‘मसूदला दहशतवादी घोषित करण्यात चीनचा पुन्हा अडसर’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचली. मोठय़ांचे सगळेच मोठे असते, त्यांचे गुण मोठे तसेच दोषही मोठे असतात. भाकरा नांगल, कोयनासारखी धरणे, बीएआरसी, एनसीएलसारख्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, आयआयटी, आयआयएमसारख्या प्रथितयश जगन्मान्य संस्था निर्माण करण्याच्या प्रेरणेचे श्रेय नि:संशय नेहरूंना द्यायला हवे. परंतु त्याच न्यायाने काश्मीरचा प्रश्न युनोमध्ये नेण्याची केलेली घाई, पंचशील तत्त्वांच्या कविकल्पनांच्या आहारी जाऊन चीनवर ठेवलेला फाजील विश्वास इ. फसलेल्या परराष्ट्र धोरणांचे अपश्रेयही नेहरूंच्या माथी येते. याच मालिकेतील नेहरूंची एक मोठी घोडचूक म्हणजे युनोच्या सुरक्षा परिषदेवर मिळणारी कायमस्वरूपी जागा नाकारून ती चीनला देण्याची त्यांनी केलेली सूचना! याचेच फलित म्हणून युनोच्या सुरक्षा परिषदेवर कायमची जागा मिळविण्यासाठी आज भारताला केविलवाणी धडपड करावी लागतेय. त्याउलट चीन मात्र नेहरूकृपेने अशा जागेस पात्र झाला. एवढेच नव्हे तर त्यामुळे मिळालेल्या नकाराधिकाराचा वापर करीत मसूद अझरला दहशतवादी ठरवण्याच्या भारताच्या मागणीला चीनने खीळ घातली आहे. सापाला दूध पाजण्याचे परिणाम नेहरूंच्या वेडगळ परराष्ट्र धोरणामुळे भारताला आज कायम स्वरूपात भोगावे लागत आहेत. नेहरूप्रणीत राजकारणाचे गोडवे गाण्यात अखंड धन्यता मानणारे आपल्या देशातील मान्यवर अर्थातच ही वस्तुस्थिती कधीही मान्य करणार नाहीत. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ग्रामविकासमंत्र्यांचे व्यक्तव्य हास्यास्पद ‘औरंगाबादमध्ये उद्योगांच्या पाणीकपातीचा निर्णय’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचली. टँकरवाडय़ात भयावह पाणीटंचाईत रेल्वेने पाणी आणावे लागत असताना औरंगाबादेत प्रशासनाच्या बिअर उद्योगांच्या ३० टक्के पाणीकपातीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर, उद्योगांना पाणीकपात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे व्यक्तव्य हास्यास्पद आहे. टँकरवाडय़ात मागील दोन वर्षांपासून सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, आज महिलांना पाण्यासाठी रात्रभर ताटकळत बसावे लागत आहे. शेतमजूर स्त्री-पुरुषांचा दिवस पाणी शोधण्यात जात असून दिवसभराची मजुरी बुडत आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी गावे सोडण्याची वेळ लोकांवर आलेली असताना पंकजा मुंडे नियमावर बोट ठेवून बिअर उद्योगांना दिले जाणारे पाणी आरक्षित असल्याचे सांगून बिअर उद्योगांचे समर्थन करतात. तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री मुंबई महापालिकेला समन्यायी पाणीवाटपाचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश देतात. मराठवाडय़ात दररोज २७४५ टँकरद्वारे २०५० गावे व ७६० वाडय़ांना पाणीपुरवठा होत आहे. तर औरंगाबादमधील मद्यनिर्मितीच्या नऊ उद्योगांना दररोज ४० लाख लिटर पाणी दिले जाते हे चिंताजनक असून सरकारने उद्योगाच्या पाण्याऐवजी लोकांच्या आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. बिअर उद्योग बंद झाले तर कामगार बेरोजगार होतील, असे पंकजाताई सांगतात. परंतु मनरेगाची कामे जेसीबीने होत असून शेतमजूर स्त्री-पुरुष ग्रामसेवक व सरपंचाकडे कामाची मागणी करूनही काम मिळत नाही. