24 February 2018

News Flash

क्रयशक्ती भारतीय संदर्भात ठरवावी

साधा वडापाव विकणाऱ्याची रोजची उलाढालही बऱ्यापकी मोठी असते.

लोकसत्ता टीम | Updated: February 6, 2018 2:07 AM

उत्पादकता वाढत नसताना केवळ सेवाक्षेत्र वाढत आहे याबद्दल ‘शब्दसेवेचे यश’ (५ फेब्रुवारी) या अग्रलेखात व्यक्त झालेली चिंता योग्यच आहे. परंतु ‘ द इकॉनॉमिस्ट’ने दिलेली जी उदाहरणे अग्रलेखात उद्धृत केली आहेत, त्यावरून केवळ मॅक्डोनाल्ड, स्टारबक्स, झारा, अशा ठिकाणी मध्यमवर्गीय जात नाही म्हणून भारतीय मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती तोकडी ठरवणे चुकीचे वाटते. इथे न जाणारे बहुतांशी नागरिक स्थानिक हॉटेले, खानावळी, चहाच्या टपऱ्या, यांना उदार अंत:करणाने जवळ करतात. (यात ‘चवीने’ खाणारे खवय्येही आले.) साधा वडापाव विकणाऱ्याची रोजची उलाढालही बऱ्यापकी मोठी असते. मुंबई रानडे रोड, फॅशन स्ट्रीट, येथील वस्त्रप्रावरणांची दुकाने ओसंडून वाहत असतात. विमानाने, अथवा ओला-उबरने न जाणारे रेल्वे, एसटी, खासगी बसेस, इत्यादी वाहनांनी भरपूर प्रवास करतात. बिग बझार, अ‍ॅमेझॉन, येथे खरेदी न करणाऱ्या कित्येकांच्या गरजा स्थानिक पातळीवरही भागवल्या जातात.

माझ्यापुरते म्हणाल तर, मला या सर्व सेवांचा अधूनमधून लाभ घेणे आíथकदृष्टय़ा शक्य आहे; परंतु माझ्या जिभेचे अस्सल भारतीय चोचले ही परदेशी दुकाने पुरवत नाहीत म्हणून मी तिथे जात नाही. कित्येक ठिकाणी तर एखादी वस्तू पाहिल्यावर ही खरोखरीच इतकी महाग असायला हवी का? असा प्रश्न पडतो. आज मुंबईतील पेडर रोड, नेपियन सी रोड, अल्टामाऊंट रोड, अशा अतिश्रीमंत वस्त्यांतील बायका बाजारहाटासाठी आपल्या आलिशान कारमधून प्रार्थना समाज, ग्रांट रोड येथील भाजी गल्लीत येतात आणि वाणसामानही तेथील गुजराथी व्यापाऱ्यांकडून घेतात. त्यामुळे मध्यमवर्गीय भारतीयांची क्रयशक्ती ठरवायचीच असेल तर ती भारतीय परिमाणामध्ये व भारतीय मानसिकतेचा विचार करून ठरवावी असे वाटते.

अभय दातार, मुंबई

मूलभूत गोष्टींवर गुंतवणूक हवी

‘शब्दसेवेचे यश’ हा संपादकीय लेख (५ फेब्रु) वाचला. कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही फायद्यात किंवा तोटय़ात आहे हे त्या देशाच्या आयात-निर्यातीवर अवलंबून असते. आज भारताचे वस्तू क्षेत्रात आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. आजपर्यंत भारताला सर्व देशांनी उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहिले. बऱ्याच कंपन्या भारतात केवळ त्यांच्या फायद्यासाठीच गुंतवणूक करतात. याला आपण जर ‘विकास’ म्हणत असू तर चुकीचे आहे. जर आपल्याला विकास साधायचा असेल तर वस्तू व सेवा या क्षेत्रातील मूलभूत गोष्टींवर गुंतवणूक करावी लागेल, जेणेकरून आपल्या देशातील पसा आपल्याच देशात राहील.

सुदीप गुठे, नाशिक

चौकस, कल्पक, विज्ञाननिष्ठ देशवासी हवे..

