News Flash

राज ठाकरेंच्या भूमिकेत पंतप्रधान?

संकुचित भूमिका घेऊन मते मिळविण्याच्या सहज मार्गाचा अवलंब करणे.

‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील ५ डिसेंबरच्या लेखात नमूद आहे की, गुजरातच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारसभेत गुजराती अस्मितेला साद घालत, मी गुजरातचा पुत्र आहे, माझ्यावर बाहेरून येऊन (देशांतर्गतच इतर प्रांतातून) कोणी टीका करत असेल तर गुजराती जनता सहन करणार नाही, असे वक्तव्य केले. असे वक्तव्य संविधानाला छेद देणारे व चिथावणीखोर आहे. पंतप्रधानपदावर बसलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेण्यामागची हतबलता लक्षात घेतली पाहिजे. याच राज्याच्या विकास प्रारूपावर देशाचे पंतप्रधानपद मिळविलेल्या मोदींचा त्यांच्याच विकास प्रारूपावर विश्वास राहिला नाही, याचे हे द्योतक आहे. लेखातील आकडेवारी ते सिद्धच करते. यामुळेच महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेची भूमिका घेणारे राज ठाकरे व गुजरातच्या निवडणुकीत ‘मी गुजराती’ अशी भूमिका घेणारे पंतप्रधान व ‘उत्तर भारतीयांनी मुंबईला महान केले,’ असे विधान करून मोदींच्या भूमिकेला छेद देणारे मुख्यमंत्री फडणवीस या सर्वामध्ये एकच समान दुवा आहे. तो म्हणजे संकुचित भूमिका घेऊन मते मिळविण्याच्या सहज मार्गाचा अवलंब करणे. परंतु राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षातील, तेही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अशा पदावरील व्यक्ती जेव्हा असा मार्ग चोखाळतात तेव्हा ते देशासाठी नक्कीच अवमूल्यनकारक ठरते.

मनोज वैद्य, बदलापूर.

पराभूताची बदनामी, आश्वासनांचे मृगजळ

‘‘केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या चुका वा त्रुटी दाखवणे एवढेच करून.. सत्ताधाऱ्यांचे वैगुण्य इतक्याच भांडवलावर विरोधी पक्ष उभा राहू शकत नाही’’ (‘पप्पू ते प्रौढ’, अग्रलेख, ५ डिसेंबर) हे प्रगल्भ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

परंतु २०१४ मध्येसुद्धा प्रामुख्याने ‘सत्ताधाऱ्यांचे वैगुण्य याच भांडवलावर’ मोदींनी निवडणूक जिंकली.

यूपीएच्या चुकांमुळे मोदी सत्तेवर येणे, आणि मोदींच्या चुकांमुळे दुसरे कोणी तरी सत्तेवर येणे, या सत्ताबदलाच्या प्रक्रियेत गुणात्मक फरक नाही.

दोन्हीकडे पराभूताची बदनामी आणि विजेत्याच्या आश्वासनांचे मृगजळ हाच ‘ड्रायिव्हग फोर्स’ असेल. भावनांच्या िहदोळ्यावरच मतदान होईल, विचार मंथन होणारच नाही.

जागरूकांच्या लोकशाहीसाठी, असे भावनिक हेलकावे निश्चितच घातक आहेत.

राजीव जोशी, नेरळ.

एकाधिकारशाही किंवा घराणेशाही!

राहुल गांधी आता काँग्रेसचे नेतृत्व अधिकृतरीत्या करतील. आताच्या गुजरात, हिमाचल प्रदेश राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकींच्या पाश्र्वभूमीवर आता काँग्रेसने निर्णय घेणे गरजेचे होते. मागील काही दिवसांपासून राहुल गांधी राजकारणात आक्रमक भूमिका घेत सक्रिय झाले आहेत. गुजरातमधील निवडणुकीत तर नक्कीच त्यांनी भाजपसमोर तगडे आव्हान निर्माण केले आहे. मागील काही दिवसांपासून देशात भाजपविरोधी रोष सामान्य जनतेत वाढत आहे. भाजपमधील बहुतेक नेत्यांमधील अहंकार हा जनतेला स्पष्ट दिसत आहे. राहुल गांधी नक्कीच या वातावरणाचा फायदा काँग्रेसला मिळावा, यासाठी प्रयत्न करतील. काँग्रेसमधील जुन्या आणि वयोवृद्ध नेत्यांना हाताळण्यात त्यांची नक्कीच कसोटी लागणार तसेच आपल्या समवयस्क नेत्यांनाही बरोबर घेऊन पुढील वाटचाल करावी लागेल. आणि यावरच त्याचे यश किंवा अपयश अवलंबून राहील.

