25 May 2018

News Flash

कोणाच्या भरवशावर व्यक्त व्हावे?

भाष्य करणे हे ‘एकला चालो रे’ संप्रदायातल्या व्यंगचित्रकाराचे काम नाही.

व्यंगचित्रकारांनी ठोस भूमिका घ्यावी, निर्भयपणे व्यक्त व्हावे, असे आवाहन मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी केले आहे. पण हे वास्तवात येणे शक्य आहे का? आज आपल्या समाजातील काही घटकांची सहिष्णुता संपुष्टात आली आहे. अनेक शतकांपूर्वी घडलेल्या घटनांवरून आज वाद, मारामाऱ्या, जाळपोळ, नासधूस आदी प्रकार सर्रास घडत आहेत. यावर भाष्य करणे हे ‘एकला चालो रे’ संप्रदायातल्या व्यंगचित्रकाराचे काम नाही. त्यासाठी राजकीय पक्षाच्या व ‘तडफदार’ कार्यकर्त्यांच्या भक्कम पाठबळाची गरज असते. स्वत:चे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आल्यामुळे काही नेते एवढे अस्वस्थ झाले आहेत, की कोणत्याही वक्तव्याचा विपर्यास करून समाजात दहशत निर्माण करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.

अशा वेळी एकांडय़ा व्यंगचित्रकाराने कोणाच्या भरवशावर व्यक्त व्हावे ? ‘सोनू, तुझा माझ्यावर भरोसा नाय का’च्या चालीवरील एका नगण्य गाण्याने मलिष्काची काय अवस्था केली? कॉ. गोिवद पानसरे, नरेंद्र दाभोलकर यांच्या व्यक्त होण्याचे परिणाम काय झाले? या भळभळणाऱ्या जखमा कधीच भरणार नाहीत. आजघडीला आर. के. लक्ष्मण किंवा मारिओ मिरांडा असते, तर ते त्याच निर्भयपणे आपला कुंचला चालवू शकले असते का? याचे उत्तर होकारार्थी मिळणे कठीण आहे.

अनिल रेगे, अंधेरी-पूर्व (मुंबई)

तेंडुलकरांनी तरी कुठे दुसरी बाजू पाहिली?

‘भांडारकरांना दुसरी बाजू का दिसत नाही?’ (२२ जाने.) हे पत्र वाचले. दुसरी बाजू दिसत नसते? ती बघायचीच नसते! भूतकाळात जा, घाशीराम नाटकात कुठे तेंडुलकरांना दुसरी बाजू दिसली होती? सन २००२ नंतर ते मारे म्हणत होते, ‘‘मला एक खून करायची परवानगी द्या’’ तेव्हा कित्येक दुखावलेल्या लोकांना तसेच वाटले असेल तर नवल नाही.

किसन गाडे, पुणे

हिंसक आंदोलनामुळे हिंदूंची बदनामी

‘अति सर्वत्र वर्ज्ययेत्’ असे म्हणतात. आज पद्मावत चित्रपटाला जो विरोध होत आहे त्याबद्दलही अतिरेक होत आहे असेच म्हणावे लागेल. परिनिरीक्षण मंडळाने (सेन्सॉर) काही बदल करून सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला हिरवा कंदील दाखवल्यावरदेखील तो दाखवू नये याकरिता अट्टहास चालवण्यापूर्वी, किमान न्यायालयाच्या निकालाचे तरी भान ठेवायला हवे.  यामागून कुणाला काय साध्य करायचे आहे हेच कळत नाही. असल्या प्रकारामुळे पुरता हिंदू समाज बदनाम होतो. याचा इतर समाजविघातक शक्तींना फायदाच होतो याची तरी या लोकांनी जाणीव ठेवायला हवी. ‘पद्मावत’ला हिंसक विरोधदेखील होत आहे तो भाजपशासित प्रदेशात हे आणखी आश्चर्यजनक सत्य आहे.

मोहन लाडूकर, ठाणे

खासगी क्षेत्रातील मोठय़ा उद्योगावर मेहेरनजर?

