‘लोकसत्ता गप्पा’ मधील एस. एल. भैरप्पा यांच्याशी केलेल्या गप्पांचा गोषवारा वाचला. भैरप्पा थोर लेखक आहेत; परंतु त्यांची असहिष्णुतेविषयीची मते पटली नाहीत. असहिष्णुतेचा मुद्दा काही विपरीत गोष्टी घडल्यानंतर पुढे आला. विकासाचा नारा देऊन नवे सरकार आल्यानंतर, काही धार्मिक मुद्दे पुढे आले. गोमांसबंदी आली; परंतु दादरी प्रकरण म्हणजे एक धार्मिक उन्माद होता. एका मुस्लीम माणसाची, इस्लामी देशात दगडांनी ठेचून मारतात तशी हत्या करण्यात आली. पुढे तो निदरेष होता हे सिद्ध झाले. भारत देश अद्याप सेक्युलर आहे. तेव्हा हे कृत्य द्वेषभावनेने भारलेले होते. त्यामुळे तो केवळ एक राजकीय मुद्दा म्हणून सोडून देता येणार नाही. दुसरे म्हणजे पुरस्कार वापसीचा मुद्दा. ‘वर्षांला इतके पुरस्कार दिले जातात’ म्हणून पुरस्कारांचे महत्त्व कमी होत नाही. ज्यांनी काही भूमिका घेतली व पुरस्कार परत केले, त्याची चर्चा झाली. ज्यांनी काही भूमिकाच घेतली नाही, त्याची चर्चा झाली नाही. ‘ब्रिटिश व मोगल वर्चस्ववादी होते,’ हे खरेच आहे. म्हणून तर त्यांनी भारत वर्षांवर सत्ता गाजवली. ते काही इथे भजन करायला आले नव्हते! ‘ब्रिटिशांनी हिंदू व मुसलमान व उच्चवर्णीय व बहुजन यांच्यात फूट पाडली’ हे प्रतिपादन तर दिशाभूल करणारे आहे. ब्रिटिशांनी या फुटींचा राजकीय फायदा घेतला हे खरे, परंतु ब्रिटिश इथे येण्यापूर्वी भारतीय समाजात ही फूट नव्हती काय? उलट ती तर अधिक तीव्र होती. हिंदू-मुस्लीम संघर्षांची ‘परंपरा’ दीर्घच आहे. दुसऱ्याकडे बोट दाखविले की आपले दोष झाकले जातात ही सोय झाली. ब्रिटिशांनी फोडा व झोडा हे धोरण १८५७ नंतर राबविले. भैरप्पांचे ‘आर्थिक सत्ता ही तथाकथित उच्चवर्णीयांकडे कधीच नव्हती’ हे वाक्य तर गोंधळ निर्माण करते. जगभर धर्माने सत्ता गाजविली. पुढे हळूहळू तो पगडा कमी झाला; परंतु भारतात मात्र अनेक ठिकाणी उच्चवर्णीयांच्या हातात सत्तेची नाडी होती व आहे. निदान महाराष्ट्र व उत्तर भारतात तरी ही स्थिती दिसते. वास्तविक भैरप्पा यांच्या ‘पर्व’ कादंबरीत भारतवर्षांतील संस्कृती संघर्षांच्या खुणा स्पष्ट दिसतात. पुरस्कार वापसीच्या बाबतीत एक गोष्ट मात्र प्रकर्षांने डाचते, खैरलांजी सारखे नृशंस हत्याकांड घडल्या नंतर हे सर्वच पुरस्कार वाले गप्प बसले होते. - दिनकर र. जाधव, मिरा रोड ‘टीईटी’चा रद्द झालेला पेपर कधी ? ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा ’ (टीईटी) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, मंडळाकडून घेण्यात आली होती. दिवसभरात पेपर क्र. १ व पेपर क्र. २ चे आयोजन करण्यात आले होते; मात्र यातील पहिला पेपर फुटल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. फुटलेल्या पेपरमुळे परीक्षार्थी वर्गावर अन्याय होऊ नये व त्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून पेपर क्र. १ पुन्हा एप्रिल महिन्यात घेण्याचे राज्य परीक्षा मंडळाने जाहीर केले होते; मात्र ‘शिक्षक पात्रता’ परीक्षा (टीईटी)ला अजूनही मुहूर्त सापडत नसल्याने विद्यार्थी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात द्विधा मनस्थितीत आणि चिंतेत सापडले