राज्य शासनाने शिक्षण खात्याला आदेश दिला की, सबंध राज्यातील शाळेत सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवलेत काय याची चौकशी करून अहवाल सादर करा. लगेच सुस्तावलेली यंत्रणा जागी झाली! कारण मूळ आदेश हा न्यायालयाचा होता. मुळात कॅमेरे देणार कोण आणि बसवणार कोण याचा विचार ना न्यायालयाने केला ना सरकारने! एकीकडे शाळेची अवस्था किती वाईट आहे याचे ना शासनाला सोयरसुतक ना न्यायालयाला. राज्यात किती शाळांत वीज वा लाइट नाही, किती ठिकाणी शालेय पोषण आहार दिला जात नाही, एका वर्गात शंभरपेक्षा जास्त मुले आहेत अशा शाळा किती, गणित आणि इंग्रजीचे शिक्षक नसलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा किती असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. १२ वर्षांपासून पुरोगामी वारसा सांगणाऱ्या राज्यात सुमारे अकराशे शाळांमधील शिक्षकांना एक छदामही पगार मिळत नाही! या शाळांमध्ये खडू घ्यायला पसे नाहीत. मग कॅमेरे आणायचे कुठून? शासनाने हा आदेश फक्त ‘इंडिया’मधील शाळांसाठी द्यायला हवा होता! कारण ‘इंडिया’मध्ये या सगळ्या सुविधा आहेत. मुलं शैक्षणिक शुल्क देऊ शकत नाहीत आणि शासन अनुदान देत नाही अशा दुहेरी चक्रव्यूहात ग्रामीण भागातील शाळा सापडल्या आहेत. एकीकडे वेतनेतर अनुदान नाही आणि दुसरीकडे आदेशांवर आदेश. कॅमेऱ्यावरून तर सगळ्यांची झोप उडाली. ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी सरकारी शाळेची अवस्था झाली एवढे मात्र खरे.
– एस. के. वरकड, गंगापूर

मल्यांपेक्षाही हे भयंकर!
मल्यांनी बँकांचे थकवलेले नऊ हजार कोटी सध्या गाजत आहेत, पण कुणालाही एअर इंडियाने ४० हजार कोटी हळूहळू घालवले याबद्दल काहीच वाटत नाही. २०१३ ते १५ या दोन आíथक वर्षांत सरकारी बँकांनी ११४ लाख कोटींची कर्जे माफ केली. ही बाब मल्यांपेक्षाही भयंकर आहे. त्याचे काय?
– किसन गाडे , पुणे</strong>

आयपीएल बंदीचा निर्णय योग्यच
‘न्यायप्रिय की जनप्रिय?’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. आयपीएलबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल आणि ताíककदृष्टय़ाही योग्यच आहे. उच्च न्यायालयाने आयपीएलवर सरसकट बंदी घातली नाही. काही अटी व नियम पाळले तरच परवानगी दिली जाईल असा निर्णय दिला आहे आणि तेही दुष्काळग्रस्तांना मदत करावी आणि मदानावर पिण्यासाठी अयोग्य असलेले पाणी वापरावे या अटीवर. काही वर्षांपूर्वी स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसाराम (सध्या मुक्काम तिहार जेल) याने होळी साजरी करताना हजारो लिटर पाणी वाया घातले होते. त्या वेळीही दुष्काळ होता, पण त्या वेळी आपल्या वृत्तपत्रातून या कृतीचा कडाडून विरोध केला होता आणि तो योग्यही होता. मग आताच उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जनप्रिय आहे असे का वाटते?
– नितीन कोंडिबा महानवर, बीड

भाव तेथे देव!
शनिशिंगणापूरचा चौथरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिराचा गाभारा यांसारख्या विषयांच्या बातम्या रोजच्या रोज वाचण्यात येत असल्याने एक प्रश्न सहजच मनात येतो की, पुरुष असोत किंवा स्त्रिया, एखाद्या मंदिरात गाभाऱ्यात जाऊनच दर्शन घेणे जरुरीचे का असावे? भक्तिभावाने हात जोडून देवळाच्या बाहेर उभे राहून केलेला नमस्कारदेखील प्रसाद आहे. मनात भक्तिभाव असणे जास्त महत्त्वाचे. तासन्तास रांगा लावून दर्शन घेणे अगदीच न पटणारे वाटते. यानिमित्ताने कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचे ‘कुठे शोधिशी रामेश्वर अन् कुठे शोधिशी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला, हृदयातून उपाशी’ हे सुप्रसिद्ध गीत आठवले.
– सुरेश पटवर्धन, कल्याण</strong>

‘अस्मिता’कडून निराशा!
थोर संगीत गुरू बी. आर. देवधर यांची दुर्मीळ मुलाखत ऐकण्यासाठी १२ एप्रिल रोजी रात्री १०.३० वाजता आकाशवाणीची ‘अस्मिता’ वाहिनी सुरू केली. अत्यंत निराशा पदरी पडली. मुलाखतीची ध्वनिफित विलक्षण सदोष होती. मधेच वाद्य संगीत सुरू झाले. अखेर निवेदिकेने दिलगिरी व्यक्त करून वेळ मारून नेली. ‘अस्मिता’ वाहिनी ऐकणे हा हल्ली वेदनादायक अनुभव झाला आहे. अनेक वेळा शेजारच्या स्टुडिओत वाजत असलेले संगीत व्यत्यय आणायचे काम इमाने इतबारे पार पाडत असते. शुद्ध मराठी ऐकू येणे कधीच इतिहासजमा होऊन गेले आहे. एके काळी पहाटे भक्तिसंगीत ऐकून लाखो लोक आपला दिवस उल्हसित मानसिकतेत सुरू करत असत. कुसुम रानडे, ललिता नेने, शरद चव्हाण असे निर्दोष उच्चार असणारे वृत्तनिवेदक आकाशवाणीत होते. बाळ कुडतरकर, नीलम प्रभू यांच्या आवाजात विलक्षण जादू होती. अधिकारी वर्गसुद्धा प्रत्येक कार्यक्रम काळजीपूर्वक तपासत असे. तेव्हा तर तंत्रज्ञान एवढे प्रगत नव्हते. तरीही आजच्यासारखे व्यत्यय येत नसत. रघुनाथ भोळे यांच्यासारखे केंद्र संचालक फार जागरूक असत. रेडिओ स्टार या उपाधीस वलय होते. मराठीचा एकंदर घसरता प्रवास ‘अस्मिता’ वाहिनीच्या बेफिकिरीमुळे अधोरेखित होत आहे, हे दुर्दैवच.
– दिलीप चावरे, अंधेरी (मुंबई)

‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी
निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेने राज्यभर केलेल्या संपामुळे विविध रुग्णालयांतील ४१ रुग्ण दगावले. ही अतिशय गंभीर बाब असून, असे जीव घेण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? ‘मार्ड’ या संघटनेला एवढी गुर्मी आहे, की प्रत्येक वेळी महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्याही प्रकारच्या आदेशाला ते भीक न घालता केराची टोपली दाखवतात. काही वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांनी बंद पुकारून जनतेस वेठीला धरल्याने कोर्टाने या राजकीय पक्षांना २५ ते ३० लाखांचा दंड भरण्यास भाग पाडले. त्याचबरोबर विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले असता त्यांच्यावर जीवित व शासकीय वित्तहानी केल्याचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. अशीच कारवाई ‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांवर झाली तरच ते पुन्हा संप करण्याच्या भानगडीत पडणार नाहीत.
– राजकुमार खोपकर, पुणे