‘संस्कृत ही परिपूर्ण भाषा नव्हे ’ (बातमी : लोकसत्ता, २ एप्रिल) या केवळ एका विधानाने पुरोगाम्यांच्यात आनंदाची लहर पसरणार व अशोक शहाणे यांची लोकप्रियता पुरोगामी ज्ञानवंतांच्यात वाढणार ही अटकळ मी सोमवारीच केली होती. आपल्याकडे ‘संस्कृत’ भाषेविषयी जसा एक ‘गूढगंभीर’ आदर काही लोकांना वाटतो (शब्दप्रयोग व दावा ३ एप्रिलच्या अग्रलेखातला), त्याचप्रमाणे संस्कृतचा लोक व्यवहारातील वापर करण्याविषयी काही बोलले की, असे बोलणारे हे अतिरिक्त धर्माभिमानी, जुनाट, कोत्या विचारांचे संस्कृतीरक्षकच असले पाहिजेत, अशी पुरोगाम्यांची एक धारणा असते. संस्कृत भाषेबद्दल काही सामाजिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय विचारदेखील असू शकतात, हे तथाकथित ज्ञानी, विचारवंत पुरोगाम्यांच्या आकलनापलीकडले असते असे नाही तर त्यांना ते जाणूनच घ्यायचे नसते. संत ज्ञानेश्वरांच्या काळात मराठी भाषा ही आत्ताच्या इतकी विकसित तर नक्कीच झाली नव्हती. चक्रधर स्वामी ते ज्ञानेश्वर यांच्या काळात मराठी सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक-भौगोलिक, साहित्यिक असे किती ग्रंथ निर्माण झाले वा पुस्तके उपलब्ध होती? तरीही, संत ज्ञानेश्वरांनी ‘अमृताते पैजा जिंकी’ असा गौरव मराठी भाषेचा केला. कारण, त्या वेळी बहुजन समाज हा संस्कृत भाषेपासून वंचित होता किंवा वंचित केला गेला होता. ज्ञानेश्वरांना मराठी भाषेला सर्वसामान्य लोकांची, लोकांसाठी ज्ञानभाषा बनवायची होती, त्यासाठी त्यांनी स्वत: मराठी भाषेच्या मर्यादांचा बाऊ न करता, मराठीत शब्दसंपत्ती निर्माण केली. व ‘अमृताते पैजा जिंकी’ हा गौरव मराठी भाषेला प्राप्त करून दिला. खरे तर, साहित्य, कला, धर्म, विज्ञान, इतिहास, गणित या सर्व विषयांना संस्कृत भाषा पुरून उरली आहे, हे एक तर अनेक जणांना मान्य नसते अथवा माहीत नसते. इंग्रजी भाषेच्या मर्यादा (लिमिटेशन्स) असतानाही ती जगात (अर्ध्या?) बोलली जाते ते ती भाषा परिपूर्ण आहे म्हणून नव्हे तर त्याची राजकीय आर्थिक आणि व्यावहारिक कारणे असल्यामुळे. पुढील १०० वर्षांत संस्कृतच काय पण सर्वच भारतीय भाषा इंग्रजीच्या रेटय़ात दिवसेंदिवस मागे पडणार आहेत. आजच्या राज्यभाषा या उद्याच्या बोली भाषा म्हणूनच उरणार आहेत, कारण प्रांतीय आणि भाषिक वादात आपण परकी भाषाच देश जोडायला वापरत आहोत. संस्कृत व सर्व भारतीय भाषांच्या विकासाचा अडसर आणि ऱ्हासाला, भारतीय भाषेची क्षमता कमी आहे असे नसून आम्हा भारतीयांची मानसिकताच जबाबदार आहे. असहिष्णुता तर सुरुवातीपासून जगात सगळीकडे आहेच. संत तुकारामांच्या काळातही ती होती हे खरेच आहे. त्यात अमान्य करण्यासारखे काही नाहीच. मान्य करायचे ते हे की, ही (परक्या भाषांविषयीची) सहिष्णुता आजच्या काळात सगळीकडे सगळ्या क्षेत्रांत वाढली आहे. - गौरी जोशी, माटुंगा पश्चिम (मुंबई) संस्कृत परिपूर्णच; प्रश्न तिच्या संकोचाचा.. ‘‘संस्कृत ही परिपूर्ण भाषा असती तर प्राकृत आणि नंतर त्यातून मराठीचा जन्म झालाच नसता’’ हे शहाणे यांचे विधान ‘शंभर टक्के पटणारे’ असल्याच्या टिप्पणीचे (संपादकीय : ‘शहाणे करून सोडावे’, ३ एप्रिल) आश्चर्य वाटते. भाषिक परिवर्तनाचा क्रम आणि इतिहास बघितला तर शहाणे यांचे विधान मान्य होण्यासारखे नाही. किंबहुना, ‘संस्कृत भाषा परिपूर्ण झाल्यामुळे प्राकृत आणि नंतर मराठीचा जन्म