कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची पहिली यादी जाहीर झाली असून तिच्यात माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा समावेश झाल्याची छोटीशी बातमी (लोकसत्ता, ९ एप्रिल) वाचल्यावर मनात आनंदाच्या लहरी उमटल्या. सिद्धरामय्यांचे भ्रष्ट शासन जाऊन आता त्या जागी येडियुरप्पांचा स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार आपल्याला पाहायला मिळणार, याची खात्री झाली. ते विजयी झाले तर ‘न मैं खाऊंगा, ना किसी को खाने दूंगा’ हे मोदीवचन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पंतप्रधानांना राज्यपातळीवर खंदी साथ मिळणार याबद्दल कोणी संशय बाळगायचे कारण नाही. येडियुरप्पांच्या मते सिद्धरामय्यांचा काँग्रेसी कारभार ‘तुघलकी’ आहे. रा. स्व. संघाच्या ‘बौद्धिक’ वातावरणात वाढल्याने काँग्रेसी दु:शासनाचा अशा म्लेंच्छदर्शक शब्दांत उल्लेख केला जाणे स्वाभाविक आहे. येडियुरप्पा यांना वेदना देणारी आणखी एक गोष्ट आहे. सिद्धरामय्या आणि इतर काँग्रेसी नेते तुच्छतेने त्यांचा उल्लेख ‘जेलयात्री’ (इंग्रजीत : जेलबर्ड, पोलिसी भाषेत : सरकारी पाहुणे) या शब्दात करतात. भ्रष्टाचाराच्या मामल्यात येडियुरप्पा कधी कधी तुरुंगात जाऊन परतले असले तरी कोणाचा अशा तऱ्हेने उल्लेख करण्याचे कारण नाही, हे सिद्धरामय्यांना समजत नसावे. आपली वेदना घेऊन येडियुरप्पा कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेले असून न्यायालयाने संबंधित काँग्रेसी नेत्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. मुख्य म्हणजे सीबीआय न्यायालयाने अनेक आरोपांतून येडियुरप्पांना मुक्त केले असल्यामुळे दिवसेंदिवस अधिकाधिक पावन होत चाललेल्या या नेत्याबद्दल तुच्छतादर्शक विशेषणांचा वापर करणे अयोग्य आहे. आपल्या देशाच्या राजकारणात इकडून तिकडे उडय़ा मारणारे अनेक पक्षी(य) असतात. त्यांना दुष्ट भाषेत ‘आयाराम गयाराम’ म्हटले जाते. पण ‘अमितशाही’च्या मतांच्या गणितात त्यांना महत्त्व असल्याने अशा दहा पक्ष्यांचा समावेश कर्नाटकाच्या पहिल्या यादीत आहे. अशा तऱ्हेने आपल्याला रामराज्याचे शुभसंकेत मिळत आहेत. - अशोक राजवाडे, मुंबई हा प्रवास कोणत्या दिशेने? अहमदनगरमध्ये दिवसाढवळ्या दोन राजकीय कार्यकर्त्यांचे मुडदे पाडले जाणे आणि त्यानंतर या प्रकरणी अन्य पक्षाच्या आमदारांना अटक होणे, त्यांना सोडविण्यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी थेट पोलीस ठाण्यावरच हल्ला चढवणे वगैरेचे वृत्त (लोकसत्ता, ९ एप्रिल) वाचून या राज्यातील कोणीही संवेदनशील माणूस अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहिला नसेल! कायदा सुव्यवस्थेबाबत मागास मानल्या जाणाऱ्या बिहार-यूपीमधूनही अलीकडे अशी वृत्ते येत नाहीत. राजकारणातून नैतिकता हरवल्याला बराच काळ लोटला; परंतु आता त्याचे घडू लागलेले हे दर्शन अतिशय भयप्रद आहे. जोडीला धर्माधता-जात्यंधता वाढीला लागून त्यातून वाढणारी समाजासमाजांतील दरीही चिंताक्रांत करणारी आहे. - रवींद्र पोखरकर, ठाणे सोलापूरचे उदाहरण आहे ना.. ‘गोव्यात कचऱ्याचा डोंगर भुईसपाट’ ही ‘लोकसत्ता’तील (८ एप्रिल) बातमी वाचली. पण