‘प्रतिगामी पुरोगामित्व’ या ‘लोकसत्ता’ ( २६ डिसेंबर)च्या संपादकीयमध्ये राजकीय पक्षांचा, त्रिवार तलाकविषयी भूमिका घेताना सुरू असलेला ढोंगीपणा उघड केला आहे; परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात अपवाद वगळता ज्या काही सुधारणा झाल्या त्या मतदारांना डोळ्यासमोर ठेवूनच झाल्या. सध्या तर न्यायव्यवस्थाच लोकहिताचे कटू निर्णय घेते आणि सरकार पाहुण्याच्या काठीने साप मेल्याने समाधान मानते. सध्याचा तीन तलाकचा निर्णय घेताना मात्र न्यायालयाने काठी सरकारच्या हाती दिली आणि सरकारनेसुद्धा राजकीय नफा-तोटा यांचे गणिते मांडतच तीन तलाकचा कायदा वाजतगाजतच करायला घेतला आहे. यामधून सरकारला मुस्लीम समाजातील कट्टरवादींचे आकांडतांडव तर हवेच आहे, त्यामुळे त्यांच्या मतांचे ध्रुवीकरण या मोहिमेला यश तर येईलच. तसेच मुस्लीम समाजात काही स्थान निर्माण करण्याचा भाजपचा यानिमित्ताने बेत असू शकतो आणि हे भारतीय राजकारणात काही चुकीचे नाही. त्यामुळे काँग्रेस व डावे याबाबतीत मौनात असतील तर तेसुद्धा मतांसाठीच आणि सरकार कायदा आणत आहे, ते काही सती प्रथेला विरोध करणारे सुधारणावादी राजा राममोहन रॉय यांच्याप्रमाणे काही यांना समाजात बदल करायचा आहे म्हणून नाही. िहदू धर्मातील स्त्रीविषयक बुरसटलेल्या प्रथा मोडण्याबाबत यांची मानसिकता जगजाहीर आहे. त्यामुळे इथे कोणी राजा राममोहन रॉय नाही. फक्त मतांकरिता सुरू असलेली धडपड आहे असेच म्हणावे लागेल. - मनोज वैद्य, बदलापूर तर्कापेक्षाही आपली सोय पाहण्याचा दुबळेपणा! ‘प्रतिगाम्यांचे पुरोगामित्व’ या उद्बोधक संपादकीयाबाबत काही विचार मांडावेसे वाटतात. तर्काने जे योग्य वाटते ते प्रत्यक्षात आचरणे किती कठीण असते हे पुरोगाम्यांच्या लक्षात आले असावे अशी आशा वाटते. तर्कापेक्षाही आपली सोय, स्वार्थ आणि श्रेयाचे लाभार्थी कोण याच गोष्टी तथाकथित पुरोगाम्यांना महत्त्वाच्या वाटत आहेत. मला वाटते हा मानवी दुबळेपणा (ूमन वीकनेस) आहे. - गजानन गुर्जरपाध्ये ,दहिसर पश्चिम (मुंबई) मुस्लीम समाजासाठी काही करायचे असल्यास.. मोदींचे मुस्लिम-प्रेम साऱ्या जगाला ठाऊकच आहे. मुस्लिम महिलांचा एवढाच पुळका आला असेल तर गुजरातमधील दंगलग्रस्त महिलांकडे लक्ष द्यावे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवावे, ज्यांच्या घरातील सात-आठ पुरुष माणसे एकाच वेळी मारण्यात आली, ज्यांचे संसार गेल्या १५ वर्षांत पुन्हा उभे राहिलेले नाहीत, त्यांच्याकडे पाहावे. इतकाच मुस्लिमांचा कळवळा असेल तर मुस्लिम समाजाबद्दल भाजपची नेतेमंडळी जी बेताल विधाने करतात, ती थांबवावीत, किमान त्यांच्या निषेधासाठी तोंड उघडावे. मुस्लिमांच्या हत्या तथाकथित ‘गोरक्षकां’कडून होत आहेत त्या थांबवण्याचा प्रयत्न तरी होताना दिसावा. मुस्लिम महिलांसाठीच काही करायचे असेल, तर त्यांना शिक्षणात आरक्षण द्या. बेगडी ‘माया’ कोणीही दाखवितात. परंतु केवळ भक्तांना खूष करण्यासाठी भारतीय मुस्लिम समाजावर कायद्याचे बोट रोखले जाणार असेल, तर धन्य ते मोदी आणि धन्य आपले केंद्र सरकार. - शेख सलमान जमीर, पुणे तो विषय संपला, आता उत्सवही नको पेशव्यांनी अन्याय केला हे सर्व जाणतात, पेशवे विरुद्ध परकीय असा अटीतटीचा अंतिम संग्राम झाला, त्या वेळी पेशव्यांच्या विरोधात जाऊन परकीयांच्या मदतीने