देशातील सर्व जमीन स्त्रियांच्या नावे करावी व ती विकण्याचा अधिकार पुरुषांना नसावा, अशी मागणी मी संसदेत करणार आहे, असे डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटल्याचे वृत्त (८ एप्रिल) वाचले. यासंबंधी काही शंका उद्भवतात.
१) जमीन म्हणजे शेतजमीन की सर्व खासगी मालकीची अकृषक जमीनदेखील. २) जमीन स्त्रियांचे नावे केल्यावरही पुरुष ती विकू शकतात? ३) असे करण्याने काय साधेल? ४) सध्या जी शेतजमीन पुरुषांच्या मालकीची आहे व तिची जी विषम मालकी आहे तिला धक्का लागणार आहे का? नसेल लागणार तर भूमिहीन बाई पुन्हा भूमिहीनच राहणार. मग हा खटाटोप कशासाठी?
डॉ. मुणगेकर नियोजन मंडळाचे सदस्य होते. त्यामुळे जमीनमालकीची मूलभूत भारतीय विषमता त्यांना ‘जाती’ने माहीत आहे; तथापि त्यांचे विस्मरण झाले असल्यास हे जमीनमालकीचे वास्तव सांगितले पाहिजे. नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेनुसार देशातील सुमारे दहा टक्के प्रभावशाली जातींच्या जमीनमालकांकडे देशातील निम्म्यापेक्षा थोडी जास्त (५४.६ टक्के) जमीन एकवटली आहे. उरलेल्या ९० टक्के जनतेत निम्म्यापेक्षा कमी जमीन विभागल्याने त्यातील कित्येक सामाजिक घटक भूमिहीनच आहेत. त्यात अल्पसंख्याक, ओबीसी, दलित, भटके, आदिवासी यांचा समावेश आहे. मुणगेकर त्याबद्दल चकार शब्द बोलणार नाहीत आणि बिनकामाचा कळवळा दाखवणार स्त्रियांबद्दल. लबाडी अशी की, भूमिहीन स्त्री भूमिहीनच राहणार व मुणगेकर पुरोगामी ठरणार! मुणगेकरांना खरा कळवळा असेल तर त्यांची मागणी अशी असायला हवी की, आजवर पुरुषांकडे मालकी असलेली जमीन काढून घेऊन तिचे सर्व प्रौढ महिलांमध्ये समान विभागणी करणारे फेरवाटप करावे! शेतीचा शोध लावणाऱ्या व दोन वेळच्या हुकमी अन्नाची सोय करणाऱ्या खऱ्या ‘भारतमाते’च्या ताब्यात तिची जमीन द्या आणि खोटय़ा घोषणाबाजीपेक्षा कृतीने जयजयकार करून दाखवा!
– किशोर मांदळे, भोसरी, पुणे

विकतचे पाणी आणि फुकटचे दुखणे
‘पाणी पेटणार!’ हे संपादकीय (७ एप्रिल) वाचले. आम्ही पाणी विकत घेत आहोत, तेव्हा ते किती घ्यावे यावर र्निबध आणणारे तुम्ही कोण, असा उद्धट प्रश्न जर आयपीएलच्या संयोजकांकडून विचारला जात असेल, तर त्यांना बिसलेरी व तत्सम बाटलीबंद पाण्याच्या प्रतिलिटरच्या दराने पाणी पुरवावे. आपण बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार केल्यानंतर आयपीएलच्या घोडेबाजाराचा खेळ खेळणाऱ्या नीता अंबानी, शाहरूख खान, प्रीती िझटा, शिल्पा शेट्टी, सध्या तिहार जेलस्थित ‘सहारा’चे सुब्रतो रॉय आणि देशाबाहेर पळालेले विजय मल्या यांच्यासारख्या बाजारबुणग्यांकडून असे प्रश्न विचारले जाणार यात आश्चर्य नाही. क्रीडांगणावर हिरवळ राहावी यासाठी वापरात येणारे ६० ते ७० लाख लिटर पाणी, बीअर व मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना लागणारे प्रतिदिन ४० ते ५० लाख लीटर पाणी, नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या शाही स्नानाला सरकारने पुरवलेले दोन टीएमसी (५६ हजार लक्ष लिटर) फुकट पाणी आणि तहानेने मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मनुष्यप्राण्याला पिण्यासाठी लागणारे पाणी यांचा बाजारभाव समतेच्या तत्त्वावर ठरवता येणार नाही. भीषण पाणीटंचाईशी सामना करणाऱ्या लातूर शहराची दररोजची गरज २० लाख लिटर पाण्याची आहे. लातूर शहराची दोन दिवसांची तहान भागवणाऱ्या पाण्याची बीअर व मद्यनिर्मिती उद्योगांकडून एकाच दिवसात नासाडी केली जाते, हे धक्कादायक आहे.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

