13 November 2018

News Flash

२८० जागांसाठी किती, याचे गणित मांडावे!

२०१७च्या निकालांचा जल्लोष करताना २०१९च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवत ‘विकासाचे नारे’ लावण्यात येत आहेत

भाजपकडे २०१२ मध्ये ११५ जागा व ४७.८५ टक्के मते, काँग्रेसकडे ६१ जागा ३८.९३ टक्के मते येथपासून ते आता २०१७ मध्ये भाजप ९९ जागा ४९.१० टक्के मते, काँग्रेस ७७ जागा ४१.४० टक्के मते, असा फरक दिसला. भाजपची सुमारे एक टक्का मते वाढली, काँग्रेसची सुमारे २.५ टक्के मते वाढली आणि १६ जागा इकडून तिकडे गेल्या हे वगळता २०१७ मध्ये कोणताही मोठा (वॉटर शेड) बदल नाही असे सकृद्दर्शनी दिसते. भाजपचे ‘१५० वा अधिक जागांचे लक्ष्य होते. अमित शहा ते गल्लीतील फुटकळ कार्यकर्ता हे सर्व छातीठोकपणे त्याची ग्वाही देत होते’ (अग्रलेख, १९ डिसें.) असे करताना २०१४ मधील निवडणुकीत १६५ विधानसभा मतदारसंघात आघाडी घेणाऱ्या भाजपला १५० पेक्षा अधिक जागा मिळण्याची अपेक्षा ही वल्गना नसून विधानसभा मतदारसंघातील ही आघाडी गृहीत धरल्यामुळे असे मोदी-शहांना तसेच दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना मनोमन आणि प्रामाणिकपणे वाटले असेल.

त्यातही २०१७च्या निकालांचा जल्लोष करताना २०१९च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवत ‘विकासाचे नारे’ लावण्यात येत आहेत;  हे बघता २०१४ मध्ये १६५ विधानसभा क्षेत्रांतील आघाडीवरून आता फक्त ९९ जागाच टिकू शकल्या, ही लोकसभा निकालांशी २०१७च्या निकालांची तुलना यश-अपयशाचे मूल्यमापन करताना महत्त्वाची आहे.

गुजरातमधील याआधीच्या यशामुळे मिळालेली पंतप्रधानपदी नियुक्ती ही मोठी जबाबदारी पार पाडताना नेतृत्व कितपत यशस्वी झाले? (कुवतीपलीकडील) ‘उच्चपदी थोरही बिघडतो’ हे तत्त्व, किंवा कर्तृत्व टिकवून धरण्याच्या निकषाबाबत ‘पीटर प्रिन्सिपल’ हे तत्त्व, कितपत लागू पडतात? याचे मतदारांनी केलेले मूल्यमापन २०१९चे निकाल बघून समजू शकेल. मात्र, लोकसभेच्या २६ जागांच्या प्रदेशात मोदींना एवढय़ा ठिकाणी जाऊन प्रचार करणे यंदा अपरिहार्य झाले. त्यामुळे लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी किमान २८० जागा मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले तरी किती जागांसाठी प्रचार करावा लागेल आणि त्यासाठी किती वेळ काढावा लागेल? याचे गणित मांडावे.

राजीव जोशी, नेरळ

५.५ लाख मते सकारात्मक झाली असती तर..

निकालाअंती अन्य  काही गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या वाटल्या, ज्यांचा विचार केला तर समजेल की काँग्रेसने पाहिजे तेवढा लोकसंपर्क निर्माण केला नाही किंवा कार्यकर्त्यांची पोहोचदेखील जनतेपर्यंत जाण्यात कमी पडली. बहुधा म्हणूनच, गुजरातमधील तब्बल ५,५१,६०५ मतदारांनी ‘नोटा’चा उपयोग केला. म्हणजेच या साडेपाच लाखांच्या मतांमध्ये २५ उमेदवार (सीट्स) येण्याची क्षमता होती. याचा अर्थ की साडेपाच लाख मतदार ना भाजपकडे झुकले ना काँग्रेसकडे. एकप्रकारे यापैकी बहुसंख्य मते भाजपचीच होती, असे (२०१२ पर्यंतच्या जागा पाहता) म्हणता येईल.