झाला’ असे म्हणावे लागेल. पाणिनीच्या व्याकरणामुळे संस्कृत भाषा फारच बंदिस्त आणि संकुचित होत गेली आणि तीच ग्रंथलेखनासाठी आग्रहपूर्वक वापरण्याचा पायंडा पडला. त्यामुळे ती अभिजनांपुरती सीमित होत गेली. बहुजन समाज जी बोली संस्कृत वापरत होता तिच्यातून प्राकृत, अपभ्रंश अन् मराठीसारख्या आधुनिक भाषा विकसित होत गेल्या. या विधानाच्या पुष्टीसाठी संस्कृत नाटकांची भाषा तपासता येईल. त्यांच्यात संस्कृत भाषा अभिजन तर विदूषक, दास, दासी आदी बहुजन प्राकृत भाषा संवादासाठी वापरत; असे ‘द्विभाषिक धोरण’ नाटककार ठेवीत! ज्या काळात ग्रांथिक संस्कृत भाषेचा दबदबा त्या काळातली मराठी भाषा अनुभवायची असेल तर लीळाचरित्रापासूनचे महानुभावीय साहित्य वाचायला हवे. त्याची सुरुवात ज्ञानेश्वरीच्या जन्माआधी झाली होती. - प्रा. विजय काचरे, पुणे हा काय संघाचा दोष? वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी जो अन्यायकारक निर्णय दिला, त्याच्या विरोधात केंद्र सरकारने जी याचिका दाखल केली, तोच योग्य मार्ग या प्रश्नावर अपेक्षित होता आणि आहे. पण ज्या संघटनांनी भारत बंद पुकारला त्यांनी न्यायालयाचा अवमानच केला आहे आणि त्यावर राहुल यांनी संघ आणि भाजप यांना जबाबदार धरले आहे ते कशाच्या आधारावर धरले आहे, हे दलित मंडळींनी त्यांनाच विचारावे. खरे पाहता गेल्या ७० वर्षांपैकी जास्त काळ काँग्रेस सत्तेवर असल्याने दलितांचे भले होऊ शकले नाही म्हणून याविषयी काँग्रेस अध्यक्षानेच दलितांची माफी मागायला हवी. उलट त्यांनी जे विधान केले ते म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबाच आहेत. वास्तव मात्र असे आहे की संघात अनेक दलित समाजातले कार्यकत्रे महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत पण त्याचा गवगवा संघ करीत नसल्याने अनेकांना हे माहीत नाही, हा संघाचा दोष आहे का ? - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व ‘एकटय़ाचे वाद्यवृंद’ ही काँग्रेसी परंपरा ‘हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे!’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’मधील पी. चिदम्बरम यांचा लेख (३ एप्रिल) वाचला. चीनच्या एकूण आव्हानाविषयी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व तपशिलासह (आकडेवारीनिशी) केलेले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण अशा स्वरूपाचा हा लेख, शेवटच्या परिच्छेदातील शेवटच्या वाक्यात मात्र अनावश्यकपणे ‘घसरला’ असे म्हणावे लागते! त्या अखेरच्या वाक्यात, त्यांच्यातील काँग्रेसी नेत्याने, राजकारण्याने त्यांच्यातील वस्तुनिष्ठ विश्लेषकावर मात केली, असे खेदाने म्हणावे लागेल. ‘एकटय़ा व्यक्तीचा वाद्यवृंद’ - अशी (कुजकट) टिप्पणी नरेंद्र मोदींच्या भाजप सरकारवर करण्याची खरे तर काहीच गरज नव्हती. त्यातसुद्धा, अशी टिप्पणी एका काँग्रेस नेत्याकडून होणे, हे हास्यास्पदच म्हणावे लागेल. कारण, जवाहरलाल नेहरूंपासून तो थेट मनमोहन सिंग (सोनिया गांधी) यांच्यापर्यंत जी जी काँग्रेस सरकारे केंद्रात आली, ती यच्चयावत सगळी ‘एकटय़ा व्यक्तीचा वाद्यवृंद’ नाही तर काय होती? इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांचा उल्लेख ‘द ओन्ली ‘मॅन’ इन द कॅबिनेट’ - केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकमेव ‘पुरुष’ असा केला