मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अनेकांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. एकदा का हा दर्जा मिळाला की मराठीचे बरेच प्रश्न मार्गी लागतील आणि मराठीची स्थिती सुधारेल असा भाबडा आशावाद यामागे आहे. मुळात भारतीय भाषांसाठी ‘अभिजात भाषा’ असा दर्जा निर्माण करून व तो तमिळ, संस्कृतनंतर ओडियासह अन्य काही भारतीय भाषांना बहाल करून केंद्र सरकारने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतलेला आहे आणि ही चूक लक्षात आल्यामुळेच की काय नवीन भाषांना हा दर्जा देण्याचे तूर्त थांबवलेले किंवा लांबवलेले आहे. जागतिक स्तरावर अभिजात भाषेची संकल्पना ग्रीक, लॅटिन, संस्कृत या अतिप्राचीन पण आता जिवंत भाषा म्हणून वíधष्णू न राहिलेल्या भाषांसाठी वापरली जाते. तमिळ भाषकांच्या आग्रहामुळे व द्राविडी राजकारणाच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने भारतीय स्तरावर विशिष्ट निकष ठरवले. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याने २००४ साली तमिळला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल केला. त्यानंतर संस्कृत भाषेला हा दर्जा देऊन खरे तर हे प्रकरण थांबवायला हवे होते. पण मग भगिनी भाषांचे कारण देऊन व राजकीय वजन वापरून अन्य द्राविडी भाषकांनीही आपापल्या भाषांना हा दर्जा मिळवून घेतला. याप्रमाणे सर्वच भारतीय भाषा अभिजात दर्जासाठी पात्र असतील तर तमिळ भाषेचे वेगळेपण ते काय राहिले म्हणून हे प्रकरण न्यायालयात गेले. भविष्यात सर्वच प्रमुख भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा लागणार हे लक्षात आल्यामुळे केंद्र सरकार आता हात आखडता घेते आहे. याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी शिवसेना खासदारांना जे सांगितले ते बहुधा खरे असावे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल न मिळेल, पण तिची सद्य:स्थिती सुधारण्याशी त्याचा काडीमात्र संबंध नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा प्राय: संबंधित भाषेचा प्राचीन वारसा जतन करण्यासाठी, प्राचीन व मध्ययुगीन भाषाविशेषांचा अभ्यास करण्यासाठी व तो करणाऱ्या संशोधकांना पुरस्कार देण्यासाठी आहे. संबंधित भाषेच्या संवर्धनासाठी किंवा आधुनिकीकरणासाठी हा निधी नाही. बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा चालवण्यासाठी नाही किंवा मराठीला तंत्रज्ञानाभिमुख करण्यासाठीही नाही. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तमिळसह अन्य भाषांना केंद्र सरकारकडून पैसे मिळवताना काय दिव्य करावे लागले आणि त्यातून त्यांच्या हाती काय लागले हे पाहिल्यानंतर मराठीने हा आग्रह सोडून दिलेला बरा. वर्तमान मराठीचे काही प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला अर्थसाहाय्याची गरज असली तरी असे अनेक प्रश्न आहेत ते आपल्याला सहज सोडवता येतील. पण ते सोडवण्याची आपली इच्छा नाही म्हणून आपण या अभिजात दर्जाच्या मृगजळामागे लागलो आहोत. लोकभाषा, राजभाषा, अभिजात भाषा अशा किताबांच्या मागे लागून भाषेचा विकास होत नसतो. इंग्रजी ही अभिजात भाषा नाही पण ती ज्ञानभाषा आहे. तिचा भूतकाळ मराठीइतका उज्ज्वल नाही पण वर्तमान स्तिमित करणारा आहे. ‘पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांना रम्य भावी काळ’ हे भाषांना फारसे लागू नाही. कोणतीही भाषा पूर्वदिव्यावर किंवा निजभाषकांच्या प्रेमावर, अस्मितेवर जगत किंवा वाढत नाही तर ती वाढते निजभाषकांच्या पोटावर आणि त्यातून मिळणाऱ्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला तर लाभापेक्षा हानीच होण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण मराठीच्या वर्तमान समस्या सोडवण्यासाठी काहीही न करणारा आपला समाज आणि शासन आणखी उत्सवखोर होऊन पुढची किमान दहा वर्षे तरी वाया घालवील. - डॉ. प्रकाश परब, मुलुंड ..