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) सामने नसले तरी हिरवळीला पाणी लागतेच ‘न्यायप्रिय की जनप्रिय?’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) वाचला. अग्रलेखात आकडेवारीसह दिलेली माहिती बिनतोड आहे. इथे एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की, वानखेडे स्टेडियम व इतर तत्सम आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या केंद्रांवर आयपीएल होवो किंवा न होवो हिरवळीची निगा राखण्यासाठी पाणी हे वापरावेच लागणार. जसे अग्रलेखात दिल्याप्रमाणे राजभवन व मंत्र्यांच्या बंगल्यातील हिरवळींची निगा राखण्यासाठी पाणी लागते. याचिकाकर्त्यांनी आयपीएलची निवड केली. कारण आयपीएल हे एक तर सॉफ्ट टाग्रेट आहे आणि दुसरे म्हणजे बीसीसीआयसारख्या बलाढय़ संस्थेशी पंगा घेतल्याने याचिकाकर्त्यांना देशपातळीवर प्रसिद्धी मिळाली. मराठवाडय़ातील दारूच्या कारखान्यांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली असती तर ते जास्त योग्य ठरले असते. मराठवाडय़ात नेहमीच पाण्याचे दुíभक्ष असते. मग तिकडे साखर तसेच दारूचे कारखाने काढण्यामागे काय नियोजन होते? कारण दोन्ही प्रकारच्या कारखान्यांसाठी भरमसाट पाणी लागते. इस्रायलसारख्या छोटय़ा देशापासून आपण काही शिकणार आहोत की नाही? आयपीएलच्या उत्पन्नातून दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत करण्याची तयारी बीसीसीआयने दाखवली होती. या पाश्र्वभूमीवर गलेलठ्ठ मानधन आणि राजा-महाराजांप्रमाणे सोयीसुविधा घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील खासदार-आमदारांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी काय मदत केली, हा संशोधनाचा विषय ठरावा! उलट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी आमदारांनी त्यांना मिळणाऱ्या गाडय़ांच्या कर्जात वाढ करावी अशी निर्लज्ज मागणी करून आपल्या राजकीय कोडगेपणाचे प्रदर्शन केले. या कर्जाचे व्याज शासनाकडून म्हणजेच जनतेच्या पैशातून भरले जाते, हे इथे लक्षात घ्यावयास हवे. शेवटी अध्यक्षांना आमदारांना सांगावे लागले की, महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे याचे भान ठेवा! - दिलीप मंगेश नाबर, बोरिवली (मुंबई) बंदी घातल्याने प्रश्न सुटत नसतात.. सध्याच्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर विविध माध्यमांतून चर्चा झडत आहेत. त्यातून समोर येणारा आणि लोकप्रिय मुद्दा ‘उसावर बंदी आणा’. अर्थात बंदी आणणे हा सर्वात लोकप्रिय उपाय. पण त्याने प्रश्न मिटत नाही; उलट वाढतात. वाढतात अशासाठी की, समजा, बंदी आणली तर पुढे काय? आपण शेतकऱ्याला लगोलग तेवढय़ा उत्पन्नाचा पर्याय देऊ शकणार आहोत का? राहता राहिला प्रश्न पाण्याचा. ठिबक सिंचन हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्याची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. ऊस उत्पादक त्याकडे वळतो आहे. साखर उत्पादनासाठी उसातून निघणाऱ्या पाण्याचाच वापर करण्याचा प्रयोग कोल्हापूर जिल्हातील एका कारखान्याने यशस्वीपणे केला आहे. त्यामुळे व्यवहार्य शक्यतांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे. उसावर