‘विकासासाठी स्वतंत्र मराठवाडा राज्य आवश्यकच!’ या डॉ. माधवराव चितळेंच्या मुलाखतीच्या (लोकसत्ता, २८ नोव्हेंबर २०१७) निमित्ताने काही विसंगतींची नोंद करणे आवश्यक आहे. कारण दृश्य विसंगतींमागे कधी कधी अदृश्य सुसंगतीही असू शकते.

१) स्वामी रामानंद तीर्थ (एस.आर.टी.) संशोधन संस्थेतर्फे दि.२१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी चितळेंना गोविंदभाई श्रॉफ स्मृती पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. स्वामीजी, भाईजी, एस. आर. टी. संस्था आणि मराठवाडा जनता विकास परिषद (मजविप) यांच्या भूमिका स्वतंत्र मराठवाडय़ाचे समर्थन करणाऱ्या नाहीत. एस. आर. टी. आणि मजविप या दोन्ही संस्थांचे विद्यमान अध्यक्ष मात्र वैयक्तिक पातळीवर स्वतंत्र मराठवाडय़ाचे पुरस्कर्ते आहेत.

२) केळकर समितीचे एक सदस्य म्हणून प्रादेशिक विकासातील अनुशेषासंदर्भात चितळेंची मते एस. आर. टी. आणि मजविप च्या अधिकृत भूमिकेशी मेळ राखणारी नाहीत. पण आता मुलाखतीत मात्र ‘‘प्रादेशिकतेचा विचार करून विकासाची नवी मांडणी करण्याची आवश्यकता आहे’’ असे  चितळे म्हणतात.

३) दि.२१ नोव्हेंबर रोजी पुरस्कार स्वीकारताना केलेल्या भाषणात तसेच आता ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत जलतज्ञ चितळेंनी त्यांची कर्मभूमी असलेल्या सिंचन व्यवस्थेबद्दल भाष्य न करता रेल्वे, दुग्धव्यवसाय आणि कुरणांचा विकास या विषयांवर विशेष भर दिला आहे. ‘‘मराठवाडय़ातील रेल्वे वाहतूक ही व्यवस्था अत्यंत कमकुवत आहे. ती सुधारण्यासाठी तातडीने तसा दबावगट निर्माण करणाऱ्या चळवळी सक्षम करणे आवश्यक आहे’’ हे चितळेंचे विधान स्वागतार्ह आहे. पण मराठवाडय़ातील सिंचन व्यवस्थाही अत्यंत कमकुवत आहे. चितळे ‘त्यांच्या’ विषयाबद्दल बोलत नाहीत; रेल्वे बद्दल बोलतात!

४) विकासासंदर्भात वेगळी भूमिका घेऊन आंदोलन करणाऱ्यांचा उल्लेख २१ नोव्हेंबरच्या भाषणात चितळेंनी ‘नाठाळ मंडळी’ असा केला होता. दबाव गट आणि चळवळ ही त्यांच्या दृष्टिकोनातून नाठाळ मंडळींची कामे. ती रेल्वेबाबत करावीत; सिंचनाबाबत नको!

५) जायकवाडी संदर्भातील नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा हा जलसंघर्ष मराठवाडय़ातील एक अत्यंत संवेदनशील विषय. पण एवढय़ा महत्त्वाच्या विषयाबाबत ‘गोदावरी नदीशी फक्त एक तृतीयांश मराठवाडय़ाचा संबंध येतो’ एवढेच त्रोटक विधान चितळेंनी दि.२१ नोव्हेंबर रोजीच्या भाषणात केले. दुग्धविकासासंदर्भात बाळासाहेब थोरातांचे कौतुक चितळे करतात; जायकवाडीच्या पाण्याबाबत थोरातांच्या भूमिकेबद्दल मात्र चितळे बोलत नाहीत.

६) ‘‘..मुंबई, पुणे, नाशिकच्या नेतृत्वाची मानसिकता मराठवाडय़ाला उपयोगी पडणार नाही. नेतृत्वाचे अनुभव क्षेत्र निराळे असल्याने कृत्रिमरीत्या आपण सारे एका कायद्याने बांधले गेलेले असतो. सिंचनाचे कायदे व नियम करताना ही बाब स्पष्टपणे जाणवत होती’’ असे एक विधान मुलाखतीत आहे. सिंचनाचे कोणते कायदे व नियम चितळेंना अभिप्रेत आहेत हे मुलाखतीत स्पष्ट होत नाही. तथापि, लाभक्षेत्र विकासाचे तत्कालीन सचिव या नात्याने चितळेंच्या कारकीर्दीतील महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ त्यांना अभिप्रेत असेल तर हे आवर्जून सांगायला हवे की, त्या कायद्याचे नियम ४१ वर्षे झाली तरी अद्याप झालेले नाहीत. त्यामुळे ‘नियम करताना काही बाबी जाणवण्याचा’ मुद्दा गैरलागू ठरतो. आणि नियमाविना कायदा अमलातच आलेला नसल्यामुळे ‘कृत्रिमरीत्या आपण सारे एका कायद्याने बांधले’ जाण्याचाही प्रश्न उदभवत नाही.

