पेशवाईच्या अस्तास कारणीभूत असलेल्या भीमा कोरेगावच्या ऐतिहासिक लढाईच्या द्विशताब्दीनिमित्त तेथील विजयस्तंभास राज्य सरकारच्या वतीनेही मानवंदना देण्यात येणार असल्याची बातमी (२५ डिसेंबर) वाचली. वास्तविक या घनघोर लढाईत इंग्रजांनी एतद्देशीय पेशव्यांचा पराभव केला. अशा परिस्थितीत स्वयंभू राष्ट्रवादी असलेला भाजप या लढाईचे उदात्तीकरण कसे काय करू शकतो, असा प्रश्न कुणालाही सहज पडावा. एकीकडे इंग्रजांविरुद्ध शेवटपर्यंत लढणाऱ्या टिपू सुलतानावरून काहूर माजवायचे, तर दुसरीकडे इंग्रजांचा विजय साजरा करायचा, हा काय प्रकार आहे? की टिपू केवळ मुसलमान आहे म्हणून त्याला विरोध करायचा, पण दलित मतपेढीवर डोळा ठेवून इंग्रजांच्या सन्यात महार होते म्हणून पेशव्यांच्या पराभवाकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करायचे? तरीही वर म्हणायचे की, आम्ही मतपेढीचे राजकारण करत नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये उघडपणे दलितांचे राजकारण करणाऱ्या मायावतींनी निरनिराळ्या घटकांची मोट बांधली तर त्याला ‘सोशल इंजिनीअिरग’ म्हणायचे, पण राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये विविध घटकांना एकत्र केले तर त्याला मात्र ‘जातीपातीचे राजकारण’ म्हणायचे, असा हा दुटप्पीपणा आहे. परंतु भाजपच्या बाबतीत यात नवीन काही नाही. म्हणूनच मध्यंतरी राहुल यांनी जेव्हा विधान केले की, भाजपची रचनाच मिथकावर आधारलेली आहे, तेव्हा ते भाजपला चांगलेच झोंबले. एकंदरीत भीमा कोरेगाव प्रकरणावरून भाजपची चांगलीच पंचाईत झाली आहे, हेच खरे. - जयश्री कारखानीस, मुंबई ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी लालूंच्याच बाजूचे! ‘लालूंच्या तुरुंगवाऱ्या’ हा अन्वयार्थ (२५ डिसेंबर) वाचल्यावर लालूंचा खोटारडेपणा, निलाजरेपणा आणि नेल्सन मंडेला, मार्टनि ल्यूथर किंग आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी स्वत:ची तुलना करण्यातला कावेबाजपणाही अधोरेखित झाला. मंडेला, किंग किंवा आंबेडकर यांच्यावर त्यांच्या वंश किंवा जातीमुळे अन्याय झाला; पण म्हणून फौजदारी स्वरूपाच्या आरोपाखाली गुन्हेगार असताना आपल्याला झालेली शिक्षा ही जातीमुळे झाली असे भासवून समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा लालूंचा प्रयत्न हा केवळ प्रच्छन्न ढोंगीपणा आहे. त्यांच्याविरुद्ध उघड बाजू घेण्याची हिंमत आपल्या समाजातले ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी, सुधारणावादी आणि काँग्रेस पक्ष दाखवणार नाहीत; पण त्यामुळे त्यांचा मानभावीपणाच उघडा पडेल. यावरून गुन्हेगाराकडेसुद्धा जातीच्या चष्म्यातून बघण्याची या खोटय़ा सुधारणावाद्यांची हिणकस वृत्ती दिसून येते. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) अलिप्ततावाद बाजूला ठेवून ‘बहुकेंद्री’ भूमिका ‘विरोधाचे वंगण..’ हा संपादकीय लेख (२५ डिसेंबर) वाचला. जेरुसलेमबाबतची भारताची भूमिका ही नि:पक्षपाती व कोणाच्याही दबावाखाली घेतलेली नाही. भारताने आपले वेगळे अस्तित्व टिकवून ठेवले. इस्रायल व अमेरिकेच्या मत्रीखातर भारताने आपले धोरण न बदलता आपले आíथक हितसंबंध व अरब जगताला नाराज न करता घेतलेला निर्णय योग्य होता. पॅलेस्टाइनच्या मुद्दय़ावर भारताने नेहमीच चर्चा व वाटाघाटीतून प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह धरला. आपल्या सन १९४८च्या भूमिकेशी सुसंगत