आहेत. ‘शिक्षक पात्रता’ परीक्षा (टीईटी) दि. १६ जानेवारी २०१६ रोजी महाराष्ट्रात घेण्यात आली होती. परीक्षेमध्ये पेपर क्र. १ व पेपर क्र. २ असे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी १५० गुणांसाठी दोन्ही पेपर झाले होते; मात्र परीक्षा झाल्यानंतर पहिला पेपर फोडल्याचे समोर वृत्त आल्याने यावर राज्य परीक्षा परिषदेने खबरदारी म्हणून हा (टीईटी) पेपरच रद्द केला. तसेच फुटलेला पेपर पुन्हा ‘एप्रिल महिन्यात घेण्यात येणार’ असल्याचे एक परिपत्रक राज्य परिषदेकडून काढण्यात आले होते. आता एप्रिल महिन्याचे दोन आठवडे संपत आले असून, राज्य परीक्षा परिषद मंडळाने अजूनही परीक्षेच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत. लवकरात लवकर परीक्षेच्या तारखा जाहीर कराव्यात अशी अपेक्षा परीक्षार्थी विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगार, विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी करणे चुकीचे नाही. - प्रा. सतीश वाळके, लासलगाव (जि. नाशिक) असमानतेशी न लढणे ही संविधानाची चेष्टाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीचे हे वर्ष. त्यांनी दलितांसाठी मंदिरे खुली केली आणि आता समाजसुधारणा व पुरोगामी विचारांची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात मंदिरे खुली करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागते, याला काय म्हणावे? जिच्या पोटी जन्म घेतला तिलाच अपवित्र ठरवून दर्शनाला बंदी घालणे हे चुकीचेच होते. न्यायालयाने या खटल्यादरम्यान १९५६ मधील ‘महाराष्ट्र हिंदू प्रार्थनास्थळे प्रवेश अधिकार’ कायद्याचीही आठवण करून दिली. जे हक्क मागून मिळत नाहीत ते लढून मिळवावे लागतात हेच यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. या वेळी असलेल्या विरोधाप्रमाणेच हिंदू कोड बिलाच्या वेळी बाबासाहेबांना तत्कालीन सनातन्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता. हिंदू समाजाच्या हजारो वर्षे चाललेल्या पारंपरिक प्रथा- परंपरामध्ये लुडबुड करण्याचा एका दलिताला काय हक्क आहे, असा अवमानजनक सवाल त्यांना करण्यात आला होता. बाबासाहेबांनी त्या वेळी त्यांना दिलेले उत्तर आजही तेवढेच लागू होते. ते म्हणाले होते- ‘‘समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गातील असमानता आणि स्त्री-पुरुष असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन केवळ आर्थिक समस्येशी निगडित कायदे करणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.’’ मात्र या वेळी मंदिरप्रवेश प्रश्न दर्शनाचा नव्हता, तर आत्मसन्मानाचा होता. राज्यघटना मोठी की परंपरा आणि देश धार्मिक रीतिरिवाजानुसार चालतो की राज्यघटनेनुसार? हे प्रश्न इथे धसाला लागले. परिवर्तनाची लढाई लढताना कुठल्याही परिणामाची चिंता न करता भविष्याचा वेध घेऊन जे लढतात तेच यशस्वी होतात. जागतिक महिला दिनापुरता महिलांचा आदर करायचा आणि वर्षभर तिची उपेक्षा करायची या मानसिकतेतून पुरुषवर्ग बाहेर पडत नाही तोपर्यंत ही लढाई अशीच सुरू ठेवावी लागणार. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देणे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना १२५ व्या जयंतीनिमित्त सर्वात मोठे अभिवादन ठरेल. - विक्रम सोनवलकर, फलटण धारिष्टय़ येते कसे? तृप्ती देसाई यांना महिलांची मारहाण या शीर्षकाची लोकसत्ता (१४ एप्रिल) ही बातमी वाचून सखेदाश्चर्य वाटले. देसाईंना शनिशिंगणापूर येथेदेखील मारहाण करण्यात आली होती. न्यायालयाचा अवमान करून मारहाण करण्याचे धारिष्टय़ या महिलांत कसे येते हा वेगळाच मुद्दा आहे. -रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात मराठवाडय़ाचा अनुशेष कायमच? भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर निजामापासून एक वर्ष उशिरा स्वातंत्र्य मिळालेला मराठवाडा (आता तर टँकरवाडा म्हणूनच प्रसिद्धीस पात्र..!) जन्मापासूनच विविध क्षेत्रांत अन्याय सहन करत असून; तो अन्याय सहन करण्याची सहनशीलता मराठवाडय़ाने ‘भारत माता की जय’ म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यां (स्वातंत्र्यसेनानी नव्हे) पर्यंत अबाधित ठेवलेली आहे. या सहनशीलतेला सलामच! असो. मुळात माझा विषय हा शैक्षणिक क्षेत्रात होणाऱ्या अन्यायकारक बाबतीत आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक (पाचवी ते दहावी) शाळा मराठवाडा विभागात आहेत. या शाळांमधून आज मोठय़ा प्रमाणात गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांची मुले शिक्षण घेत आहेत. मराठी माध्यमांच्या (विशेषत शासकीय) शाळांना विद्यार्थी प्रवेशाबाबतीत सुगीचे दिवस नसतानाही यातील अनेक शाळांमध्ये हजारांच्यावर विद्यार्थी शिक्षण घेत असावेत, असे असताना त्याप्रमाणात राज्य शासन या शाळांकडे लक्ष देत नाही. कारण या माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक तसेच विज्ञान व गणित विषय शिक्षकांची अनेक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त राहत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. संख्यानिहाय बघितले तर आज राज्यामध्ये जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक (राजपत्रित ) वर्ग-२ची संख्या ३५६ इतकी आहे. त्यापैकी ७७ पदे अन्य विभागांत, तर मराठवाडय़ामध्ये २७९ इतकी पदे रिक्त आहेत. त्याचा जिल्हानिहाय तपशील असा : म्हणजे आज रोजी मराठवाडा विभागातील २९९ मुख्याध्यापक पदांपैकी केवळ २० पदे भरलेली आहेत. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. शाळेला मुख्याध्यापकच नसेल तर त्या शाळेचे व्यवस्थापन सुरळीत कसे चालणार व विद्यर्थ्यांच्या गुणवत्तेचे काय ? यासाठी जबाबदार कोण? याशिवायही भौतिक बाबतीत बघितले तर अनेक शाळांच्या इमारती नादुरुस्त आहेत. काही शाळांच्या इमारती तर निजामकालीन असल्यामुळे त्या कधी कोसळतील हे सांगता येत नाही. जे जलसिंचनाबाबतीत झाले तेच शिक्षणाबाबतीतही होताना दिसत आहे. फरक इतकाच की राजकीय फायद्यासाठी सिंचनाचा मुद्दा जोर धरताना दिसतो, तर शिक्षणाचे तसे होताना दिसत नाही. बहुधा त्यात राजकीय पक्षांना राजकीय फायदा दिसत नसावा, असे मला शिक्षक म्हणून खेदाने नमूद करावेसे वाटते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र न्यायाधिकरणाने १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निकालात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या (मुख्याध्यापक) सेवाप्रवेश नियमासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये तांत्रिक पदे वेगळी करून नव्याने सेवाप्रवेश नियम आवश्यकतेनुसार तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.