सह्यद्रीचे वारे’ या सदरातील ‘इशारा आणि आव्हान’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (९ जानेवारी) वाचला. भीमा कोरेगाव येथे द्विशताब्दीनिमित्त जमलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर सणसवाडी परिसरात १ जानेवारीस झालेल्या हल्ल्याचे पडसाद ‘बंद’द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटल्याच्या घटनेला आता आठ दिवस होत आहेत तरी सरकारकडून हल्लेखोरांवर कार्यवाही होताना दिसत नाही. मराठा क्रांती मोर्चाने याचा निषेध केला, परंतु दुसऱ्या काही संघटना मात्र हल्ला कसा बरोबर आहे आणि त्यातील संशयित कसे निर्दोष आहेत यासाठी प्रतिमोच्रे काढत आहेत. हे अत्यंत शोचनीय आहे. एखाद्या समूहावर हल्ला होतो त्याचा निषेध म्हणून त्यासाठी मोच्रे निघतात आणि ते मोच्रे कसे चुकीचे आहेत हे दाखवण्यासाठी आज काही समाजातील घटक प्रयत्न करत आहेत, हे तेढ वाढवणारे आहे. ज्या समाजाच्या समूहावर हल्ला झाला तो समाज दलित समाज होता म्हणून त्यांना मोच्रे काढण्याचा अधिकार नाही असाच याचा अर्थ काढावा लागेल. आपण प्रगत महाराष्ट्राचे रहिवासी आहोत, परंतु ही प्रगती केवळ आर्थिकच राहिली, विचाराने नाही, अशी खंत या घटनेने होत आहे. सरकार ज्या पारदर्शकतेच्या गोष्टी करतात त्यांनी पारदर्शकतेने या प्रकरणाचा योग्य तो निर्णय घ्यावा. अन्यथा महाराष्ट्रात दोन समाजांतील दरी जर वाढली तर महाराष्ट्राला मागे पडण्यापासून कोणीच थांबवू शकणार नाही. - सिद्धांत खांडके, लातूर प्रस्थापितांशी ‘ऐक्या’पेक्षा नेतृत्व नवे हवे! ‘इशारा आणि आव्हान’ या लेखात (सह्य़ाद्रीचे वारे, ९ जाने.) मधु कांबळे यांनी ‘आता ‘ऐक्या’चा अट्टहास’ या मर्मावर बोट ठेवले आहे. हे असे उथळ प्रयत्न आतापावेतो किती तरी वेळा झाले, पण फलित काय निघाले? सारे रिपब्लिकन पक्षाचे तुकडे आहेत तेथेच आहेत. आधी काँग्रेस, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस, नंतर शिवसेना, भाजप असा आपल्या व्यक्तिगत सोयीचा प्रवास प्रस्थापित नेत्यांनी केला आणि आंबेडकरवादी चळवळीचे न भरून येणारे नुकसान झाले. आज अशी स्थिती आहे की, कोणताही राजकीय पक्ष त्यांना गांभीर्याने घेत नाही. खरे तर आता वेळ आली आहे प्रस्थापित रिपब्लिकन नेत्यांना निवृत्त करण्याची. दलित युवकांमध्ये नेतृत्व देण्याची नक्कीच क्षमता आहे. पुढचा काळ रिपब्लिकन चळवळीसाठी फारच महत्त्वाचा आहे. राजकीय पक्षांनी फेकलेल्या तुकडय़ांवर समाधान मानायचे, की आपला स्वाभिमान जपायचा? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) स्वत्वहीन लोक ते.. ‘‘आधार’माया’ हा अग्रलेख (९ जानेवारी) वाचला. मोदी सरकारची जनतेसमोर आलेल्या माहितीवर किती पकड असते हेही यातून दिसले. ‘द ट्रिब्यून’च्या पत्रकार रचना खैरे यांनी विचारलेले प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. आधारद्वारे मिळालेली माहिती सरकार कितपत सुरक्षित ठेवते हाही मोठा प्रश्नच आहे. जर पत्रकार ही माहिती कशी चोरता येऊ शकते यावर लेख लिहीत असेल तर त्याच्यावरच कारवाई करणे म्हणजे ‘शूटिंग द मेसेंजर’ आहे. आधीच भारतात मुक्त पत्रकार आणि त्यांना मिळत असलेल्या स्वातंत्र्याबद्दल आनंदीआनंद आहे. गौरी लंकेश यांच्यासारख्या पत्रकाराचा येथे खून होतो आणि त्याचा