गोवा फार लांब आहे. इथेच जवळ सोलापूर नावाचे शहर आहे ना? तिथेही महानगरपालिका व स्वयंसेवी संस्थेच्या (एनजीओंच्या) संयुक्त प्रयत्नाने कचऱ्यातून बायोगॅस आधारित वीजनिर्मिती व खतनिर्मिती होत आहे. तो आदर्श पुरेसा आहे. वास्तविक मुंबई महानगरपालिकेने या दृष्टीने पूर्वीच पुढाकार घेतला असता तर आज ही गंभीर समस्या उद्भवली नसती. मुंबई महानगरपालिका आशियातील सर्वश्रेष्ठ महानगरपालिका असूनही ती तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात मागे कशी? कदाचित इथले कचऱ्याचे राजकारणही सर्वश्रेष्ठ आहे म्हणून की काय? - राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली थक्क, स्तिमित स्वागत आणि ‘चाणाक्ष’ वाचक देशभरातील काही अभागी कैद्यांकडे कायदेशीर बाजू मांडायलादेखील पैसे नसतात - त्यांना अगदी मामुली- क्षुल्लक गुन्ह्य़ांत जामीन न मिळाल्याने, कच्च्या (पण भयाण) कोठडीत खितपत पडावे लागते. महत्प्रयासाने जर जामीन मिळाला तरी प्रत्यक्षात जेलमधून बाहेर येण्यास किचकट, वेळकाढू आणि दमछाक करणाऱ्या प्रक्रियेलाच जवळपास एक संपूर्ण दिवस लागतो. (मधे सुट्टय़ा असतील आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना नाखूश केले तर जास्त दिवसदेखील लागू शकतात.) कोर्ट आदेशाची प्रत मिळवणे, त्यानंतर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता व जामिनाच्या रकमेचा भरणा यात खूपच वेळ जातो हे सर्वज्ञात आहे. त्याउलट सलमान खानला दुपारी ३.३० वाजता न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यावर त्याचे चार तासांत जयपूर जेल ते मुंबईतील (वांद्रे) स्वगृही झालेले आगमन थक्क (की स्तिमित) करणारे होते. ज्या अभूतपूर्व विद्युत वेगाने जामीन प्रक्रिया पूर्ण झाली (की ती पूर्ण व्हायच्या आतच तो विमानात बसला होता?) त्यामागचे रहस्य (बाबूराव अर्नाळकरांच्या भाषेत) आमच्या चाणाक्ष वाचकांनी ओळखले असेलच. यापूर्वीही मुंबईत सलमान खानच्या भरधाव मोटारीने झोपेत असलेल्या पाच फुटपाथवासींना चिरडल्याच्या प्रकरणात (हिट-अँड-रन केस) तर, ६ मे २०१५ रोजी कैदेची शिक्षा सुनावली गेली, त्याच दिवशी दुपारी वरच्या न्यायालयाकडून जामीन मिळवून सलमान काही तासांत घरी पोहोचला होता आणि ढोल-ताशा, फटाक्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या बाजारबुणग्यांनी त्याचे एखाद्या देशभक्त दिग्विजयी वीराप्रमाणे स्वागत केले होते, त्याचेही स्मरण होते. मेरा भारत महान हेच खरे. - अजय स्वादी, पुणे पाकमध्ये लोकशाही रुजणे हे आपल्या हिताचे! ‘जुग जुग ‘जिओ’’ हा अग्रलेख (९ एप्रिल) वाचला. लोकशाहीत प्रत्येक मताचे मूल्य असते ही खरी तिची सर्वसमावेशकता; पण पाकिस्तानात कधी लोकशाहीची पाळेमुळे रुजलीच नाहीत. लष्कराचा राज्यकारभारात हस्तक्षेप, मोठय़ा प्रमाणात फोफावलेला भ्रष्टाचार, प्रसारमाध्यमांची गळचेपी आणि तेथील बहुतेक नागरिकांचा उन्मादी, अविवेकी राष्ट्रवाद याचा परिणाम प्रत्यक्षपणे भारतावरही आहे. भारतात (विशेषत:) काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवणाऱ्या संघटनांना पाकिस्तानातील राज्यकत्रे व लष्कराची फूस, हे आपल्यापुढील आव्हान आहे. भारतात काश्मीरमध्ये