पेशव्यांना तेव्हाच धडा शिकवला. त्यामुळेच पेशवाई बुडाली. तो विषय खरे तेव्हाच संपला. आता बदलत्या परिस्थितीत आणि काळानुसार परकीयांचा विजय उत्सव साजरा करणे उचित नाही. शासनाने तसे करणे अत्यंत गर आणि चुकीचे आहे. मंत्री, नेत्यांनी अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे धोकादायक आहे. उलट समाजाने उत्सव साजरा करू नये यासाठी प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर. पेशवाईतील अमानुष प्रथांना विरोधाचा तो लढा! ‘अशा दुटप्पीपणामुळे भाजपची पंचाईत होईल’ हे पत्र (लोकमानस, २६ डिसेंबर) वाचले. भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला सरकारतर्फे मानवंदना देण्यात येण्यामुळे भाजपची पंचाईत झाली आहे वा होणार आहे किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी भाजपचे नेते तसेच मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रिमंडळ सक्षम आहे. त्यासाठी अन्य कोणाच्या आगंतुक सल्ल्याची जरुरी नाही. पेशवाईच्या काळात अस्पृश्यतेसारख्या अमानुष प्रथेने गाठलेल्या कळसाची प्रतिक्रिया म्हणून महार सैनिक पेशवाईविरुद्ध लढले हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे हा लढा हा कोणाच्या ‘बाजूने’ नव्हता; तर ‘अत्याचारी प्रथेला विरोध म्हणून’ होता हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या लढाईच्या द्विशताब्दीनिमित्त भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला राज्य सरकारतर्फे मानवंदना देण्याचा निर्णय समर्पक आहे. राज्य सरकारने हा समर्पक निर्णय घेतला नसता तर याच टीकाकारांनी विद्यमान राज्य सरकार हे पेशवाईचे आहे, अशी टीका करण्याचादेखील प्रयत्न केला असता. - अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण भाजपची पंचाईत होणे दुरापास्त ‘कोरेगावच्या विजयस्तंभास राज्य सरकारची मानवंदना’ (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) या वृत्तावरील ‘अशा दुटप्पीपणामुळे भाजपची पंचाईत होईल’ (लोकमानस, २६ डिसेंबर) या पत्रात, ‘इंग्रजांविरुद्ध लढणाऱ्या टिपू सुलतानावरून केवळ मुसलमान आहे म्हणून काहूर माजवायचे, तर दुसरीकडे इंग्रजांचा विजय साजरा करायचा’ या मांडणीत ‘जाज्वल्य राष्ट्रवादी’ भाजपच्या विसंगतीवर नेमके बोट ठेवले आहे. अंशत: आíथक शोषण करणाऱ्या मुस्लीम किंवा स्थानिक शासकांच्या तुलनेत, मुसलमान आक्रमकांना पराभूत करणारे आणि ‘१८६३ सालच्या कायद्यानुसार कंपनीच्या बाजारपेठेखेरीज इतरत्र कापूस विकणाऱ्याला कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली, स्थानिक विणकर व हातमाग उद्योगावर पूर्णपणे गदा आली’ (‘कापूस ऱ्हासाची कथा..’ या शीर्षकाखालील पुस्तक परीक्षण, ‘लोकसत्ता’ दि. १६ डिसेंबर) असे कायदे लादून गावगाडा संपूर्णपणे गाडून टाकणारे टोपीकर इंग्रज हे ‘संभवामि युगे युगे’ असे तारणहार आणि प्रिय वाटले, म्हणूनच संघपरिवार इंग्रज-विरोधी स्वातंत्र्यलढय़ापासून कटाक्षाने दूर राहिला असणार. त्यामुळेसुद्धा टोपीकर इंग्रजांना कोरेगावला मिळालेल्या विजयाचे भाजप सरकारला विशेष अप्रूप असणार, हे ठीकच आहे. पण गेल्या काही महिना-वर्षभरातील घटना आणि त्यातून निर्माण झालेले अंतस्थ हेतू बघितले तर ‘भाजपची पंचाईत झाली आहे’ असे वाटत नाही. खैरलांजीमध्ये जाण्यास सवर्णाना