15 August 2018

News Flash

बेजबाबदार शैक्षणिक धोरणांचे फलित

संस्कारक्षम वयात शाळा आणि शिक्षक हे प्रत्येक मुलाचा खरा नैतिक शिल्पकार ठरतात.

‘राज्यातील बाल गुन्हेगारीत वाढ’ हे चिंताजनक वृत्त (लोकसत्ता, १६ जाने.) वाचले. त्यातील २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षांच्या कालावधीतील बाल गुन्ह्यांचे प्रकार आणि संख्यावाढ आणि गांभीर्य पाहता त्याच्या खोलात जाणे आवश्यक आहे. संस्कारक्षम वयात शाळा आणि शिक्षक हे प्रत्येक मुलाचा खरा नैतिक शिल्पकार ठरतात. जे लोक शिक्षणाची दारे बंद करतात तेच लोक तुरुगांची दारे सताड खुली करतात असे म्हटले जाते. शाळेत विद्यार्थ्यांना दिलेले निरंकुश स्वातंत्र्य, आम्ही काहीही केले तरी शिक्षक शिक्षा करूच शकत नाहीत हा पोहोचविलेला संदेश, अपुरा शिक्षक वर्ग, अंगातील रग जिरविण्यासाठी आणि प्रचंड ऊर्जेला प्रवाही करण्यासाठी तोकडी शालेय क्रीडांगणे, शिक्षक विद्यार्थी आणि पालकांच्या त्रिकोणातील हरविलेला संवाद, कोणतीही शारीरिक मानसिक, भावनिक शिक्षा केल्यास शिक्षकांना भोगावे लागणारे दुष्परिणाम आणि ‘शाळा तेथे समुपदेशक’ या शासनाच्या धोरणाला उघड उघड पुसलेला हरताळ कारणीभूत आहे. त्यात शासन शाळा बंद करण्याची स्वप्न पाहात आहे.

या दुष्टचक्राला वेळीच खीळ न बसल्यास अल्पवयीन गुन्हेगारीचे प्रमाण निश्चित वाढणार. प्रत्येक शाळेत किमान एक समुपदेशक असल्याचे मान्य करणारी सर्व सरकारे प्रत्यक्ष कृतीत मात्र अपयशी ठरली आहेत. शिक्षण हक्काची फक्त जपमाळ ओढली जाते. मात्र नेमकी त्याच्या विरुद्ध धोरणे आखली जातात. शिक्षकच मुलांचा संपर्क तुटल्यास मुलांचा पोलिसांशी घनिष्ठ संबंध अटळ आहे.

जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई.)

मुक्त स्पर्धेऐवजी साम्राज्य राखण्यातच रस

‘स्वदेशीचे चऱ्हाट’ या अग्रलेखात (१६ जानेवारी) म्हटल्याप्रमाणे, आज वर जाणारा भांडवली बाजार केवळ एक फुगा असू शकतो, त्याचा आणि देशाच्या प्रगतीचा काही संबंध नाही. याउलट भांडवली बाजार खाली येत असेल तर मात्र अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदी येत आहे, असा निश्चित अर्थ होतो. १९२९ च्या जागतिक महामंदीच्या आधी अमेरिकेचा भांडवली बाजार वेगाने वाढत होता. २००८च्या मंदीच्या वेळीसुद्धा आधी निर्देशांक फार वर गेले होते. परंतु याच काळात अमेरिकेतील विषमताही वाढत गेली. कर्जाचे व्याजदर कमी आणि गौण-प्रत कर्जाचे वाढते प्रमाण यामुळे अमेरिकेत मंदी आली. विशेष बाब म्हणजे या काळात लेहमन ब्रदर्ससारखी मोठी बँक कोसळून पडली. भारतातील आजची स्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. वाढत जाणारी विषमता आणि अनुत्पादक कर्जाचे वाढते प्रमाण यांमुळे बहुतांश सरकारी बँका डबघाईस आलेल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक सरकारी बँकांवर निर्बंध लावले आहेत. अशा वेळी फक्त भांडवली बाजार वर जात आहे हे काही आनंद मानण्याचे कारण असू शकत नाही. ही तर केवळ वादळापूर्वीची शांतता आहे.

नुकताच ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नावाजलेल्या साप्ताहिकाने ‘इंडियाज मिसिंग मिडल क्लास’ हा लेख लिहिला आहे. चीन किंवा अमेरिकेत जसा मध्यमवर्ग आहे तसा तो भारतात नाही. भारतीय मध्यमवर्गाची खर्च करण्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे अनेक परदेशी कंपन्या आता भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी विचार करतात.

अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे भारतातील अनेक मोठय़ा बँका निव्वळ कल्पनेवर आधारित उद्योगांना (कल्पना हे तारण मानून) कर्ज देणार नाहीत. मुळात आपल्याकडे नवीन विचारांची वानवा आहे. कुणी काही नवीन करीत असेल तर त्याला निराश कसे करायचे हेच आमची व्यवस्था शिकवते. त्यामुळे फेसबुक, गुगल, अ‍ॅपल, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या अवाढव्य कंपन्या आपल्याकडे तयार होत नाहीत. आपल्याकडील बडय़ा उद्योजकांनाही इतरांशी मुक्त स्पर्धा करण्याऐवजी सरकार आणि नोकरशहा यांच्या मदतीने आपली साम्राज्ये टिकवून ठेवण्यात रस असतो. त्यामुळेच कुणी तरी ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ असं म्हणू शकतो. समाजवादाच्या काळात नोकरशहांचे हात ओले केल्याशिवाय आपली कामे होत नव्हती. तेव्हा सुद्धा ज्या उद्योजकांना सरकारदरबारी मुक्त वावर होता त्यांचीच प्रगती झाली. त्यांनीसुद्धा या देशात खऱ्या अर्थाने खुली, मुक्त स्पर्धा आणण्याचे प्रयत्न केले नाहीत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते, ‘‘आपण समाजवादाकडून भांडवलवादाकडे गेलो नाही तर कुडमुडय़ा समाजवादाकडून आपण कुडमुडय़ा भांडवलवादाकडे गेलो आहोत.’’ मुंबईत ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी, विसाव्या ‘ललित दोशी स्मृती व्याख्याना’तील त्यांचे ते विश्लेषण आजही अचूक लागू आहेच.

राकेश परब, सांताक्रूझ पश्चिम (मुंबई.)

वेळ निघून गेल्यावरची उपाययोजना..

‘स्वदेशीचे चऱ्हाट’ हा अग्रलेख (१६ जाने.) वाचला. खरेच ‘स्वदेशी’ हा भारतीय राजकीय आणि सामाजिक जाणिवांमधला एक अद्भुत  शब्द आहे. आपला इतिहास आणि स्वातंत्र्य चळवळ पाहता त्याला एक वलय आहे. आणि ते योग्यच आहे.

पण नरसिंह राव सरकारच्या धोरणबदलांनंतर आपले काही तरी चुकले याची प्रथम जाणीव दिसली. आर्थिक व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सतत बदल होत असतात आणि आता त्याचा वेग वाढत चालला आहे. जसे सामाजिक चळवळीत समता आणि न्यायाला महत्त्व आहे तेच आर्थिक संरचनेत कल्पकता आणि उद्यमशीलतेला आहे. हे महत्त्व आपल्या आत्ता आत्ता लक्षात येऊ लागले आहे. कल्पकता आणि उद्यमशीलता असणाऱ्या व्यक्ती हा प्रगतीचा कणा आहेत आणि त्यांना योग्य वातावरण (एंटरप्राइज  इनक्युबेटर) ही कल्पना गेल्या आठ-दहा वर्षांतील; पण तोपर्यंत जग आपल्या फार पुढे गेले. फार, फार पुढे! आणि आपल्याकडे भांडवलाची टंचाई निर्माण झाली. अशा वेळेस नवउद्यमींना संधी आणि भांडवल मिळणार कसे? या प्रश्नाचे एक मोठे उत्तर परदेशी गुंतवणुकीतून शोधण्यात आले. देशातील बेरोजगारी बघता त्याला पर्याय नव्हता; पण जुनी बँकिंग व्यवस्था आपल्या परंपरांना चिकटून राहिल्याने उद्यमसक्षम नसलेल्या योजना आणि व्यक्तींना भांडवल मिळाले आणि ते नष्टदेखील झाले.

त्यामुळे उदय कोटक समस्येचे वर्णन बरोबर करतात; पण त्यासाठीची उपाययोजना ही वेळ निघून गेल्यावरची सुचवतात. जे.आर.डी. टाटा ही गोष्ट योग्य वेळी सांगत होते, पण त्यावर अंमलबजावणी त्याच्या आयुष्याच्या संधिकालात झाली. तोपर्यंत बरेच कालहरण होऊन गेले होते. कोटक सांगतात ती स्वदेशी आणण्यासाठी आता फार वेगळी संरचना आणि विचारशैलीची गरज आहे. अशा गोष्टींवर विचार करून नवी सुरुवात करण्याची शक्ती असणाऱ्यांपैकीते एक आहेत. कारण एका सक्षम बँकेचे ते संचालक आहेत.

उमेश जोशी, पुणे

लष्करप्रमुखांचे वक्तव्य समर्थनीयच!

