17 November 2018

News Flash

मूलभूत हक्कावरील प्रश्नचिन्ह

संविधानामध्ये भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात निदर्शनांच्या अधिकाराचा समावेश होतो.

 

‘घातमार्ग जवळ आहे’ हे संपादकीय (२३ डिसें.) वाचले. यातून प्रामुख्याने दोन गोष्टींबद्दल प्रश्नचिन्ह उमटल्याचे दिसते. एक म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनाच्या अधिकाराबद्दल. संविधानामध्ये भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात निदर्शनांच्या अधिकाराचा समावेश होतो. मूलत: मूलभूत अधिकार देशात राजकीय लोकशाहीचा आदर्श प्रस्थापित करतात; पण ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे दिले जातात, ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्याची संधी असते, ज्या ठिकाणी पुढच्या पिढीतील राजकीय, आर्थिक व वैज्ञानिक क्षेत्रांतील विचारवंत तयार होतात त्याच ठिकाणी जर विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास, यातून विद्यार्थी कोणता बोध घेणार व विद्यापीठ प्रशासनाच्या कृतीतून आपण कुठला आदर्श प्रस्थापित करणार यावर प्रश्नचिन्ह उमटते.

दुसरा मुद्दा आहे तो विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल. विद्यापीठ यंत्रणा जर पूर्णपणे कार्यक्षम असेल तर विद्यार्थ्यांचे प्रश्न तेथेच सुटतील व यामुळे प्रतिष्ठित अशा विज्ञान परिषदेमध्ये निदर्शने करून व्यवस्थेच्या विरोधात जाण्याची विद्यार्थ्यांना गरजच नाही पडणार व राष्ट्रीय विज्ञान परिषद पुढे ढकलून त्या परिषदेच्या व विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासण्याची गरज पडली नसती.

इंद्रजीत ढेंगे, बीड

विज्ञान परिषद पुढे ढकलणे चुकीचे

‘घातमार्ग जवळ आहे..’ हा अग्रलेख वाचला. मोठी परंपरा असलेली विज्ञान परिषद उस्मानिया विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी पुढे ढकलली. तेही केवळ विद्यार्थ्यांची निदर्शने टाळण्यासाठी. असे करणे शिक्षण आणि विज्ञानाच्या हिताचे नाही. अशा प्रकारच्या परिषदांमध्ये आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वैज्ञानिक सहभागी होतात. तेथे विविध शोधनिबंध सादर केले जातात. मान्यवरांचे विचार ऐकायला मिळतात. यातून समाजप्रबोधन होते, विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडते. पण कुलगुरूंनी असे केले ते विद्यार्थ्यांचे आंदोलन टाळण्यासाठी. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाला व मेसला महिनाभर टाळे ठोकण्याचे ठरवले, हे अतिच झाले. विद्यार्थ्यांना नि:शस्त्रपणे व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क घटनेनेच दिला आहे. अशा प्रकारे परिषद पुढे ढकलण्याऐवजी कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे होते. अशा कुलगुरूंमुळेच उच्च शिक्षणाची वाट लागत असून ते दुर्दैवी आहे.

हनुमंत गाणार, पुणे

न्यायिक व्यवस्थेत अफवांचे वर्चस्व अमान्यच!

‘विनोदी ‘राय’’ हे संपादकीय (२२ डिसें.) वाचले. प्रथमत: प्रश्न पडला की एक असा घोटाळा जो कधी अस्तित्वात होता वा झालाच नव्हता? प्रश्न थोडा विचलित करणारा आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे सत्ताप्राप्तीसाठी कोणताही राजकीय पक्ष (विशेषत: तत्कालीन विरोधी पक्ष) कोणत्या थराला जाऊ  शकतो हे सिद्ध केले. ज्यामध्ये संपूर्ण देशामध्ये घोटाळ्याप्रकरणी एका आभासी जगाचा भयगंड रचण्यात आला होता. यात तेवढय़ाच प्रमाणात प्रसारमाध्यमेदेखील कारणीभूत होती. सात वर्षे झाली तरीही सीबीआयला एकही ठोस पुरावा न्यायालयाला सादर करता आला नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे त्या वेळचे वाक्य आज एका अर्थाने पूर्णत्वास आले. ३ जानेवारी २०१४ रोजी मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते की ‘प्रसारमाध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्याप्रति अधिक दयाळू आणि प्रामाणिक असेल!’ न्यायालयीन निर्णयाने हे सिद्धही करून दाखवले. संबंधित निकालाने हेही दाखवून दिले की न्यायिक प्रक्रियेमध्ये अफवांचे वर्चस्व चालणार नाही!