मुस्लिमांवर कसा अन्याय होतो अशा खोटय़ा अफवा पाकिस्तानात पसरवल्या जाऊन भारतद्वेष वाढवला जातो, त्यामुळे त्यांच्यात भारताबद्दल काहीही सहानुभूती राहिलेली नाही. दररोज आपले जवान धारातीर्थी पडतात, सीमांच्या संरक्षणावर अमाप खर्च होतो, काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांकडून सुरक्षा दलांवर दगडफेक होते तरी आपले निवडणूकप्रिय सरकार सोहळ्यांमध्ये गुंतलेले दिसते. अशा वेळी ताठरपणाची भूमिका सोडून पाकिस्तानसोबत चच्रेची गरज आहे.. नाही तरी आतासुद्धा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन व दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचे काम पाकिस्तानकडून सुरू आहेच. अशा वेळी चर्चा हाच मार्ग आहे.. पाकिस्तानात ‘जिओ टीव्ही’सारख्या माध्यमांनी पुढे येऊन सत्य परिस्थिती जगासमोर आणली आणि त्यातून उन्मादी सत्ताधाऱ्यांवर, लष्करावर अंकुश ठेवला तर लोकशाहीची पाळेमुळे जनमानसात रुजतील.. अंतिमत:, भारताला हे फायदेशीरच असेल. - विशाल चांगदेव कोल्हे, पेमगिरी, (संगमनेर, जि. अहमदनगर) मराठी चित्रपटसृष्टी एकत्र आली तर? कावेरी पाणीवाटपाच्या मुद्दय़ावरून तमिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनात तमिळ चित्रपटसृष्टी उतरल्याची बातमी वाचली. पाणीप्रश्नच काय, पण महाराष्ट्रातील अन्य एखाद्या मुद्दय़ावर मराठी चित्रपटसृष्टी जर आंदोलनात उतरली, तर राज्यातील ‘मराठी’ म्हणून असणारे प्रश्न सुटण्यास नक्कीच मदत होईल. - राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई) लिंगायत मोर्चामुळे दंगली, जाळपोळ होईल कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवरच, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने िलगायत समाजाला वेगळा धर्म तसेच अल्पसंख्याकांचे सर्व फायदे मिळवून देण्याचे ठरवले. तसा प्रस्ताव विधानसभेमध्ये मंजूर करून तो पुढील मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. ही खेळी निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच खेळून काँग्रेसने आपले जुने ‘फोडा आणि झोडा’ धोरण वापरले आहे. या प्रस्तावानंतर औरंगाबादमध्ये दोन दिवसांपूर्वी िलगायत समाजाने वेगळ्या धर्माच्या आणि अल्पसंख्याकांचे लाभ देण्याच्या मागणीसाठी मोर्चाही काढला. आता असे मोच्रे हळूहळू महाराष्ट्रात आणि त्यानंतर देशभरात सुरू होतील, िहसा होईल, दंगली होतील, जाळपोळ होईल, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले जाईल, दहशत पसरवली जाईल आणि सरकारच्या कामकाजामध्ये अडथळे निर्माण करण्याचे सर्व प्रयत्न काँग्रेसकडून केले जातील यात शंका नाही. पण यानिमित्ताने देशभरात समाजामध्ये जाती-धर्मावर फूट पाडून आपण आगीशी खेळत आहोत याचे भान काँग्रेस पक्षाच्या एकाही नेत्याला येणार नाही. सत्तेसाठी काहीही करण्यास काँग्रेसची सदैव तयारी असते. ही खेळी कदाचित काँग्रेसला िलगायत समाजाची मते मिळवून देणारी ठरेलही, मात्र देशाच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला जबरदस्त धक्का देणारा आणि समाजामध्ये चुकीचा संदेश देणारा तो विजय असेल. - शिवराम गोपाळ वैद्य, निगडी (पुणे) loksatta@expressindia.com
