गुजरातमधील निवडणुकीत पाकिस्तान हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप एका प्रचार सभेत करून त्याबाबत मोदींनी काँग्रेसकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांनी केलेला आरोप हा देशहिताच्या दम्ष्टीने विचार करता अतिशय गंभीर आहे व त्यामुळे नैतिकतेचा महत्त्वाचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. मोदींच्या शैक्षणिक अर्हतेवर घेण्यात आलेल्या शंकेचे आजतागायत मोदींनी निधडय़ा छातीने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तीच गोष्ट सहारा-बिर्ला डायरीतील नोंदींनुसार थेट मोदींवर ४२ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप झाला, तेव्हा त्याचे थेट उत्तर देण्याचेही मोदींनी टाळले. त्यामुळे गुजरातच्या निवडणुकीतील पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाच्या अनुषंगाने मोदींना काँग्रेसकडे स्पष्टीकरण मागण्याचा नैतिक अधिकार किती आहे? दुसरी गोष्ट म्हणजे या आरोपाचे गांभीर्य लक्षात घेता, खरे तर पाकिस्तानच्या भारतातील उच्चायुक्तांची तातडीने हकालपट्टी करायला हवी. परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे संकेत व मजबुरी यामुळे मोदी सरकार जर असे पाऊल उचलू शकत नसेल; तर किमान पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांकडून आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात ताबडतोब स्पष्टीकरण मागून ते भारतीय जनतेसाठी खुले करायला हवे. या मुद्दय़ाचे भांडवल करत फिरण्यापेक्षा मोदींनी हे करणेच देशहिताचे ठरेल. - संजय चिटणीस, मुंबई निवडणूक आयोगाने कारवाईत भीड ठेवू नये ‘मणिशंकरांची मुक्ती’ (११ डिसेंबर) हे संपादकीय वाचले. भारतात निवडणुका घेण्याचे काम निवडणूक आयोग करते. स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद १९०९ च्या मोल्रे-िमटो सुधारणा कायद्यात होती. या आयोगाचे काम फक्त निवडणुका घेणे इतकेच नाही तर त्यावर लक्ष ठेवणे हेदेखील आहे. भारतात निवडणूक म्हणजे जत्रा असते, मग ती ग्रामपंचायत असो, विधानसभा असो की लोकसभेची. सध्या गुजरातमध्ये अशीच जत्रा चालू आहे. निवडणुका म्हणजे लोकांनी आपले प्रश्न मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी निवडून देणे; परंतु इथे लोकांच्या प्रश्नांचा विचार न करता, विकासाचाही विचार न करता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचाराने तर भयानक खालची पातळी गाठली आहे. हार्दकिचे सीडी प्रकरण, मणिशंकर यांचे पंतप्रधानांना खालच्या पातळीवर जाऊन बोलणे, मग पंतप्रधानांनी या निवडणुकीत पाकिस्तानचा सहभाग आहे असे आरोप करणे.. यात कुठेच विकासाचा मुद्दा आला नाही की जनतेचे हित कशात आहे याचा विचार नाही. निवडणूक आयोगाला घटनेचे संरक्षण आहे. ती एक घटनात्मक यंत्रणा आहे. तिला स्वातंत्र्यही आहे. त्यामुळे अशा खालच्या पातळीवर जाऊन जर निवडणूक होत असेल, तर त्या संबंधित पक्षावर- मग तो सत्ताधारी असो की विरोधी असो- त्यावर भीड न बाळगता कडक कार्यवाही करणे गरजेचे झाले आहे. जर तसे नाही झाले तर मग लोकशाहीला कोणीच वाचवू शकत नाही. - सिद्धांत खांडके, लातूर सुरुवात तरी झाली.. ‘मणिशंकरांची मुक्ती’ हा अग्रलेख (११ डिसें.) वाचला. राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष पद स्वीकारत असताना हा घेतलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. खरे तर देशात अशा वाचाळ-माळेच्या मण्यांची कमतरता नाही. उलट त्यांची संख्या वाढत आहे. विशेषत: निवडणूक काळात तर अशा नेत्यांमध्ये बेताल आणि वादग्रस्त विधाने करण्याची चढाओढ सुरू होते. सांविधानिक पदांचा योग्य तो मान राखण्याचे भानसुद्धा या नेत्यांना नाही. किती खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करायची याची जाण हे नेते