अविनाश विलासराव येडे, परभणी

राय यांनी दाखवलेली निर्भयता महत्त्वाचीच

‘‘विनोदी ‘राय’’ हा अग्रलेख व त्यावरील प्रतिक्रिया (२३ डिसें.) वाचल्या. मुळात सरकारचे नुकसान झाले आहे, या मुद्दय़ास कुणी आव्हान दिले नाही. महालेखापालांचे काम मतप्रदर्शनाचे आहे. ते सिद्ध करण्याचे काम सक्तवसुली संचालनालयाचे आहे. विनोद राय यांनी मतप्रदर्शन केले तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. भाजपचे सरकार येईल असे तेव्हा कुणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते. त्यामुळे राय यांनी प्रस्थापित सरकारविरुद्ध मतप्रदर्शन करण्याची निर्भयता दाखवली. त्यांनी मतप्रदर्शन केल्यामुळे व नंतर घडलेल्या इतिहासामुळे पुन्हा कुठले सरकार अशा प्रकारचा व्यवहार करण्यास धजावेल असे वाटत नाही.

डॉ. हेमंत जुन्नरकर, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)

व्यवस्थेबद्दलच शंका

‘टू-जीनंतरच्या यंत्रणा’ हा उल्लेखनीय लेख (रविवार विशेष, २४ डिसें.) वाचून मनात अनेक प्रश्न निर्माण होऊन व्यवस्थेवर शंका निर्माण होत आहेत. आपले मुरब्बी राजकारणी व नोकरशाही स्वत:चा बचाव करण्यात पटाईत असून कायदेतज्ज्ञ त्यांना मदत करतात व निर्दोष सुटतात. आजपर्यंत भारतीय जनतेचे व देशाचे भले करणारी व्यवस्था स्थापण्याच्या कर्तव्यात आपण कमी पडलो. ब्रिटिश व्यवस्था भ्रष्टाचाराला व साक्षररूपक गुलामगिरीला पोषक आहे, हे माहीत असूनही आपण ती जशीच्या तशी चालू ठेवण्यात धन्यता मानली. स्वातंत्र्य मिळविले, पण सुराज्य मिळविण्यात आपले नेते कमी पडले की हे सर्व जाणीवपूर्वक केले गेले? म्हणून हेच राजकारणी आपल्याला हवी तशी लाट वा हवा निर्माण करून राज्य करीत आले आहेत. भारत देश जगात अग्रेसर राहावा, गरिबी, अशिक्षितता व अनारोग्य देशातून नाहीसे व्हावे, ही कळकळ अभावानेच दिसते. या निकालामुळे सर्वसामान्य नागरिक संतुष्ट नाही, तर त्याला स्पष्टीकरण हवे आहे. एक ना एक दिवस याला वाचा फुटून त्याचा क्षोभ होईल.

राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

जेफ्री आर्चर यांच्या खटल्याचे स्मरण

टू-जी घोटाळ्यासंदर्भात वाचताना मला जेफ्री आर्चर या प्रसिद्ध इंग्रजी लेखकाच्या बाबतीत घडलेल्या घटनांची आठवण होते. जेफ्री आर्चरवर वेश्यागमन केल्याचा आरोप एका पत्रकाराने केला. आर्चर यांना अटक झाली, पण सबळ पुराव्याअभावी सुटकाही झाली. आर्चर यांनी मग त्या पत्रकारावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला आणि पत्रकाराला तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. कैदेतून सुटल्यावर पत्रकाराने  खटल्यातल्या कच्च्या दुव्यांचा अभ्यास केला, सगळे पुरावे गोळा केले, पुन्हा गुन्हा दाखल केला. आर्चरवर गुन्हा सिद्ध झाला आणि पुन्हा तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, जी आर्चर यांनी निमूटपणे भोगली.

