‘शेतकरी मोर्चामुळे सरकारची धावपळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ मार्च) वाचली. हे आंदोलन सरकारला जागे करण्यात यशस्वी ठरले; तसेच शिस्त आणि परीक्षार्थी विद्यार्थी याची काळजी घेतल्यामुळे जनतेची प्रचंड सहानुभूती मिळविण्यातही यशस्वी झाले. आंदोलकांनी रणरणत्या उन्हातान्हात केलेली पायपीट, त्यांच्या पायाला आलेले फोड, पाठीमागे राहिलेल्या कुटुंबीयांची काळजी यावर मात करत दाखवलेली लढण्याची जिद्द आणि नेतृत्वावर विश्वास यामुळे केवळ जनता नव्हे तर राजकीय पक्षांनाही गंभीर दखल घ्यावी लागली. राजस्थानमधील किसान सभेच्या आंदोलनाने वसुंधराराजे सरकारला घाम फोडला याचा जणू काही विसर पडलेला असावा, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जागे होण्यासाठी पाच दिवस घेतले. या वेळी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत तर त्याची किंमत निश्चितच मोजावी लागेल एवढा इशारा देण्यात आंदोलन यशस्वी झाले आहे. - वसंत नलावडे, सातारा शेतकऱ्यांचे कौतुक, पण सेना-मनसेचे? पाच-सहा दिवसांची रणरणत्या उन्हातील पायपीट करून मुंबईत दाखल झलेल्या शेतकऱ्यांचे कौतुक केले पाहिजे. त्याहीपुढे जाऊन या हजारो शेतकऱ्यांनी दाखवलेल्या संयमाबद्दल आणि शिस्तीबद्दल अभिनंदन. गंभीर समस्येवर मोच्रे काढल्यास जनतेची सहानुभूती व पािठबा मिळतो. येरागबाळ्यांचे ते काम नाही. पण या आंदोलनाचा राजकीय पक्षांनी फायदा घेत आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न खेदजनक आहे. मुंबईतील उपाहारगृहे, बार अहोरात्र चालू ठेवून नाइट-लाइफ चालू करा असे सांगणाऱ्या आदित्य ठाकरेंनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर (तेसुद्धा सत्तेत राहात) बोलावे, हातातील सत्ता आणि कार्यकत्रे गमावून आता कष्टाळू शेतकऱ्यांना मनसेप्रमुखांनी उपदेश करावा याहून अधिक क्रूर थट्टा कोणती असेल? - यमुना मंत्रवादी, दहिसर पश्चिम, मुंबई डाव्यांना सेनेचा पाठिंबा, हे दुर्दैवच! नाशिक ते मुंबई असा किसन मार्च डाव्या कम्युनिस्ट लोकांनी काढला आहे. डावी विचारसरणी जगात पराभूत झालेली आहे. पूर्ण जग उजव्या विचाराकडे झुकले आहे. ज्या देशात डावी विचारसरणी जन्माला आली आज तिथे ती विचारसरणी औषधालाही उरलेली नाही. बाळासाहेबांनी मुंबईत लाल कम्युनिस्ट विचारांशी लढून शिवसेना वाढवली आणि आज सत्तेची ऊब लुटणारी शिवसेना लाल मोर्चाला पाठिंबा देते यापेक्षा दुर्दैव कोणते? सत्तेत राहून विरोध करणाऱ्या शिवसेनेला लाज वाटली पाहिजे. िहदुहृदयसम्राट बाळसाहेब ठाकरेंची भगवी शिवसेना अखेर आज लाल झाली. - सूरज दुबे, बीड राज्याच्या अनाठायी खर्चाला चाप का नाही? ‘इंजिन मंदावू नये म्हणून’ हे संपादकीय (१२मार्च) ‘इष्ट ते लिहिणार’ या विचारांची बांधिलकी जपणारे आहे. मात्र ‘मतांचे काय ते बोला, अर्थशास्त्र गेले चुलीत’ हाच ज्यांचा खाक्या आहे त्यांच्यावर याचा काडीचाही परिणाम होणार नाही. वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली आणि तिच्या अंमलबजावणीबाबत काही प्रामाणिक मतभेद असू शकतात. पण तिच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला काही आघात सोसावे लागू शकतात हे या कर प्रणालीच्या समर्थकांनी आधीच सूचित केले होते. त्यामुळे हे अल्पकालीन