मात्र या निर्णयाने, देशातील सर्वच पक्षांमध्ये लोकशाहीच्या नावाने एक तर घराणेशाही किंवा एकाधिकारशाही आहे, हे अधोरेखित झाले आहे.

अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

राहुल यशस्वी झाले तर..

‘पप्पू ते प्रौढ’ हा अग्रलेख (५ डिसें.) वाचला. काँग्रेस पक्ष अपयशाच्या गत्रेत असताना, एका तरुण उमेदवाराने पक्षाध्यक्ष होणे खचितच उत्तम आहे. नवा दृष्टिकोन, नवे संकल्प सादर करून, गांधी घराण्याच्या अक्षम्य चुका दुरुस्त करीत, ‘देशविकासाचे स्वप्न आम्ही साकार करू’ हा विश्वास जनतेला देण्यात राहुल यशस्वी झाले तर एका उमद्या तरुणाला मिळालेल्या या संधीने देशवासीयांचे कल्याण होऊ शकेल.

प्रदीप करमरकर, ठाणे

शैक्षणिक अर्हतेचा काय संबंध

‘मग मोदींच्या शैक्षणिक अर्हतेचे काय?’ (लोकमानस, ४ डिसें.) या पत्रातील मजकूर म्हणजे मोदी तसेच भाजपद्वेषाचा कळस म्हटला पाहिजे. राहुल गांधी यांनी सोमनाथ मंदिराला दिलेल्या भेटीनंतर त्यांच्या धर्माचा मुद्दा उपस्थित होणे याच्याशी पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेचा संबंध कशा प्रकारे पोहोचू शकतो? शैक्षणिक अर्हतेचाच विचार केला तर जुन्या काळातील वसंतदादा पाटील यांच्या सारख्या तसेच अन्य राजकारण्यांनी यशस्वी राज्य कारभार केला त्या वेळी त्यांची शैक्षणिक अर्हता कुठे आड आली?

अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

राब जाळण्याला पर्याय काय शोधणार?

दिल्लीतले प्रदूषण गेली वीस वर्षे चच्रेत असले तरी ते त्यापूर्वीही ते होतेच. शेतात राब जाळणे आणि थंडीत पेटणाऱ्या शेकोटय़ा हे थंडीत वाढणाऱ्या प्रदूषणाचे मुख्य कारण.

दिल्लीत झालेल्या ‘एशियाड’मुळे तिथे १९८२ पासून सर्वागीण विकासाची वेगाने सुरुवात झाली. रस्त्यांची लांबी वाढली, बऱ्याच प्रमाणात वाहनांची संख्या वाढली आणि अखंड रहदारीमुळे रस्त्यांवरची धूळ वातावरणात उधळून थंडीतल्या प्रदूषणातही वाढ झाली. थंडीत धुके, धूर आणि धूळ यांचा एक १००/२०० फूट उंच स्तंभच त्या काळी दिल्लीतल्या रस्त्यांवर विशेषत: संध्याकाळी दिसत असे.

आता वाहनांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत खूपच वाढली असली तरी कमी प्रदूषण करणारे ‘स्वच्छ’ इंधन, स्वयंचलित वाहनांमधील तांत्रिक सुधारणा, जुनी वाहने वापरण्यावर बंदी इत्यादी उपायांनी प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्याचे प्रयत्नही वाढले आहेत. दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान यांत सतत होणाऱ्या सुधारणा आणि जागतिक पातळीवरची प्रदूषणाबद्दलची वाढती सजगता यांमुळे त्याची चर्चा मात्र जास्त होऊ लागली आहे.

परंतु दिल्लीच्या सभोवती सर्वदूर शेती असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात राब जाळण्याला बिनखर्चाचा सशक्त पर्याय उपलब्ध झाल्याशिवाय थंडीत वाढणारे प्रदूषण कमी होईल असे वाटत नाही.

मुकुंद गोपाळ फडके, बोरिवली पश्चिम (मुंबई)

खबरदारी न घेणेही परवडणार नाही..

‘निलाजरेपण परवडणारे नाही’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ डिसेंबर) वाचला. दिल्लीच्या प्रदूषणाने आज जे टोक गाठले आहे ते काही एका दिवसात नव्हे. पण प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी हे सरकार आणि अधिकारी कशाची वाट पाहत आहेत हे कळेना.

