महिन्यापूर्वी केंद्रीय भूविज्ञानमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते पुणे येथील भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेचा (आयआयटीएम)‘प्रत्युष’ या सुपर कॉम्प्युटरचे उद्घाटन झाले. एक पेटीफ्लॉप संगणकीय क्षमता म्हणजे प्रति सेकंद एक दशलक्ष अब्ज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन्स होय. ४५० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या ‘प्रत्युष’ हा चार पेटीफ्लॉप क्षमतेचा महासंगणक जो की जगातील चार नंबरचा महासंगणक आहे, तो गारपिटीच्या वेळी बंद होता. त्यामुळे तालुकानिहाय गारपिटीचे लघुसंदेश राज्यातील कोटय़वधी शेतकऱ्यांना दिले गेले नाहीत. याला सर्वस्वी आयआयटीएम जबाबदार आहे. मात्र आपले काम हे फक्त संशोधन करणे असून हवामानाचे अंदाज देणे हे भारतीय हवामान संस्था (आयएमडी)ची जबाबदारी आहे असे आयआयटीएमचे म्हणणे आहे. आम्ही आमचे निष्कर्ष नेहमीच आयएमडीला कळवितो आणि त्यानुसार आयएमडी शेतकऱ्यांना आणि जनतेला गारपिटीचे तालुकानिहाय अ‍ॅलर्ट देते. ‘आपल्याकडे जनतेला माहिती अथवा अ‍ॅलर्ट पोहोचविण्यासाठीची यंत्रणा नाही’ असे बिनदिक्कतपणे सांगत हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी) हात वर करते. तर ‘शेतकऱ्यांपर्यंत हवामानाची माहिती पोहोचविणे ही जबाबदारी आपली नाही’ असे निर्लज्जपणे आयआयटीएम सांगते. १० तारखेला गारपीट होणार असा इशारा महाराष्ट्राला दिला होता. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात गारपीट झाली. आता आमची जबाबदारी संपली असंही आयएमडी सांगत असते. डॉप्लर रडार यंत्रणा सुरू न ठेवल्यानेदेखील गारांच्या पावसाची व्याप्ती आणि प्रदेश हवामान खाते स्पष्ट करू शकले नाही. हवामान खात्याकडून गारपीट, अवकाळी पाऊस, कोणत्या वेळी होणार याची अचूक माहिती मिळणे शेतकऱ्यांसाठी जास्त गरजेचे आहे. हवामानाचे अंदाज देताना महाराष्ट्रात (कुठे तरी) गारपीट होणार असे ढोबळमानाने न सांगता कोणत्या जिल्ह्य़ात आणि तालुक्यात होणार असे स्पष्ट सांगितले आणि तिची तीव्रता कशी असेल हेदेखील सांगितल्यास ते शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरेल. सुपर कॉम्प्युटरचा उपयोग त्यासाठी व्हावा अशी ‘कार्यक्षम’ हवामान खात्याला सर्व शेतकरी जनतेच्या वतीने प्रार्थना! - किरणकुमार जोहरे, पुणे प्रत्येक गुलाम संधीची वाट पाहतो.. ‘‘गुलामां’चे गुरकावणे’ या लेखात (लाल किल्ला, १२ फेब्रु.) एनडीएमधील घटकपक्षांना गुलामांची उपमा दिली आहे. या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका विधानाची आठवण झाली. गुलामाला गुलामगिरीची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो गुलामगिरीविरोधात बंड करून उठेल! हे विधान वर्णवर्चस्वाविरुद्ध बंड करण्याविषयी होते. परंतु काळानुरूप शोषणाचे स्वरूप बदलले असले तरी संदर्भ तेच आहेत. कोणत्याही गुलामाला त्याचे शोषण नको असते, परंतु मालक अडचणीत कधी येतोय, त्या अनुकूल परिस्थिती येण्याची तो वाट पाहात असतो. त्यानुसार मोदींच्या पडत्या काळाचा सांगावा गुजरात, राजस्थानच्या निकालांनी दिला आहे. आता घटकपक्ष आपल्या कुवतीनुसार तात्पुरत्या स्वामीची गैरसोय करतीलच. पण यापेक्षा जास्त धोका मूळचे भाजपचे खासदार व ऐनवेळी काँग्रेसमधून येऊन भाजपची उमेदवारी