भारताने आता पाकिस्तानपेक्षा उत्तरेकडच्या चीनला लागून असणाऱ्या सीमेवर जास्त लक्ष देण्याची गरज असल्याच्या भारतीय लष्करप्रमुखांच्या विधानावर चीनने तीव्र संताप व्यक्त केला. या विधानांमुळे सीमेवरील शांतता आणि स्थिरता धोक्यात येऊ शकते, असे चीनने म्हटले आहे. डोकलाममध्ये रस्ता बनवण्याचे मनसुबे व अरुणाचल प्रदेशातली घुसखोरी हाणून पाडल्याने चीन बिथरले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर, भारत-चीनच्या सीमेवर चीनच्या हालचाली आणखी वाढू नयेत याकरिता लष्करप्रमुखांनी ही सूचना केली आहे. आपले शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानच्या व चीनच्या दोन्ही सीमांवर सारखेच लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतीय सीमेवरील जवानांचे मनोधर्य उंचावण्यासाठी लष्करप्रमुखांचे वक्तव्य योग्यच आहे. चीनसोबत तणावासह चीनवर दबाव वाढेल.

विवेक तवटे, कळवा

लग्न, प्रजोत्पादन याच प्राथमिक गरजा’?

‘‘डीएड’ दुकानांतला रोजगारी माल’ या सुहास सरदेशमुख यांच्या लेखात  (रविवार विशेष, १४ जाने.)  डीएड विद्यालयांचे पीक आणि त्यातून भसाभसा बाहेर पडलेले पदविकाधारक, त्यांना नोकरी न मिळणे इत्यादी मुद्दे आहेत. पण लेखकाला बहुधा वाटत असावे की बेरोजगारी ही फक्त मुलग्यांचीच असते. त्यातही एका तरुण मुलाने विचारलेला प्रश्न लेखकाला ‘अस्वस्थ करून गेला’. त्या मुलाने विचारले, ‘लग्न होईल का हो माझे?’ प्रश्न विचारणारा हा मुलगा शेतकऱ्याचा. शेती जेमतेम एक एकर (ती एकच एकर कशी राहिली असले प्रश्न विचारायचे नाहीत). तो डीएड झाला तरीही त्याला नोकरी मिळाली नाही. मग तो औरंगाबादला आला आणि सध्या जे बेरोजगार तरुण आणि लग्न होईपर्यंत मोकळ्या राहिलेल्या तरुणी करतात ते म्हणजे यूपीएससी/ एमपीएससी ची तयारी करत आहे. बेरोजगारी हा प्रश्न खुप जुना आहे, अगदी दुसऱ्या महायुध्दानंतरच्या काळापासून तो इथे आहे. पण याला चिंता लागली आहे ती म्हणजे त्याचे लग्न होईल की नाही ही. त्याला एक भाऊही आहे. (बहिणी किती, हा प्रश्न विचारावा असे लेखकास वाटले नसावे.. मुलींच्या शिक्षणाची आणि रोजगाराची चौकशी ती काय करायची?)

सर्वसाधारणपणे मनुष्याच्या प्राथमिक गरजा या अन्न,वस्त्र, निवारा, सध्याच्या प्रदूषणाच्या काळात स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छ हवा या आहेत .पण  भारतीय  ‘आध्यात्मिक’ (?) मनोवृत्तीच्या मनुष्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. त्या आहेत फक्त लैंगिक सुख आणि प्रजोत्पादन. ज्या मुलाने गरिबी पाहिलेली आहे त्याने तरी नोकरी मिळाल्यानंतर पुढील आयुष्याच्या स्थर्यासाठी पशाची बचत, आरोग्य समस्या उत्पन्न होणार त्यासाठी, हवेशीर घरासाठी आणि वृध्दपणी वाऱ्यावर यावे लागू नये म्हणून पसा साठवायला प्राधान्य द्यायला हवे; पण नाही.

आम्हा भारतीयांना नोकरी का हवी असते? तर पहिल्यांदा लग्न व्हायला पाहिजे, मग वंशवृद्धी म्हणजे फक्त मुलगाच जन्माला यायला हवा. मग पुन्हा त्या मुलग्याला नोकरी मिळायला हवी, मग त्याचे लग्न व्हायला हवे, मग नातू जन्माला यायला हवा इत्यादी इत्यादी.

असो. लेखात या बेरोजगार मुलग्यांना बेरोजगार ‘माल’ म्हटले आहे ते मला खूप आवडले. कारण मवाली लोक मुली दिसल्या की ‘काय माल आहे’ अशी असभ्य टिप्पणी करतात . ‘माल’ हा शब्द या मुलग्यांसाठी वापरला हे फार उत्तम झाले.

स्मिता पटवर्धन, सांगली

loksatta@expressindia.com

First Published on January 17, 2018 2:29 am

Web Title: loksatta readers letter 337