जात असे! नेहरूंपासून, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी (मनमोहन सिंग नुसते नामधारी) हे सगळेच काँग्रेस नेते एकतंत्री कारभाराचे मूर्तिमंत प्रतीक होते. त्यांच्यापुढे बोलण्याची काँग्रेसमधील कोणातच हिम्मत नव्हती. केंद्रातले मंत्री सोडाच, राज्यांचे मुख्यमंत्रीसुद्धा केंद्राकडूनच ‘निवडले’ आणि राज्यांवर ‘लादले’ जात. आणि ते गांधी-नेहरू कुटुंबातल्या प्रमुख व्यक्तीला डोईजड होणार नाहीत, याची कटाक्षाने काळजी घेतली जाई. काँग्रेस ‘हाय कमांड’ याचा अर्थ, केव्हाही, ‘त्या त्या वेळी पंतप्रधान असलेली नेहरू-गांधी घराण्यातील (एकमेव) व्यक्ती’ असाच कायम होता. एक अभ्यासपूर्ण लेख या शेवटच्या अनावश्यक कुजकट टोमण्यामुळे घसरला, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) चीनची प्रगती तर एकाधिकारशाहीमुळेच! चीन व भारत यांच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीची तुलना करून ‘हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे!’ (३ एप्रिल) या लेखाच्या शेवटी पी चिदम्बरम यांनी नरेंद्र मोदींच्या एकाधिकारशाहीवर जी टीका केली आहे ती विरोधाभासात्मक वाटते. कारण अशी टीका करताना चीनने जी प्रगती केली आहे ती एकाधिकारशाहीनेच साधलेली आहे या मुद्दय़ाकडे चिदम्बरम यांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. त्यांच्या लेखात शिक्षण, उत्पादन, दरडोई उत्पन्न, साक्षरता, संरक्षणक्षमता या अनेक क्षेत्रांत व त्यातही आर्थिक क्षेत्रात चीन व भारत यांनी केलेल्या प्रगतीच्या तुलनेतून (तक्ता) त्यांनी लोकशाहीपेक्षा देशाच्या प्रगतीसाठी एकाधिकारशाहीच कशी आवश्यक आहे हेच अजाणतेपणी अधोरेखित केले आहे. कदाचित चिनी एकाधिकारशाहीची गुणवत्ता त्यांना अभिप्रेत असलेल्या तिच्या भारतीय आवृत्तीपेक्षा सरस वाटत असावी असाही निष्कर्ष त्यांच्या लेखातून निघतो, असे वाटते. अगदी १९४७ पासून ते २०१४ पर्यंत चिदम्बरम यांच्या पक्षात (काँग्रेसमध्ये) एकाधिकारशाही कधीच नव्हती असा चिदम्बरम यांचा दावा असलाच पाहिजे, असे त्यांच्या खोचक उपदेशातील अभिनिवेशावरून वाटते. त्यामुळे तो किती खरा आहे याचे आत्मपरीक्षण त्यांनीच करणे आवश्यक ठरेल. या लेखातील दुसरा विरोधाभास असा की, त्याच्या अंतिम परिच्छेदात देशाच्या प्रगतीसाठी काय करावयास हवे याबद्दल जो उपदेश चिदम्बरम यांनी सध्याच्या सत्ताधारी पक्षास केलेला आहे त्याची अंमलबजावणी, त्यांच्या काँग्रेस पक्षात एकाधिकारशाही कधीही अस्तित्वात नसूनही (?) व तो पक्ष दीर्घ काळ सत्तेत असूनही त्याने केली नाही ही महत्त्वाची कबुली चिदम्बरम यांनी नकळत देऊन टाकली आहे. - विवेक शिरवळकर, ठाणे खासदार कमी-जास्त होणार नाहीत! ‘दक्षिणदाह की द्रोह?’ या संपादकीय लेखातील (२ एप्रिल) ‘केरळ राज्यातून निवडल्या जाणाऱ्या २० खासदारांची संख्या २०२१ पासून १५ इतकी होईल.’ हे विधान सदोष आणि तथ्यहीन आहे. संसदेने ‘मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) कायदा, २००२’ संमत केला आहे, यानुसार लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या (५४५) ही २०२६ पर्यंत गोठवण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सदस्यसंख्येतील वाढ ही २०२६ नंतर त्यापुढील जनगणनेच्या (२०३१) आधारे करण्यात येईल. - प्रसाद डोके, औरंगाबाद. loksatta@expressindia.com