ठेवत नाहीत. विशेषत: कुठल्याही राजकीय पक्षाला अशा नेत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी इच्छाशक्ती नाही आणि स्वार्थी राजकारणासाठी उलट यांची पाठराखण केली जाते. आपले मतभेद सभ्यतेने मांडण्याचे या लोकांना का जमत नाही? अशा नेत्यांमुळे राजकीय व्यक्तीबद्दल जनतेच्या मनात कसा आदर राहील? निदान याचा तरी विचार या नेत्यांनी करावा. निदान राहुल गांधी यांनी अशा वाचाळवीरांना आपल्या पक्षात स्थान राहणार नाही याची सुरुवात केली हे नक्कीच आशादायक आहे. बाकीच्या पक्षांनीही अशांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. - अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे) ..नाही तर सरकारचे ‘मेरी भी चूप’? ‘विरोधकांचे घोटाळे काढणार’ ही मुख्यमंत्र्यांची इशारावजा धमकी वाचनात आली (बातमी : लोकसत्ता, ११ डिसें.). वस्तुत: मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व सत्ता असताना अशी धमकी देण्याची गरजच काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. जो कोणी भ्रष्टाचारी असेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करून कारागृहात रवानगी करणे हे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण असणे अपेक्षित आहे. परंतु सत्ताधारी फक्त विरोधकांनी सत्ताधीशांवर आरोप केले तरच त्यांचे भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणणार; नाही तर तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे धोरण अवलंबणार हेच या वक्तव्यावरून प्रतीत होते. दुसरे म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व त्यांच्या पक्षाने विरोधी पक्षनेता असताना सिंचन घोटाळ्यात ‘बलगाडी भरून पुरावे’ गोळा केले होते. असे असताना सत्ता हाती असूनदेखील तीन वर्षांत आरोप केलेल्या व्यक्तींवर कोणतीच कारवाई का झाली नाही? तसेच सतत दोन दिवस लोकसत्तेत मुंब बँकेतील घोटाळा प्रसिद्ध होत आहे; त्या संदर्भात कारवाई करण्याची चालढकल का केली जाते? तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम वरील प्रकरणांची योग्य प्रकारे वासलात लावावी व त्यानंतरच नवी प्रकरणे बाहेर काढण्याच्या गोष्टी कराव्यात. -चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे पटोले जबाबदारीने सांगतील काय? ‘भाजप बंडखोरांचे अंतरंग’ हा लाल किल्ला सदरातील लेख (११ डिसें.)वाचला. नाना पटोलेंना भाजपमध्ये नक्की काय खटकले? या बंडानंतर पुढे जाऊन असा कोणता राजकीय पक्ष त्यांना दिसत आहे, जिथे पारंपरिक काँग्रेस अथवा भाजप यांच्याव्यतिरिक्त वेगळी राजकीय वाट निवडण्याची व स्वतला सिद्ध करण्याची स्वतंत्र मुभा त्यांना मिळेल? नेतृत्वाची घराणेशाही सोडल्यास पक्षांतर्गत जी एकाधिकारशाही काँग्रेसमध्ये आहे तीच भाजपमध्येही आहे. मग असा कोणता भ्रमनिरास काँग्रेस परंपरा पाहिलेल्या या खासदाराचा भाजपमध्ये झाला, जो इतर पक्षात झाला नसता.. हे ते मतदारांना जबाबदारीने सांगतील काय?..कारण पुढे जनतेवर लादलेल्या निवडणुकीला व त्याच्या खर्चाच्या बोजाला फक्त त्यांचा वैयक्तिक राजीनामाच जबाबदार आहे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे. असंतुष्टांच्या टीकेतून शिकण्याचा उदारमतवाद ‘भाजप बंडखोरांचे अंतरंग’ (लाल किल्ला , ११ डिसेंबर ) वाचले. भाजपमधील बंडखोरीचा श्रीगणेशा नाना पटोले यांच्या खासदारकीच्या राजीनाम्याने झाला आहे व त्या अनुषंगाने आणखी काही बंडखोर भविष्यात बंडखोरी करतील की ही बंडखोरीची सुरुवात थोपवण्यात मोदी-शहा या दुकलीला भविष्यात यश येईल, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. तरीही नोटाबंदी, जीएसटी अंमलबजावणीची घाई आणि त्यामुळे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर झालेला विपरीत परिणाम बघता, भाजपमधील