17 August 2018

News Flash

भ्रष्टाचाराची आणखी किती उदाहरणे?

वर्षांनुवर्षे सत्तावर्तुळात राहिल्याने प्रशासनातील कोणती व्यक्ती किती पाण्यात आहे हे राजकारणी जाणून असतात

 

‘धर्मा पाटील एकटेच नव्हेत’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे- ६ फेब्रु.) वाचला. भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, राजकीय स्वार्थ यासाठी सर्व राजकारणी एकत्र येऊन सार्वजनिक कामांतून भ्रष्टाचार करतात याची जाणीव जनतेला झाली आहे. अनेक मोठय़ा नेत्यांच्या नातेवाईकांच्या आणि सहकाऱ्यांच्याच पारडय़ात पडणाऱ्या निविदा (टेंडर) हेदेखील याचेच उदाहरण होय. वर्षांनुवर्षे सत्तावर्तुळात राहिल्याने प्रशासनातील कोणती व्यक्ती किती पाण्यात आहे हे राजकारणी जाणून असतात; त्यामुळे संगनमताने भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते.

अनेक पत्रकार, आंदोलक, माहिती अधिकार कार्यकत्रे यांच्यावरील हल्ले हे अशाच भ्रष्टाचाऱ्यांच्या संगनमताचे फलित आहे. अनेक माहिती अधिकार कार्यकत्रे पुढे येऊन प्रकरणाचा छडा लावतात; परंतु नंतर काहींचे ‘सेटिंग’ (आर्थिक तडजोड) तर काहींची बोळवण केली जाते आणि अनेक प्रकरणे दडपली जातात.

पुनर्वसनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण, जबरदस्तीने होणारे स्थलांतर आणि त्या जमिनीचा होणारा गैरवापर याचे महाराष्ट्रातील मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ‘लवासा प्रकल्प. यात एका राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्याचा वाटा असल्याचा बोलबाला प्रसारमाध्यमे, विरोधकांनी अगदी राजकीय अजेंडय़ावर वापरला; परंतु प्रत्यक्षात वर्तमानपत्रात बातमी सोडता कारवाईचा बडगा मात्र उगारला गेला नाही. भूसंपादन करताना त्याचे नियम, अंमलबजावणी याचा घोडेबाजार सरकारने थांबवावा. नाही तर अनेक ‘धर्मा पाटील’ या प्रकरणांचे बळी ठरतील.

रितेश उषा भाऊसाहेब पोपळघट, आंधळगाव (ता.शिरूर, जि.पुणे)

आणखी किती धर्मा पाटील?

‘धर्मा पाटील एकटेच नव्हेत..’ हा ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ सदरामधील लेख (६ फेब्रु.) वाचला. शहीद भूमिपुत्र धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूने जणू काही जाग आल्याचे सरकार भासवत असले, तरीदेखील सरकारची झोप काय असते हे आपण प्रत्येक शेतकरी आत्महत्येत पाहिलेच आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कायम बेशुद्धावस्थेत झोपलेले असते. नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, समृद्धी महामार्ग (शेतकऱ्यांना असमृद्ध करून) या नावांखाली शेतकऱ्यांनी आयुष्यभर हाडाची काडे अन् रक्ताचे पाणी करून कमावलेल्या जमिनी जबरदस्तीने, राजकीय धमकीने कवडीमोल किमतीत खरेदी करतात. खरे तर आणखी किती धर्मा पाटील सरकारला पाहायचे आहेत, असा प्रश्न पडतो.

सरकारी बाबूंना हाताशी धरून (लालूच दाखवून) शेतकऱ्यांना त्यांच्या धरणीमायपासून पोरके केले जाते..! आणि तो वनवास सहनशक्ती पलीकडे गेल्याने धर्मा पाटीलसारखे धरणीपुत्र आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला पोरके करून जातात. सरकार कोणतेही असो, ते सगळे एकाच माळेचे मणी आहेत.

नितीन मंडलिक, निमोण ( ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर )

मंत्रालयाचे लोकालय कधी होणार ?

