राज्याचे नवे माहिती आयुक्त म्हणून सुमित मलिक यांची निवड होणार असल्यांची बातमी वाचण्यात आली. सुमित मलिक हे आयएएस असलेले, दीर्घकालीन अनुभव असलेले प्रशासकीय अधिकारी आहेत. प्रशासनातल्या त्यांच्या अनुभवाचे आधारे ते या पदासाठी पात्र असले तरी, प्रशासनातील अधिकाऱ्याची माहिती आयोगाचे आयुक्त म्हणून निवड करून हा कायदाच बोथट करण्याचे सरकारी प्रयत्न असल्याचा वास येतो. कायदेमंडळांची वरिष्ठ सभागृहे, विविध महामंडळे ही राजकीय नेत्यांच्या पुनर्वसनाची केंद्रेच ठरली आहेत. त्याचाच कित्ता गिरवीत विविध आयोग हे सत्ताधिकाऱ्यांची मर्जी राखणाऱ्या आणि प्रशासनात असताना कायद्याऐवजी सत्ताधीशांची राजकीय सोय पाहून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पुनर्वसन केंद्र बनत चालले आहे. खरे म्हणजे, माहितीच्या अधिकाराची सूत्रे प्रशासकीय सेवेत असणाऱ्यांच्या हाती देण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेत असणाऱ्यांच्या हाती असते तर ते सोयीचे झाले असते आणि या कायद्यांचा हेतू साध्य झाला असता. प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी या कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली. याच कायद्यांच्या आधारे माहिती काढून आणि या माहितीचा आपल्या सोयीनुसार प्रसार व प्रचार करून विद्यमान सरकार सत्तेत आले. माहितीच्या आधारावर सत्तेत आलेल्या सरकारने मात्र हा कायदाच बोथट करण्याचाx प्रयत्न चालविला आहे. कायदा केंद्राचा असल्याने त्यात थेट बदल करणे राज्य सरकारच्या हातात नाही, त्यामुळे कायदा राबविणारी यंत्रणाच पांगळी ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यातूनच आयुक्ताची नियुक्ती कित्येक महिने रखडविणे, नियुक्ती केलीच तर सरकारला अडचणीत आणणारी माहिती देण्याचे आदेश न देणाऱ्या व्यक्तींची निवड करणे यासारखे प्रकार सुरू आहेत. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांस मुळात आपल्याच घटकांबद्दल आपुलकी असते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अपिले दाखल केली तरी, एक तर अशा अपिलावर महिनोन्महिने निर्णयच होत नाही आणि झाले तरी अंशत: होतात. माहितीच्या अधिकारात माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. मात्र कारवाईचा निर्णय देणारे आयुक्त हे कधीकाळचे अधिकारीच असल्याने त्यांच्याकडून ‘साहजिकच’ दंडात्मक कारवाईचे आदेशच प्रसृत होत नाहीत आणि झाले तरी अपवादात्मकच. त्यामुळेच माहिती न दिल्यास आपले फार काही वाकडे होणार नाही अशा निर्धास्तीची जाणीव शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांत वाढत असल्याने, अलीकडे माहितीच्या अधिकाराचे अर्जाचे उत्तर देणेच जन माहिती अधिकाऱ्यांनी बंद केले आहे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चार नुसार स्वयंप्रेरणेने प्रकाशित करावयाची माहिती अनेक शासकीय कार्यालयाानी अजूनही प्रकाशित केलेली नाही. ज्यांनी केली, त्यांनी ती सार्वजनिक ठिकाणी लावली नाही. