News Flash

समीकरण थेट नाही, हे ओळखायला हवे..

थोडक्यात आर्थिक वाढ आणि रोजगारवृद्धी हे समीकरण थेट नाही.

‘प्रकाशाची चाहूल’ हा अग्रलेख (४ डिसेंबर) वाचला. वाढीचा वेग आठ टक्के झाल्यास बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेल ही सर्वसाधारण अपेक्षा असते. त्याने थोडाफार फरक पडत असेलही; पण हा प्रश्न बांधकाम, मूलभूत सुविधा या आणि अशा क्षेत्रातील वाढ झाल्यास थोडाबहुत सुटतो. कारण या क्षेत्रांत लागणारे कौशल्य आत्मसात करण्यास शिक्षणाशिवाय थेट काम करणे शक्य असते. अनुभव हाच शिक्षक बनतो. आणि त्यामुळे महागामोलाचे शिक्षण न घेता बहुसंख्य गरीब या क्षेत्रात सामावले जातात.

इतर क्षेत्रांचे तसे नाही. तिथे शिक्षण (ट्रेनिंग आणि एज्युकेशन अशा दोन्ही अर्थानी) हे फक्त आवश्यक नाही तर दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. ते तसे दर्जेदार आहे का? नसेल तर का नाही? याची माहिती सरकारला असेल अशी आशा आहे. अन्यथा एक चौकशी आयोग नेमून ती माहिती सरकारने मिळवावी, ती अत्यंत डोळे उघडणारी गोष्ट ठरेल. उद्योग जगत मिळणाऱ्या मानवी संसाधनाच्या बाबतीत जी ओरड करत आहे त्याची कारणे कळतील. बेरोजगारी निर्मूलनाची ती पहिली पायरी असेल. मोदी आणि जर्मनीच्या अध्यक्ष मर्केल यांनी ‘बॉश’ कंपनीच्या मदतीने एक प्रयत्न बेंगळूरु येथे केला पण तो प्रयत्न म्हणजे ‘दर्या में खसखस,’ इतकी ही समस्या मोठी आहे.

थोडक्यात आर्थिक वाढ आणि रोजगारवृद्धी हे समीकरण थेट नाही. देशी परदेशी गुंतवणूकदार अशा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत जेथे ऑटोमेशन (स्वयंचलित) तंत्राचा बोलबाला असेल. आणि उपलब्ध मानवी संसाधनाचा दर्जा बघता सरकारला त्याला नकार देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचे पाणी सुयोग्य दर्जा नसलेले तरीही अत्यंत महाग शिक्षण आणि अशा इतर अनेक समस्यांमध्ये मुरत असल्याचे दिसून येईल.

उमेश जोशी, पुणे

शिक्षण हक्क कायद्याची ऐशीतैशी!

‘ही जबाबदारी सरकारचीच’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ डिसेंबर) वाचला. एकीकडे महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा स्थापण्याची आठवडय़ापूर्वीच घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली, तर १३१४ शाळांना कायमचे कुलूप लावण्याची कार्यवाही लागोपाठ व्हावी. त्यातही नजीकच्या काळात आणखी १२ हजार शाळा याच पद्धतीने ‘स्थलांतरित’ करण्याचे ठरले आहे; हे आत्यंतिक अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. क्षणभर संबंधित शाळांच्या शिक्षकांचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी मुलांचे काय?  दहापेक्षा कमी पटसंख्या हे खचितच त्या शाळांचे अपयश असले तरी हा रोगापेक्षा भयंकर इलाज शासन कृतीत उतरविताना शैक्षणिक विचारवंतांची सारी सर्जनशीलता संपुष्टात आली आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. पटसंख्या वीसपेक्षा कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा ऑक्टोबर २०११ चा निर्णय काँग्रेस राजवटीचा होता. त्याची सोयीस्कर अंमलबजावणी सध्याचे शासन करत आहे; परंतु या निर्णयांपूर्वीच २००९ मध्ये  प्राथमिक शाळेसाठी एक कि.मी. तसेच माध्यमिक शाळेसाठी तीन कि.मी. अंतराची अट शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद केली आहे. सर्व आकडेवारीचा धांडोळा लक्षात घेता दोन्ही सरकारांनी  शिक्षण हक्क कायद्याची घोर निराशाच केल्याचे दिसत आहे. तूर्तास तरी महाराष्ट्रातील या निर्णयाने बाधित असंख्य आदिवासी आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या बालक पालकांना ‘व्वा रे शिक्षण हक्क’ म्हणण्याची वेळ शासनाने आणली आहे.

जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)

निर्णय बदलता नाही येत?