तरच ‘मेक इन इंडिया’चे सार्थक होईल! ‘जग हे ‘बंदी’शाळा..’ हा अग्रलेख (२६ फेब्रु.) वाचला. सकारात्मक परिणाम जर नकारात्मक परिणामांपेक्षा अधिक असतील तर नकारात्मक परिणामांकडे अर्थातच दुर्लक्ष केले जाते- किंबहुना केले गेले; म्हणूनच उदार आर्थिक धोरणाची ‘गोमटी फळे’ आज आपण चाखत आहोत. ‘मेक इन इंडिया’ हे याच उदार आर्थिक धोरणाचा एक भाग आहे असे म्हणावे लागेल ! ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणात्मक निर्णयाचा म्हणावा तेवढा सकारात्मक परिणाम अजून तरी दिसत नाही, कारण त्याला चालना देण्यासाठी मूलभूत आणि आवश्यक त्या सोयी, सुविधा वा सवलतींचाच अजून विचार झालेला दिसत नाही. हे मान्य झाल्यामुळेच की काय त्याला चालना देण्यासाठी आयात वस्तूंवरील ‘आयात शुल्क’ वाढवायचा नकारात्मक निर्णय सरकारने घेतला असावा. हे ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाचे अपयशच म्हणावे लागेल! गुणवत्तापूर्ण वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी भारतीय उत्पादकांना मिळणारे उत्तेजन आणि प्रोत्साहनच या ‘आयात शुल्क वाढीमुळे’ आपण बंद करत आहोत हेही तितकेच खरे आहे. आपला माल परदेशांतही खपेल, विकला जाईल, यासाठी स्पर्धा कमी करण्यापेक्षा कच्चा माल आणि विशेष तंत्रज्ञान आपल्याच देशात कमीतकमी किमतीत कसे मिळेल, कसे विकसित करता येईल याकडे लक्ष दिले तरच ‘मेक इन इंडिया’चे सार्थक होईल ! नाहीतर आपण ‘मेक इन इंडिया’च्या महासागरात पोहण्याऐवजी ‘मेड इन इंडिया’च्या डबक्यातच पोहत राहू! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम भाजपच्या खेळीपासून दूरच राहावे! ‘प्रयोग फसण्यापासून वाचविण्याचे आव्हान’ हा संतोष कुलकर्णी यांचा लेख (लालकिल्ला, २६ फेब्रुवारी) वाचला. राज्यकारभार कार्यक्षमपणे करायचा असेल तर नोकरशहांची साथ असल्याशिवाय पर्याय नाही हे बरोबरच आहे. परंतु अरिवद केजरीवालांच्या बाबतीत सातत्याने वाद निर्माण होण्याचे कारण थोडेसे वेगळे असावे. दिल्लीस स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नाही. तेथील पोलीस, प्रशासन व महसूल विभाग केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे. याव्यतिरिक्त इतर सर्व विभाग (शिक्षण, आरोग्य) जे दिल्ली राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात त्यात दिल्लीकर बऱ्यापैकी समाधानी असल्याचे चित्र आहे. कुठल्याही सरकारची विकासकामे पोलीस, प्रशासन आणि महसूल या विभागांना वगळून होत नाहीत. सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारच्या असहकाराचा सामना करावा लागत असल्याने, इथेच केजरीवालांची अडचण आहे. केजरीवालांना शक्य त्या त्या संघर्षांत फसविण्याचा प्रयत्न भाजप सातत्याने करत असतो. अशा भांडणात केजरीवालांची राजकीय प्रतिमा आपोआपच मलीन होईल व त्यांच्या विकासकामांचे सारे प्रयोग सुशासनाच्या अभावाने अपयशी ठरतील. भाजपच्या या खेळीपासून केजरीवालांनी दूरच राहणे बरे, तरच त्यांचे राजकीय अस्तित्व टिकून राहील, नव्हे तर ते टिकून राहणेच गरजेचे आहे. - विवेक गिरगांवकर, नागपूर बच्चन उवाच.. अर्थ उगाच! महानायिका श्रीदेवी यांचा मृत्यूपूर्वी म्हणे, काहीतरी वाईट घडण्याचे पूर्वसंकेत अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी दिले