22 April 2018

News Flash

चेंडू कुरतडण्याची परवानगी नियमांनी द्यावी

क्रिकेटच्या नियमात बदल हवा. खरोखर संघांचा आणि फलंदाजांचा कस लागायला हवा.

‘अहंमन्यांची अगतिकता’ (२७ मार्च) हा अग्रलेख वाचला.  क्रिकेटविश्व अनेक नकारात्मक गोष्टींनी बदनाम होत असताना अशा गोष्टी वारंवार होतात याचा मुळातच विचार करावा लागेल. एके काळी चेंडू स्विंग होण्यासाठी चेंडू जमिनीवर घासणे नियमबाह्य़ नव्हते. त्यामुळे वेगवान गोलंदाज नसलेल्या संघात पहिली दोन-चार षटके मध्यमगती किंवा तात्पुरत्या गोलंदाजाने टाकल्यावर चेंडू चक्क ग्राऊंडवर घासून फिरकी गोलंदाजांच्या हाती दिला जाई.

हे नियमबाह्य़ झाल्यावर गोलंदाजांची बळी घेण्याची क्षमता कमी झाली.. मुळात प्रेक्षकांना (आर्थिक परिभाषेत मार्केटला) फलंदाज बाद  होण्यापेक्षा फलंदाजांची ठोकाठोकी पाहायला आवडू लागले. यामुळे आधीच फलंदाजांच्या बाजूने वळलेला हा खेळ अन्याय्य पद्धतीने एकतर्फी झाला; पण प्रेक्षक येताहेत ना, मग चालू द्या, असाच विचार  राहिला. कोणाला रे लिंडवॉल, ट्रमन, हॉल, गिलख्रिस्ट, अ‍ॅलन डेव्हिडसन, होल्डिंग पाहण्यामध्ये रस राहिला नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त षटकार आणि चौकार यालाच ‘मार्केट व्हॅल्यू’ आली आणि कोणे एके काळचा थरारक खेळ एकतर्फी आणि उथळ झाला. यातून आलेले नैराश्य हे चेंडू कुरतडण्यात उतरले गेले आणि नियामकांनी त्याकडे गरज म्हणून कानाडोळा केला. क्रिकेट हा ‘फलंदाजांचा खेळ’ आहे, असे नराश्यपूर्ण उद्गार वेस्ट इंडिजचा प्रसिद्ध वेगवान गोलंदाज वेस्ली हॉल याने काढले होते, यातच सारे आले.

ऑस्ट्रेलिया त्यांच्या वर्तणुकीने आधीच बदनाम असल्याने या तथाकथित अनैतिक अपराधाची धार त्यांच्यावर कोसळली इतकेच! त्यानिमित्ताने बऱ्याच संस्थांमध्ये आपली नैतिकता प्रदर्शित करण्याची अहमहमिका लागलेली आहे; पण यात स्मिथसारख्या कौशल्यपूर्ण खेळाडूचा आणि नवथर असलेल्या बँक्रॉफ्टचा बळी जाता  कामा नये.

मग काय हवे? तर क्रिकेटच्या नियमात बदल हवा. खरोखर संघांचा आणि फलंदाजांचा कस लागायला हवा. जर गोलंदाजाच्या वेगावर, बाऊन्सर्सच्या संख्येवर नियंत्रण आणले असेल तर एकांगी झालेल्या खेळावर दुसरीकडे समतोल साधला जायला हवा. दोन यष्टींमधील (स्टम्प्स) अंतर किंवा यष्टींची उंची काही मिलिमीटरने वाढवण्याचा विचार व्हावा. इतरही विचार करता येतील ज्यामुळे खेळ समन्यायी आणि रोमहर्षक बनेल.

अन्यथा असले थिल्लर प्रकार चालूच राहतील आणि खेळ पाहण्यापेक्षा व्हायरल होणाऱ्या फसवणुकीच्या क्लिप्स पाहण्यात लोकांना आवड निर्माण होईल.

