‘राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्तावाढ’ ही बातमी (१ मार्च) वाचली. ही वाढ १ जुलै२०१७ पासून करण्यात आली असून फेब्रुवारीच्या वेतनात ही वाढ देण्यात येणार आहे, असेही त्यात नमूद केले आहे. येथेही शासनाने मेख मारली आहे. शासन आदेश फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी काढला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनात मिळूच शकत नाही. आता या वाढीव महागाई भत्त्याचा फायदा मार्चच्या वेतनात होईल. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा याचा फरक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना फार पडतो. बातमीत असेही नमूद आहे की, जानेवारी २०१७ पासून जाहीर केलेली महागाई भत्ता वाढ प्रत्यक्षात ऑगस्ट २०१७ पासून रोखीत दिली आहे. त्या वेळीही मागील सात महिन्यांची थकबाकी देण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्याचे जाहीर करण्यात आले होते; पण अजूनही तसे आदेश निघालेले नाहीत. आताही जुलै२०१७ ते जानेवारी २०१८ असे ७ महिने व आधीचे जानेवारी २०१७ ते जुलै२०१७ हे ७ महिने असे एकूण १४ महिन्यांची थकबाकी शासनाकडे आहे. आताचा आदेश काढताना जानेवारी २०१७ पासूनची थकबाकी देण्याचे आदेश काढले असते तर बरे झाले असते, पण तसे झाले नाही. असे होते कारण राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निर्णय आयएएस अधिकाऱ्यांच्या हातात असतो; पण त्याचा परिणाम त्यांच्यावर होत नाही. यासाठी कर्मचारी संघटनांनी अशी मागणी करावी की, अखिल भारतीय सेवांना त्यांचे लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जातील तेव्हाच देण्यात यावेत. महागाई भत्त्याचे आदेश नंतर काढू, असे सांगून राज्य सरकारने एकूण ३७ महिन्यांची थकबाकी बुडवली आहे आणि संघटनेच्या नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांचीच समजूत घालण्याचे काम केले आहे. -मनोहर तारे, पुणे सभ्यता व धार्मिकतेचेही मारेकरी ‘संस्कृतीचा शिमगा’ हा अग्रलेख (३ मार्च) आवडला. संस्कृतीच्या नावाखाली बीभत्सपणा करावयाचा आणि त्यास धार्मिक रंग द्यायचा हे भयानक आहे. गणपतीत धांगडधिंगा घालणे तसेच दहीहंडीच्या वेळी वाहतुकीचे तीन तेरा वाजविणे हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे असे दाखवून पोलिसांची हतबलता वाढविणे हे प्रकार आता वाढू लागले आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार, असे मानून हे विकृत केवळ आपल्या संस्कृतीचेच मारेकरी नसून ते सभ्यता व धार्मिकतेचेही मारेकरी आहेत. त्यांच्यावर कडक कारवाईची मागणी होणे व तशीच कार्यवाही होणे ही काळाची गरज आहे. - प्रदीप करमरकर, ठाणे ‘बालगंधर्व’ न पाडता नवे नाटय़संकुल उभारा ‘बालगंधर्व’ नाटय़गृह पाडून नवे अनेक मजली नाटय़संकुल उभे करणार हे वाचून दु:ख झाले. पु. ल. देशपांडे यांनी जीव ओतून आणि कष्ट घेऊन या बालगंधर्वची उभारणी केली होती. ती आहे तशीच ठेवून अन्यत्र नवे नाटय़गृह उभारावे. ते वाटेल तेवढय़ा मजल्यांचे उभे करावे असे वाटते. अमोल पालेकर या कलाकाराच्या ज्या भावना आहेत तशाच बालगंधर्वमध्ये सामान्य प्रेक्षक म्हणून अनेक वेळा आलेल्या माझ्यासारख्यांच्या भावना आहेत. - डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, पुणे हीच का कोकणी अस्मिता? माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची झालेली कोंडी दुर्दैवी आहे. कोकणातला एक झुंजार नेता मला कसेही करून राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान द्या, म्हणून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत फेऱ्या मारतो याला काय म्हणावे? मोडेन पण वाकणार नाही असे म्हणणारी कोकणी अस्मिता ती हीच का? राजधर्माचे कसोशीने पालन करणाऱ्या शिवरायांच्या महाराष्ट्रात रमण्यातल्या दक्षिणेप्रमाणे शीर्ष नेतृत्वाकडे मंत्रिपद मागावे हे राणे यांना नक्कीच भूषणावह नाही. महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:चा मान स्वत: तरी ठेवावा. - शशांक रांगणेकर, विलेपार्ले (मुंबई) मार्क्‍सवरील टीका गरसमजावर आधारित ‘श्रमांतील क्लेश व आत्मवियोग’ या लेखातील (२८ फेब्रु.) राजीव साने यांची श्रम-मूल्याच्या सिद्धांताबाबत मार्क्‍ससंबंधी केलेली विधाने गरसमजुतीवर आधारित आहेत. ‘‘..आपण किती श्रम केले याला मूल्य नसून आपण ग्राहकाचे किती श्रम वाचवले याला मूल्य असते. मार्क्‍सने आपण किती श्रम घातले याला मूल्य असते असे गृहीत धरून ‘दास कॅपिटल’ लिहिले आहे. यामुळे भांडवलशाहीसाठी ‘प्राíथलेले’ अनेक स्वप्नाळू अपशकुन खोटे पडले आहेत..’’ असे साने म्हणतात. साने विसरतात की, वस्तूंची किंमत त्यासाठी खर्ची पडलेल्या श्रमांवर ठरते हा सिद्धांत मार्क्‍सचा नव्हे तर रिकाडरेचा होता. ‘दास कॅपिटल’मधील मार्क्‍सचा सिद्धांत असा की, कामगाराला मिळणारे वेतन हे त्याच्या श्रमानुसार मिळत नाही म्हणून त्याची पिळवणूक होते असे वरवर पाहता वाटते. पण काटेकोरपणे, खोलात जाऊन पाहिले की लक्षात येते की, कामगार स्वत:चे श्रम नव्हे तर श्रमशक्ती विकतो. कामगारांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य कामगारांना मिळाले पाहिजे, असे मार्क्‍सचे म्हणणे नाहीय तर मानवी श्रमशक्ती क्रयवस्तू बनून तिला मूल्य प्राप्त होते यावरच त्याची मूलग्राही टीका आहे. त्यामुळे कामगाराला मिळालेला मोबदला त्याने घातलेल्या मूल्यानुसार नव्हे तर ‘योगदान-मूल्यावर’ अवलंबून असतो, असे जे प्रतिपादन साने पर्याय म्हणून मांडतात ते मार्क्‍सवादी सिद्धांतानुसार गरलागू आहे. मोबदला कोणत्या मूल्यावर हवा या चच्रेत मार्क्‍स अडकत नाही हे लक्षात न घेता हा पर्याय साने मांडत आहेत. मार्क्‍सचे म्हणणे न समजता त्यावर जाता जाता टीका करणारे अनेक आहेत. त्यांच्यात सानेही सामील झाले आहेत! ज्या कामगारांसोबत साने काम करत होते त्यांना आपली सर्जनशीलता आपण हरवून बसलो आहोत याची जाणीव नव्हती व ‘भराभर काम मारून मोकळे व्हायला मिळणे’ ते पसंद करत असा अनुभव साने नोंदतात. पण या अनुभवावरून मार्क्‍सचा ‘सर्जनशील श्रम’ याबाबतचा सिद्धांत कसा खोटा ठरतो? गुलामी व्यवस्था प्रभुत्वात असताना बहुसंख्य गुलामांना त्यातच समाधान वाटणे हे साहजिक आहे. तसेच हे आहे. ‘‘आत्मवियोग हे फक्त भांडवलशाहीचेच वैशिष्टय़ नव्हे,’’ असे साने म्हणतात तेव्हा त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, मार्क्‍सचेही असे प्रतिपादन नव्हते. सरंजामी समाजातील शासनसत्ता, धर्म याकडेही मार्क्‍स आत्मवियोग/ परात्मभाव यांची विशिष्ट उदाहरणे म्हणून बघतो; भांडवलशाही व सरंजामशाही यातील आत्मवियोग/ परात्मभाव यात साम्य व वैशिष्टय़पूर्ण फरक असतात असा त्याचा समज आहे. एकंदरीत मानवी श्रम, समाज याबद्दलचे मार्क्‍सचे