मुद्दा हा की, ही मते सकारात्मक झाली असती तर आज चित्र काही वेगळे दिसले असते.

अविनाश विलासराव येडे, परभणी

बेटानव्हे, ‘नोटा

‘विकासाचा विजय झाला’ असे मोदी गुजरात निकालानंतर म्हणतात, पण प्रचार तर भावनिक अस्मितेवर केला गेला. गुजरातमध्ये सत्ता राखताना भाजपची चांगलीच दमछाक झाली; विजय जरी त्यांचा झाला असला तरी उदय मात्र राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा झाला आहे. गुजरातच्या दोन टक्के मतदारांनी नोटा या पर्यायाचा वापर केला. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, येणाऱ्या काळात काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून वाजवी भूमिका बजावावी लागेल हे नक्की! सध्या अर्ध्याहून जास्त भारतावर भाजपची सत्ता असली, तरी आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका भाजपला जड जातील हे ‘गुजरात का बेटा’ म्हणविणाऱ्या मोदींना गुजरातने दाखवून दिले.

श्रीजीत डोके, नांदेड

शंकेखोरांना निकालातून योग्य उत्तर!

गुजरातमध्ये  सत्ता  राखण्यात  भाजप  पुन्हा यशस्वी झाला आहे. अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या पक्षाविरुद्ध काही प्रमाणात जनमत तयार होणे स्वाभाविक आणि निकोप लोकशाहीचे  लक्षण म्हटले पाहिजे. गुजरात मधील भाजपच्या यशाबद्दल साशंक असणाऱ्यांना,भाजपाच्या हातातून   गुजरात  निस टेल, भाजपच्या नाकात दम येणार असे सातत्याने मत व्यक्त करणाऱ्यांना या निकालाने योग्य ते उत्तर मिळाले आहे.

अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

जातीपातीचे राजकारण (या वेळी) काँग्रेसचे.. 

सुरतसारख्या भागांत जिथे नोटाबंदी आणि जीएसटीचा जास्तीत जास्त फटका भाजपला बसेल असा अंदाज होता तिथे १६ पैकी १४ जागा भाजपने पटकावल्या. याउलट जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकूर ह्यांच्या यशावरून हे स्पष्ट होते की जातीपातीचे आणि समूहाचे राजकारण यशस्वी करण्यात काँग्रेसने या वेळी भाजपला मागे टाकले. भुईमुगाच्या प्रश्नामुळे शेतकरयाची नाराजीही भाजपला भोवली.

राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

तरुण तुर्कासह समावेशक परिपक्वता

मोदी आणि त्यांचे भक्तगण यापुढेही आत्मपरीक्षण न करता जर आत्ममग्नच राहिले तर २०१९ मध्ये भाजपची परिस्थिती आणखीच बिकट होईल. पप्पू म्हणून हिणवले गेलेल्या राहुल गांधींनी सर्व समावेशक परिपक्वता दाखवल्यामुळे जागा वाढवण्यात त्यांना यश मिळाले. हार्दकि पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर या त्रिकूटाचाही यात मोठा वाटा आहे.

तेव्हा या तरुण तुर्काना तुच्छ  लेखण्याची चूक भविष्यात निश्चितच मोदींना महाग पडू शकते. पण डोक्यात हवा गेलेल्या भाजपाईंना हे समजणे कठीण!

जगदीश काबरे, सीबीडी- बेलापूर, नवी मुंबई.

विरोध सहन होत नाही, म्हणून दोषारोप

गुजरात  निवडणुकीच्या निकालांत भाजपला थोडा धक्का  बसला, परंतु त्यावर चिंतन करावयाचे सोडून इतर पक्षांवर जातीय राजकारण केल्याचा दोषारोप करीत  आहेत. भाजप १९८४ पासून धर्माचे व जातीचे राजकारण करीत आहे. हुकूमशहा  वृत्तीच्या नेत्यांना विरोध सहन होत नाही याचे हे उदाहरण.