धोरण ठेवले. आताही, अमेरिकेचा निषेध करणाऱ्या प्रस्तावाच्या बाजूने आपण केलेले मतदान, हे भारताची या मुद्दय़ावर असलेली प्रतिबद्धता दर्शविते. आपले परराष्ट्र धोरण हे आता कालानुरूप वृिद्धगत होताना दिसतेय. ‘जगाची रचना बहुकेंद्री असावी’ अशी भारताची भूमिका पूर्वीपासूनच आहे. फरक एवढाच की, भारताने अलिप्ततावादाचे धोरण बाजूला ठेवले आणि सक्रिय भाग घेण्यास सुरुवात केली, असे म्हणता येईल. - गणेश विश्वंभर गोदले, नांदेड तेलविषयक मिंधेपणामुळेच हे असले मतदान ‘पॅलेस्टाइनविषयी आणि जेरुसलेमविषयी भारत वर्षांनुवष्रे घेत आलेल्या भूमिकेपासून आताच्या सरकारने फारकत घेतलेली नाही ही आश्वासक बाब ठरते, या ‘विरोधाचे वंगण..’ या अग्रलेखातील विधानाची दुसरी बाजू, आपली वर्षांनुवष्रे असलेली तेलाच्या बाबतीतील अगतिकता अधोरेखित करते. गरजे ८० टक्क्यांहून जास्त तेलाची आयात करणारा आपल्यासारखा अगतिक देश काय भूमिका घेतो याबद्दल शंका घेण्याचे वस्तुत: काहीच प्रयोजन नाही. इस्रायलनिर्मितीच्या वेळीही संयुक्त राष्ट्रांमध्ये झालेले मतदान सर्व जगाचे तेलविषयक मिंधेपणच तर दर्शवीत होते. परंतु त्या वेळी तर अमेरिकादेखील अरबी तेलावर अवलंबून होती आणि तरीही अमेरिकेने इस्रायलच्या बाजूने मतदान केले होते. ते तर महासत्तेचे महासामर्थ्य होते. आता त्यांना तेलाच्या अवलंबित्वाचे मिंधेपणही नाही. अरब-इस्रायल संघर्षांच्या संदर्भात कधीही लिऑन युरीस यांच्या ‘एक्सोडस’मधील एका वाक्याशिवाय इस्रायलची बाजू मांडता येत नाही. ते वाक्य आहे- ‘‘सत्य आणि न्याय यांच्यावर फक्त स्वर्गातील राज्ये चालतात. पृथ्वीवरील राज्ये तेलावर चालतात आणि अरबांजवळ तेल आहे.’’ बाकी अरबांजवळील तेल संपेल किंवा आपले अरबी तेलावरील अवलंबित्व संपेल तेव्हा आपण कोणाची बाजू घेऊ हाच उत्सुकतेचा विषय आहे. आत्ता नाही. - मनीषा जोशी, कल्याण. मित्रराष्ट्रांनाही आवश्यक तेथे विरोधच जेरुसलेम ही इस्रायलची राजधानी मानण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाला संयुक्त राष्ट्रांतर्फे विरोध करणाऱ्या विधेयकाला भारताने पाठिंबा दर्शविला, ही स्वागतार्ह बाब आहे. शत्रूला कुणीही विरोध दर्शवितो; पण जेव्हा मित्राचे चुकते आणि आपण त्याला त्याची चूक सांगतो किंवा विरोध दर्शवितो तेव्हा समाज आपल्याकडे आशेच्या नजरेने बघू लागतो. अमेरिकेसारख्या देशाला भारताने संमती दर्शवली असती तर पॅलेस्टाइनसारख्या देशाचे अस्तित्व धोक्यात आले असते. भारताने अमेरिकेच्या विधेयकाला सहमती दर्शवली असती तर भारत स्वत:ला सार्वभौम म्हणवू शकला नसता. - अजय देविदास पाटील, वरखेडा (जि. धुळे) शेतकरी परस्पर निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत ‘शेतकरी नेत्यांनी अंतर्मुख होऊन नवा मार्ग शोधावा’ या शीर्षकाखालील पत्र (लोकमानस, २२ डिसेंबर) वाचले. ऊस, खरेदी आणि किमतींचे संरक्षण, पाण्याचा असंतुलित वापर, पीक पद्धतीत बदल आणि त्या संदर्भात शेतकरी नेत्यांची जबाबदारी हे विषय पत्रलेखकाने या पत्रातून चच्रेला आणले आहेत. उसाला धरण कालव्याद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याच्या विरोधात बऱ्याच काळापासून बऱ्याच तज्ज्ञ मंडळींचा आक्षेप आहे. शरद जोशी यांचा एकूण सरळ पाटाने पाणी देण्याच्या पद्धतीलाच विरोध होता. उसाला अथवा अन्य पिकांना सूक्ष्म सिंचन साधनांचा वापर करूनच पाणी देता यावे अशा पद्धतीने पाण्याचा पुरवठा करावा, असा त्यांचा