आघात सुसह्य होण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवण्याऐवजी राज्याची अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला आणणाऱ्या मागण्यांना विविध राजकीय पक्षांनी ‘कष्टकऱ्यांचा कळवळा’ या गोंडस नावाखाली पािठबा द्यायचा हे कितपत सयुक्तिक आहे? (अर्थात विरोधी पक्षात असताना भाजप हेच करत होता.) राज्याच्या हलाखीच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पाहता येईल. पण राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी, महापुरुषांचे पुतळे उभारण्यासारख्या अनाठायी खर्चाला चाप लावावा या मागण्या का केल्या जात नाहीत? उलट या मागण्या उचलून धरण्याची भूमिकाच राजकीय पक्ष घेताना दिसतात. याचे कारण जो घटक वा वर्ग मतपेढीच्या दृष्टीने प्रभावी असतो त्याने केलेल्या मागण्या रास्त असोत वा नसोत, राज्याच्या तिजोरीला त्याचा भार पेलवणारा असो वा नसो, त्यांना पािठबाच द्यायचा हे ठरूनच गेले आहे. देशातील शेतकऱ्यांची संख्या मतपेढीवर प्रभाव टाकण्याइतपत नसती तर राजकीय पक्ष आजच्या इतक्या हिरिरीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले असते का? शिवाजी महाराजांसारखा पराक्रमी पुरुष मराठा नव्हे तर एखाद्या अल्पसंख्य जातीत जन्माला आला असता तर त्याचे पुतळे उभारण्यात आजच्यासारखेच स्वारस्य दाखवण्यात आले असते का? येथे शहरी वर्गाचा दांभिकपणा उघड करणे जरुरीचे आहे. शेतकऱ्यांना हमी भाव दुपटीने देण्याच्या मागणीची समाजमाध्यमांतून जोरदार भलामण करायची, मात्र त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून भाजीपाला आणि इतर शेतमाल यांच्या किमती वाढल्या तर मात्र महागाईच्या नावाने बोंब मारायची! - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम. राज्य अर्थसंकल्पातील विरोधाभासाचे मुद्दे.. राज्य अर्थसंकल्पाविषयीचे ‘लोकसत्ता’तील वार्ताकन (१० मार्च) वाचले आणि आश्चर्याची बाब लक्षात आली की, एकीकडे अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (‘एमपीएससी’मधील) ‘डमी रॅकेट’बद्दल चर्चा करायचा आग्रह धरला तर सरकार नकारावरच ठाम राहिल्यामुळे सभागृह तहकूब होते आणि दुसरीकडे, अर्थसंकल्पात ‘प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापण्याकरिता ५० कोटी रुपयांची तरतूद,’ अशी घोषणा केली जाते, हा विरोधाभास कशासाठी? दुसरी बाब अशी की संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून १५ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्प जाहीर करतो आणि संत्रा उत्पादन हे १५०,००० हेक्टर वर घेतले जाते. तर मग अनुदान हेक्टरी एक हजार रुपये आणि एकरी ४०० रुपये असे गणित शेतकऱ्यांसोबत जुळणार तरी कसे? तसेच शाळांतील सहा लाख विद्यार्थ्यांना अंडी, दूध व केळीवाटपासाठी अवघ्या १५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे, तर मग प्रत्येक मुलाला वर्षांकाठी २५ रुपये येणार! त्यामध्ये अंडी, दूध व केळी पुरविणे साध्य कसे होणार, हा शाळा व्यवस्थापकांपुढे मोठा प्रश्न म्हणून उभा राहणारच. - ओंकार प्रभाकर वरुडकर, शेंदूरजनाघाट (जि. अमरावती) राज्यात सातवा वेतन आयोग टाळावा जरी अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष रकमेची घोषणा केली नसली तरी राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल असे घोषित केले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प तीन लाख कोटी रुपयांहून खर्चाचा आहे पण एकूण उत्पन्न २.