बंदी घालून साखर आयात करणे म्हणजे स्वतची बागायती शेती पडीक ठेवून रोजगार हमी योजनेत रोजगार करण्यासारखे आहे. - संकेत देशपांडे, पुणे पर्रिकर आणि खडसे यांच्यातील फरक! ‘महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा हेलिकॉप्टर दौरा, हेलिपॅडसाठी १० हजार लिटर पाण्याची नासाडी’ ही बातमी (१६ एप्रिल) वाचली. देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर हे नातेवाईकांच्या विवाह समारंभात रांगेत उभे राहतात. हा साधेपणा कुठे आणि खडसे यांचे हे वर्तन कुठे? ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’चा सदैव ढोल पिटणाऱ्यांनी अधिक सजगपणे वागायला हवे. - मधू घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) (याच आशयाचे पत्र चंद्रशेखर सु. खारकर यांनीही पाठवले आहे.) रुपी बँकेकडून खातेदारांची क्रूर चेष्टा रुपी बँकेने १ मार्च २०१६ पासून मुदत ठेवींवरील रकमेवर तसेच बचत खात्यावरील रकमेवरील व्याजदर दर साल दर शेकडा दोन टक्क्यांवर आणला. या धक्कादायक प्रकाराच्या पाश्र्वभूमीवर मी ठाण्यातील इतर सहकारी बँकांमध्ये चौकशी केली तेव्हा कोणत्याही बँकेचा किंवा टपाल खात्यातील बचतीचा कमीत कमी मुदतीसाठीच्या ठेवींसाठीचा व्याजदर पाच टक्क्य़ांपेक्षा कमी नसल्याचे दिसून आले. याचाच अर्थ रुपी बँक खातेदारांना एक दीडकीही देऊ शकत नाहीच, पण वर इतके कमी व्याजदर देऊ करून खातेदारांची क्रूर चेष्टाच करीत आहे. यापेक्षा बँकेने आमच्या एकूण देय रकमेवर दोन टक्के कमिशन कापून उर्वरित रक्कम आम्हाला एकरकमी परत करावी. निदान ती रक्कम अन्यत्र जास्त व्याजदराने गुंतवून आम्ही होणारे नुकसान तरी भरून काढू. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही या क्रूर चेष्टेबाबत अद्याप एकही पाऊल उचललेले नाही, याचेही आश्चर्य वाटते. - क. पु. करंदीकर, ठाणे ‘नीट’मुळे खासगी क्लासेसची चांदी? ‘नीट’ झाले.. नेटके कधी? हा अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जेथे राज्य पातळीवरील ‘एमएच-सीईटी’सारख्या परीक्षेची तयारी करून घेण्यास महाविद्यालये कमी पडतात तेथे ‘नीट’ परीक्षेची तयारी कितपत केली जाईल याची शंकाच आहे. परिणामत: विद्यार्थी तयारीसाठी खासगी क्लासेसकडे वळतील. ‘नीट’ची काठिण्यपातळी बघता या प्रवेशांचं प्रमाण नक्कीच वाढणार आहे. त्यामुळे खासगी क्लासेसचा धंदा अजून तेजीत येईल. या क्लासेसचे शुल्क लाखो रुपये असते हे सर्वज्ञात आहे. एवढे शुल्क गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. तसेच, हे क्लासेस शहरी भागात असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय हा प्रश्न उभा राहतो. तेथे महाविद्यालयांची अवस्था काळजी करण्याजोगी असताना क्लासेसला प्रवेश घेणे ही दूरचीच गोष्ट. याबरोबरच पालक व विद्यार्थ्यांना संभ्रमित करणाऱ्या वृत्तपत्र व इतर ठिकाणी प्रसिद्ध होणाऱ्या निकालांच्या व पुस्तक प्रकाशनांच्या मोठमोठय़ा जाहिराती. या गंगेत पुस्तक प्रकाशकदेखील हात धुऊन घेतील. या सगळ्या गोंधळात विचार येतो की, ‘नीट’ असेल तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अर्थकारण बिघडते व ‘नीट’ नसेल तर खासगी क्लासेसचालकांचे. या रस्सीखेचीत नागवले जातात ते विद्यार्थी आणि पालक. - सुमित कुशारे, नाशिक