जे नेते मोदी यांच्या धोरणांवर टीका करीत आहेत, त्यांनी मोदी सरकारवर केलेली टीका अगदीच अनाठायी आहे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. स्वपक्षातील नेत्यांना मोदींनी त्यांना हवी ती पदे दिली नाहीत म्हणून ते नाराजीतून मोदींच्या कार्यपद्धतीवर, आर्थिक धोरणांवर टीका करत आहेत हे जरी तात्पुरते मान्य केले तरी केलेली टीका चुकीची आहे, असे सद्यपरिस्थिती पाहता म्हणता येणार नाही. सर्वच पक्षांत ज्यांना हवे ते मिळत नाही, ते असंतुष्ट भविष्यात ‘बंडखोर’ होतात. हा भारतीय राजकारणाचा स्थायीभाव असला तरी अशा असंतुष्टांनी केलेल्या टीकेतून काही शिकण्यासारखे आहे हा उदारमतवाद वर्तमान सत्ता केंद्रामधून लोप पावत चालला आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे धर्मनिरपेक्षता ही असल्या धर्मातरांपेक्षा महत्त्वाची ‘हिंदू धर्माचा त्याग..!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ११ डिसें.) वाचले. ‘हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धम्म स्वीकारावा लागेल,’ अशी जाहीर ताकीद बसपाच्या माँसाहेब सुश्री मायावती यांनी शंकराचार्याना दिली आहे. त्यांच्या या उद्वेगाचे कारण हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्थेचा होणारा जाच आहे की सत्तेचा विरह, हे कळणे कठीण आहे. बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. त्यामागची त्यांची भूमिका आणि परिस्थिती भिन्न होती. बाबासाहेब आंबेडकरांना कोणत्याही वैयक्तिक सत्तास्थानाची हाव नव्हती. त्यांचे निवडक अनुकरण करून मायावतींना राजकारणातला त्यांचा दर्जा आणि स्थान मिळणार नाही. बाबासाहेबांच्याच महत्त्वपूर्ण सहभागाने साकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष घटना असलेल्या भारत या देशात सत्ता मिळवण्यासाठी धर्माचा वापर करण्यात हिंदू, मराठा, ओबीसीपासून ओवेसीपर्यंत विविध घटक सारखेच प्रयत्नशील आहेत. खंत या वास्तवाची वाटते की, या धर्मनिरपेक्ष देशात खरे धर्मनिरपेक्ष शोधण्यासाठी सूक्ष्मदर्शक वापरण्याची गरज भासेल. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बालकाला त्याच्या पित्याचा धर्म आपसूक मिळतो आणि त्याचा त्या धर्मात समावेश होतो. तो धर्म त्या व्यक्तीने स्वत: निवडलेला नसतो. आई-वडिलांचाच धर्म एखाद्या व्यक्तीवर त्याच्या संमतीशिवाय लादणे हा त्याच्या निवडस्वातंत्र्याचा अधिक्षेप आहे. ही परिस्थिती बदलायला हवी. भारतात जन्म झालेल्या प्रत्येकाला त्याच्या जाणत्या वयात आल्यानंतर मतदानाचा हक्क मिळतो त्याचप्रमाणे त्या व्यक्तीने मतदार म्हणून नोंदणी करतानाच स्वत:च्या आवडीच्या धर्माची निवड करावी. धर्माचे लेबल आवश्यक नाही अशी इच्छा असणाऱ्यांना ‘निधर्मी’ अशा गटात सहभागी करावे.शालेय जीवनातच प्रत्येक विद्यार्थ्यांला आता कालबा झालेली धर्म ही संकल्पना, धर्माचे फायदे आणि तोटे, धर्माला पर्याय, विविध धर्म, त्यांची शिकवण यांची ओळख करून देणारे धडे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावेत. मूल्यशिक्षण या विषयात त्याचा समावेश करता येईल. ही जबाबदारी अर्थातच या क्षेत्रातील तटस्थ, तज्ज्ञ विचारवंतांकडे सोपवावी. आजच्या विज्ञानयुगात अशा- बहुमताचे वर्चस्व गाजवणाऱ्या झुंडी आपापल्या धार्मिक आणि जातीय अस्मिता पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यांच्या संख्याबळाला शरण जाऊन होणाऱ्या सत्तास्पर्धेचा राज्यकारभारावर होणारा घातक परिणाम राष्ट्राच्या हिताचा नाही. तो टाळण्यासाठी आणि आपल्या देशात धर्मनिरपेक्षता या मूल्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यासाठी अशा निर्णयाची गरज आहे. यावर विचारविनिमय व्हायला हवा. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली. loksatta@expressindia.com
