‘रोखे आणि धोके’ हे संपादकीय (८ जानेवारी) वाचले. खरे तर या योजनेचे वर्णन ‘अपारदर्शक रोखे आणि पारदर्शक धोके’ असे केले पाहिजे. विद्यमान केंद्र सरकार अथवा त्यातील मंत्री यांचे एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर आले नाही याचे कारण अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे माहिती प्रवाहावर असलेले नियंत्रण हे आहे. पक्षाध्यक्षांच्या मुलाच्या व्यवसायातील विक्रमी भरभराटीविषयी व्यक्त झालेल्या शंका, मूठभर उद्योगपतींच्या संपत्तीत झालेली नेत्रदीपक वाढ, राज्यसभा निवडणुकांपूर्वी गुजरातमध्ये डझनभर (काँग्रेस व अन्य) आमदारांचा झालेला भारतीय जनता पक्षप्रवेश या सर्व विषयांतील ‘अपारदर्शक’ घटनाक्रम माहिती प्रवाहावरील नियंत्रणामुळे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचलेला नाही. भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग आहे तो ‘भाई-भाई भांडवलशाहीचा’ (क्रोनी कॅपिटालिझम). प्रथम कंपनी कायद्यात केलेले बदल आणि आता येणारी निवडणूक रोख्यांची योजना यांमुळे राजकीय पक्ष- विशेषत: सत्ताधारी- आणि उद्योगपती व धनाढय़ यांचे परस्पर हितसंबंध जोपासण्यास नवा महामार्ग तयार होईल. तत्त्वावर आधारित राजकारण आणि सामान्य जनतेचा लोकशाहीतील सहभाग नाममात्र राहील. कदाचित हे विधेयकही ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर केले तर संसदीय प्रणालीसुद्धा नाममात्र ठरेल. - वसंत नलावडे, सातारा देणाऱ्यांची माहिती ‘पारदर्शक’ नसणेच बरे ‘रोखे आणि धोके’ या संपादकीयात (८ जानेवारी) प्रस्तावित निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची माहिती केवळ सरकारलाच उपलब्ध असण्याच्या शक्यतेबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे. एक तर देणगीदाराने दिलेली देणगी जरी अधिकृत असली तरी ती त्याची खासगी बाब आहे आणि एखाद्याने अगर एखाद्या औद्योगिक समूहाने कुठल्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली याची माहिती सर्वसामान्य जनतेला समजली तर त्याचे देणगीदारावर अनेक अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात, कारण एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी देणे हे जरी कायदेशीर असले, तरी त्याला दुसरा कुठलाही अर्थ न लावण्याएवढी प्रगल्भता अजूनही समाजात आलेली नाही. देणगीदारावर अधिक अनिष्ट परिणाम करणारा धोका असा की त्या देणगीदाराकडून देणगी न मिळालेला पक्ष जर सत्तेवर आला तर तो अशा व्यक्तीवर किंवा विशेषत: औद्योगिक समूहावर खार खाऊन त्यांचा उद्योगच संकटात आणण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या देणगीदाराची माहिती सार्वजनिक होणे अयोग्य वाटते. देणगीदार जोपर्यंत ‘केवायसी’ देऊन अधिकृतरीत्या देणगी देऊन त्याचा तपशील बँकेला तसेच आयकर विभागाला सादर करतो तोपर्यंत अशी माहिती सार्वजनिक न होणे आणि फक्त सरकारी यंत्रणेलाच त्या माहितीचा तपशील उपलब्ध असणेच जरूर आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ‘यंत्रणे’चा