धर्मा पाटील या धुळे जिल्ह्य़ातील वयोवृद्ध शेतकऱ्याने भूसंपादन प्रक्रियेत योग्य नुकसानभरपाई न मिळाल्याने व स्थानिक पातळी ते मंत्रालय या ठिकाणी न्याय न मिळाल्याने निराश होऊन मंत्रालयात विषप्राशन करून आत्महत्या केली. मृत्यूनंतर दखल घेऊन मंत्रिमहोदयांनी ३० दिवसांत नुकसानभरपाई देतो असे जाहीर केले. म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी आगोदर आत्महत्या करावी, मग मंत्रालय त्या ३० दिवसांत सोडवेल, असा अर्थ शेतकऱ्यांनी घ्यावा का? काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयात एका शेतकऱ्याला तोंडातून रक्त येईपर्यंत पोलिसांनी मारले. मंत्रालयातसुद्धा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, तिथे अन्यायी वागणूक मिळते. यावरून सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न किती निर्दयीपणे, बेजबाबदारपणे, असंवेदनशीलतेने हाताळत आहे हेच दिसून येते. यामुळे मंत्रालयाचे आता लोकांचे प्रश्न सोडवणारे ‘लोकालय’ कधी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहातो.

निलेश शेळके, हिवरे ( ता.कोरेगाव,जि.सातारा )

पारदर्शकता, प्रामाणिकता यांनाही नकोशी’?

‘खायचे’ दात (निवडणूकपश्चात) वेगळे आणि ‘दाखवायचे दात’ (निवडणूकपूर्व) वेगळे, ही आपली राजकीय परंपरा. वर्तमान सरकारदेखील यास अपवाद नाहीच. पारदर्शकता हा वर्तमान सरकारचा मूलमंत्र असला तरी प्रत्यक्षात त्यांनादेखील ती ‘नकोशी’च आहे हे ‘लोकसत्ता’तील ‘मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तांची अखेर बदली’; ‘कर्तव्यदक्ष केंद्रेकरांची बदली..’ या वृत्तांतून अधोरेखित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्यकर्त्यांसाठी ‘दुभत्या गायी’ ठरत असल्यामुळे त्यात अडसर ठरणारे अधिकारी हे त्यांच्या दृष्टीने ‘खलनायक’ असतात, हे नवी मुंबई पालिकेतील ‘तुकाराम मुंढे’ प्रकरणातून दिसून आले होतेच.

आपल्या देशात प्रामाणिकता हाच दुर्गुण ठरत असल्यामुळे प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना आपले बिऱ्हाड पाठीवर घेऊनच फिरावे लागते. केंद्रेकरांच्या बदली स्थगितीमागे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण संशय दूर करणारे नाही.. सरकारचा प्रमुख उद्देश हा खरेच ‘पारदर्शक प्रशासन आणि पारदर्शक कारभार’ असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महानगरपालिकांना त्यांच्या सर्व निर्णयांची माहिती, आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर प्रसिद्ध करण्यास अनिवार्य करावे. असे केले तरच प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना ‘प्रामाणिकपणे’ काम करणे शक्य होऊ शकते.

भाजपने निवडणूकपूर्व दिलेल्या बहुतांश घोषणांचे ‘बाष्पीभवन’ झालेले दिसते, त्याचप्रमाणे पारदर्शक कारभाराच्या घोषणादेखील हवेतच विरून जाताना दिसताहेत. पारदर्शक कारभारास पूरक कुठलीच पावले स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतीत उचलली जात नसल्यामुळे पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता सरकारला ‘नकोशी’च आहे, ही जनभावना अयोग्य नाही.

प्रमोद जोशी, दहिसर

प्रकाश आंबेडकरांच्या भूमिका संदर्भासह योग्यच

‘.. मग लढायचे तरी कुणाशी?’ हा आजच्या अंकातील अन्वयार्थ वाचला. भीमा कोरेगावनंतरच्या घडामोडी पाहता अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर यांनी हिंदुत्ववादी संघटना आणि नेत्यांवर शरसंधान साधले, आठवलेंसह युती न करण्याच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केला, डाव्यांशी ते नेहमीच जवळीक साधतात, मोदींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नसल्याचा व वाजपेयींच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा मांडला, शरद पवारांवरही त्यांनी टीका केली.. हे सर्व ‘गोंधळात टाकणारे’ आहे, असे अजिबात वाटत नाही. ते ज्या-ज्या वेळी व्यक्त झाले, त्या-त्या वेळी त्यांच्या भूमिका बरोबर वाटतात. िहदुत्ववादी मंडळींच्या टोकदारपणावर टीका करायलाच हवी होती. मोदींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, परंतु वाजपेयींनंतर कुणी इतके विश्वासार्ह नाही, हे नाकारताच येत नाही. अर्थात काही मंडळी वाजपेयींच्या योग्य भूमिकांचेही समर्थन करीत नाहीत. वाजपेयींचे टीकात्मक परीक्षण करताना त्यांच्या चांगल्या कार्याची दखल न घेणे हे कोडगेपणाचे लक्षण आहे. हा कोडगेपणा प्रकाश आंबेडकरांमध्ये दिसत नाही. ते केवळ सामाजिक राजकीय दृष्टय़ा सोयीच्या भूमिका मांडत नाहीत, तर ते परखडपणे सत्य मांडतात.