(याबाबत माझे पत्र २ डिसेंबरला व त्यावर ‘आयोग तूर्तास याबाबत कार्यवाही करू शकत नाही’ हे आयोगाचे पत्र ४ डिसेंबर रोजी लोकमानसमध्ये प्रकाशित झालेले आहे.) त्यानुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांचे (मुख्याध्यापक) सेवाप्रवेश नियम नव्याने तयार करून शिक्षण विभागाने तातडीने कारवाई करावी व मराठवाडय़ातील शासकीय शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. तसेच त्यांनाही ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रा’त सहभागी करावे. जेणे करून पुन्हा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रात मराठवाडय़ाचा अनुशेष राहणार नाही, याची खातरजमा राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी करावी, असे सुचविणे मला एक शिक्षक या नात्याने शैक्षणिक दूरदृष्टिकोनातून योग्यच वाटते. - अनिल बाबुराव तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद) राष्ट्रवादाला जोर चढणे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य नसणे यांचा संबंध आहे.. ‘प्रखर राष्ट्रवाद’, ‘भारतमाता की जय’ अशा मुद्दय़ांचा भाजपला आधार घ्यावा लागत आहे, घरवापसी, गोवंश हत्या बंदी कार्यक्रम भाजपला अपरिहार्य झाले आहेत’ ही टीका (‘भाजपसाठी खडतर आव्हान!’ लाल किल्ला, लोकसत्ता, दि. ११ एप्रिल २०१६) रास्त आहे. राष्ट्रवादाला सर्वोच्च स्थान कसे आले? ते बघणे महत्त्वाचे आहे. मानवी समाजाच्या घडणीपासून होत गेलेल्या बदलांच्या अभ्यासातून या प्रश्नाकडे बघण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. समूहवादी प्राण्यांमध्ये टोळीच्या हिताला प्राधान्य मिळाले. हीच मानसिकता आदिम साम्यवादी व्यवस्थेत गण, गणनायक रूपात आढळेल. लोकांना एकत्र करावयाचे, मात्र लाभ राज्याच्या पदरात अर्पण करावयाचे, असा या मानसिकतेचा दुरुपयोग सरंजामी पद्धतीत झाला. युरोपात औद्योगिक क्रांती होताना झालेल्या वैचारिक मंथनातून समूहवादाऐवजी व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व आले. राष्ट्रहित आणि सत्ताधाऱ्यांचे धोरण यात फरक आहे. सत्ताधाऱ्यांची घोरणे राष्ट्रहिताची नाहीत, असे वाटणे हा राष्ट्रवादास विरोध नव्हे. उलट असेही असू शकेल की, सत्ताधाऱ्यांचे प्रचलित धोरणच राष्ट्रहिताचे नाही. उदा. अमेरिकन सैनिकांचीसुद्धा हानी होऊ लागली तेव्हा व्हिएतनाम युद्धालाही विरोध झाला. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे भारतात पूर्णपणे पोहोचले नाहीत. त्यामुळे टोळीवादी संकल्पनांचा प्रभाव मोठय़ा प्रमाणात आणि खोलवर आहे. तरीही स्वातंत्र्याचा लढा असो किंवा १९६२, १९६५ आणि १९७१ ची युद्धे असोत, अनेक समाजधुरिणांवर उदारमतवादाचा प्रभाव होता, त्यामुळे टोळीवादाला धार्मिक विद्वेषाचे किंवा दुसऱ्यांचा सूड घेण्याचे रूप आले नाही. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण होत असताना जगभरच विद्वेषी भावना वाढत आहे. टोळीवादावरील विद्वेषाचे सावट आज व्यापक झाले आहे. ‘भाजपची भविष्यातील राजकीय वाटचाल कशी असेल?’ याचा अंदाज घेतल्यास, वातावरण अधिक भीषण होण्याचा धोका दिसतो. धोक्याचा मुकाबला केवळ वाजवी भूमिकेतूनच होणे आवश्यक आहे. व्यक्तिवादी किंवा प्रादेशिक, धार्मिक, जमातवादी इत्यादी भूमिकेतून विरोध झाला तर त्याचा उलटाच परिणाम होतो, कारण परिस्थितीनुरूप बदल घडण्याची या मांडणींमध्ये क्षमता नसते. उदा. १९२० मधील डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका १९५६ साली बदललेली असू शकते. किंवा सावरकरांची अंदमानपूर्व भूमिका उत्तरायुष्यात बदलेली असू शकते. कोणती भूमिका योग्य आहे? याचा निर्णय त्यांच्या नावावरून होत नसतो. कोणतीही भूमिका सयुक्तिक आहे की नाही हीच खरी कसोटी असते. जमातवादाचा असाच धोका असतो. जमातीचे भले ठेवणे हा हेतू हितसंबंधीयांच्या भल्यापुरता मर्यादित होऊन संपूर्ण समाजाचे व्यापक हित हा विचार मागे पडू शकतो. ‘आंबेडकर जयंतीसाठी समितीमध्ये पुरुषांच्या प्रमाणात काही महिलांचाही सहभाग असावा, असे मान्य नसणाऱ्या काही स्वघोषित समाजप्रेमींनी महिला सहभागाचा उल्लेख असणारा कागद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर फाडून आपल्या बौद्धिक मागासलेपणाचा दाखला दिला,’ अशा मजकुराचे पत्र (लोकमानस, ८ एप्रिल) यांचे पत्र यावर प्रकाश टाकते. शासनकर्ती जमात हे ध्येय असू शकत नाही. मूल्यांचे संवर्धन हा हेतू ठेवला तर व्यक्तिवाद, समूहवाद इत्यादींची आवश्यकताच नष्ट होते. ‘भारतमाता की जय’ या कर्मकांडाचा फोलपणा उघड करण्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर व्हावेत. (१) असा उद्घोष करणारे प्रत्यक्षात कर्जे बुडविणारे, प्रदेशात काळा पैसा जमा करणारे किंवा घोटाळे करणारे असू शकतात. आणि काहीही वटवट न करणारे आपल्या जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडणारेसुद्धा असू शकतात. हा देखावा करण्याची तयारी असण्याच्या निकषावरील देशप्रेमाची कसोटी फोल असते. (२) सगळ्याच व्यक्ती आईला ‘माता’ असे संबोधत नाहीत. त्यांनी ‘भारत मॉम’ किंवा ‘भारत अम्मी’ असे संबोधलेले हिंदुत्ववाद्यांना रुचणार आहे काय? (३) भाषणाच्या शेवटी जय महाराष्ट्र, जय हिंद असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. ते बघता कोणी नुसते ‘भारत की जय’ असे म्हणून कर्मकांड पार पाडले तर हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टिकोनातून ही कमस्सल राष्ट्रभक्ती होईल काय? किंवा ‘जय माता दी’चा उद्घोष करणे हाच छुपा अजेंडा आहे? हे तपासले जावे. -राजीव जोशी, बंगलोर भक्तांनी असे वागावे? ‘शंकराचार्याच्या इशाऱ्याकडे असेही पाहा..’ हे पत्र (लोकमानस, १४ एप्रिल) वाचले. स्त्रिया जर देवाच्या रांगेत उभ्या राहिल्या तर काय होईल, यावर पत्रलेखकानेही मांडलेले विचार ऐकून काही महत्त्वाचे प्रश्न पडले. चावट शेरे, चापटी आणि कमरेभोवती टाकलेला हात या गोष्टी (पत्रात व्यक्त झालेल्या मतानुसार)‘साध्या’ आहेत, हे पटणारे नाही. देवळात येणारे भक्त या गोष्टी करतात असे शंकराचार्याना वाटते का? थोडक्यात, पत्रलेखकाच्या मतानुसार जर स्त्रियांबरोबर संपर्क आला तर बलात्कार वाढतील.. तसे असेल तर उद्या आपल्याला मुलांनी आणि वडिलांनी घरात मुली/ बहिणींबरोबर राहणे अवघड आहे. यावर पत्रलेखक म्हणतील की मुली/ बहिणींशी असे कोणी करणार नाहीत. आपल्या सर्वसमावेशक हिंदू संस्कृतीत सर्वच परस्त्रियांना मुली-बहिणी मानावयास सांगितले आहे. मग देवळात येणाऱ्या भक्तगणांनी असे वागावे का? - दीप्ती हिंगमिरे, मुंबई नेमाडे यांनी ५२ वर्षांपूर्वीच्या घटनेतील तथ्यांश शोधावाच! ‘तर्कतीर्थाच्या आडून नेमाडेंकडून बाबा भांड यांचे समर्थन’ ही बातमी (१० एप्रिल) वाचली. नेमाडे यांच्या औरंगाबाद येथील भाषणात तर्कतीर्थाचा उल्लेख आला आहे. तर्कतीर्थानी विश्वकोशाच्या खर्चाने आपल्या मुलाच्या व्यसनमुक्तीसाठी त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी अमेरिकेत नेले असे नेमाडय़ांचे म्हणणे आहे. १९६४ च्या मार्चमध्ये तर्कतीर्थ अमेरिकेत गेले, ते अमेरिकन सरकारच्या खर्चाने. त्यांच्यासमवेत त्यांचा धाकटा मुलगा वासुदेव जोशी पुढील शिक्षणासाठी गेला. वासुदेव जोशी यांच्यासाठी डॉ. मधुकर जोशी म्हणजे तर्कतीर्थाचे थोरले पुत्र यांनी तिकीट पाठविले होते. वासुदेव जोशी तीन वर्षांनी कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमिंगचे शिक्षण घेऊन भारतात परतले. त्यानंतर ते किलरेस्कर कंपनीत दोन वर्षे नोकरी करत होते. ही घटना ५२ वर्षांपूर्वीची आहे. आज तर्कतीर्थ नाहीत. नेमाडे यांनी अनंतराव भालेराव, गोविंदराव तळवलकर आणि अरुण टिकेकर यांचा उल्लेख करून त्या भाषणात म्हटले की या लोकांनी वरील वृत्त का छापले नाही? वरील व्यक्ती, माझ्या मते विचारवंत व ग्रंथकार होत्याच. परंतु सर्वप्रथम ते जबाबदार संपादक होते. विश्वकोश प्रकल्प हा महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याचा होता. त्याची आर्थिक जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने उचलली होती आणि आजही आहे. माझी भालचंद्र नेमाडे यांना नम्र विनंती आहे की संशोधक वृत्तीने ५२ वर्षांपूर्वीच्या घटनेतील तथ्यांश त्यांनी शोधावा आणि आम्हाला शहाणे करावे. -अरुंधती खंडकर, सिंगापूर नूतनीकरण ५ वर्षांनी? सध्या सुरू असणाऱ्या ‘अग्निशमन सेवा सप्ताहा’निमित्त आगी लागू नयेत म्हणून असणाऱ्या नियमांची नागरिकांनी माहिती करून घ्यावी व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. अनेक सार्वजनिक इमारती, बँका, मंगल कार्यालये येथे अग्निशमन उपकरणे लावलेली असतात. अशी उपकरणे वापरण्याचे प्रशिक्षण सदर ठिकाणी काम करणाऱ्यांना देण्यात यावे. अशा उपकरणांचे वर्षांतून एकदा नूतनीकरण करायचे असते व ती तारीख त्यावर लिहिलेली असते. आपल्या डोळ्यास असे उपकरण दिसल्यास ती तारीख तपासावी व उलटून गेली असेल तर जबाबदार अधिकाऱ्याच्या नजरेस आणावी. मी नेहमी असे करीत असतो. मला नुकतेच एका ठिकाणी नूतनीकरण करण्याची तारीख पाच वर्षांची दिसली. तसे असू शकते का याची चौकशी करत आहे. कोणाला माहीत असेल तर तशी माहिती द्यावी. - वि. म. मराठे (निवृत्त अभियंता), सांगली