आनंद मानणारे लोक येथे आहेत. कहर म्हणजे या ‘आनंदी’ लोकांना खुद्द आपले प्रधानसेवक ट्विटरवर फॉलो करतात. काही पत्रकार सरकारचे भाट होण्यात आनंद मानत असताना बोटावर मोजता येणारे पत्रकार मात्र सरकारला प्रश्न विचारण्याचे आपले काम इमानेइतबारे करत आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याचे सोडून त्यांच्यावरच कारवाई करण्याचा ‘यूआयडीएआय’चा निर्णय शोचनीय आहे. मोदी सरकारचे सर्वात मोठे कर्तृत्व हे भ्रष्टाचार होऊ न देणे हे नाही, तर तो बाहेर न येऊ देण्याची काळजी घेणे हे आहे. एरवी बोफोर्सविरुद्ध प्रत्येक वेळी आवाज उठवणारा भाजप सत्तेवर आल्यावर मात्र एका ठरावीक उद्योगसमूहाला संरक्षण खरेदीचे कंत्राट देतो आणि तेसुद्धा तिप्पट किमतीत, हे फार भयानक आहे. अमित शाह यांच्या मुलाच्या कंपनीला अल्पावधीत जो प्रचंड फायदा झाला होता त्याबाबत चौकशी सोडाच, संबंधित नियतकालिकावरच ‘बदनामी’चा गुन्हा दाखल केला जातो, ही कशाची लक्षणे? मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येक लोकशाही संस्थेने त्यासमोर मान झुकवायला सुरुवात केली. रिझव्‍‌र्ह बँक, निवडणूक आयोग, पत्रकारिता, नोकरशाही हे सर्व जण जणू काही सरकारचे भाट असल्यासारखे वागू लागले आहेत. हे सर्व पाहून ‘गीतरामायणा’तील ‘सावधान राघवा’ या गाण्याच्या ‘लोकपाल तो नवा, स्वत्वहीन लोक ते’ या ओळीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. - राकेश परब, सांताक्रूझ (मुंबई) ‘आधार’ यंत्रणेचे सशक्तीकरण अत्यावश्यक कोणत्याही योजनेचा हेतू कितीही उत्कृष्ट, उदात्त असला तरी ती योजना राबवणारे व योजना राबविण्याच्या पद्धती योग्य नसतील तर योजनेचा बोजवारा उडतो. आधारही याला अपवाद नाही असेच म्हणावे लागेल. मध्यंतरी ‘यूआयडीएआय’ने तांत्रिक गोष्टींबाबत अमेरिकन कंपनीशी करार केला होता, त्यात ‘त्या’ कंपनीने ‘आधार’ची माहिती ‘सीआयए’ या अमेरिकन गुप्तचर संस्थेला पुरवल्याचा गौप्यस्फोट संसदेत झाला होता. तसेच गतवर्षी बेंगळूरुच्या सेंटर फॉर इंटरनेट अ‍ॅण्ड सोसायटी (सीआयएस) या संस्थेने केलेल्या अभ्यासाअंती, जवळपास १.५ कोटी आधारकार्डाची माहिती-गळती (डेटा लीक) झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. अलीकडे सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांसाठी तसेच विविध स्तरांवर आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीत ‘आधार’ची भर घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कल्याणकारी योजनेला सरकार ‘आधार’सक्ती करू शकत नाही, असा निर्णय दिलेला निर्णय सरकारने तोंडी मान्यही केलेला असताना हेच सरकार अन्य बाबींत (बँक, मोबाइल आदी) ‘आधार’ची घाई व सक्ती का करत आहे? आधार कार्ड बंधनकारक करण्याआधी ‘आधार’ यंत्रणेचे सशक्तीकरण अत्यावश्यक आहे. - गौरव सुभाष शिंदे, कराड चुका वा गैरप्रकार घडू नयेत.. ‘‘आधार’माया’ हा संपादकीय लेख (९ जानेवारी) वाचला. ‘आधार’ची त्याआधीच्या ओळखपत्रांशी तुलना केल्यास खूपच प्रमाणात त्रुटी, कमतरता, असुरक्षितताही होत्या हे ठामपणे सांगता येईल. त्या अनुषंगाने ‘आधार’ला दिलेले एकाधिकारासारखे महत्त्व योग्य मानण्यास काही हरकत नसावी. सध्या तरी जवळजवळ प्रत्येक गोष्टीसाठी केलेली आधारची सक्ती घडत असणाऱ्या