‘शब्दसेवेचे यश’ हा अग्रलेख (५ फेब्रु.) वाचला. आपण कायम सोयीच्या रस्त्यांवर रेंगाळलो; त्यामुळे नवनिर्माणाचा ध्यास हरवला आहे. भारतात बरेच लोक जेथे आराम असेल, जास्त कष्ट नसतील असे साचेबंद जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतात. पण यात आपण नावीन्याला फाटा देतो. आपल्याकडे कोणाला प्रश्न पडत नाही, त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी वेडेपिसे होणारे विज्ञाननिष्ठ लोक दिसेनासे झालेत.. एक नागरिक म्हणून आपल्या हक्कांसाठी ओरड करताना आपण कर्तव्ये विसरतो. तरुणांच्या या देशात आज गुण मिळवणारे रोबोट निर्माण होतात, त्याऐवजी नावीन्याचा ध्यास घेतलेले, संवेदनशील आणि कृतिशील तरुण तयार व्हावेत ही अपेक्षा.

विशाल कोल्हे, पेमगिरी (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर)

सभापतींनी वाढीव वेतनावरही भाष्य करावे

‘राष्ट्रनिर्माणासाठी कर भरणे हे कर्तव्यच!’ हे लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांचे आवाहन वाचले (लोकसत्ता, ४ जानेवारी). खरे तर एवढी सारी वर्तमानपत्रे, प्रचार यंत्रणा आणि समाजमाध्यमांवर भक्तांची फौज असताना सभापतींनी सरकारची बाजू घ्यायची काही गरज नव्हती. सामान्य जनता ही सगळे कर, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष, भरतच असते; म्हणून तर सरकारला एवढा महसूल मिळतो. प्रश्न असा आहे की, या महसुलाचा योग्य तो वापर करण्याचे आश्वासन आणि खात्री सरकार देत आहे का?

खरे पाहता लोकसभा सभापती हा निष्पक्ष असला पाहिजे अशी अपेक्षा असते. इंग्लंडमध्ये सभापती झाल्यावर त्याने आपल्या पक्षाचा राजीनामा देण्याची परंपरा आहे. आपल्याकडे अशी प्रथा नाही. सभापतींनी सरकारला सभागृहाचे कामकाज नीट, सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी खडे बोल सुनावणे गरजेचे असते. सभागृहाचे कामकाज नीट चालविणे ही सरकारची जबाबदारी असते. आपल्या सभापतींनी त्या बाबतीत सरकारला काही सांगितल्याचे ऐकिवात नाही. ऊठसूट भारतातील लोकशाहीचे गुणगान गाणाऱ्या प्रधानमंत्र्यांना त्यांच्या सभागृहातील उपस्थितीबद्दल काही विचारल्याचे कधी ऐकले नाही. फक्त आम्ही कर भरावा असे आवाहन सभापतींनी केले. आता सभापतींनी खासदारांच्या वाढलेल्या वेतनावरदेखील भाष्य केले तर फार उपकार होतील!

राकेश परब, सांताक्रूझ पश्चिम (मुंबई)

भाजपच्या मंत्र्यांकडून घोटाळेनाहीत..

‘भाजपची न दिसणारी लूट’ हे पत्र (लोकमानस, ५ फेब्रु.) वाचले. खेदाने असे म्हणावेसे वाटते की, पत्रलेखकाने ‘घोटाळा’ आणि ‘लूट’ या दोन वेगवेगळ्या विषयांची गल्लत केली आहे. सरकारने केलेल्या करवाढीमुळे अथवा होत असलेल्या भाववाढीमुळे भरडले जाण्याची भावना होत असेल तर लोकशाहीत त्याविरुद्ध मत व्यक्त करण्याचा किंवा आवाज उठविण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना निश्चित स्वरूपाचा अधिकार आहे. परंतु सत्तेत असताना वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक लाभाकरिता ‘आíथक घोटाळे’ करणे हा सर्वस्वी वेगळा विषय आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत चारा घोटाळा, कोयला घोटाळा किंवा त्यासारखे कोणते घोटाळे मोदी सरकारमधल्या मंत्र्यांकडून झाले?

अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

तीन वर्षे सातत्याने दिशाभूल

‘‘गुजरात मॉडेल’ ते ‘भारत मॉडेल’?’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील संतोष कुलकर्णी यांचा लेख (५ फेब्रु.) वाचला. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प पाहता शेतकऱ्यांवर निवडणुकीआधी केलेली कृपा आणि ग्रामीण जनतेला दिलेल्या वेगवेगळ्या सवलती यांद्वारे सरकार शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशील असल्याचा आव आणते आहे. परंतु मुद्दा असा की, ग्रामीण जनतेची केलेली सतत तीन वष्रे दिशाभूल विसरता कशी येईल? उदाहरणार्थ, शेतीमाल शेतकऱ्यांच्या हातून गेल्यावरच भाववाढ होते, ही गोष्ट सर्वसामान्यांच्याही लक्षात आली आहे. ‘बूंद से गयी सो हौद से नहीं आती’ हे विसरू नये.

प्रदीप माधवराव कुटे, औरंगाबाद

आधी केले असते, तर अच्छे दिनआले असते!

‘‘गुजरात मॉडेल’ ते ‘भारत मॉडेल’?’ हा लेख वाचला. मोदी सरकारची प्रमुख मतपेढी असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पामध्ये खऱ्या अर्थाने डच्चू देण्यात आलेला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये खरोखर सरकारला जाग आल्यासारखे वाटते. पण मागील तीन वर्षांमध्ये का असा शेतकरी हितपूरक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला नाही? जर मागील तीन वर्षांमध्ये असा अर्थसंकल्प सादर झाला असता तर खरोखर आज शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ नक्कीच आले असते. या वर्षी तरी सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडला असला तरीही त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना याचा अचूक फायदा होणार नाही.

दीपक भिसे, शेवगाव (अहमदनगर)

तेव्हाच का नाही मोर्चे काढले?

‘मििलद एकबोटेंना मोक्का लावा, असा प्रस्ताव पोलिसांनी २००१ साली दिला होता, मात्र शरद पवारांनी कारवाई होऊ दिली नाही,’ असे प्रकाश आंबेडकर आज सांगतात. माझा कागदपत्रांवर विश्वास असल्याचे सांगतात, मग १७ वर्षे आंबेडकर कुण्याच्या दबावाखाली होते तेही जाहीर करावे. ‘एकबोटेंवर मोक्काअंतर्गत कारवाई करा’ यासाठी तेव्हाच मोच्रे का नाही काढले? हा विषय महाराष्ट्राच्या जनतेपासून, विशेषत: दलित जनतेपासून लपवून का ठेवला? राजकीय दृष्टीने आता तो विषय उकरून काढला, ही बाब सरळच दिसते.

डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर

अर्थहीनता जाणून घ्यायचीच नाही, मग काय!

‘अज्ञानाचा प्रसार’ या शीर्षकाचे ५ फेब्रुवारीच्या ‘लोकमानस’मधील पत्र महत्त्वाचे आहे. मी एकदा लक्ष्मणशास्त्री जोशींना विचारले होते की, अद्वैत तत्त्वज्ञान प्रमाण मानणारे िहदू, विविध देवतांच्या मूर्ती, त्यांचे पोशाख, दागिने, नवेद्य, जन्मदिन, विवाह, दुधाचा अभिषेक, मिरवणुका, देवाचे झोपणे, उठणे, मुखमार्जन, अशा गोष्टींना इतके महत्त्व कसे देतात? यावर त्यांनी एका वाक्यात पण मार्मिक उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘माणूस जसा नाटकात रमतो, पत्त्यात रमतो, तसा तो देवात रमतो.’

पत्रलेखक म्हणतात, तसा हा लोकांना अज्ञानी ठेवण्याचा मोठा कट वगरे नसून लोक अज्ञानीच होते, आणि वरील गोष्टीतील अर्थहीनता जाणूनच घ्यायची नाही असे ठरवल्यावर ते अडाणीच राहणार! अशा गोष्टींना उत्तेजन देऊन राज्यकत्रे मात्र त्यांचा बरोब्बर फायदा उठवतात.

डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई

loksatta@expressindia.com

First Published on February 6, 2018 2:07 am

Web Title: loksatta readers letter 341
  1. No Comments.