व्यामिश्र, प्रगल्भ सिद्धांत नीट समजून न घेता ते जाता-जाता निकालात काढणे हे काही खरे नव्हे हे सानेंनी लक्षात घ्यावे. -अनंत फडके, पुणे बँक कर्मचाऱ्यांचे चोचले पुरवणे बंद करा ‘घोटाळे बडे अधिकारी उद्योगपती आणि मंत्री यांचेच’ हे पत्र (२७ फेब्रु.) बँक कर्मचाऱ्यांची बाजू घेणारे आहे. कारण त्यात ‘वेतनभत्तेही संतोषजनक नाहीत’ हे तुणतुणे वाजवले आहे. एखादा चेक परत आला तर पूर्वी ३० रुपये दंड असायचा. आता तो १०४ रुपये केला आहे. बँकांना खर्च परवडत नाही वगरे सांगून खातेदारांना लुटले जाते, पण हेच दर चार वर्षांनी बँक कर्मचाऱ्याला सहकुटुंब विमानाने एलटीसी घेऊन भारतात कुठेही आरामात फिरता येते. त्यांचे हे चोचले पुरवायला बँकेला मात्र परवडते. निदान ही एलटीसी गळती तरी बंद करा. भत्ते कमी असतात हे सांगताना आता दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी बँकेत जाण्याची दगदग आणि पेट्रोल वाचते हे पत्रलेखक लिहीत नाही. दुसरी गोष्ट नीरव मोदी हा ग्राहक होता. त्याला स्विफ्ट कोड वापरून पैसे परदेशी पाठवायला मदत बँक कर्मचाऱ्यांनीच केली हे उघड आहे. सर्वच कर्मचारी भ्रष्ट नाहीत हे लोक जाणतात. आजवर एनपीए प्रकरणात जे अधिकारी दोषी सापडले त्यांना बँकांनी काय शिक्षा केली ते तरी लोकांना कळू द्या की.. -किसन गाडे, पुणे हे तर राष्ट्रध्वजाचे अवमूल्यन! देशाच्या उभारणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचा सन्मान करणे हे ‘पद्म’ किताबाचे मूळचे प्रयोजन होते आणि ‘भारतरत्न’ हा तर असे काम करणाऱ्या अत्यंत अपवादात्मक आणि असामान्य व्यक्तिमत्त्वासाठी सर्वोच्च असा सन्मान होता. मात्र आज खिरापतीसारखे वाटून या पुरस्कारांची रया राजकारण्यांनी घालवून टाकली आहे. अनेक पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींचे नाव ऐकलेलेही नसते. या पुरस्कारांच्या अवमूल्यनाबरोबरच त्या पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीच्या मृत्यूसमयी अंत्यसंस्कारासाठी भारताच्या तिरंग्याचा वापर केला जातो. हे संतापजनक आहे. देशासाठी शहीद झालेल्या जवानांसाठी राष्ट्रध्वजाचा वापर करणे हे देशाने त्यांच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या कृतज्ञतेचे प्रतीक असते. पद्म पुरस्कार मॅनेज करण्यात यशस्वी झालेल्या कोणाच्याही अंत्यसंस्कारांसाठी वापर करायला राष्ट्रध्वज हे काही कफन नव्हे. ही प्रथा ताबडतोब बंद करण्याची गरज आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली राजशिष्टाचारानुसारच श्रीदेवीचा अन्त्यसंस्कार ‘श्रीदेवीचा अंत्यविधी सरकारी इतमामात कशासाठी?’ हे पत्र (लोकमानस, ३ मार्च) वाचले. दक्षिणेतील निवडणुका आणि श्रीदेवीचा सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार याचा बादरायण संबंध पत्रलेखिकेने जोडला आहे. श्रीदेवीला ‘पद्मश्री’ मिळाली २०१३ साली. म्हणजे तेव्हा यूपीएचे सरकार केंद्रात होते. मग तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारने कोणता हेतू ठेवून श्रीदेवीला ‘पद्मश्री’ दिली, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. ‘पद्म’ विजेत्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार व्हावेत असे राजशिष्टाचार सांगतो. त्यानुसारच श्रीदेवीला हा मान मिळाला. - शीला बर्डे, सिएटल (अमेरिका) loksatta@expressindia.com
