‘दहावीची समाजशास्त्राची प्रश्नपत्रिका फुटली.. ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० मार्च) वाचली. मागील काही वर्षांत परीक्षेत सातत्याने होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी या वर्षी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले. त्यांपैकी एक म्हणजे ११ नंतर कोणत्याही विद्यार्थ्यांला परीक्षा केंद्रांत प्रवेश दिला जाणार नाही आणि बोर्डाकडून येणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेच्या पाकिटावर दोन विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घेतली जाईल आणि त्यांच्यासमोरच ते उघडले जाईल. परंतु वास्तवात परीक्षा केंद्रावर मात्र या नियमांमध्ये शिथिलता आलेली दिसते. मी स्वत या वर्षी बारावीचे पेपर दिले आहेत. बाहेर कितीही नियम केले गेलेत तरी त्याचे पालन कशा प्रकारे होते हे परीक्षार्थीच प्रत्यक्ष बघतात. प्रश्नपत्रिकेच्या पाकिटावर विद्यार्थ्यांनी ते पाकीट नीट बघून, ते फोडले तर गेले नाही ना या सर्व बाबीची शहानिशा करून मग त्यावर स्वाक्षरी करायची असते; पण वास्तवात मात्र ते पाकीट विद्यार्थ्यांना नीट बघूही दिले जात नाही! ‘इथे स्वाक्षरी कर’ अशी आज्ञा परीक्षक सोडतात आणि विद्यार्थी त्यावर गप स्वाक्षरी करतात (हा अगदी माझ्या सर्वच पेपरच्या वर्गातील अनुभव)! मुळात कोणत्याही नियमांचे पालन हे काटेकोरपणे केले जावे अशी मानसिकताच शिक्षकांची नसते, त्यामुळे फक्त नियमांचे पालन केल्याची दिखाऊगिरी केली जाते, (काही अपवादवगळता) आणि त्यातूनच असे पेपरफुटीचे प्रकार घडतात. कितीही नियम केले गेले तरी जोपर्यंत या सांगकामेपणाच्या मानसिकतेला शिस्त लागणार नाही तोपर्यंत असे प्रकार घडतच राहतील. ‘ या पेपरफुटीत खासगी क्लासेसचा हात’ असण्याचा उल्लेख बातमीत करण्यात आला. कुठे ना कुठे तरी यासाठी पालक आणि शिक्षणाचे झालेले बाजारीकरण या गोष्टी कारणीभूत आहेत. आपल्या पाल्याने अधिकाधिक गुण घ्यावेत अशी इच्छा बाळगणे काही चुकीचे नव्हे; पण त्यासाठी खासगी शिकवणी लावलीच जावी हा अट्टहास पाल्याच्या माथी मारणे घातक ठरतो. बऱ्याचदा तर पाल्याची इच्छा नसतानाही शिकवणी लावली जाते, लाखोंच्या फी भरल्या जातात.. आणि या लाखोंचा ओघ आपल्याकडे कायम ठेवण्यासाठी क्लासेस पालकांना भुरळ घालणारे आपले उत्तुंग (!?) यश दाखवण्यासाठी असे प्रकार करतात. आज शिक्षणव्यवस्थेची अवस्थाच अशी आहे की, इथे फक्त कागद बोलतो आणि म्हणून आज अभ्यासक्रमात मूल्यशिक्षणाचा समावेश असला तरी हीच मूल्ये वेशीला टांगून प्रत्येक विद्यार्थी आभासी गुणवत्तेच्या (?) पाठीमागे धावत जातो, आणि याच शिक्षणाच्या खेळखंडोबात मानवी विकास निर्देशांकाचा उच्चांक गाठण्याचे स्वप्न पाहणारा भारत खितपत पडलेला दिसतो! -अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद. कायद्याचा धाक उरला आहे का? एक तर दिवसेंदिवस खालावत चाललेली महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती; त्यातूनच मोर्चा, बंद, रेल रोको यांमधून होणारे नुकसान, दैनंदिन मध्य रेल्वेच्या अनेक यातना सहन करून करावा लागणारा प्रवास.. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकाला सेवा व सुविधा तर सोडाच, पण रोजचे जगणे कठीण होत चालले आहे. मागील वर्षभरात मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने, भीमा-कोरेगाव प्रकरणावरून, कधी अनधिकृत झोपडय़ा आणि आज (२० मार्च) रोजी रेल्वे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांकडून अचानक आक्रमक पद्धतीने ऐन गर्दीच्या वेळी केले गेलेले रेल रोको आंदोलन या सर्व प्रश्नांच्या मागे दळभद्री राजकारण आहे. आज अचानक झालेले हे आंदोलनसुद्धा पूर्वनियोजित असल्याचा वास येतो. अचानक एवढे विद्यार्थी येतात कोठून? कोणाचेही नेतृत्व नसताना अशी रेल रोको कशी काय होते? कोणावरही अन्याय होऊ नये याबाबत दुमत नाही; पण ऊठसूट मुंबईतील जनतेला वेठीस धरून हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर ते सनदशीर मार्गानेच सोडवावे लागतील. ही सर्व वस्तुस्थिती बघता आणि अनुभवता राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धाक राहिलेला नाही हे निश्चित आणि हे जर असेच चालू राहिले तर महाराष्ट्रासह मुंबईचा अराजकतेच्या दिशेने प्रवास सुरू होईल याची आपण सर्वानीच दखल घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली. काँग्रेसच्या वाढीसाठी धोरणनिश्चिती आवश्यक ‘पाढेवाचन पुरे!’ हा (२० मार्च) संपादकीय लेख वाचला आणि आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी समोरच्यास अपात्र ठरवण्याची सोपी पद्धत समजली. इतर सर्व पक्षप्रमुखांच्या तुलनेत वयाने लहान असणारे राहुल गांधी यांनी समविचारी पक्षांना बरोबर घेण्याची बोलून दाखवलेली निकड आणि त्यानिमित्ताने त्यांनी घेतलेली नरमाईची भूमिका त्यांच्यातील परिपक्वतेची जाणीव करून देते. तसेच स्वपक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची धोरणे चुकीची ठरवण्यामागे लागण्यापेक्षा आपली धोरणे निश्चित करून ती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यास भर दिल्यास आणि सर्व राज्यात सर्व ठिकाणी पक्ष संघटना मजबूत केल्यास नक्कीच काँग्रेसला अच्छे दिन येतील. त्या दृष्टीने पावले उचलून मार्गक्रमण केल्यास २०१९चे आव्हान नक्कीच जड जाणार नाही..! - गणेश गदादे, श्रीगोंदा कृतीत आणता येणारे कार्यक्रम काँग्रेसने द्यावेत ‘पाढेवाचन पुरे!’ (२० मार्च) हा अग्रलेख काँग्रेसला चार खडे बोल सुनावणारा आहे. काँग्रेसला खऱ्या अर्थाने सक्षम पक्ष म्हणून मुसंडी मारायची असेल तर भाजपचे काय चुकते हे सांगण्यापेक्षा आपण काय वेगळे देणार आहोत यावर भर दिला नाही तर ही असली अधिवेशने हे केवळ उपचार ठरतील. शेतकरी आत्महत्येला सुरुवात होऊन ३१ वर्षे पूर्ण झाली याबद्दल महाराष्ट्रात नुकतेच अन्नत्याग आंदोलन झाले. म्हणजे पहिली आत्महत्या १९८७ साली झाली तेव्हा काँग्रेस पक्ष केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर होता. थोडक्यात, मोदी सरकारच्या ज्या ज्या धोरणावर काँग्रेस टीका करते आहे ती धोरणे काँग्रेसच्या काळातच जन्माला आलेली आहेत. या सर्वाचे योग्य भान ठेवून महाभारतातून बाहेर येऊन नवा भारत घडवताना काही ठोस आणि कृतीत आणता येतील असे कार्यक्रम काँग्रेसने दिले नाहीत तर मोदी सरकारला हरवण्याचे स्वप्न धूसर होईल. - सौमित्र राणे, पुणे सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला राहूनच.. ‘शिवसेनेची तिरंगी पंचाईत’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २० मार्च) वाचला. शिवसेनेचा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असल्यापासूनचा इतिहास पाहिला तर आजच्या घडीला महाराष्ट्राच्या राजकारणात सेना ‘स्वयंचीत’ झाल्याचे चित्र दिसते आहे. दुसरे असे की, सेनेचे आजवरचे राजकारण सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला राहूनच झालेले आहे, तेव्हा सेना नेतृत्व ‘मॅनेज’ होऊ शकते हा संकेत राष्ट्रीय पक्षांत रुजला आणि सेनाही तिथेच आपले ‘स्वत्व’ गमावून बसली हे कटू असले तरी सत्य आहे. सेनेबद्दल ममत्व वाटणारा वर्ग अजूनही आहे. त्याला पुन्हा सेनेजवळ आणण्यासाठी सेनेच्या नवनेतृत्वाला बरीच कसरत करावी लागेल हे निश्चित. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) शेतकरी, बेरोजगारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे जमेल? ‘जहाल पत्रकारासमोर राहुलची भंबेरी उडेल’ हे पत्र (लोकमानस, २० मार्च) वाचले. या पत्रातील मजकुरासंदर्भात सांगावेसे वाटते की, ज्याप्रमाणे अर्णव गोस्वामीसारख्या (पत्रात यांनाच जहाल मानले गेले आहे.) पत्रकारांसमोर राहुल गांधीची भंबेरी उडेल त्याचप्रमाणे भारतातील शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार, असंघटित कामगार, महागाईच्या जाळ्यात सापडलेली जनता यांसारख्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उतर देणे ‘मन की बात’ करणाऱ्या मोदींनाही जमले नाही. एकमेकांना कौरव-पांडव असे म्हटल्यामुळे आजची परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी कृती करण्याची गरज आहे. साठ वर्षे काँग्रेसने काही गोष्टी केल्या नाहीत म्हणून तर मोदींना संधी दिली, परंतु तेसुद्धा घोर निराशाच करत आहेत ना. - गोविंद बाबर, नांदेड अनीतीचा वापर गैर नाही; पण.. ‘पांडव चांगले कसे?’ हे पत्र (लोकमानस, २० मार्च) वाचले. पत्रलेखकानी पांडव अनीतीने वागल्याची उदाहरणे देऊन पांडवांना चांगले कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कौरव व पांडवांची नीतिमत्ता जर तराजूत तोलायची झाली तर पांडवांचे पारडे हे खचितच थोडेसे जड आहे व जेव्हा दुर्गुणांचीच तुलना एकमेकांशी करण्याची वेळ येते तेव्हा ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ हेच तत्त्व पाळले जाते. दुसरे असे की, पांडवांशी वागताना ज्यांनी कायम अनीतीचाच आधार घेतला त्या कौरवांच्या सन्याशी शत्रू म्हणून लढताना अनीतीचा वापर केला तर गैर नाही. त्यातही, तो वापर युद्धात केला आहे. शांततेच्या काळात, लाक्षागृहासारखा प्रयोग पांडवांनी केलेला नाही. या संदर्भात गमतीची गोष्ट म्हणजे कौरव-पांडव युद्ध हे लव-कुश यापैकी कुशाच्या ३०-३२ व्या पिढीत लढले गेले असे मानतात. (आधार सध्या माहीत नाही.) रामजन्मभूमी वादात आतापर्यंत काँग्रेसची अधिकृत भूमिका होती की, राम हा काल्पनिक आहे; पण आता जर ते स्वत:ला पांडव म्हणवत असतील तर रामाचे अस्तित्व त्यांना मान्य आहे असे म्हणावे लागेल व ती बदललेली भूमिका स्वागतार्ह असेल. - चिंतामणी भिडे, वृंदावन- ठाणे loksatta@expressindia.com