एस. आर. काळे, पुणे

या मंडळींना स्वातंत्र्यसैनिक संबोधणे अयोग्य

‘आणीबाणीतील बंदींना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा’ ही बातमी (२३ डिसें.) वाचली. पण यामुळे प्रश्न पडला की, आणीबाणीत बंदिवासात असलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा कसा काय मिळू शकतो? आणीबाणीच्या अनुषंगाने बोलायचे तर ती बरोबर होती का चूक, हा मुद्दा नसून तिच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा या प्रश्नाशी निगडित आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेतून इंदिरा गांधींचे सरकार प्रस्थापित झाले होते आणि त्या वेळच्या विशिष्ट राजकीय वातावरणात या लोकनियुक्त सरकारने घटनेतील तरतुदीनुसार आणीबाणी पुकारली होती (आताच्या उन्मादक भाषेत बोलायचे तर लादली होती) व तो अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने रीतसर निघाला होता. सबब आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा देणे घटनात्मक दृष्टीने योग्य नाही, असे ठामपणे म्हणावेसे वाटते. त्यातही त्यानंतर स्वातंत्र्याची जी पुनस्र्थापना झाली ती इंदिरा गांधींनी स्वत:हून आणीबाणी उठविल्यावर, हे लक्षात घ्यायला हवे. परकीय सत्तेशी लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांशी आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांची तुलना करून त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न म्हणजे केवळ राजकीय विकृती नसून गांधी, नेहरू, पटेल, आझादच नव्हेत तर भगतसिंग, बोस, सावरकर  यांच्यासारख्या असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांचे जाणूनबुजून अवमूल्यन करण्यासारखे आहे.

संजय चिटणीस, मुंबई

होमिओपॅथी डॉक्टरांनी त्यांच्या कक्षेतच राहावे

गेल्या कित्येक वर्षांपासून होमिओपॅथी डॉक्टर सर्रास अ‍ॅलोपॅथी औषधे देत आहेत. राज्य सरकारने त्यांना याचा मुक्त परवाना दिला होता. तो उच्च न्यायालयाने रद्दबातल करून चांगला पायंडा पाडला आहे. कारण दोन्ही अभ्यासक्रम पूर्णपणे वेगळे आहेत, दोन्ही पॅथींची औषधोपचार योजनाच भिन्न आहे. होमिओपॅथी जर खरोखरच उपयुक्त असेल तर त्याचाच वापर त्या डॉक्टरांनी करायला काय अडचण आहे? होमिओपॅथीला काही मर्यादा असतील तर पेशंटना अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांकडे त्यांनी पाठवावे. सामान्यपणे सर्वाना अ‍ॅलोपॅथी शिकून एमबीबीएस होण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. तिथे प्रवेश न मिळणाऱ्या मंडळींना इतर शाखांचा मार्ग चोखंदळावा लागतो. हे सत्य मान्य करून एमबीबीएस डॉक्टरांच्या हिताकडे तसेच पेशंटच्या आरोग्याकडे सरकारने गांभीर्याने पूर्वीच पाहायला हवे होते. आता अ‍ॅलोपॅथीचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणेही गरजेचे ठरेल.

नितीन गांगल, रसायनी

अर्थसाक्षरतेतील आपले मागासलेपण दुर्दैवी

‘सरकारी बँका बंद होणार नाहीत’ ही बातमी (२३ डिसें.) वाचली. २०१७ साली काही संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार केवळ २४ टक्के भारतीय ‘अर्थसाक्षर’ ठरले. हे प्रमाण भारत ज्या ‘ब्रिक्स’ गटात येतो, त्यात सर्वात कमी आहेच, शिवाय इतर अनेक देशांपेक्षाही हे प्रमाण कमी आहे. अशा परिस्थितीत स्वत: आर्थिक बाबींबद्दल काही वाचन-अभ्यास करून किंवा माहिती काढून बोलण्या-लिहिण्यापेक्षा ‘मागून आले, पुढे ढकलले’ स्वरूपातील व्हॉट्सअ‍ॅपी पोस्ट्स आणि आक्रस्ताळ्या चॅनेलीय चर्चा यांच्यावरच बहुतेक जण विसंबून राहतात आणि स्वत:बरोबरच इतरांनाही घाबरवतात. अनेकांना बँकांचे व्यवहार कसे चालतात हेही नीटसे माहिती नसते. गंमत म्हणजे हेच लोक जास्त परताव्याच्या हव्यासापोटी वेगवेगळी आमिषे दाखवणाऱ्या पतसंस्था, मुदत ठेव स्वीकारणाऱ्या कंपन्या, दोन वर्षांत दामदुप्पट पैसे देऊ  करणाऱ्या योजनांत काही लाख रुपये गुंतवताना अजिबात घाबरत नाहीत. हे पाहता जर रिझव्‍‌र्ह बँकेला अशासाठी वारंवार स्पष्टीकरण द्यावे लागत असेल, तर ते आपले दुर्दैव.

अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

First Published on December 25, 2017 2:10 am

Web Title: loksatta readers letter 329