‘अंधेर नगर, चौपट राजा?’ (१० एप्रिल) या अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे जे घडत आहे, त्याची दिशा बदलण्याची ही मुख्यमंत्र्यांसाठी संधी आहे. नगरमधील नेत्यांची दबंगगिरी असो की राज्यातील राजकारण्यांची दृश्य-अदृश्य दडपशाही; ती पाहता राज्यात सत्तांतर झाले असले तरी व्यवस्थापरिवर्तन अजून तरी झालेले दिसत नाही. सरकार पारदर्शक असले तरी त्यातील शासन- प्रशासनातील होणारे बदल मात्र सामान्य नागरिकांसाठी अद्यापपर्यंत तरी अपारदर्शकच आहेत. एक नगरकर म्हणून माझे स्पष्ट मत आहे की, नगर शहराचे वर्तमान बिहारीकरण संपवण्यासाठी सरकार आणि नगरकर मतदारांना पुढे यावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या ज्या यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे नगर जिल्ह्य़ाला कायदाशून्यता, गुंडगिरी आणि कुप्रशासनाचे स्वरूप आले आहे त्यांना-त्यांना नगरमधून त्वरित हटवावे. अन्य ठिकाणच्या प्रशासनांसाठीदेखील तो योग्य संदेश ठरेल. दुसरी जबाबदारी आहे ती नगरकर मतदारांची. गरज आहे त्यांनी डोळे आणि संवेदना जागृत ठेवत मतदान करण्याची. ज्ञात असूनदेखील आपण प्रचारातील संमोहनाला बळी पडत पुन्हा पुन्हा त्यांनाच निवडून देतो आणि म्हणूनच आज नगरकरांवर बदनामीची नामुष्की झेलण्याची वेळ आली आहे. नगरकरांनी आता एकच निर्धार करण्याची गरज आहे तो म्हणजे भविष्यात निवडणूक कोणतीही असो, मतदान करायचे ते पक्ष पाहून नव्हे तर त्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी तपासूनच. तरच नगरला लागलेला गुंडगिरीचा कलंक पुसला जाऊ शकतो, अन्यथा घटनांची पुनरावृत्ती अटळ असणार, हे नक्की. - स्नेहल मनीष चुडासामा, डब्लिन (आर्यलड) [मूळ निवास :केडगाव , अहमदनगर ] हे निजामशाहीचे अतृप्त आत्मेच! जगाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या ज्ञानेश्वरांच्या अहमदनगर जिल्ह्य़ात राजकारणातील वाढलेल्या गुंडगिरीने सर्वसामान्य माणसे अशांत झाली आहेत. हा प्रश्न केवळ नगर शहरापुरता मर्यादित नसून जिल्ह्य़ाच्या प्रत्येक तालुक्यातील गावागावात आहे. राजकारण हा कमी कष्टात अधिक मिळकतीचा धंदा झाला आहे. राजकारण करणाऱ्या इथल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या गावपातळीवरील नेत्यापर्यंत लाखो-कोटय़वधींची माया आहे. इ.स. १४८९ ते इ.स. १६३३ पर्यंत इथे निजामशाही होती. जनतेवर दहशत बसवून लूटमार करणे म्हणजे राज्य करणे अशी परिस्थिती त्या काळी होती. मोगलकालीन निजामशाहीत जनता जेवढी भयभीत होती, तितक्याच दहशतीचा प्रत्यय सध्या संपूर्ण जिल्ह्य़ाला येत आहे. इथले राजकारणी आणि त्यांचे बगलबच्चे सरंजामदार झालेले आहेत. निजामशाहीत दहशत निर्माण करून लूटमार करणारांचे अतृप्त आत्मेच बहुधा राजकीय पुढारी म्हणून नव्याने जन्माला आले असावेत. - ज्ञानेश्वर सुधाकर खुळे, वीरगाव (ता. अकोले, जि. अहमदनगर) ही ‘राजनीती’ की अगतिकता? ‘अंधेर नगर, चौपट राजा?’ (१० एप्रिल) हे संपादकीय वाचले. आमदारांच्या अटकेनंतर पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर झालेला थेट हल्ला हा राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणारा आहे. तसेच राजकीय दुष्मनीतून झालेला हा रक्तरंजित धुडगूस एकूण राज्याच्या प्रतिष्ठेला आणि संस्कृतीला घातक आहे. ही इथली अगतिकता म्हणावी की ‘राजनीती’ म्हणावी? अर्थात महाराष्ट्रातील या एकाच जिल्ह्याला दोष देण्यात अर्थ नाही. थोडय़ाफार फरकाने संपूर्ण राज्याची परिस्थिती अशीच आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) होय, अनागोंदीकडेच.. किती प्रमाणिक अधिकाऱ्यांच्या गेल्या तीनएक वर्षांत बदल्या झाल्या याचा शोध घ्या, म्हणजे कळेल! इतर पक्षांपेक्षा वेगळा म्हणवणारा पक्ष असे जेव्हा काम करतो, तेव्हाच त्यांची पुढील पावले ओळखू येतात (गेल्या मंगळवारच्या लोकमानसमधील माझे ‘महाराष्ट्राची वाटचाल अनागोंदीकडे?’ हे पत्र वाचा). याला अनागोंदी म्हणायचे, नाहीतर काय म्हणायचे. येनकेनप्रकारेण मिळवलेली कुठलीही गोष्ट टिकत नाही- भले मग ती सत्ता का असेना- हे राजकीय धुरिणांना समजायला हवे. - अनिल जांभेकर, मुंबई ‘गेल्या तीन-चार’ नव्हे, त्याआधीच्या वर्षांमुळे.. नगर जिल्ह्य़ाची आजची अत्यंत लाजिरवाणी अवस्था अशी का झाली व कोणी कोणी केली, हा विषय आज चच्रेत घेऊन काही हाती लागेल असे वाटत नाही. एक सत्य मात्र लक्षात घ्यावेच लागेल, ते म्हणजे ही भयंकर अवस्था गेल्या तीन-चार वर्षांत झाली नाही तर गेल्या कित्येक वर्षांतील साचलेल्या राजकारणामुळे झाली आहे, आणि म्हणून तीत सुधारणा करायची असेल तर त्या जिल्ह्य़ातील राजकारण्यांनी घरी बसावे- नागरिकांनी निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर करून गुंड-पुंड उमेदवारांना बाद करावे. सर्व पक्षांत जसे गुंड, पुंड/भ्रष्टाचारी असतात तसे सभ्य, सुसंस्कृत, चारित्र्यवान कार्यकत्रेही असतात. अशांना पुढे आणण्याची खरी गरज आहे व ती जनताच पुरी करू शकते. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) वाल्यांचे वाल्मीकी करण्याचा प्रघात.. ‘अंधेर नगर, चौपट राजा’ हे संपादकीय (१० एप्रिल) सद्य आणि २०१९ मधील निवडणुकीदरम्यान राजकीय परिस्थिती कशी असू शकेल याचे चित्र स्पष्ट करते. निवडणूक जिंकणे हेच अंतिम उद्दिष्ट ठरवून वाल्याचे वाल्मीकी करणे हा प्रघात गेल्या चार वर्षांत चांगलाच रुजला. नगरएवढीच वाईट परिस्थिती नागपूरचीही आहे. तेथेही अनेक आधुनिक वाल्मीकींनी उच्छाद मांडला आहे. किंबहुना असे वाल्मीकी सत्ताधारी पक्षात आता गावोगावी इतर पक्षांतून ठोक आयातीद्वारे निवडणुका जिंकण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री महोदयांकडे गृह मंत्रालय असल्याने कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे आणि ते त्यामध्ये अपयशी ठरले. ‘कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?’ या प्रश्नाचे उत्तर आता मिळते आहे. तो कलहंडी (ओरिसा) आणि भागलपूर (बिहार) यांच्या जवळ पोहोचला. - वसंत नलावडे, सातारा कर लावा, पण प्लास्टिक बंदी नको. ‘प्लास्टिक बंदी’च्या निर्णयामुळे तणावात येऊन घनश्याम शर्मा या व्यापाऱ्याने आत्महत्या केली. राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदी निर्णयाच्या विरुद्ध विविध व्यापारी संघटना एकवटल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की तुम्ही कर लावा, पण बंदी आणू नका. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. प्लास्टिक बंदीने पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात मदत होईल.. पण मला सरकारला एकच सांगावेसे वाटते की, हा खूप विस्तारलेला व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायात लाखो लोक गुंतलेले आहेत. अशा वेळी त्या कामगार आणि व्यापाऱ्यांना दुसरी काही तरी पर्यायी व्यवस्था, प्रशिक्षण आणि दुसऱ्या व्यवसायात जाईपर्यंत काही तरी कालावधी निर्माण करून देणे की जेणेकरून त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार नाही. हेदेखील सरकारचे कर्तव्य आहे. असे भावनिक निर्णय घेताना यापुढे तरी सरकार काळजी घेईल ही अपेक्षा ठेवतो. ‘भावनिक’ म्हणतो आहे, कारण निर्णय चांगलेच असतात, पण त्यानंतर होणारे तोटे टाळण्यासाठी आपल्याकडे पर्यायी व्यवस्था खूप कमी असते- किंवा बऱ्याचदा नसतेच. उदाहरणच द्यायचे तर नोटाबंदीचे देता येईल. नोटाबंदी करून काळा पसा निष्प्रभ झालेला नाहीच, पण त्या काळात सामान्य माणसालाच त्रास झाला. - गणेश म. सानप, वसई दक्षिणेकडील राज्यांचा त्रागा अनाठायी नाही ‘दक्षिणज्वालांचा दाह राष्ट्राला’ या लेखात (समोरच्या बाकावरून- १० एप्रिल) योग्य बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांचे केंद्राच्या निधींवरील अवलंबित्व वाढले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने लोकसंख्याविषयक महितीसाठीचे आधारभूत वर्ष बदलून राज्यांच्या (विशेषत दक्षिणेकडील) अडचणीत भरच घातली आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांचा वाटा ४२ टक्के केला असला तरी केंद्र शासनाने ‘केंद्र पुरस्कृत’ योजनांमधील केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचा वाटा उत्तरोत्तर कमी केला आहे. तसेच बहुतेक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांचा (ज्यांची अमलबजावणी राज्यांकडे आहे) कालावधी हा २०२५ आहे. म्हणजे विनिर्दष्टि उद्दिष्टे ही २०२५ पर्यंत गाठावयाची आहेत आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी २०२०-२०२५ या कालावधीसाठी असणार आहेत हे विशेष. तेव्हा दक्षिणेकडील राज्यांचा त्रागा अनाठायी नाही. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी ‘कामगिरी आधारित निकष’ निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. यावर विचार केला जाणे गरजेचे आहे, हे करत असताना दक्षिणेकडील राज्यांना विश्वासात घेतले जावे. नाहीतर असंतोषाच्या ‘ज्वालां’ना शमविणे अवघड होईल. - प्रसाद डोके, औरंगाबाद ‘ते’ पत्र आगीत तेल ओतणारे.. ‘िलगायत मोर्चामुळे दंगली, जाळपोळ होईल’ हे शिवराम गोपाळ वैद्य यांचे पत्र आगीत तेल ओतणारे आहे. ‘अशी खेळी काँग्रेसने केली’ असेही या पत्रात म्हटले आहे, परंतु जातीजातीत , धर्माधर्मात तणाव निर्माण करण्याचे शिस्तबद्ध कार्य रा. स्व. संघाच्या ‘परिवारा’ने वेळोवेळी केले आहे. बाबरी मशीद कोणी पाडली? रामनवमीच्या सणात पश्चिम बंगालमध्ये तलवारी घेऊन कोण फिरत होते? ‘‘मुसलमान समाज देशविरोधी आहे, त्यांनी पाकिस्तानात जावे’’ असे सांगणारी मंडळी कोण? जसे पेराल तसेच उगवणार. खरा िहदू धर्म किती महान व प्रेमाने भरलेला आहे यासाठी शशी थरूर यांचे ‘व्हाय आय अ‍ॅम अ हिंदू’ हे पुस्तक वाचावे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) loksatta@expressindia.com