आग्रह होता. कोणत्याही पिकाचे अस्तित्व अथवा भवितव्य त्या पिकाला लागणारा वास्तविक खर्च आणि बाजारात त्याला मिळणाऱ्या किमती यावर अवलंबून असते. हे संतुलन जेव्हा/ जेथे कृत्रिम रीतीने बिघडवले जाते तेथे पीक पद्धतीमध्ये अशी विकृती निर्माण होते. महाराष्ट्रातल्या दक्षिण पश्चिम भागात (तसेच कर्नाटक, तामिळनाडू प्रांतांत) उसाची उत्पादकता आणि साखरेचा उतारा देशाच्या अन्य भागांच्या तुलनेत (विशेषत: उत्तर भारताच्या तुलनेत) खूपच चांगला आहे हे जरी खरे असले तरी उत्तर प्रदेशात उपलब्ध मुबलक पाण्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील (काही भाग वगळता) पाण्याची उपलब्धता अगदीच अल्प आहे. तेव्हा वाढत्या पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर उसासारखे भरमसाट पाण्याची गरज असणारे पीक उत्तर भारतात पिकवणे सोयीचे आणि फायद्याचे असू शकते. देशभरात अजून कुठेही पाण्याची वास्तव किंमत मोजण्याची पद्धत रूढ नसल्यामुळे आणि काही प्रमाणात किंमत आणि खरेदीची हमी असल्यामुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळी प्रदेशातही उसासारखे पीक पोसण्याची चन परवडू शकते. महाराष्ट्रात साखर उत्पादनाला मिळणारे राजकीय (आणि म्हणून) आíथक संरक्षण हे दुसरे कारण, नको त्या ठिकाणी उसाचे क्षेत्र वाढण्यास कारणीभूत ठरले/ ठरत आहे. गुजरात राज्यातील साखर कारखान्यांसारखा स्वच्छ व्यवहार आणि चांगली किंमत देण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कदाचित उसाचे अर्थशास्त्र निश्चित समजण्यास मदत होईल. खरे तर पावसाच्या पाण्यावर ब्राझीलसारख्या देशातून पिकणाऱ्या उसापासून निघणारी साखर ही जगातील स्वस्तात उपलब्ध होणारी साखर असू शकते. जागतिक व्यापार व्यवस्था शिस्तीत आल्यानंतर यांसारख्या अनेक व्यवहारांमध्ये परस्पर सुधारणा होतील. त्याबरोबर पीक आणि अन्य अनेक उद्योगांच्या रचनांमध्येही बदल होतील. गहू या पिकाच्या लागवडीबाबतीतही असेच संतुलन बिघडलेले आहे. उत्तर भारतातील कमी तापमानात आणि तेथील मुबलक पाण्यात अन्य प्रदेशांच्या तुलनेने दुप्पट उत्पादन देणारे हे पीक अन्य अपारंपरिक राज्यातही बऱ्याच प्रमाणात पसरले आहे. याचे कारण गहू, तांदळाच्या देशांतर्गत वाहतुकीवर दीर्घकाळ बंधने घातलेली होती. त्यामुळे त्या काळात या पिकांना महाराष्ट्रासह अन्य प्रांतांत जास्त बाजार किमती मिळत होत्या. याच्या उलट परिस्थितीत डाळी, तेलबिया, धान्ये, कापूस वगैरे सर्वच पिकांना किमती मिळू न देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळेही देशभरातील पीक रचनांमध्ये अनैसर्गिकबदल झाले आहेत हेही लक्षात घ्यावे लागेल. हवामानातील बदलांमुळेही पीक घेण्याच्या पद्धतींमध्ये बदल झाले आहेत. महाराष्ट्रात नियमाने जून महिन्यात येणारा मान्सूनचा पाऊस मुंबईवरून गुजरातकडे वळू लागल्यापासून तेथे भुईमुगाचा पेरा वाढत गेला. गेल्या बऱ्याच वर्षांत महाराष्ट्रात जुल महिन्यात पेरण्या होत आहेत. उशिराने पेरलेला (खरीप आणि रब्बी हंगामातील) भुईमूग चांगला येत नाही या अनुभवातून महाराष्ट्रात हे पीक बाद झाले आहे. असे सर्व बदल शेतकरी त्यांच्या अनुभवांवर ठरवत असतात. यात शेतकरी चळवळींची वा नेत्यांची काही भूमिका असू शकत नाही, हे संबंधित पत्रलेखकांनी ध्यानात घ्यावे. - गोविंद जोशी, सेलू (परभणी) [कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण-पुणे] loksatta@expressindia.com