डॉक्टर, रुग्णसेवेत जरा कमी रस घ्या!
‘डॉक्टरांच्या आंदोलनामागील हेतू गुलदस्त्यातच’ ही परखड बातमी (लोकसत्ता, १० एप्रिल) वाचली. गेली कित्येक वष्रे डॉ. तात्याराव लहाने यांची रुग्णसेवा आणि इतर कार्याविषयी त्यांचे कौतुक होत आहे. अशा डॉक्टराचा त्यांच्याच व्यवसाय बंधू-भगिनींकडून एवढा पराकोटीचा द्वेष का केला जातो? डॉ. तात्याराव लहाने यांची कठोर परिश्रम आणि अचूक काम करताना घडय़ाळाचा काटा न बघण्याची सवय या नवशिक्या आणि मेडिकलमध्ये ‘करिअर’ (म्हणजे कमी वेळात खोऱ्याने पैसे ओढणे) करू इच्छिणाऱ्या डॉक्टरांना पटेनाशी झाली आहे. डॉ. लहाने, तुम्ही असाल हो रुग्णवेडे, एकच किडनी असताना, कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न ठेवता अखंडपणे काम करणारे. पण हे तरुण आणि धडधाकट डॉक्टर्स त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त (म्हणजे ८ तास) काम करतात हे तुम्हाला कळत नाही का? बरे एवढे सगळे करूनही सर्व माध्यमांत तुमचेच नाव सारखे येते ही मात्र हद्द झाली. तुम्ही चक्क डॉक्टरकीच्या व्यवसायावरच उठलात. मग यांना संप करावाच लागेल. डॉ. तात्याराव यांना एकच विनंती आहे, या तरुण पिढीला समजून घ्या आणि तुमच्या रुग्णसेवेत जरा कमी रस घ्या! मग बघा अख्खी मार्ड संघटना तुमच्यावर जीव ओवाळून टाकेल.
-राजीव नागरे, ठाणे</strong>

रंजक प्रकरणांतून फलनिष्पत्ती शून्य
‘पनामाचे प्रतिध्वनी..’ हे शनिवारचे संपादकीय (९ एप्रिल) वाचले. लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांच्या हातात अंतिम सत्ता असते पण अंतिम विजय सत्याचाच होतो या म्हणण्यात जसे अंतिम म्हणजे नेमके काय हे संदिग्ध आहे, तसेच या अंतिम सत्तेचे स्वरूप अस्पष्ट ,धूसर आहे. मतदान करणारी जनता आधीच्या शासनाने कमालीची त्रस्त झालेली असेल तर तिचा असंतोष मतपेटीद्वारे ते शासन उलथून टाकू शकतो हे आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत आपण पाहिले. मोदींना बहुमत असेच मिळाले. निवडणूक संपल्यावर लोकांच्या हातातली सत्ता पाच वर्षांपर्यंत निवडून आलेल्या मूठभर लोकांच्या हातात असते. निवडून आलेल्यांचे हितसंबंध आता अगदी वेगळे असतात आणि त्यांना मतदारांची गरज उरलेली नसते. या अवधीत नाटक सुरू झाल्यावर प्रेक्षक अंधारात आणि उजळलेल्या रंगमंचावरील पात्रांचे रंगात आलेले नाटय़ बघण्यात दंग झालेले असतात तसे काहीसे होते. बोफोर्स किंवा पनामा ही रंगमंचावरील रंजक प्रकरणे ,उपकथानके ठरतात त्यातून काही निष्पन्न होत नाही.
‘काल पिबति तद्रसम्’.. काही काळ गेला की त्यातला लोकांचा रस नाहीसा होतो आणि लोकशाही व्यवस्थेत असे कालहरण, विलंब होऊ देणे सहज शक्य असते. अनेक अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराधी व्यक्तीला शासन होता कामा नये हे तत्त्व प्रत्यक्षात अनेक अपराध्यांना सुटण्याची सोय उपलब्ध करून देणारी सोय ठरते हे आपण पाहत आलो आहोतच! तेव्हा पनामा काही वेगळे घडवेल ही अपेक्षा करणे वास्तवाला धरून ठरणार नाही .
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