आता वेळीच खबरदारी घेतली तर पुणे, मुंबईच्या प्रदूषणाला ‘सम-विषम’सारख्या उपायांनी अटकाव करता येईल, नाही तर महाराष्ट्रातील या शहरांचीही ‘दिल्ली’ होण्याचा दिवस काही लांब नाही. सरकारने नियम करावेत, अधिकाऱ्यांनी त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांनी सजग राहिले तर प्रदूषण नियंत्रणात आणू शकतो. वेळ गेलेली नाही; जाण्याची वाट नका पाहत बसू.

वैभव गोडगे, सोगाव (करमाळा, जि. सोलापूर)

त्याच मुद्दय़ांचा विसर, त्याच सभागृहात!

‘वादळी की गोंधळीच’ (सह्यद्रीचे वारे, ५ डिसेंबर) हा लेख वाचला. खरे तर जनतेच्या पशाच्या व विश्वासाच्याच जिवावर आपण आज विधिमंडळातील बाकावर बसण्याच्या लायकीचे झालो आहोत, याचाच विसर आजकालच्या सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही पडलेला की काय- नव्हे पडलाच- असे वाटते.

विरोधक असताना जे मुद्दे सभागृह बंद पाडेपर्यंत लावून धरले जातात त्याच मुद्दय़ांचा विसर त्याच सभागृहात सत्ताधारी म्हणून बसल्यावर कसा पडतो? याचे गुपित संबंधितांनाच ठाऊक.

पण दरम्यानच्या काळातील विरोधकांची एकजूट व ‘फडणवीस सरकारची कामगिरी’ पाहता [शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतील दिरंगाई, ऑनलाइन शिष्यवृत्तीतील घोळ, शेतकऱ्यांना झालेली विषबाधा, शिक्षण विभागात चाललेले ‘विनोद’ (प्राथमिक शाळांचा मुद्दा) व तत्सम अनेक घडामोडी] मागील काही अधिवेशनांतील (विरोधकांना या मुद्दय़ांचे पाठबळ असल्यामुळे) नाटय़ाचीच पुनरावृत्ती होणार की काय अशी शंका येते. मग गत तीन वर्षांच्या अनुभवातून सत्ताधारी काय शिकले? हाही प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

कामकाजात व्यत्यय आणून सभागृह बंद पाडणे- आणि सत्ताधाऱ्यांनीही तसे करू देणे- यात जनतेच्या प्रश्नांचे तीन-तेरा तर वाजलेलेच असतात पण दर वर्षी किमान दोनदा होणाऱ्या अधिवेशनांवर (संसदेच्याही) प्रत्येक मिनिटाला हजारो-लाखो रुपयांचा खर्च होतो तो सभागृहांत रंगणाऱ्या (नेहमीच्याच) ‘नाटय़ा’साठी नव्हे! हा पसा येतो कुठून? तर या सामान्यातील सामान्य जनतेच्या(प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे) खिशातून! किमान याचे तरी भान ठेवून आगामी हिवाळी अधिवेशन व्हावे हीच अपेक्षा.

रवींद्र अण्णासाहेब देशमुख, ढोकसाळ (ता. मंठा, जालना)

जिना पाकिस्तानचे पंतप्रधानकधीच नव्हते!

शशी कपूर यांना आदरांजली या घटकात बालकलाकार ते नायक या बातमी अंतर्गत (लोकसत्ता, ५ डिसेंबर) त्यांनी काम केलेला शेवटचा चित्रपट ‘पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान’ मोहम्मद अली जीना यांच्या जीवनावरील ‘जिन्ना’ हा आहे, असा उल्लेख आहे. परंतु पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान (१४ ऑगस्ट १९४७ -१६ ऑक्टोबर १९५१) होते. मोहम्मद अली जीना पाकिस्तानच्या स्थापनेपासून ११ सप्टेंबर १९४८ पर्यंत पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल होते.

नीलेश शेळके, हिवरे (सातारा).

loksatta@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 6, 2017 1:47 am

Web Title: loksatta readers letter 324
Next Stories
1 समीकरण थेट नाही, हे ओळखायला हवे..
2 जर्सीचा क्रमांक रद्द करणे अन्यायकारक नाही ?
3 डॉक्टर्सवर जेनेरिकची सक्ती हा जनहिताचा  देखावा!
Just Now!
X