‘सरकारी सेवा केंद्रांवर पतंजली उत्पादने!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २२ जानेवारी) वाचले. राज्य सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’वर पतंजली उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच इतर एकाही खासगी उद्योगाचा सरकारने यासाठी विचार केलेला नाही.  मध्यंतरी मेळघाट क्षेत्रातील वनजमीन पतंजली उद्योगास देतानाही सरकारची सरकारची पतंजली उद्योगाप्रति विशेष सहानुभूतीच अधोरेखित झाली होती. तसेच सरकार एखाद्याच कंपनीची उत्पादने सरकारी सेवा केंद्रांवर विक्रीस ठेवू पाहत असेल तर सरकारने आपल्या तथाकथित ‘पारदर्शक’ कारभाराची व्याख्या राज्यातील जनतेला स्पष्ट करावी.

वास्तविक नोटाबंदीमुळे आणि जीएसटी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे लघुउद्योग डबघाईला आले असताना सरकारने आपल्या पातळीवर तरी लघुउद्योगांना, महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राबवून त्यांना थोडाफार आधार द्यायची आवश्यकता आहे. खासगी क्षेत्रातील एखाद्याच मोठय़ा उद्योगसमूहाची ‘तळी’ उचलण्याच्या कामात सरकारी पुरस्कृत यंत्रणा जुंपली जात असेल तर सरकारचे अशा प्रकारे धोरण इतर लघुउद्योगांच्या मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारच्या अशा मोठे उद्योग-धार्जण्यिा धोरणांमुळे मोठे उद्योग हे लघुउद्योगांना भविष्यात गिळंकृत करतील. हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी निश्चितच घातक ठरणारे असेल.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

सोपस्कार म्हणून तरी..?

‘दोन बोके आणि ‘आप’चे माकड’ हा अग्रलेख वाचला. अखेर दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले. हा नक्कीच आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का आहे. दिल्लीतील देदीप्यमान यशानंतर खरे तर सामान्य जनतेला ‘आप’कडून खूप अपेक्षा होत्या. आता परत २० जागांसाठी पोटनिवडणूक होणे हे निश्चित झाले आहे. पण निवडणूक आयुक्तांनी निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असताना घाईगर्दीने निर्णय घेणे, राष्ट्रपतींकडे अपात्रतेची शिफारस करणे, राष्ट्रपतींनी तातडीने शिफारस मंजूर करणे, लागलीच केंद्र सरकारने अधिसूचना काढणे हे सगळे करताना नक्कीच घाई झाली आहे असे वाटते.

खरे तर राष्ट्रपतींनी सोपस्कार म्हणून तरी या २० आमदारांना बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे होते. मंजुरी एक-दोन दिवसांत दिली असती तरी चालले असते. पोटनिवडणुकीनंतर आम आदमी पक्षात फूट पाडून २०१९ दिल्लीतील सरकार पाडण्यासाठी नक्कीच पडद्याआडून प्रयत्न केले जातील. भाजप व काँग्रेस हे दोन्हीही राष्ट्रीय पक्ष ‘आप’ला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करणारच, असे दिसते.

अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)

खटल्यासाठी आपलाच पैसा उधळणार! 

‘आप’च्या वीस आमदारांच्या अपात्रतेवर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केल्याची व त्याविरोधात ‘आप’ उच्च न्यायालयात व प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २२ जाने.) वाचली.राजकारणाचा सारीपाट मांडताना नैतिकता बासनात गुंडाळून ठेवायची असते, हा जणू अलिखित नियमच बनून गेला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी हा नियम काटेकोरपणे पाळायचे ठरविलेले असल्याने, त्यांच्यात उजवे-डावे करण्याचे काहीच कारण नसावे. त्या दृष्टीने, ‘दोन बोके आणि ‘आप’चे माकड’ (अग्रलेख, २२ जाने.) समर्पक आहे.

अशा वेळी कोण कोणावर वरचढ ठरले? कोणावर अन्याय झाला? असले प्रश्न निर्थकच ठरतात. या सर्व ऊहापोहापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, आमदारांना लाभाचे पद देणे असो, की लाभ पदरी पाडून घेणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणे असो; त्यासाठी लागणारा पसा कोणाचा असतो? पक्षाला मिळालेला निधी लोकांनीच दिलेला असतो. समजा, तो पसा सरकारचा असला तरी तो लोकांनी भरलेल्या करातूनच आलेला असतो. मग प्रश्न असा आहे की, लोकांचा पसा असा उधळण्याचा अधिकार कोणत्याही पक्षाला/ सरकारला कोणी दिला?