कोणतीच अडचण आली नव्हती; पण कोपर्डीमध्ये आठवले यांना जाता आले नव्हते. (जणू सीमारेषाच आखल्या गेल्या होत्या.) त्यातच कोपर्डीच्या मुद्दय़ावर लाख-लाख एकत्र आले, पण खैरलांजी किंवा नितीन आगेप्रकरणी इतकी मोठी आणि सार्वत्रिक प्रसिद्धी मिळाली नाही. खैरलांजी हत्याकांडातील आरोपींची शिक्षा उच्च न्यायालयाने फाशीवरून जन्मठेप केली. त्यानंतर कोपर्डी व नितीन आगे प्रकरणाच्या निकालांची तुलना होऊन उपेक्षितांच्या गटातील अस्वस्थता खूपच वाढली आणि त्याहीपेक्षा सोशल मीडियातून व्यक्तही होऊ लागली. वर्ष-सवा वर्षांवर आलेले मतदान, सहकारी बँका, डेअरी आणि साखर कारखान्यातील हितसंबंध यांना या अस्वस्थतेमुळे मोठा धोका निर्माण झाला. या अस्वस्थतेची वाफ साचून राहू नये म्हणून हल्लाबोल करण्यासाठी एक वेगळाच शत्रू पुरविणे आवश्यक झाले. ‘एखादी जात कंजूष असते, एखादा धर्म क्रूर असतो, असे समज हा प्रोपगंडाचाच भाग असतो. विरोधकांची एकसाची टाकसाळी प्रतिमा तयार करण्याच्या तंत्राची ती उपज असते’ (‘महाअसत्य’मेव जयते.. - प्रचारभान : रवि आमले, २१ ऑगस्ट) वेगळ्याच शत्रूकडे रोख वळविल्यामुळे ही साचलेली आणि दाबाखाली असलेली वाफ बाहेर सोडण्याचा (हितसंबंधीयांना सुरक्षित ठेवणारा) सेफ्टी व्हॉल्व्ह उपलब्ध झाला! मग ‘भाजपची पंचाईत’ होणे दुरापास्तच. - राजीव जोशी, पुणे मराठीवर रेल्वेचा ‘वातानुकूल’ अन्याय! ‘एकदम चोकस’ हा उलटा चष्मा (लोकसत्ता, २६ डिसेंबर) वाचला. एसी लोकलच्या निमित्ताने मुंबईच नव्हे, तर भारतीय सार्वजनिक परिवहन सेवेच्या इतिहासात एक नवे पान जोडले गेले. या लोकलचा प्रवास सामान्य मराठी मुंबईकराला परवडणार नाही, हा उलटय़ा चष्म्यातील एक अप्रत्यक्ष सूर कितपत खरा ठरतो, कोण जाणे. मात्र या ऐतिहासिक घटनेची साक्षीदार होण्याचे भाग्य मराठी भाषेच्या नशिबी नव्हते, हे मात्र नक्कीच दिसून आले. उद्घाटनाच्या फेरीनिमित्त सजविण्यात आलेल्या गाडीच्या अग्रभागी लावण्यात आलेला फलक केवळ िहदी आणि इंग्लिश भाषेत होता. रेल्वे प्रशासनाला (आणि त्यातही विशेषकरून पश्चिम रेल्वेला) असलेले मराठीचे वावडे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ठळकपणे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्राचे शिक्षण आणि सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे या प्रसंगी आवर्जून उपस्थित होते. त्यांनी मराठीचा हा अनुल्लेख संबंधितांच्या नजरेस आणून दिला असेल आणि पुन्हा असा अन्याय न होऊ देण्याबद्दल कानपिचक्या दिल्या असतील, अशी आशा बाळगावी का? - परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई) ‘महादुकान’ हा शब्द रूढ व्हावा.. रवि आमले यांच्या ‘प्रचारभान’ या सदरातील ‘प्रोपगंडाशी लढा’ (२५ डिसेंबर) या लेखाच्या अखेरीला ‘समाप्त’ हा शब्द वाचल्यावर एक देखणे सदर संपल्याचे खूप वाईट वाटले. येथे मला एक विशेष गोष्ट नमूद करावीशी वाटते. आमले यांनी या लेखामध्ये ‘मॉल’ या शब्दासाठी ‘महादुकान’ हा सुंदर शब्द वापरला आहे. हा शब्द साधा, सोपा आणि मॉल या शब्दाच्या सर्व छटा सहज व्यक्त करणारा आहे. ‘लोकसत्ता’ने आपल्या सर्व बातम्या, लेख, अग्रलेख, अन्य संपादकीये वगैरे सर्व ठिकाणी हा शब्द वापरून तो जनमानसातही रूढ करावा. - चंद्रकांत मर्गज, वडाळा पूर्व ( मुंबई) loksatta@expressindia.com