८५ लाख कोटी रुपये दर्शविले आहे. त्यामुळे आताच सुमारे १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक तूट दाखवण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील ही सर्वात मोठी तूट आहे. या विक्रमी तुटीचे मुख्य कारण? कर्मचाऱ्याचे पगार व निवृत्ती वेतन. एकूण खर्चापैकी एक लाख ३० हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार आहेत. शिवाय चार लाख कोटी रुपयांच्यावर कर्ज झाले आहे त्यावरील व्याजाकरता १३ हजार कोटी मोजावेच लागणार आहेत. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या आकडेवारीनुसार हा खर्च एकूण खर्चाच्या ५७ टक्के आहे. हे निव्वळ वेतन आहे - यात कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या अनेक (फुकट) सवलतींचा समावेश नाही. उदा. - आरोग्सेवेवरील व शिक्षणावरील खर्च, प्रवास भत्ता, स्वस्तात घर, वीज वगैरे. मग अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राचा व सर्व सामान्यांचा विचार न करता वेतन वाढ मागणे योग्य आहे का? उलट परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी त्यांच्या अनेक सवलतींत व भत्त्यांमध्ये कपातच मान्य करायला हवी. जपानने घडय़ाळांत क्वार्ट्झ, डिजिटल तंत्रज्ञान आणले. जगाला घडय़ाळे पुरवणाऱ्या स्वित्र्झलडमध्ये घडय़ाळ उद्योगाला वाईट दिवस आले; तेव्हा तेथील कामगारांनी मालकांशी वाटाघाटी करून स्वतचे वेतन कमी करून घेतले व धंदा तगवला. जर्मनीतील कामगारांनी उद्ध्वस्त कारखाने पुन्हा उभे करण्याकरता दुसरी पाळी फुकट करून कारखाने पुन्हा उभे केले - अनेक तरुण युध्दात मारले गेल्यामुळे बऱ्याच कामगार स्त्रियाच होत्या तरीही. तेव्हा राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी आपल्या सभासदांना समजावून सांगावे व सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीची मागणी तूर्तास बाजूला ठेवावी. सरकारनेही एकूण खर्चाच्या तुलनेत ४० टक्क्यांहून अधिक खर्च कर्मचाऱ्यांवर (त्यात आमदार, मंत्रीही आले) करताच येणार नाही, असा ठाम कायदा करावा. तरच सामान्यांनाही न्याय मिळेल. सामान्यांची कामे करण्याकरता नेमलेल्या कर्मचार्यानीच निम्याहून अधिक पैसे स्वत:करता गिळंकृत करावेत यापेक्षा क्रूर विनोद असूच शकत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाम भूमिका घेऊन हा क्रूर विनोद कायमचा बंद करून दाखवावा व सर्व पक्षीय आमदारांनी त्याला पािठबा द्यावा एवढीच अपेक्षा - डॉ. सदानंद नाडकर्णी, मुंबई. आता सरकारनेही नियम बदलावेत कुमारी मातेच्या अपत्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा रत्नागिरी जात वैधता समितीने घेतलेला निर्णय निश्चितच पथदर्शी ठरणारा आहे. समितीने सामाजिक भान जपत, पुरोगामी निर्णय देऊन पीडित मातेला व तिच्या मुलीला न्याय दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने आता पुढाकार घेत नियमांमध्ये आवश्यक ती सुधारणा तातडीने गरजेचे आहे. - प्रा अंबादास मोहिते, अमरावती loksatta@expressindia.com