एखाद्या विषयावर सुस्पष्ट व रोखठोक भूमिका घेणे आणि त्याबद्दल आग्रह धरणे वा चळवळीची भाषा करणे ही खरे तर चितळेंची कार्यपद्धती नाही. पण अलीकडे चितळेंच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे असे वाटते. उत्तर प्रदेश आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना नमामि गंगे योजनेतून नाराजी व्यक्त करत त्यांनी अलीकडेच राजीनामा दिला. आणि आता तर स्वतंत्र मराठवाडा या राजकीय विषयाला त्यांनी हात घातला आहे.  दबावगट आणि चळवळीची भाषा चक्क चितळे करत आहेत. ‘नाठाळ मंडळीं’तर्फे त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत! शुभेच्छाही!!

प्रदीप पुरंदरे, औरंगाबाद

छागला, हिदायतुल्लांवर आक्षेप नाही, तो का?

‘ताळ मुळी उरला नाही..’ अग्रलेख वाचला. सरकार आणि न्यायपालिका यांचे वाद आजचे नाहीत. निवृत्त न्यायाधीशांनी जनहितासाठी सरकारात राहून काम करणे हेही चुकीचे आहे असे वाटत नाही. न्यायमूर्ती छागला १९५८ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते आणि निवृत्तीनंतर भारताचे राजदूत म्हणून त्यांनी काम केले; पण त्यांच्याबद्दल असे कोणालाही वाटले नाही.

अनेक न्यायमूर्तीनी निवृत्तीनंतर जनहित लक्षात ठेवून सरकारी पदे भूषवली आहेत, पण कोणाच्याही मनात संशयाची पाल कधीही चुकचुकली नाही. न्यायमूर्ती हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होते. निवृत्तीनंतर भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडले गेले होते; पण त्यांच्याबद्दलही कोणाचीही तक्रार नव्हती. मग आजच का होते आहे? कारण त्यांनी सदैव ‘न्यायमूर्ती’च्या भूमिकेतून वावर केला. या प्रेषितांचे पाय कधीही मातीचे नव्हते अन् त्यांच्या न्यायबुद्धीच्या खुणा त्यांच्या वर्तनातून दिसत असत. आज आपण तसे नाही आहोत का? तसे जर असेल तर ती शोचनीय बाब ठरते.

शशांक रांगणेकर, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)

यात कुठला स्वाभिमानीबाणा..

‘तेलही गेले, तूपही गेले’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील स्फूट (२८ नोव्हें.) वाचले. नारायण राणे यांचा राजकीय प्रवास पाहता त्यांची स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा आणि संयमाचा अभाव त्यामुळेच हाती धुपाटणे आले आहे. शिवसेनेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर वेळोवेळी ‘काँग्रेसने अन्याय केला,’ असे ते म्हणतात; पण त्यांची वाचाळ सवय आणि मुलांची धाकटशाही बघूनसुद्धा काँग्रेस पक्षाने त्यांना योग्य तो सन्मान दिला असे म्हणावे लागेल. काँग्रेसला त्यांनी सोडचिठ्ठी दिली. भाजपनेसुद्धा अधिकृत प्रवेश त्यांना दिला नाही. मग एकही आमदार नसलेला स्वत:चा ‘स्वाभिमानी पक्ष’ काढून भाजपला समर्थन देण्याचे त्यांनी ठरवले. अर्थातच त्यांनी आपल्या नेहमीच्या मागण्या भाजपसमोर ठेवल्या; परंतु राजकारणातील खेळीमुळे पुन्हा एकदा नारायण राणे यांचा पत्ता कापण्यात आला आहे.

सत्ता आणि खुर्चीसाठी आपले तत्त्व, विचार, मते हे सारे बाजूला ठेवायचे आणि स्वत:ला स्वाभिमानी समजावयाचे हा कुठला आला स्वाभिमानी बाणा? याचा विचार नारायण राणे यांनीच करावयाचा आहे

पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

काँग्रेसच्या अर्थनीतीचे परिणाम आजही!