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा स्पष्ट, कालबद्ध आणि कडक असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीत मुख्य अडचण या कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या यंत्रणेत राजकीय सोयीने होणाऱ्या प्रशासकीय नियुक्तीत आहे. - विजय सिद्धावार, मूल (चंद्रपूर) रजनीकांत यांनी नायक ठरावे! गेल्या दोन दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर रजनीकांत यांनी तमिळनाडू विधानसभेच्या सर्व २३४ जागा लढविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. जयललिता यांचे निधन व त्यानंतर तमिळनाडूच्या राजकारणात निर्माण झालेली अस्थिरता, या पाश्र्वभूमीवर रजनीकांत यांच्या राजकीय प्रवेशाला वेगळेच महत्त्व आहे. सत्तेत आल्यास व्यवस्थेत बदल करण्याचे आश्वासन रजनीकांत यांनी राजकीय प्रवेशाच्या वेळी केलेल्या भाषणात दिले आहे. जर रजनीकांतसारखा लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेला सुपरस्टार वयाच्या ६८व्या वर्षी भ्रष्ट व्यवस्था बदलण्यासाठी राजकीय मदानात उतरत असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. फक्त त्यांनी (‘लोकसत्ता’ने २ जानेवारीच्या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे) ‘प्रस्थापितांच्या वाटेने’ न जाता स्वत:चा वेगळा मार्ग निर्माण करावा मग ते राजकीय मदानातही जनतेसाठी नायक ठरल्याशिवाय राहणार नाही. - संकेत राजेभोसले, शेवगाव (अहमदनगर) ग्रंथालय संचालनालयाचा उलट प्रवास आमच्या शासनमान्य ग्रंथालयाची नुकतीच शासकीय तपासणी झाली. सन २०१० पासून आम्ही सर्व पुस्तकांच्या आवक नोंदी संगणकावर करत आहोत. पण या तपासणीत आम्हाला सांगण्यात आले की, संगणकावरील नोंदी चालणार नाहीत, त्या सर्व हाताने लिहून काढलेल्याच हव्यात. संगणकावरील नोंदींचा िपट्र आऊटसुद्धा चालणार नाही; कारण काही दिवसांनी तो अस्पष्ट होतो. लेखी नोंदी दीर्घकाळ टिकतात! आता काही अपघात घडला, उदा. पूर, भूकंप, आग, तर लेखी नोंदी नष्ट होतील- पण संगणकावरील नोंदी ‘पेन ड्राइव्ह’मध्ये घेऊन त्या आम्ही अन्यत्र सुरक्षित ठेवतो, ही पद्धत जास्त योग्य नाही का? आता सात वर्षांची रजिस्टरे पुन्हा हाताने लिहून काढायची हा आडमुठा हुकूम पुन्हा शंभर वर्षे मागे नेणारा नाही काय? - शरद अभ्यंकर, वाई स्टेट बँकेने या भेटीसह ‘दिलासा’ही द्यावा.. कर्जावरील व्याजदर घटविण्याची ‘स्टेट बँकेची नववर्ष भेट’ (बातमी : लोकसत्ता, २ जानेवारी) सुखद आहे. याच बँकेने अनेक खातेदारांकडून ‘किमान शिल्लक नाही’ या एकाच कारणासाठी तब्बल १७७१ कोटी रुपयांचा दंड एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१७ या काळात जमा केला, असेही ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे वृत्त आहे. आता ज्या खातेदारांना किमान शिल्लक या नियमाधारे दंड केला होता ती दंडांची रक्कमही त्यांचे खात्यात वर्ग करून, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना- निवृत्तिवेतन धारकांना आर्थिक दिलासा द्यावा तसेच मल्याकडूनही व अन्य कर्ज बुडव्यांकडून दंडासह कर्ज रक्कम वसूल करण्यात यावी - मधुकर घारपुरे, सावन्तवाडी राजकीय ‘मालिका’ पुढे सुरूच राहणार.. ‘सोयरीक व घटस्फोटाचे वर्ष?’ हा सह्य़ाद्रीचे वारे सदरातील लेख (२ जानेवारी) वाचला. लेखकाने यात महाराष्ट्रातील राजकीय संसाराचे चित्र स्पष्ट केले आहे. शिवसेना आणि भाजप हे दोन पक्ष केंद्रात आणि राज्यात ‘भाऊ-भाऊ’ असले तरी त्यांच्यातील ‘भाऊबंदकी’चा वाद तीन वर्षांनंतरही कायमच राहिला आहे. आणि त्यांची अवस्था ‘अंजलीबाईच्या राणादादासारखी’ म्हणजेच ‘तुझ्यात जीव रंगला’ अशी झाली आहे म्हणजे शिवसेना बरेच दिवसांपासून ‘फार झाले’ म्हणत आहे, पण बाहेर काही पडत नाही; कारण त्यांचा जीव हा सत्तेत रंगला आहे. आणि दुसरीकडे, १५ वर्षांच्या मत्रीनंतर एकमेकांपासून विभक्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांसाठी मात्र आता जरा जवळीक निर्माण होत आहे. या जवळिकीचे रुपांतर अल्पावधीत प्रेमात अर्थात आघाडीत होईल यात शंका नाही. म्हणजे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची एकमेकांसोबत आघाडी झाली की त्यांच्याबाबत ‘लागिरं झालं जी’ असं म्हटलं तरी चूक ठरू नये. एकंदरच २०१८ मध्ये राजकीय वर्तुळात बरेच चढउतार दिसतील; मग यात शिवसेना भाजपचा एकमेकांत ‘रंगलेला जीव’ तसाच राहणार की त्यांच्यात ‘ब्रेकअप’ होणार? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात ‘लागिरं’ होणार की ‘खुलता कळी खुलेना’ अशी अवस्था राहणार, हे पाहणे रंजकच ठरेल. संपूर्ण महाराष्ट्र कोणत्या मालिकेला प्रोत्साहन देऊन त्यांचा ‘टीआरपी’ वाढवतो, अर्थात कोणाला स्वीकारतो, हे ‘ब्रेक के बाद’ दिसेलच! - दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (ता.बार्शी, जि.सोलापूर) हेमा मालिनी यांनी वास्तव मांडले! साकीनाका येथील फरसाण कारखान्यात आग लागून बारा जणांचा बळी गेला. ही दु:खद घटना ताजी असतानाच लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाऊंडमधील पब व रेस्टॉरंटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत चौदा जणांचा बळी गेला आहे. या दुर्घटनेनंतर राजकीय क्षेत्रात अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या, या संदर्भात, गेल्याच आठवडय़ात विद्यमान खासदार हेमा मालिनी यांनी स्पष्ट आणि प्रामाणिक मत संसदेत मांडले होते, त्याची आठवण होते. महानगरांची अफाट लोकसंख्या रोखण्यासाठी कारणीभूत असल्याचे विधान हेमा मालिनी यांनी केले होते. त्यावर तेव्हा टीका झाली. पण महानगरांच्या लोकसंख्येला मर्यादा हवीच. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी अशी ओळख असलेल्या मुंबई शहरात कोणीही परप्रांतीय येऊन कोठेही बस्तान मांडतात. कसलाही धरबंध राहिलेला नाही. एखाद्या धर्मशाळेसारखी अवस्था मुंबई शहराची झाली आहे. अशा वेळी हेमा मालिनी यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, यातून इतर जबाबदार राजकीय नेत्यांनी बोध घेण्यासारखा आहे. - सुधीर कनगुटकर, दिवा पूर्व. स्वच्छता-दंड पालिकांना का नाही? राज्यामध्ये अस्वच्छता पसरवणाऱ्या लोकांकडून जादा दंड आकारणार आहेत, ही बातमी वाचली आणि काही प्रश्न पडले : (१) जे गरीब लोक दंड देऊच शकणार नाहीत, त्यांचे काय करणार ? (२) आकारलेल्या दंडातून जमा झालेले पैसे नेहमीप्रमाणे जाहिरातींवर उधळणार का? (३) सत्ताधारी किंवा इतर पक्षाचे कार्यकर्ते ऊठसूट फटाके फोडतात, गुलाल उधळतात, मोठमोठे फलक लावतात, त्यांच्यावर कारवाई करणार का? (४) महापालिका वा नगरपालिकाही अस्वच्छतेस हातभार लावत असतात. पुणे महापालिकेने शहरातले सांडपाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले आहे. तिथे पुणे महापालिकेला किती दंड लावणार? की कारवाई फक्त सामान्य लोकांवरच करणार ? - गणेश चव्हाण, पुणे loksatta@expressindia.com