‘ही जबाबदारी सरकारचीच’ हा अन्वयार्थ वाचला. दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद करून सरकार घटनात्मक कल्याणकारी राज्याच्या जबाबदारीपासून पळवाट काढत असल्याचे आढळून येते आहे. या निर्णयाचा फटका ‘इंडिया’त नव्हे , पण ‘भारता’त शिकणाऱ्या गोरगरीब आणि हातावर पोट असलेल्या वर्गाला भोगावा लागणार आहे अशा निर्णयाने ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे दरवाजे बंद होत असतील तर इंडिया आणि भारतातली दरी वाढतच जाणार आहे. प्राथमिक शिक्षणात आजही ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, शौचालय तसेच शाळेच्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे मुलांची शाळेची गोडी कमी होत असतानाच या अशा निर्णयाने त्यात आणखीच भर पडणार आहे.

सरकारने नेहमीप्रमाणेच याही निर्णयाचा नारळ मागच्या सरकारच्या माथी फोडला; पण देशाच्या राज्यघटनेत शंभरावर दुरुस्त्या होऊ शकतात तर मग या अशा निर्णयात बदल करण्यास असं कोणतं रॉकेट सायन्स लागणार आहे?

महेश पांडुरंग लव्हटे, परखंदळे (ता. शाहूवाडी, कोल्हापूर)

उद्योगसमूहांच्या सामाजिक जबाबदारीवर भिस्त

प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार शिक्षण हे मूलभूत घटनादत्त कर्तव्य कोटय़वधी रुपये खर्चूनदेखील शक्य होत नसेल तर सरकारने शाळा प्रशासन हे ‘टाटा’सारख्या सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या संस्थांना द्यावे. मध्यंतरी भारती समूह शिक्षण क्षेत्रासाठी सात हजार करोड रुपये खर्च करणार असल्याचे वृत्त आले होते. विप्रोसारख्या कंपन्यांनाही काही जिल्ह्य़ांतील शाळा दत्तक देता येतील. वर्तमानात सरकार जेवढा खर्च या शाळांवर करते तेवढा निधी या संस्थांकडे वर्ग करावा .

सरकारी शाळा चालवणाऱ्या जि.प., पालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा ‘शैक्षणिक दृष्टिकोन’ लक्षात घेता सरकारने थेट शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय घेण्यापेक्षा तातडीने असे करणे गरजेचे आहे. त्या योजनेला यश मिळाल्यास आगामी पाच वर्षांतच सर्व सरकारी शाळांत प्रवेशाच्या रांगा लागतील. वर्तमानात आपल्या कमाईच्या ३० ते ४० टक्के रक्कम केवळ शालेय शिक्षणावर खर्च करणे ही पालकांची इच्छा नसून ती त्यांची हतबलता आहे.

वाचनात आलेली एक गोष्ट नमूद करावी वाटते ती म्हणजे ‘जपानने एका विद्यार्थ्यांसाठी शाळा चार वर्षे चालू ठेवली होती!’ आणि म्हणूनच कदाचित आज ‘मेड इन जपान’ हा शब्द गुणवत्तेला पर्याय झाला आहे. तर भारतात सर्वाधिक मोबाइलधारकांची संख्या असूनदेखील आपण एकदेखील मोबाइल बनवू शकत नाही. राष्ट्र महासत्ता बनू शकते ते केवळ ‘दर्जेदार शिक्षणा’नेच!

सुधीर ल. दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

.. आता अभियोग्यता चाचणीकशासाठी?

शासन आता ‘टीईटी पात्र भावी शिक्षकांची अभियोग्याता चाचणी’ घेणार आहे, पण त्यातून शासनाला नेमके काय धोरण राबवायचे आहे हेच कळेना. मुळात अगोदरच १३१४ शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद करून तेथील शिक्षकांना दुसरीकडे ‘स्थानांतरित’(!)  केले जात आहे म्हणजे कमीत कमी दोन हजार शिक्षक अतिरिक्त आहेत. मुळात, अगोदरच अतिरिक्त असलेल्याची संख्या ती तर वेगळीच मग अभियोग्यता चाचणी घेऊन केवळ निधी गोळा करून काय शिक्षण परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवणे चालू आहे काय? म्हणजे रिक्त जागा नसताना भरती आणि परीक्षेचा अट्टहास कशासाठी हेच समजत नाही. त्यामुळे गरिबांकडून ५०० रुपये खिशातून काढून फी भरून घेतली मात्र परीक्षा घेऊन फक्त वेळकाढू धोरण शासन तर राबवत नाही ना? बेरोजगारांची उपेक्षा वेळीच थांबवणे शासनाला कधी सुचणार?

कृष्णा जायभाये, पुसद (यवतमाळ)

ना लोकपाल, ना भ्रष्टाचार निर्मूलन!