फायदा राज्यकर्त्यांनाच! ‘रोखे आणि धोके’ हा अग्रलेख सरकारच्या पारदर्शकतेचा, प्रामाणिकपणाचा बुरखा फाडणारा आहे. निवडणूक रोखे हा भ्रष्टाचाराचाच छुपा मार्ग आहे. आपल्याला उद्योगपतींकडून किती मदत झाली हे कुणाला कळू नये, पण विरोधकांना कोणी किती मदत केली हे मात्र (सरकारी यंत्रणेमार्फत) आपल्याला कळावे अशी व्यवस्था करणारे राज्यकर्ते पारदर्शी, प्रामाणिक कसे असू शकतात? अग्रलेखात मांडलेले मुद्दे खरोखरीच चिंतनीय आहेत. - मुकुंद परदेशी, धुळे ‘सूचनांचे स्वागत’ हीच आशा ‘रोखे आणि धोके’ हे संपादकीय वाचले, पण त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी निवडणूक रोख्यांबाबत सूचनांच्या स्वागताचे केलेले सूतोवाच रोख्यांच्या पारदर्शकतेतील धोक्याची तीव्रता कमी करणारे ठरेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही! - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड पूर्व (मुंबई) सरकारची कार्यपद्धती अपारदर्शकतेलाच पोषक ‘रोखे आणि धोके’ या संपादकीयातील , चार वर्षांत मोदी सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही- या म्हणण्यावर विश्वास ठेवणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणारे मुख्य माध्यम म्हणजे पत्रकारिता आणि विरोधी पक्ष. त्यापैकी पत्रकार मंडळींना मंत्रालयात सहज प्रवेश नसणे किंवा सरकारला विशेष सहानुभूती दाखवणाऱ्या काही विशेष - मोजक्या पत्रकार मंडळींना प्रवेश मिळणे आणि दुसरे म्हणजे अत्यंत क्षीण अवस्थेत असलेल्या विरोधी पक्षांची स्थिती, यामुळे भ्रष्टाचार बाहेर येत नसावा. पण भ्रष्टाचार दिसत नाही म्हणजे तो होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. इतर पक्षांतील भ्रष्टाचारी लोकांना- भाजपच्याच शब्दांत ‘वाल्यांना’ - आपल्या पक्षात घेऊन त्यांचा ‘वाल्मीकी’ करणारे आणि याचे उघड समर्थन करणारे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असे कोणत्या अभिनिवेशात म्हणता येईल? आपण असे आहोत असे नुसते वाटून चालत नाही तर ते तसे आहे हे कृतीतूनही दिसावे लागते. निवडणुका ही जर भ्रष्टाचाराची मुख्य गंगोत्री असेल, तर तिची साफसफाई करण्याचे सोडून सरकार राजकीय पक्षांना उद्योगविश्वातून मिळणारा पक्ष-निधी जाहीर करण्यास कोणतेही कायदेशीर बंधन घालत नसेल तर काय म्हणावे? सदासर्वदा भ्रष्टाचाराविरुद्ध गळा काढणारे मोदी सरकार तथाकथित पारदर्शक कारभार करत आहे असे सरकारच्या कोणत्याही कार्यपद्धतीवरून दिसत आहे, असे म्हणता येणार नाही. आपण सोडून या देशात सगळेच कसे भ्रष्टाचारी आहेत.. किंवा, आपण जे काही करत आहेत ते ‘न भूतो न भविष्यती’ आहे.. आणि आपले सरकार जे काही निर्णय घेते आहे ते देशावर काही उपकार करत आहे, या आविर्भावातून विद्यमान सरकारने प्रथम बाहेर यायला हवे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे रोखे की खोरे? ‘रोखे आणि धोके’ हे (८ जानेवारी) संपादकीय वाचले. वर्णविपर्यय नावाचा एक प्रकार भाषाशास्त्रात आहे. अक्षरांच्या त्या थारेपालटानुसार रोखे खोरे बनतील आणि सत्ताधारी पक्षाला त्या खोऱ्याने पसा ओढता येईल असे वाटते. उजव्या हाताने दिलेले दान डाव्या हाताला कळू नये म्हणतात. उद्योगांनी दिलेले दान केवळ सरकारलाच कळेल. जणू शोधपत्रकारितेला हे नवे कार्यक्षेत्र आणि आव्हान उपलब्ध करून दिले जात आहे! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) माहितीवर नियंत्रण अनेकदा.. ‘रोखे आणि धोके’ हा अग्रलेख वाचला. मोदी सरकार जनतेला प्रत्येक बाबतीत कसे उल्लू बनवते आहे हे ‘माहितीवर नियंत्रण’ कसे आहे यातून लक्षात येते. नोटाबंदी, जीएसटी अथवा बँकेतील ठेवी असोत. प्रत्येक बाबतीत अशी ही फसवाफसवी. - शशिकांत कर्णिक, मुलुंड पूर्व (मुंबई) या साखळीवर कठोर कारवाई व्हावी प्रशासनात बोगस अधिकाऱ्यांची भरती’ - तोतयांच्या जोरावर अधिकारी पदांवर- ही बातमी (लोकसत्ता, ७ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या किंवा तत्सम स्पर्धा परीक्षांमध्ये असे तोतया उमेदवार बसवून जे पद मिळवतात ते फारच धक्कादायक आहे. दिवसेंदिवस असे प्रकार जास्तच वाढताना दिसताहेत. मुळात असे जे अधिकारी पैसे घेऊन परीक्षा देतात आणि जे (दुसऱ्याने परीक्षा दिल्यामुळे) उत्तीर्ण होऊन अधिकारी होतात, तेव्हा ते प्रशासनात कसे काम करीत असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. अशा सर्व दोषींवर, त्यांच्या साखळीवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हायला हवी. म्हणजे इथून पुढे तरी असे कृष्णकृत्य करायला ही मंडळी धजावणार नाही. खरे तर यात थोडा-अधिक दोष तो पर्यवेक्षकांना देखील द्यायला हवा, कारण परीक्षेचे प्रवेशपत्रासोबत ओळखपत्र तपासताना त्यांना एखाद्याबद्दल जराही शंका आली तरी त्या उमेदवाराकडे दुसऱ्या एखाद्या ओळखपत्राची मागणी करावी, जेणेकरून छायाचित्रातील फरक लवकर समजून येईल यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने देखील योग्य ती खबरदारी घ्यावी, ही विनंती. -अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी (ता. कर्जत, अहमदनगर) ‘फर्स्ट शो’ हाउसफुल्ल झालाच, तर.. ‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘‘फर्स्ट शो’ हाउसफुल्ल होईल?’ हा लेख (८ जानेवारी) वाचला. मुळात संपूर्ण आयुष्य एका वेगळ्या क्षेत्रात व्यतीत करून रजनीकांत यांनी अगदी वृद्धापकाळात राजकारणात प्रवेश केला आहे. याचा अर्थ त्यांना तारुण्यात राजकीय क्षेत्राबद्दल कधीच आपुलकी वाटली नाही. आता एक विरंगुळा म्हणून उरले-सुरले आयुष्य राजकारणासारख्या कमी महत्त्वाच्या (त्यांच्या दृष्टीने) क्षेत्रात घालविण्याचे ठरविलेले दिसते. तळागाळातील जनमानसातून आलेली माणसेच आजपर्यंत राजकीय पटलावर यशस्वी झालेली दिसून येतात. कुठल्यातरी ‘आध्यात्मिक’ वगैरेसारख्या लाटेवर स्वार होऊन यशाची स्वप्ने पाहणे व्यर्थ आहे. जर कदाचित अशा कुठल्यातरी लाटेवर तरून रजनीकांत यांचा ‘फर्स्ट शो’ हाउसफुल्ल झालाच, तर तो राजकीय क्षेत्राबरोबरच लोकशाहीचाही मोठा पराभव असेल. -अक्षय पडवळकर, औंढी (ता. मोहोळ, जि.सोलापूर) loksatta@expressindia.com