होते.. बच्चन यांनी त्यांच्या मनाची अवस्था ट्वीट केली असेल; परंतु त्याचा संबंध थेट श्रीदेवी यांच्या मृत्यूचे संकेत असा लावणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणे ठरेल. असे मान्य करणे म्हणजे भविष्यात काहीतरी विपरीत घडणार आहे (तेही बाहेरील देशात) हे अगोदरच समजू शकते. याचा फायदा घेण्यासाठी लोभी माणसे अमिताभ यांचा दाखला देऊन ‘असे शक्य असते’ असा बुद्धिभेद करत राहतील. प्रत्येक व्यक्तीच्या मनाची अवस्था ही काळ / परिस्थितीनुसार भिन्न असू शकते. याचा संबंध दुसऱ्या व्यक्तीशी जोडणे हास्यास्पद होईल. भीती, राग, आनंद, नराश्य या गोष्टी मेंदूमध्ये स्रवणाऱ्या घटकांमुळे होतात, हे सिद्ध आहे. लग्नाला गेलेले सर्व लोक मंगल प्रसंग असल्यामुळे खूश असूनही अपघात होऊ शकतात. तरीही अमिताभ यांच्या ट्वीटमध्ये ‘बातमीमूल्य’ कसे काय दिसते? - सौरभ सूर्यवंशी, पलूस (सांगली) गचाळ बँक-कारभारावर ठोस कारवाई हवी ‘गचाळ व्यवस्थापन, लेखापालांचे दुर्लक्ष’ या अरुण जेटली 'ाांच्या वक्तव्याच्या मथळ्याच्या बातमीत(लोकसत्ता, २५ फेब्रुवारी) पूर्ण तथ्यांश आहे. मल्ल्यापासून ते नीरज मोदींपर्यंतच्या सगळ्या बँक घोटाळ्यांत राष्ट्रीकृत बँकेचे दुर्लक्ष किंवा सहभाग दोन्हीही कारणीभूत आहेत; तितक्याच प्रमाणांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ढिसाळ लेखपरीक्षणही. बँक अधिकाऱ्यांचे तद्दन अकार्यक्षम व्यवहारांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष आणि त्यावर कडी म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लेखापरीक्षण विभागाला या कुठल्याही गैरव्यवहारांचा थांगपत्ता नसणे अशा सर्वथा अक्षम्य कारभारामुळे, बँकेचे बोर्ड व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लेखापरीक्षणच या लाखो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराला सरळ सरळ कारणीभूत आहे.शेवटी या संस्था सरकारी असल्यामुळे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानही (आजचे व कालचे) या गैरव्यवहारांना उत्तरदायी आहेत. म्हणून केवळ आश्वासन देण्यापेक्षा जेटली व मोदी यांनी ‘पीएनबी’चे बोर्ड बरखास्त करावे, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लेखपरीक्षकांना नोकरीतून मुक्त करावे त्यांच्यावर अपव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करावा! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) घोटाळे बडे अधिकारी, उद्योगपती व मंत्री यांचेच ‘घोटाळेबाज बँकांतील सर्वाची पगारवाढ रोखावी’ (लोकमानस, २६ फेब्रुवारी ) या शीर्षकाच्या पत्रातील विचार फारच एकांगी वाटले. कारण बँकांचे कर्जमंजुरी प्रकरण हे विविध कसोटय़ांवर पडताळणी करूनच मंजूर केले जाते. बँकेत त्याचे वर्षभरात विविध स्तरांतून लेखापरीक्षणही होत असते. त्यामुळे कोटय़वधींचे कर्ज मंजूर करणे बँकेच्या कोणत्याही एका अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या आवाक्यातील गोष्ट नाही. अनेक बँकांत कर्मचारी संख्या पुरेशी नसल्यामुळे, विद्यमान कर्मचारी कामाच्या ओझ्याखाली पूर्णत: दबून असतात. त्या तुलनेत त्यांचे वेतनभत्तेही संतोषजनक नाहीत. कोटय़वधींचे घोटाळे हे बँकांचे चेअरमन, महाव्यवस्थापक, सरकारातील संबंधित विभागाचे मंत्री आणि कर्ज बुडविणारे उद्योगपती यांच्या संगनमतानेच शक्य आहेत. त्यामुळे ‘वडय़ाचे तेल वांग्यावर’ काढण्यापेक्षा आणि कर्मचाऱ्यांची लाज काढण्यापेक्षा घोटाळ्यांना जे कुणी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. - श्रीराम बनसोड, नागपूर loksatta@expressindia.com
