महिला पोलीस अत्याचारांसंबंधित दोन धक्कादायक बातम्या वाचून असे वाटू लागले की ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या पोलीस ब्रीदवाक्याशी काही पोलिसांना काहीच देणे-घेणे नाही. अत्याचारग्रस्तांपैकी बिद्रे या पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची एका पुरुष पोलीस अधिकाऱ्याने हत्या करून दोन वर्षांपूर्वी तिचे तुकडे करून ते मुंबईच्या माहीम खाडीत टाकून दिले. त्याची वट इतकी की सर्व मॅनेज करून प्रकरण बंद करण्यापर्यंत त्याचे हात पोहोचले. माजी मंत्र्याच्या पुतण्याला या प्रकरणात अटक झाली आहे. दुसऱ्या बातमीत, बीड येथील आष्टी गावच्या महिला पोलिसावर पुरुष पोलीस आणि इतर दोघांनी बलात्कार केला. दोन्ही खटल्यांची दखल ‘पारदर्शक’ शासनाला कोर्टाच्या दणक्याने घ्यावी लागली हे विशेष! पोलीस आरोपींना मारहाण करतात हे सर्वाना माहीत आहे. महिला पोलीस या आपल्या भोगवस्तू आहेत, अशी काही पोलिसांची धारणा झाली आहे की काय? जे पुरुष पोलीस स्वत: अत्याचारी वृत्तीचे आहेत ते इतर स्त्रियांना काय न्याय देणार? पोलीस भरतीत उमेदवाराच्या शारीरिक धडधाकटपणाचे निकष लावतात. त्याच्या मनात सतान दडलेला आहे का याचा काही शोध घेतला जातो का? महिला पोलिसाला प्रसंगी गुंडांशी लढावे लागते. स्वसंरक्षणाबाबत त्यांच्या प्रशिक्षणात काही कमतरता आहे का? की त्यांनी जोरदार प्रतिकार केला म्हणून ओव्हरपॉवर करून त्यांना ठार मारण्यात आले? ही प्रकरणे दाबणाऱ्यांना काय शासन होणार आहे? महिला पोलिसांना नोकरीत स्वत:च्या जीविताची शाश्वती जर नसेल तर महिला स्वातंत्र्याला काय अर्थ आहे? - वासंती राव, पुणे कायदा आणि सुव्यवस्था कशाला म्हणावयाचे? अश्विनी बिद्रे-गोरे प्रकरण हे पोलीस खात्याला कलंकच आहे. जगन्मान्यता असलेले मुंबई पोलीस खाते आणि ‘कायदा हातात घेऊ नका’ असे सांगणारे शासन त्याकडे इतके कसे काय डोळेझाक करू शकते? सामान्य जनता तर आता पोलिसांवर कसा काय विश्वास ठेवेल हे शासनाने स्पष्ट करावे. शिवाय अनिकेत कोथळे मारहाणीमुळे, पोलिसांच्या हाती लागण्यापेक्षा घरी मरण आलेले बरे यातच जनतेला धन्यता वाटेल. अशा महत्त्वाच्या शहरात अशी शासनाची अवस्था आहे तर गाव पातळीवर कायदा आणि सुव्यवस्था याचा विचारच करू शकत नाही. जनतेचा विश्वास दृढ असणे म्हणजे देशाचा विकास आहे हे शासनाने चांगले लक्षात ठेवायला हवे. डागाळलेली प्रतिमा घेऊन किती मिरवणार हे आपणच ठरवलेले बरे. कायदा आणि सुव्यवस्था कशाला म्हणावयाचे हे शासनाने जनतेला खुलासा करून सांगायला हवे. - गजानन मालवणकर, उसर्ली खुर्द (नवीन पनवेल) तेवढाच बॉलीवूडचा दोष.. ‘पुरुष स्तोत्राचा पराभव’ या संपादकीयात (६ मार्च) ऑस्कर पारितोषिक सोहळ्याचा केलेला गौरव यथार्थ असला तरी बॉलीवूड किंवा मराठी चित्रपटांच्या तशा प्रकारच्या सोहळ्यांबद्दलची शेरेबाजी नैसर्गिक पण टाळता येण्यासारखी होती असे राहून राहून वाटते. अमेरिका किंवा हॉलीवूड यांच्याशी आपली तुलना होऊच शकत नाही. हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतके निर्माते, दिग्दर्शक यांच्या हातात सर्व चित्रपट