गुजरात  निवडणुकीच्या सोशल मीडियावरील प्रचारादरम्यान युवक काँग्रेसने मोदींना ‘चायवाला’ संबोधून हिणवले होते. त्यावर रविवारी एका प्रचारसभेत चहा विकला, देश नाही असे चोख प्रत्युत्तर मोदींनी दिले. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा एका पशाचेही कर्ज नव्हते; पण (एका आकडेवारीनुसार) काँग्रेसच्या राजवटीत देशावर (इतर कर्जे सोडून), एकटय़ा जागतिक बँकेचे दहा हजार कोटी डॉलर्स एवढे प्रचंड कर्ज झाले होते.

भ्रष्ट काँग्रेसने एक प्रकारे देशच विकायला काढला होता. इतका की, त्या काळी कर्जावरील व्याज देण्यासाठीसुद्धा काँग्रेस सरकारकडे पसे नव्हते. त्यासाठी श्रमिक कामगारांच्या भविष्यनिर्वाह निधीलाही हात घालायला त्यांनी मागेपुढे पहिले नाही. त्याचे दुष्परिणाम तुटपुंज्या पेन्शनच्या रूपात सर्व कामगार आजही भोगत आहेत. तीच दिवाळखोर आणि भ्रष्ट काँग्रेस कोडगेपणाने आज मोदींना अर्थकारण शिकवत आहे.

मोहन ओक, पुणे

तीन वर्षांनंतर विकण्यासारखे काय उरले?

‘चहा विकला, पण देश विकला नाही!’ (वृत्त : लोकसत्ता, २७ नोव्हेंबर) हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सांगणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारने अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान व चीनशी जे जे करार केले आहेत ते पाहता आता त्यांच्याकडे विकण्यासारखे काय आहे? सरदार पटेल यांचा पुतळा चीन उभारणार, तर जगभर विरोध होत असलेले अणुऊर्जा केंद्र फ्रान्स उभारणार. राफेलची विमाने अंबानी यांच्या एका प्रस्तावित कंपनीमार्फत किमती वाढवून आणणार. हे असे करार करण्याऐवजी ते चहा विकत होते तीच खरी सेवा होती.

खरे म्हणजे देश आधीच परकीय सत्तेला विकला गेला आहे. संघ प्रचारक मुकुल कानिटकर यांनी २३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, १४९८ साली सुरतचे एक व्यापारी कान्हा भाई यांनीच पोर्तुगालच्या वास्को द गामाला भारताचा रस्ता दाखविला. त्यानंतर हा देश परकीय देशांनी लुटला आहे. तेव्हा लढाया होत, आता करार. मोदी यांनीच रशियातून परतताना पाकिस्तानमध्ये जाऊन पंतप्रधान शेरीफ यांना मिठी मारली होती, तर चीनचे अध्यक्ष आपले कसे दोस्त आहेत याची गाणी गायिली होती. डोलकाम व अन्य सीमावर्ती प्रदेशांत आजही चीनची घुसखोरी चालू आहेच.

मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

पक्षाने नवे काय केले, हे सांगितले असते तर.. 

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी झालेल्या अण्णा आंदोलनाचे फलित असलेल्या केजरीवालकृत आम आदमी पक्षाने पाच वर्षे पूर्ण केली आणि त्यानिमित्त दिल्लीत कार्यक्रम देखील केला. या कार्यक्रमातील अधोरेखित करण्याजोगे वक्तव्य म्हणजे ‘देशात लोकांमधे फूट पाडण्यात बीजेपी ही आयएसआय पेक्षा जास्त कारणीभूत’ हे. ही फलश्रुती देखील केजरीवाल यांच्या विनोद बुद्धीची साक्ष पुन्हा एकदा पटवून देणारी होती ते वेगळे. परंतु अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून, भ्रष्टाचार आणि त्यासाठी जनलोकपाल हा मुद्दा घेऊन उदयास आलेल्या राजकीय पक्षात, पाच वर्षांनंतर हे मुद्देच अदृश्य झाले आहेत.

किमान आपल्या पक्षाने पारंपरिक गलिच्छ राजकारणात बदल घडवून आणण्यासाठी काय नवे उपाय केले, काय नवे प्रयोग केले हे मुद्दे जरी केजरीवाल यांनी सांगितले असते तरी ते राजकारण सुधारण्यासाठी या गलिच्छ राजकारणात उतरले आहेत, या त्यांच्या उक्तीवर काही जणांचा खोटा का होईना विश्वास बसला असता, परंतु केजरीवाल यांचे राजकारण हे त्यांच्या विनोदबुद्धी इतकेच विनोदी असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले.

महेश भानुदास गोळे, दिघी (पुणे)

loksatta@expressindia.com