घेऊन खासदार झालेले अनेक जण मोदी-शहांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. त्यांच्यामुळे भाजपला मोठे नुकसान होणार आहे. कारण घटकपक्षांना अधिक मंत्रिपदे, आर्थिक रसद पुरवून त्यांना थंड करता येईल, पण व्यक्तिगणिक होणारे हे बंड शमविणे फारच कठीण होणार आहे. एकूणच येणाऱ्या काळात भाजपला प्रत्येक राज्याचे व पोटनिवडणुकींचे निकाल अनुकूल लागतील हे पाहावे लागेल. अन्यथा गुलामांच्या बंडाला हे निकाल ताकद देणारे ठरतील यात काही शंका नाही. - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) मालदीवमध्ये भारताचा हस्तक्षेप नकोच ‘असून अडचण आणि..’ हे संपादकीय (१२ फेब्रु.) वाचले. १९८८ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना ‘ऑपरेशन कॅक्टस’द्वारे मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करता आला. त्याची पाश्र्वभूमी अशी - तेव्हा राष्ट्रपती गयूम यांनीच भारताकडे मदतीची याचना केली होती, कारण मालदीवच्याच एका व्यक्तीने श्रीलंकेतून भाडोत्री हल्लेखोर आणून देश ताब्यात घ्यायचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. आज परिस्थिती वेगळी असून माजी राष्ट्रपती नशीद हे भारताच्या हस्तक्षेपाची मागणी करीत आहेत. मालदीवमधले सत्ताधारी राष्ट्रपतीच आज लोकशाहीला धाब्यावर बसवून विरोधक, संसद व सर्वोच्च न्यायालयाला कवेत घेऊ पाहत आहेत. तेव्हा अशा परिस्थितीत, भारताने लष्करी मार्गाने हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाहीच. - कौ. बा. देसाई, मडगांव (गोवा) लोकप्रतिनिधींनाही आश्वासनपूर्तीची सक्ती करावी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे ‘मतदानसक्ती’ करावी, हे मत नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण याबरोबरच हेही लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वच पक्षांचे नेते प्रचारात खोटी आश्वासने देतात. त्याला भुलून जनता मते देते. मग सत्तेवर आल्यानंतर बहुतेक सर्वाना दिलेल्या वचनांचा विसर पडतो. मग कर्तव्यासाठी मतदाराने दिलेले मत वाया तर जातेच, परंतु त्याला आंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा सरकारविरोधात लढा द्यावा लागतो. अशा वेळी निवडणूक आयोगाने अशी व्यवस्था उभारावी की कोणते पक्ष निवडणुकीपूर्वी काय आश्वासन देतात ते पुराव्यासह संग्रहित ठेवावे. त्यातील किमान ८० टक्के आश्वासने तरी पूर्ण करायला हवीत अशी सक्ती केली गेली पाहिजे. म्हणजे खोटी आश्वासने देण्याचे प्रकार बंद होतील व आश्वासनांची पूर्ती झाली की मतदारांमध्येही विश्वास निर्माण होईल. अन्यथा पटेल, मराठा, धनगर, मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले जाईल वा प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होतील असे प्रचारात म्हणायचे. मग निवडून आल्यावर तो चुनावी जुमला होता म्हणायचे, हेच प्रकार चालू राहतील. - सूरज ढवण, लातूर आजार होऊच नये म्हणून काळजी घेणे उत्तम ‘डॉक्टर झालो हाच आमचा आजार’ हा लेख (रविवार विशेष, ११ फेब्रु.) वाचला. यात उल्लेखलेल्या बहुतेकांना उच्च शिक्षण घेऊन प्राध्यापक व्हायचे होते. चरितार्थ चालवण्यासाठी कोठले शिक्षण उपयुक्त ठरू शकते याचा विचार करून शिक्षण घेणे किती आवश्यक आहे हे यातील उदाहरणांवरून कळून येते. हे वाचून अन्य हजारो तरुणांनी बोध घेणे आवश्यक आहे. आजार झाल्यावर चिंता करण्यापेक्षा आजार होऊच नये यासाठी काळजी घेणे केव्हाही श्रेयस्करच. त्याचप्रमाणे पदवी शिक्षण घेताना भाषा माध्यम कुठले घ्यावे याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. कारण मराठी माध्यमातून शिक्षण झाले असेल तर नोकरी मिळण्याच्या शक्यता सीमित होतात याचाही वेळीच विचार केलेला बरा. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) पाकिस्तानला त्यांच्या भाषेत उत्तर कधी देणार? ‘गाफिलांचे गर्वगीत’ हा अन्वयार्थ (१२ फेब्रु.)वाचला. काश्मीरची स्थिती इतकी भयावह असताना आपले गृहमंत्री प्रत्येक पत्रकार परिषदेमध्ये ‘ये पाक की नापाक करतूत है और मैं उसकी कडम्ी निंदा करता हूं’ या वाक्याशिवाय काही खास बोलताना किंवा करताना दिसून येत नाही. पंतप्रधान बनण्यापूर्वी मोदी म्हणाले होते पाकिस्तानला त्यांच्या भाषेत उत्तर दिले पाहिजे आणि ‘लव्ह लेटर’ लिहिणे बंद केले पाहिजे. मग ही वाक्ये आज कुठे हरवली? कळत नाही कुठे गेले ते मोदी, जे काश्मीर प्रश्न काही दिवसांत सोडवून दाखवणार होते? आज काश्मीरमध्ये रोज हिंसक घटना घडत आहेत. जवानांच्या सामर्थ्य किंवा क्षमतेबद्दल तिळमात्र शंका नाही, परंतु यावर काही तरी मार्ग निघाला पाहिजे. पाकिस्तानला त्याच भाषेत उत्तर दिले पाहिजे, जेणेकरून काश्मीर सुरक्षित राहील. - मोईन शेख, दापचरी (पालघर) ग्राफाइटच्या रचनेतील चूक चारुशीला जुईकर यांनी ‘कुतूहल’ या सदरात (१२ फेब्रु.) हिरा आणि ग्राफाइट या कार्बनच्याच रेण्विक रचना असल्याचे योग्यच सांगितले आहे. परंतु त्यांचे एक वाक्य ‘‘ग्राफाइटच्या प्रत्येक अणूभोवतीही कार्बनचे चार अणू असतात,’’ असे येते. आकृतीत मात्र प्रत्येक कार्बनभोवती चार नव्हे तर तीनच अणू दाखवलेले आहेत. पुढे असेही वाक्य येते की ‘‘पापुद्रय़ातील प्रत्येक अणूशेजारच्या तीन अणू १२० अंश कोन करतो.’’ तीनच अणू हे योग्यच आहे. मात्र पहिले ‘चार अणू’वाले वाक्य चुकीचे ठरते. या चुकीमुळे हिऱ्याबाबत चार सिंगल-बाँड असले तरी ग्राफाइटबाबत दोन सिंगल आणि एक डबल असे बाँड असतात हे महत्त्वाचे तथ्य सांगितलेच गेले नाही. - राजीव साने, पुणे उपजीविकेसाठी प्रयत्न करणे हा मूलभूत हक्क ‘सरकारने आवश्यक तेवढय़ाच जागा भराव्यात’ हे पत्र (लोकमानस, १२ फेब्रु.) वाचले. त्याबद्दल काही मुद्दे : पत्रलेखक सरकारी कार्यालयात कामे लवकर होत नाहीत असे म्हणतात. खरं म्हणजे अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कामे रखडली आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांकडे दोन विभागांची कामे दिली असल्याने त्यांना योग्य तो वेळ देता येत नाही. आवश्यक तेवढय़ाच जागा म्हणजे किती? ४४ हजार अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असताना ६९ जागांची जाहिरात दिली जाते. ही संख्या कितीही कपात केली तरी ‘आवश्यक तितक्याच’ या आकडय़ापेक्षा नक्कीच कमी आहे. नोकरी मिळवणे हे स्वार्थीपणाचे लक्षण नाही. उपजीविकेसाठी प्रयत्न करणे हा तर मूलभूत हक्क आहे. आंदोलने करण्यामागे दबाव आणणे हा उद्देश अजिबात नव्हता. नोकरभरतीबाबत जो धोरणलकवा आहे, त्याबद्दल व्यथा मांडायची होती. म्हणूनच हा मोर्चा अराजकीय ठेवण्यात आला होता. - विराज लबडे, पनवेल loksatta@expressindia.com