उद्योगाची सूत्रे एकवटलेली, मोसमी वाऱ्याच्या लहरीवर हेलकावे खाणाऱ्या शेतीखालोखाल बेभरवशाचा असा धंदा, त्यात पुन्हा कोणी मान्य करीत नसले तरीही काळ्या पशाची प्रमुख भूमिका या सगळ्या गोष्टींमुळे बॉलीवूडमधील कलावंत चित्रपटात घेतात त्यापलीकडे भूमिका घेऊ शकत नाहीत. त्यातही ताऱ्यांपेक्षा तारकांच्या परिस्थितीबाबत न बोललेलेच बरे. पिठात पाणी मिसळून दूध म्हणून अश्वत्थाम्याला देणाऱ्या त्याच्या आईचा जेवढा दोष तेवढाच आपल्याकडील बॉलीवूडचा हे समजून घेतलेले बरे! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) उंची वाढत नाही हे वास्तव! पुरुष स्तोत्राचा पराभव या अग्रलेखात मांडलेली मराठी िहदी चित्रपट सोहळ्याविषयीची निरीक्षणे योग्य. ज्या भाषेचे आपण कलात्मक रूप सादर करतो ती अस्खलित बोलता न येणे तसेच सलग इंग्रजीतही बोलता न येणे हे काही फारसे भूषणावह नाही. अमिताभ बच्चन याला सन्माननीय अपवाद; ऐकत राहावी अशी िहदी त्यांची. नटय़ा तर कधी कधी अशी वेशभूषा करून येतात की त्यात सौंदर्य तर सोडा पण बीभत्सता मुखर होते. ‘आयफा’ म्हणजे महेश मांजरेकर आणि त्याचे व्यासपीठावर चऱ्हाट. तसेच सचिन पिळगावकरचे देखील. प्रत्येक गोष्टीत आपले ‘प्रसरण’ भरपूर झाले आणि होतेही आहे. पण उंची (दर्जा या अर्थाने) तितकीशी वाढत नाही हे वर्तमान वास्तव आहे. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) दंड होतच राहील, त्याचा भार कुणावर? ‘अ‍ॅक्सिस बँक व इंडियन ओव्हरसीज बँकेला दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ मार्च) वाचली. अशा प्रकारे इतर काही बँकांना दंड केल्याच्या बातम्या यापूर्वीही येऊन गेल्या आहेत. प्रश्न असा आहे की, या दंडाच्या रकमेची भरपाई बँका कशा प्रकारे करणार? संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगार व इतर लाभांना कात्री लावून की खातेधारकांवर लादण्यात आलेल्या सेवाशुल्कात भरमसाट वाढ करून? - अभय दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई) बँक कर्मचारी : वास्तव काय आहे? ‘बँक कर्मचाऱ्यांचे चोचले पुरवणे बंद करा’ हे पत्र ( लोकमानस, ५ मार्च) वाचले. वास्तविक बँकांच्या नियम व ध्येयधोरणानुसारच काही सेवांबद्दल ग्राहकांकडून अधिभार वसूल केला जातो आणि त्या व्यवहाराचे विविध स्तरांवर नियमित लेखापरीक्षण होत असते. त्यामुळे ‘खातेदारांना लुटले जाते’ असे म्हणणे गैर ठरेल. सतत कामाच्या व्यापामुळे कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता जोपासली जावी व त्याला पुन्हा नव्या जोमाने कार्य करता यावे यासाठी बँकेतीलच नव्हे तर सर्वच सरकारी, गैरसरकारी व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी चार वर्षांतून एकदा विमानाने देशात फिरण्याची सुविधा आहे. पूर्वी प्रत्येक शनिवारी बँकांना अर्धा दिवस सुटी असायची, त्याऐवजी आता दोन शनिवारी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस काम करावे लागत आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास कमी झाले असे म्हणता येणार नाही. बँकेच्या कार्यक्षेत्रात न येणाऱ्या अनेक