‘प्रचारभान’ या रवि आमले यांच्या सदरातील ‘अण्णा आंदोलनातील ‘अ‍ॅजिटप्रॉप’ हा लेख (४ डिसेंबर) विचारप्रवर्तक वाटला. आमले यांचा निष्कर्ष (‘.. तीन वर्षांनंतर दिसला’) काही प्रमाणात खरा असला तरी त्या वेळी आंदोलन हाताळण्यात काँग्रेस नेत्यांची अपरिपक्वता ठोसपणे अधोरेखित झाली होती. अण्णा नावाचे वादळ कसे रोखायचे याबद्दल एकवाक्यता नव्हती. त्याचप्रमाणे, अण्णांना हिंदी, इंग्रजीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यास आलेले अपयश बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरले. त्याचा फायदा केजरीवाल कंपनीने पुरेपूर घेतला.

पण लोकशाहीत शेवटी जनता महत्त्वाची. तिच्या पदरी काय पडले? तर फक्त निराशा. ना लोकपाल ना भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन! दोन्ही बाजूंनी निराशाच पदरी पडली. हेच खरे अपयश म्हणावे लागेल. कुणी सांगावे भविष्यात भारतीय जनता अधिक ‘सजग’ झाली तर लोकशाहीला वेगळे वळण लागू शकेल!

प्रफुल्लचंद्र ना. पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)

योगींचे धिंगाणाअस्त्र आठवत नाही

‘मोदींच्या सावलीत हिंदुत्वाला नवा ‘नायक’ हा लेख ( लालकिल्ला, ४  डिसेंबर ) वाचला. उत्तर प्रदेशातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या स्थानिक पातळीवर झालेल्या निवडणुका भाजपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या आणि शहरी भागांत त्यांना घवघवीत यशही मिळाले. यासाठी ताजमहाल, लव्हजिहाद, हज यात्रेच्या धर्तीवर अमरनाथ यात्रेसाठी अनुदान, मंत्रिमंडळासमवेत अयोध्येत ‘देवदिवाळी’ साजरी करणे, गो-रक्षण इत्यादी विषयांना बेमालूमपणे फुंकर घालून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केले आणि आज तरी त्यांना सत्तेच्या समीकरणात याचा फायदा झाला आहे, असे म्हणता येईल.

मोदी-शहा या दुकलीने त्यांची निवड उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपदी केली ‘तेच मुळी लोकसभा निवडणूक २०१९  डोळ्यांसमोर ठेवून ,’  हा लेखकाचा दावा काही पटत नाही. कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा जिंकल्यानंतर ‘योगीं’नी आपल्या समर्थकांसह उत्तर प्रदेशात मोदी-शहांच्या उपस्थितीत ‘धिंगाणा’ अस्त्र वापरून दबाव आणला आणि मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून घेतले याची सविस्तर वर्णने त्या वेळच्या वृत्त माध्यमातून जनतेसमोर आली होतीच. त्यांच्या निवडीतून अमित शहांची नाराजी त्यांच्या देहबोलीतून दिसत होतीच. योगी आरएसएसला काही किंमत देत नाहीत, कारण त्यांनीच स्थापलेली ‘हिंदू युवा वाहिनी’ ही रा. स्व. संघाला समांतर अशी संघटना आहे. तसेच मोदी – शहांची कार्यपद्धती लक्षात घेता, आपल्याला भविष्यात उपद्रव करील, असे नेतृत्व मोदी-शहा निर्माण करतील ही शक्यताच मुळी नाही. कारण इतर राज्यांतील मुख्यमंत्री निवडताना जे ‘निकष’ मोदी-शहांनी वापरले यावरून हे सहज लक्षात येईल. त्यामुळे त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असे नेतृत्व ते निर्माण करतील ही शक्यताच मुळी दिवास्वप्न वाटते.

राहिला मुद्दा ‘हिंदुत्वा’चा. भगवी कफनी घालून आणि तथाकथित हिंदू अस्मितांना फुंकर घालून तत्कालीन राजकीय फायदा – सोय जरी होत असली, तरी दीर्घकालीन राजकीय नेतृत्व त्यातून उभे राहू शकणार नाही. कारण या देशातील बहुसंख्य हिंदूंना त्यांचे हे तथाकथित ‘हिंदुत्व’ गोंजारणे मान्य होणार नाही, हे त्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 5, 2017 1:38 am

Web Title: loksatta readers letter 323
Next Stories
1 जर्सीचा क्रमांक रद्द करणे अन्यायकारक नाही ?
2 डॉक्टर्सवर जेनेरिकची सक्ती हा जनहिताचा  देखावा!
3 भाकड, निरुपयोगी जनावरांना बाद करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे चांगलेच
Just Now!
X