चुकीच्या गोष्टीवर बंधने आणण्यास नक्कीच उपयोगी ठरेल; पण तरीही मानवी व्यवस्थापन व पशाचा हव्यास यातून चुका म्हणाव्या किंवा गैरप्रकार घडू नयेत, हीच अपेक्षा. - आकाश दाते, बुलढाणा चुका (केल्यावर) होतच राहणार! ‘‘आधार’माया’ (९ जानेवारी) या अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘आधार प्रक्रियेतील त्रुटी वा चुकांचे प्रमाण कमीत कमी असले तरी ज्यांच्याबाबत त्या चुका घडतात त्यांच्यासाठी त्यांचे प्रमाण शंभर टक्के असते’ व त्यामुळे होणाऱ्या मनस्तापाचा अंदाज उच्चपदस्थांना कधीच येणार नाही. तेव्हा अशा त्रुटी जेव्हा माध्यमे दाखवून देतात तेव्हा ते आपले कर्तव्य बजावत असतात. माध्यमांच्या प्रतिनिधींवरच तक्रार गुदरणे, हा मूर्खपणा आहे. या देशाची धुरा सांभाळणाऱ्यांच्यात जास्त बुद्धिमत्ता असते, हे समाजाने मान्य केले आहे. बुद्धिमत्ता जास्त असलेल्यांच्या हातातच सत्ता एकवटल्यामुळे त्यांची साधी चूकसुद्धा जीवघेणी ठरत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मूर्खपणातून घडणारी क्षुल्लक चूकसुद्धा आपल्या व्यवहारावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम करण्याची शक्यता आहे. सत्ताधाऱ्यांची चूक - हवे तर मूर्खपणा म्हणू - वेळीच लक्षात आणून देण्याची गरज भासत आहे आणि हे काम ‘द ट्रिब्यून’ने केले; याचे खरे पाहता कौतुक व्हायला हवे होते. यंत्रणांमध्ये वा सरकारमध्ये माणसेच असतात, माणसांच्या हातून चुका होतात यात वावगे काही नाही, परंतु त्याच त्याच चुका पुन:पुन्हा करणाऱ्यांचे काय करावे? समाजाला कलाटणी देऊ शकणारी, ध्येयधोरणे ठरविणारी उच्चपदस्थ माणसेच चुका करू लागल्यास समाजाला फार मोठी किंमत द्यावी लागते. त्यांची एखादी क्षुल्लक चूक संपूर्ण समाजाला वेठीस धरू शकते. राजकारण्यांनी (तथाकथित) विचारपूर्वक घेतलेल्या निर्णयामुळे किती नुकसान होऊ शकते याची अनेक प्रत्यक्ष उदाहरणे आपल्या अवतीभोवती हजारोंनी सापडतील. त्यामुळे बुद्धिवंत म्हणवून घेणाऱ्यांनी व सत्तेची धुरा सांभाळणाऱ्यांनी विनम्रपणे आपल्या चुका कबूल कराव्यात व (शक्यतोवर) चुका करणे टाळावे; यातच समाजाचे व देशाचे हित आहे. मात्र ज्या मग्रूरपणे सत्ता स्वत:ची चूक लपवण्यासाठी ‘ट्रिब्यून’च्या वार्ताहराला वेठीस धरत आहे त्यावरून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभालाच खिळखिळे करून टाकण्याचा घाट घातला जात आहे की काय असे वाटू लागते. - प्रभाकर नानावटी, पुणे घरातील कचरा वर्गीकरण हे महिलांचेच काम? लातूर महानगरपालिकेकडून कचरा वर्गीकरणासाठी महिलांना भरघोस बक्षिसे दिली जाणार आहेत. या योजनेनुसार महिलांना नथ, पठणी अशी बक्षिसे देण्यात येणार असल्याचे समजते. म्हणजे यावरून असे दिसते की, घरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, त्याचे वर्गीकरण करणे हे केवळ महिलांचे विधिलिखित काम आहे. यातून पालिकेसारख्या सरकारी संस्थांचीही पुरुषी मानसिकता दिसून येते. लोकांना कचरा व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्यासाठी बक्षीस योजना राबविणे चांगले आहे; परंतु त्यातून एखादा चुकीचा पायंडा पडणार तर नाही ना याची दखल घेणे गरजेचे आहे. - उद्धव शेकू होळकर, ममनापूर (ता. खुलताबाद, औरंगाबाद) loksatta@expressindia.com