मुकुंद परदेशी, धुळे

आपची तुलना भ्रष्ट पक्षांशी नको!

‘दोन बोके आणि ‘आप’चे माकड’ हे संपादकीय (२२ जाने.) असंतुलित वाटले. ‘आप’बद्दल या संपादकीयाच्या माध्यमातून लिहिलेली माहिती पूर्वग्रहदूषित वाटते, यासाठी हे पत्र.

मुख्य निवडणूक आयुक्त गुजरात कॅडरचे असून ते आज सोमवारी निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीच्या अगोदर तीन दिवस असे निर्णय घेण्यामागचा उद्देश तपासणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत विविध राज्यांमध्ये जवळपास ९५०० संसदीय सचिवांची नेमणूक झाली असून निवडणूक आयोगाने किती जणांवर कारवाई केली, हा संशोधनाचा विषय आहे. आज भारतातल्या विविध राज्यांमधील लाभाच्या पदावर असणाऱ्या आमदारांची संख्या अशी – गुजरात : ८, मणिपूर : १२, पंजाब : २४, छत्तीसगढ : ११, राजस्थान : १०, उत्तराखंड : १२,  अरुणाचल प्रदेश : २६, हरियाणा : ४, हिमाचल प्रदेश : ६, कर्नाटक : १०,  मेघालय : १८, मिझोरम : ७ आणि नागलॅण्ड : २६.

आतापर्यंत वरील आमदारांवर निवडणूक आयोगाने काय कारवाई केली? याचे उत्तरदेखील जनतेला मिळाले पाहिजे. माजी सॉलिसिटर जनरल तसेच अनेक तज्ज्ञ मंडळींनी या निर्णयाविरोधात आपली मते नोंदविली आहेत. गेले २० महिने लोकपाल बिल निर्णयाअभावी प्रलंबित ठेवणाऱ्या राष्ट्रपतींनी आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांच्या निलंबनासंदर्भातला निर्णय केवळ दोन दिवसांत आणि तोसुद्धा रविवारी, म्हणजेच कार्यालयीन सुट्टीच्या दिवशी घेतल्यामुळे लोकांच्या मनात साशंकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या २० आमदारांचे म्हणणेदेखील मांडायला न देऊन राष्ट्रपतींनी एक नवीन पायंडा पडला आहे असे वाटते.

संविधानाच्या कक्षेत राहून काम करणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या कामात अडथळे निर्माण करून त्रास देण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळत नसल्यामुळे असे सोयीचे मार्ग केंद्राकडून अवलंबले जात आहेत असे म्हणायला मोठा वाव आहे. ‘आप’ने एकूण बजेटच्या २४ टक्के रक्कम फक्त शिक्षणावर खर्च करून दिल्लीतील शाळांचा दर्जा सुधारला, १२ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च केल्यामुळे दिल्लीतील सुधारलेल्या आरोग्य सेवेचा सर्वसामान्य माणसाला चांगला फायदा होत आहे, याची ‘लॅन्सेट’सारख्या वैद्यकीय संशोधनपत्रिकेने दाखल घेतली आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रमाण ८३ टक्क्यांनी कमी झालेय, लोकांना मोफत पाणी मिळतेय आणि विजेचा दर देशात सर्वात कमी असून गेल्या तीन वर्षांत तो वाढलेला नाही. एक परिपूर्ण असे ‘दिल्ली मॉडेल’ उदयास येत असून औषधमाफिया, शिक्षणमाफिया टँकरमाफिया, वीज कंपन्यांचे माफिया, ठेकेदारी करणारे माफिया आणि दलाल मंडळींची लॉबी गेल्या काही वर्षांत दिल्ली सरकारने मोडून टाकली आहे. ‘लोकसत्ता’च्या संपादकीयांतून या कामाबद्दल आजपर्यंत कधी ऐकू आलेले नाही. त्यामुळे आम आदमी पक्षाची तुलना भाजप आणि काँग्रेससारख्या भ्रष्ट पक्षांशी करणे अत्यंत अयोग्य आहे.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे  [प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र]

loksatta@expressindia.com

First Published on January 23, 2018 2:20 am

Web Title: loksatta readers letter 338
  1. No Comments.