१४ मध्ये निवडून आल्यावर मोदींनी आपल्या कामाची एक शैली देशाच्या पातळीवर विकसित केली आहे. विकासाच्या नवनव्या योजनांबद्दल पंतप्रधान सर्व माध्यमांतून आणि जाहिरातीद्वारे धडाक्याने बोलत असतात (अर्थात बहुतेक ठिकाणी त्यांची एकटय़ाची छबी दिसते); त्यांचे विविध प्रांतांतले शिलेदार आणि सरदार करणी सेनासारख्या संघटनांचं संवर्धन होईल अशा कृती शांतपणे करत राहतात; जनतेच्या आणि माध्यमांच्या अप्रिय टीकेला त्यांनीच तोंड द्यायचं असतं; मोदी त्याबद्दल अवाक्षरही उच्चारत नाहीत; फारच अंगाशी यायला लागलं तर पुटपुटल्यासारखं काही तरी करतात. आणि आग विझवण्याच्या बंबाचं काम करण्याऐवजी असले ‘वन्ही कसे चेतवले जातील’ या दिशेनं संघपरिवाराचे उपद्व्याप सुरू असतात. अशा तऱ्हेने हिंदू तालिबानच्या ‘शाळा करण्याचा’ आता देशभरात धुमाकूळ सुरू आहे आणि मोदींसकट सर्व ‘परिवारा’तले शिलेदार आपल्या धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी अशा संघटनांचा उपयोग करून घेतात, हे लपून राहिलेलं नाही. या सगळ्याला संघ परिवाराचा आडून किंवा थेट समोरून पाठिंबा असतो हे दृश्य आपल्या रोजच्या परिचयाचं झालं आहे. गुजरात राज्य ही हिंदुत्वाची त्यांच्या स्वगृहातली प्रयोगशाळा आहे. तिथे दीनानाथ बात्रांची पाठय़पुस्तकंच आहेत. शिवाय हरियाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान असे विविध प्रांतांतले शिलेदार ‘शाळा करण्याचं’ काम पुढे नेत आहेत. असे अनेक एपिसोड आपल्याला भविष्यात पाहायचे आहेत. - अशोक राजवाडे, मुंबई पंतप्रधान नेत्यांना समज देतील? ‘शिशुवर्ग’ हा संपादकीय लेख (२१ नोव्हें.) वाचला. सध्या चित्रपटावरून सुरू असलेला वाद, निषेध, नाक कापून टाकणे /जीवे मारण्याची धमकी,दहा कोटी रुपयांचे इनाम हे सध्या देशात काय चालले आहे? आक्षेप असेल, भावना दुखावल्या गेल्या असतील किंवा चुकीचा इतिहास दाखविला गेला असेल तर त्याकरिता सनदशीर मार्गाने विरोध करून चच्रेतून प्रश्न सोडवता येतो. पण तसे न करता कायदा हातात घेऊन शासनाच्या कायदा सुव्यवस्थेचे बारा वाजवायचे हे कितपत योग्य आहे? दुसरे असे की, आजकाल कोणीही उठतो आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशाला-शासनाला वेठीस धरत आहे. याचा जाब सरकार आपल्या अधिकारांनी विचारणार आहे की नाही? चित्रपटातील विषय आणि राज्यकर्त्यांची भूमिका व समाजात पसरणारा विद्वेष या सर्व वस्तुस्थितीकडे पाहून पंतप्रधान हस्तक्षेप करून आपल्या नेत्यांना समज देतील का? त्यांच्या योग्य आणि कठोर भूमिकेने उत्तर मिळेल हीच अपेक्षा! -पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