उमेश जोशी, पुणे

आत्मपरीक्षणाची खरी गरज सत्ताधारी व संघाला 

‘विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करावे’ मथळ्याचे पत्र वाचले (लोकमानस, २७ मार्च). खरे म्हणजे आत्मपरीक्षणाची खरी गरज मोदी आणि संघाला आहे. नरेंद्र मोदी यांना पर्याय नाही असे गृहीत धरून हे पत्र लिहिण्याचा केविलवाणा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. मुळात आपल्या देशात अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत नसून संसदीय लोकशाही पद्धत आहे, हे पत्रलेखकाने समजून घेतले पाहिजे. विरोधी पक्ष एकत्र आल्यानंतर त्यांना पर्यायच मिळणार नाही, असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. वेळ येईल तेव्हा सर्वमान्य नेता समोर येईल. मोदी आणि संघविरोध का होतो आहे, हे आपण आधी समजून घेतले पाहिजे. मोदी सरकारचे घटनाबाह्य़ वर्तन, हे विरोधाचे प्रमुख कारण आहे. ‘मोदींनी पदाचा कोणता गैरवापर केला?’ हा पत्रलेखकाचा एक प्रश्न आहे. देश धर्माधिष्ठितपणे चालवण्याचा जो प्रयत्न मोदी करताहेत, तो घटनाबाह्य़ आहे आणि पदाचा गैरवापर करणारा आहे. मोदी आणि शहा हा प्रयत्न मुस्कटदाबी आणि खोटय़ा आश्वासनांनी करू पाहताहेत म्हणून त्यांना आणि संघाला विरोध वाढतो आहे.‘नरेंद्र मोदी यांनी काय पाप केले?’ असे पत्रलेखक विचारतात. नोटाबंदी ही किती मूर्खपणाची होती, हे आता पूर्ण जगाला कळलेले आहे. मूर्खपणाचे हे एकमेव कारण मोदी यांना हटवण्यासाठी पुरेसे आहे. नोटाबंदी का केली, हे सतरा कारणे देऊनही नेमके काय कारण होते, हे आत्तापर्यंत देशाला कळलेले नाही. नोटांची मोजणी अजूनही चालूच आहे! जर मोदी यांची ही कर्तबगारी असेल तर असल्या प्रकारची कर्तबगारी देशाला परवडणारी नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी मांडल्यास त्यात काय चूक आहे? देशात संपत्ती न जमवणारे राजकारणी फक्त मोदीच आहेत, बाकी सगळे भ्रष्ट आहेत असे मानण्याचे काही कारण नाही.

राजकुमार बोरसे, मुलुंड (मुंबई)

मोदी सरकारचे भ्रष्ट नसणेफसवेच!

‘विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करावे’ हे पत्र (लोकमानस, २७ मार्च ) वाचले. या पत्राचा रोख मुख्यत्वे करून मोदींनी वैयक्तिक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना फायदा होईल असा कोणताही निर्णय किंवा पदाचा दुरुपयोग केला नसल्याकडे, तसेच मोदी सरकारच्या  राजवटीत कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याकडे आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत मोदी सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, असे म्हणणे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणारे मुख्य माध्यम म्हणजे पत्रकारिता आणि विरोधी पक्ष. त्यातील पत्रकार मंडळींना मंत्रालयात सहज प्रवेश नसणे किंवा सरकारला विशेष सहानुभूती दाखवणाऱ्या काही विशेष- मोजक्या पत्रकार मंडळींना प्रवेश मिळणे आणि दुसरे म्हणजे अत्यंत क्षीण अवस्थेत असलेल्या विरोधी पक्षांची स्थिती, यामुळे भ्रष्टाचार बाहेर येत नसावा.

पण एक तर, भ्रष्टाचार दिसत नाही म्हणजे तो होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. इतर पक्षांतील भ्रष्टाचारी लोकांना भाजपमध्ये घेऊन ‘वाल्याचा वाल्मीकी होतो’ असे याचे उघड समर्थन करणारे सरकार भ्रष्टाचारमुक्त आहे, असे कोणत्या अभिनिवेशनात म्हणता येईल?

निवडणुका या जर भ्रष्टाचाराची मुख्य गंगोत्री असेल, तर तिची साफसफाई करण्याचे सोडून सरकार राजकीय पक्षांना उद्योग विश्वातून मिळणारा पक्ष निधी जाहीर करण्यास कोणतेही कायदेशीर बंधन घालत नाही. उलट पक्षांना मिळणाऱ्या परदेशी देणग्याही गोपनीयच राखण्याची खास तरतूद हे सरकार करते.  पतंजली उद्योग समूहाविषयीची मोदी सरकारची विशेष ‘सहानुभूती’ वृत्तपत्रांत जनता वाचत आहेच. कोणाच्या तरी लाभासाठी ‘ हितषी’ निर्णय घेणे हा सरकारी पातळीवरचा भ्रष्टाचार नाही का?

माणसाला नैतिक पातळीवर ढळवण्यास आणि भ्रष्टाचार करण्यास उद्युक्त करणारी मुख्य प्रेरणा ही पसा, जमवलेली संपत्ती हीच असते असे काही नाही. त्यात सत्ता हीच सर्वात मोठी प्रेरणा असते. व्यक्ती स्वत: भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहूनही, आपल्या पक्षाला भरघोस निधी मिळावा म्हणून विशिष्ट कंपन्यांना कंत्राटे (राफेल विमान खरेदीत अंबानी यांना कोणत्या निकषावर सामील करून घेतले?) परवाने देत असेल (पतंजली, अदानी यांना दिलेली मेळघाट आणि कल्याण येथील वनजमीन) तर अशा व्यक्तीचे व्यक्तिगत पातळीवर भ्रष्ट नसणे हे फसवे नाही का? भ्रष्टाचार हा आर्थिक असतो असे नाही तर सत्तेसाठी इतर पक्षाची राज्यांतील सरकारे राजकीय साठमारी करून उलथवणे, याला ‘राजकीय भ्रष्टाचार’ म्हणता येणार नाही का?