शशिकांत कर्णिक, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

निष्फळ का ठरत आहेत

सत्ताधारी पक्षाची आकांक्षा फक्त सत्ता काबीज करणे ही नसावी. सत्ता राखण्यासाठी समाजाभिमुख धोरणांचा दिखावा, राष्ट्रीयत्वाचा बेगडी आव तसेच अनेक तकलादू बाबींचा बागुलबुवा  ही शिदोरी आता रिती होत आहे याची जाणीव सत्ताधारी धुरीणांना नक्कीच झाली असेल. अनेक विरोधी पक्ष हे सत्ताधारी होते ते पदच्युत का झाले आणि सत्ता काबीज करण्याचे प्रयत्न का निष्फळ ठरत आहेत  हे ज्ञात होणे अधिक गरजेचे आहे.

किरण इनामदार, मुंबई.

भूमिपुत्र विरुद्ध राहुल गांधीप्रचाराचे यश

गुजरात निवडणुकीच्या प्रचाराबाबतीत म्हणायचे झाले तर, प्रचाराच्या पूर्वार्धातील प्रचाराचा नूर हा उत्तरार्धात निर्णायक क्षणी  पालटून ‘भाजप विरुद्ध असंतोष’ याऐवजी ‘भूमीपुत्र विरुद्ध राहुल गांधी’ या भावनिक सुराने रंगविण्यात भाजप यशस्वी ठरला.

उल्हास गुहागरकर, गिरगांव (मुंबई)

दलित, वंचितांसाठी युवा राजकीय नेतृत्व..

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला प्रस्थापित होण्यास गुजरात कारणीभूत ठरले. याच गुजरातने दलित-वंचितांसाठी जिग्नेश मेवाणी, ओबीसींसाठी आल्पेश ठाकोर व पाटीदार समाजाचा हार्दकि पटेल या युवा नेतृत्वाला याच निवडणुकीने प्रस्थापित करून नवीन राजकीय युगाची चाहूल दिली आहे.

मनोज वैद्य, बदलापूर.

काय चाललंय कायप्रभावी!

देशात सक्षम विरोधी पक्ष नाही म्हणून सतत काँग्रेसची अवहेलना करायची आणि सर्व विपरीत परिस्थितीमध्ये गुजरातमध्ये एवढी मजल मारल्यानंतर त्या यशाचे कौतुक किंवा सूक्ष्म नजरेतून होणारे मूल्यमापन ‘लोकसत्ता’च्या आजच्या (१९ डिसें.) संपादकीयामधून अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. त्यापेक्षा प्रशांत कुलकर्णी यांचे ‘काय चाललंय काय!’ हे मला अधिक प्रभावी वाटले.

रॉजर रॉड्रिग्ज, वसई

..एवढाच जोर लावला, तर?

विकासाचा डंका पिटताना आपण कुठे तरी नक्कीच कमी पडत आहोत, किमान गुजरातमध्ये, हे भाजपलाही जाणवले असावे. विविध राज्यांतून कार्यकत्रे, आमदार, मंत्री यांना गुजरातमध्ये ताकद लावावी लागली. खुद्द पंतप्रधानांनी जवळपास ३० सभांतून जोर लावला. एवढा जोर लोकोपयोगी कामांत लावला तर अधिक चांगले राज्य निर्माण होईल.

भालचंद्र मंगळवेढेकर, पुणे

मतदानोत्तरअंदाज मतदार दबल्याने चुकले

गुजरात निवडणुकीच्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज आणि प्रत्यक्ष निकाल यात लक्षणीय फरक दिसला. याचा अर्थ आपण कोणाला मत दिले याचे खरे उत्तर द्यायला लोक घाबरत होते. प्रधान सेवकांच्या राज्यात लोक अशा दहशतीखाली  असणे त्यांना व लोकशाही पद्धतीला निश्चित शोभादायक नाही.

डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई

loksatta@expressindia.com

First Published on December 20, 2017 1:53 am

Web Title: loksatta readers letter 328