सरकारी योजना सामाजिक दायित्व म्हणून बँकांना पार पाडाव्या लागतात, त्याचा तर विचारही केला जात नाही. बँकेतील दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना शिक्षा झाल्याचे आपण अनेकदा वाचतो. पीएनबी घोटाळ्यातीलही अनेक दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही झाल्याचे वृत्त वाचण्यात आले आहे. देशातील न्याय व्यवस्था सक्रिय आहे, हेच त्यातून स्पष्ट होते. - श्रीराम बनसोड, नागपूर अंथरूण पाहूनच पाय पसरावे ‘बँक कर्मचाऱ्यांचे चोचले पुरवणे बंद करा’ (५ मार्च) हे पत्र अतिशय समर्पक आहे. हे तत्त्व सर्वच संघटित नोकरांसाठी लागू करावे. ‘एखादा धंदा जेव्हा मुद्दाम तोटय़ात आणला जातो आणि त्याला आतले काही सामील असतात तेव्हा इतर प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा त्याच्या झळा सहन करायलाच हव्यात’. जसे हे कर्मचारी घोटाळ्यांना जबाबदार नसतात, तसे खातेदारही जबाबदार नसतात- पण त्यांचे व्याज कमी करून त्यांना भिकेला लावले जातेच ना? ‘अंथरूण पाहून पाय पसरणे' हे काय फक्त खातेदारांच्या नशिबी मारायचे असते? एअर इंडिया हजारो कोटी तोटय़ात आणायला काही कर्मचारी जबाबदार असतातच ना? मग कर्मचाऱ्यांना कुटुंबासह फुकट परदेशवाऱ्या कशासाठी? रेल्वे तोटय़ात असते, निवृत्त कर्मचारी भारत यात्रा सतत करून त्या तोटय़ाला नकळत हातभार लावतात. या सर्व सवलतींचा पुनर्वचिार करायला हवा. कार्यक्षमता, तत्परता, ग्राहकांप्रति आदर यात जराही सुधारणा नसूनही, केवळ उपद्रव मूल्य कमी करण्यासाठी मतपेटीवर डोळा ठेवून वेतन आयोगामागे वेतन आयोग आणले जातात. - सविता भोसले, पुणे पुरुषी अहंकाराला काबूत ठेवता आले नाही.. ‘संस्कृतीचा शिमगा’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, ०३ मार्च) व त्यावर ‘सभ्यता व धार्मिकतेचेही मारेकरी’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, ५ मार्च) वाचली. संपादकीयामध्ये भारतभर चालू असलेल्या सांस्कृतिक शिमग्याचा खरपूस समाचार घेतला गेला आहे. तर पत्रलेखकाने, संस्कृतीच्या मारेकऱ्यांच्या दांडगाईचा उल्लेख केला आहे. मुळात अशा प्रकारच्या घटना भारतात कुठेना कुठे तरी घडत असतात याचा अर्थ भारतीय संस्कृतीचा व शिमग्याचा अर्थाअर्थी संबंध संपलेला आहे. ‘अशा प्रकारचा शिमगा पुरुषी अहंकारातून निर्माण झाला,’ असे म्हणून हा विषय सोडून देता येणार नाही. समाजमनाची जडणघडण / मशागत करण्यात आम्ही सर्व सामान्य नागरिक, साहित्यिक, पत्र पंडित, विचारवंत, समाजधुरीण, शिक्षण व्यवस्था, वगैरे समाजघटक कमी पडलो. आम्ही संस्कृती रक्षक, माणूस घडवू शकलो नाही. आम्हाला पुरुषी अहंकाराला काबूत ठेवता आले नाही, मार्गदर्शन/दिशादर्शन करता आले नाही, त्या मुळे पुरुषी तरुण पिढीला चित्रपट, दूरचित्रवाणी व अन्य प्रसारमाध्यमे या मध्ये जे दिसते सांगितले जाते तेच खरे, बरोबर व अनुकरणीय आहे अशी मानसिकता तयार झाली. म्हणून सर्वानीच अंतर्मुख होऊन प्रथम माणूस घडवण्याचा प्रयत्न केला जावा असे वाटते, म्हणजे मग संस्कृतीचा शिमगा होणार नाही. - आनंद चितळे, चिपळूण. loksatta@expressindia.com