शरद पवार यांच्या संदर्भात त्यांनी केलेले वक्तव्य धाडसी आहे. सासवड दंगलीसंबंधी त्यांनी शरद पवार यांच्यावर केलेल्या आरोपाला राष्ट्रवादी काँग्रेस उत्तर देईलच. त्यासंबंधी सत्य ठाऊक नसताना वाचक म्हणून काही लिहिणे योग्य नाही. पण भाजपच्या विरोधात एल्गार पुकारणाऱ्या पवार साहेबांच्या पक्षाने, विधानसभा निवडणुकीनंतर न मागता भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. हे न पटणारेच आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी हे सत्य अधोरेखित केले. त्यांच्या भूमिका मतांच्या गणितात बेरजेच्या नसतीलही, पण विचार करायला लावणाऱ्या आहेत. गोंधळात टाकणाऱ्या मुळीच नाहीत.

सतीश देशपांडे, मु. खुडूस (ता.माळशिरस, जि.सोलापूर)

आश्वासने व बडबडीवर निवडून कसे येणार?

‘घोडय़ावरून उतरा’ हा अग्रलेख(६ फेब्रु.) वाचला.  २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत उभे राहिलेल्या काही शिवसेना उमेदवारांची राजकीय कारकीर्द त्यांच्याच पक्षात संपुष्टात आलेली होती तर काही उमेदवारांच्या बाबतीत तर त्यांनी कधीही सामाजिक लोकोपयोगी कामे केल्याचे स्मरण मतदारांना होत नव्हते!..परंतु ‘नरेंद्र मोदी’ या दोन शब्दाच्या झंझावातात, विशेष काहीही काम न करता आश्चर्य वाटावे एवढय़ा मताधिक्याने ते निवडून आले.

हा आश्चर्यकारक विजय मिळवूनही गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या पक्षाचेच नेतृत्व एकीकडे व दुसरीकडे काही प्रवक्ते (जे कधीही जनतेतून निवडून आलेले नाहीत!) दिवस सुरू झाल्याझाल्या भाजपवर बेजबाबदारपणे फक्त चिखलफेक करायची एवढेच काम करताना आढळतात. एवढेच बरे की, त्यांचे मंत्री मात्र या चिखलफेकीत प्रत्यक्ष सामील झाल्याचे दिसत नाही. याचाच अर्थ असा होतो की, सेनेने पुढील निवडणुकीत स्वतंत्र चूल मांडायचे ठरवले तरीही मतदारांना सामोरे जाणे त्यांना कठीण जाणार. त्यांचे विद्यमान सरकारातले मंत्री पक्षाची उमेदवारी घेताना, त्यांनी केलेल्या कामांच्या

वैयक्तिक श्रेयातून सरकारातील भाजपला कसे वजा करणार याचा विचार शिवसेना नेतृत्वाने केला आहे का?

देशात तेलुगु देसम व अकाली दल हेही शिवसेने प्रमाणे पुढील निवडणुकीत स्वतंत्र वाटेने जाणार असतील तर.. जोपर्यंत त्यांचे मतदारांवर छाप पाडणारे स्वतंत्र व चांगले असे काम दिसत नाही तोपर्यंत काही खरे नाही.

निव्वळ आश्वासने व बडबडीवर निवडून येण्याचे दिवस आता इतिहासजमा होताना दिसत आहेत. भारतातील मतदारांच्या या बदलत्या वास्तवाची जाण पक्ष नेतृत्वास निवडणुकीच्या निकालानंतर नव्हे तर त्याआधी झाली तर सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे (सध्या अस्तित्वात नसलेला) जबाबदार विरोधी पक्ष तयार होईल व ही सद्यपरिस्थितीतील लोकशाहीची निकड आहे असे वाटते.

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

loksatta@expressindia.com

First Published on February 7, 2018 4:58 am

Web Title: loksatta readers letter 342