मोदींमुळे देशाचे काय नुकसान झाले, असे पत्रात विचारले आहे. नोटाबंदीसारख्या एककल्ली निर्णयामुळे तसेच विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे हजारो कोटय़वधी रकमेचा देशाला चुना लावून शिताफीने परदेशी ‘रवाना’ झाल्यामुळे झालेले नुकसान देशाचे नाही का?

मोदींनी आजपर्यंत एक तरी पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्नांना जेथल्या तेथे उत्तरे का देऊ नये? कोणती भीती त्यांना सतावत आहे? राहिला मुद्दा मोदींविरोधात आज तरी कोणते नेतृत्व दिसत नसल्याचा. या प्रश्नावरून पत्रलेखकाचा लोकशाही शासनप्रणालीवर विश्वास नाही, असे दिसते. कारण लोकशाहीत जनता नेतृत्व निर्माण करत असते. ती जशी एखाद्याचे नेतृत्व डोक्यावर घेते तसेच वेळप्रसंगी ते प्रस्थापित नेतृत्व खाली उतरवायलाही ती मागेपुढे बघत नाही. याचा अनुभव ‘इंदिरा इज इंडिया’वाली काँग्रेस आणि ‘इंडिया शायिनग’वाल्या भाजप या दोन्ही पक्षांनी घेतला आहे. या दोन्ही वेळी त्यांच्या विरोधात एकही तुल्यबळ उमेदवार नव्हता.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

नेतृत्व एकहाती असणे लोकशाहीस घातक

विरोधी पक्षांकडून पत्रलेखकाने जी अपेक्षा ‘विरोधी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करावे’ (लोकमानस २७ मार्च) या पत्रात व्यक्त केली आहे, ती योग्यच आहे; परंतु हीच गोष्ट सत्ताधारी पक्षालाही लागू पडते! (पत्रलेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे) ‘नरेंद्र मोदींइतका तुल्यबळ नेता’ जसा विरोधी पक्षांमधे नाही .. तसाच तो सत्ताधारी पक्षातही नाही ही गोष्ट ध्यानात घ्यावयास हवी. सध्या एक ते दहा क्रमांकावर फक्त नरेंद्र मोदीच आहेत आणि कुणाही एका नेत्याच्या हातात अशी अमर्याद सत्ता एकवटणे ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक असते. याचा अनुभव ७५ साली भारतीय जनतेने घेतलेला आहे.

डॉ. उमेश करंबेळकर, सातारा

महाराष्ट्र तत्त्वाने वागतो, तहात हरतो..

‘बुलेट ट्रेनचे कर्ज पुढच्या पिढीच्या डोक्यावर!’ या बातमीत (लोकसत्ता, २८ मार्च) मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र  गुजरातला, पण बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा ३० टक्के भाग महाराष्ट्रात तर ७०टक्के  गुजरातमध्ये येतो तरीही महाराष्ट्रावर ५०% कर्जाचा भार,अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. महाराष्ट्र तत्त्वाने वागतो  नि तहात हारतो, याची काही उदाहरणे या निमित्ताने आठवली :

(१) तारापूर (पालघर जिल्हा) येथे गुजरात सीमेवर अणुशक्ती केंद्र उभारले गेले. त्याची वीज जास्त करून गुजरात वापरतो नि त्या केंद्रामुळे होणारे किरणोत्सारादी दुष्परिणाम महाराष्ट्र भोगतो.

(२) महाराष्ट्र नि गुजरात राज्यांची निर्मिती झाल्यावर गुजरातने डांगवर हक्क सांगितला. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी तो ताबडतोब दिला, तेथील लोकांची संस्कृती, भाषा, इच्छा विचारात न घेता.

(३) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी महाजन आयोग नेमला गेला याने हुरळून जाऊन त्याला आपण मान्यता दिली. आयोगाची संदर्भचौकट (टम्र्स ऑफ रेफरन्स) काय आहेत, कार्यपद्धती कशी आहे याची सखोल माहिती घेणे आणि अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत आहे ना हे वेळोवेळी पाहणे हे विसरूनच गेलो. कर्नाटक सरकार महाजन व त्यांचे चिरंजीव यांच्याशी कायम संपर्कात राहिले आणि त्यांना पाहिजे तसा निर्णय आयोगाने दिला!

आपण शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारण्यात धन्यता मानतो पण त्यांचा ‘सर्व विषयी/ क्षणी अखंड सावधपणा’ हा महत्त्वाचा गुण विसरून जातो.

श्रीधर गांगल, ठाणे

loksatta@expressindia.com

First Published on March 28, 2018 2:27 am

Web Title: loksatta readers letter 354
  1. No Comments.