शिंगणापूरचा लढा नक्की कशासाठी?
शनि िशगणापूरला ४०० वर्षांपासून चालत आलेली िलगभेदाची परंपरा मोडून काढण्यात ‘भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड’ला मिळालेले यश हा नारीशक्तीचा मोठाच विजय आहे. मात्र या संघटनेतील फाटाफूट आणि यशाचे श्रेय घेण्यासाठी केली गेलेली धडपड अनाकलनीय वाटली. मुळात संघटना कोणत्या कारणाने दुभंगली हा मुद्दा आहेच; पण तो बाजूला ठेवून असे विचारावेसे वाटते, की महिलांच्या या लढवय्या प्रतिनिधींनी हा लढा केवळ श्रेय स्वत:कडे घेण्यासाठी दिला की मोठेपणा घेण्यासाठी? अन्यथा प्रियंका जगताप आणि पुष्पा देवडकर यांनी घाईघाईने तृप्ती देसाई यांच्याआधी त्या ठिकाणी जाऊन शिळेवर जल व तेल अभिषेक केला नसता. महिलांचा हा प्रश्न निकालात निघाला असला तरी इतर अनेक समस्या त्यांना भेडसावत आहेत. उपनगरी महिला प्रवाशांना होणारा गुंडांचा त्रास, एकतर्फी प्रेमातून होणारे हल्ले, कौटुंबिक कारणांनी होणारा छळ, कुपोषित स्त्रिया व त्यांची मुले याबाबत ही संघटना काय करणार आहे? शनि िशगणापूरचे यश हीच इतिकर्तव्यता मानली जाऊ नये अशी अपेक्षा आहे.
– मंगला अ. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

मोबाइलमधील मराठी जरा कठीणच
अनिरुद्ध जोशी आणि गिरीश दळवी यांचा ‘अन्योन्यसक्रिय वस्तूंचे स्थानिकीकरण’ हा लेख (अभिकल्प, ९ एप्रिल) आवडला. या विषयावर आतापर्यंत काही वाचनात आले नव्हते. या लेखामुळे विशेष माहिती मिळाली. मी व्यवस्थापन विषयाचा पदव्युत्तर पदवीधारक असून मराठी साहित्य आवर्जून वाचतो. पण जेव्हा मोबाइल वापरायची वेळ येते तेव्हा मीपण इंग्रजीलाच प्राधान्य देतो. एवढेच नाही तर कधी आईच्या मोबाइलमध्ये काही बदल करायचे असतील तर अगोदर भाषा इंग्रजी करतो, मग बदल करतो. कारण मोबाइलमध्ये असणारी मराठी जरा कठीणच असते. म्हणूनच या विषयावर काम करण्याची गरज वाटते.
– गंगाधर दळवी, हिंगोली

शोभायात्रांची परिणामकता तपासणे गरजेचे
गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने यंदाही राज्यभरात जागोजागी ढोलपथके आणि दुचाकी रॅलींचा वापर करून शोभायात्रा काढण्यात आल्या. शोभायात्रांमधून पाणी वाचवा, बेटी बचाव, पर्यावरण वाचवा असे सामाजिक संदेश दिले गेले. अनेक माध्यमांनी याचे कौतुक केले गेले. मात्र या शोभायात्रांची परिणामकता तपासणे गरजेचे आहे. शोभायात्रेत सामाजिक संदेश देणाऱ्यांकडूनच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असतो. कारण अशा यात्रांमध्ये दुचाकीचा वापर करून शेकडो लिटर पेट्रोल-डिझेलचा वापर होतो. इंधनाच्या ज्वलनामुळे वातावरण दूषित होते. ढोल-झांजाच्या आवाजाने ध्वनिप्रदूषण होते.
– प्रशांत दळवी, मुंबई</strong>