‘रोग परवडला, पण..’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) खरे तर हा जो संस्थात्मक पेच तयार झाला आहे तो अतिशय लाजिरवाणा आणि भारताच्या जिवंत लोकशाही व्यवस्थेच्या समृद्धीला अपमानास्पद कलाटणी देणारा आहे. सत्ताधारी सरकारी हस्तक्षेपातून न्यायव्यवस्थेचे हे होणारे खच्चीकरण आणि त्यास सन्माननीय सरन्यायाधीशांनी कोणत्याही प्रकारचा ‘न केलेला’ विरोध हे संशयाला जागा करून देणारे आहे. एकामागून एक महत्त्वाचे खटले संशयास्पदरीत्या ‘कायमस्वरूपी निकाली’ काढले जातात, न्यायाची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था एका न्यायाधीशाच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करण्यास नकार देऊन चौकशीची मागणी नाकारते, हा नकार देताना ‘‘राजकीय हेतूपोटी हा खटला दाखल होत आहे..’’ अशी टिप्पणी न्यायसंस्थाच करते, हे स्वायत्तता असणाऱ्या न्यायव्यवस्थेवर अतिशय गंभीर परिणाम करणारे आणि लाजिरवाणे आहे. या संस्था याच कारणांसाठी ‘स्वायत्त संस्था’ ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु ही अवस्था पाहून पुढला काळ अपेक्षाभंग करणारा ठरेल असे वाटते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर असणाऱ्या व्यक्तीने निवृत्तीनंतर पुढील काळाची ‘अपेक्षा’ ठेवून एखाद्या खटल्याचा निकाल देणे याच्याएवढे अनैतिक काहीही नाही. एवढय़ा उच्च पदांवर जाऊन या व्यक्ती असा विचार करूच कशा शकतात, हे मोठे चिंताजनक आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अध्यक्षपदावरूनही अशीच परिस्थिती नोटाबंदी काळात घडलेल्या बेजबाबदार कृतीतून तयार झाली होती. या संस्था भारतीय लोकशाही जिवंत ठेवण्यात अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या संस्थादेखील जर अशा प्रकारे वागणार असतील तर भारतीय व्यक्तींना न्यायाची अपेक्षा सोडून जगायला सुरुवात करणे भाग पडेल. - अ‍ॅड. श्रीरंग लाळे, घाटणे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) महाभियोगाच्या निमित्ताने सुधारणांची चर्चा व्हावी! काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशांविरुद्ध आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावास राजकीय किनार आहे; परंतु प्रस्तावात देण्यात आलेल्या पाच कारणांपैकी एक कारण लखनऊ येथील ‘प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट’च्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचा गेल्या वर्षीचा खटला, हे आहे. यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांपासून सरन्यायाधीश यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले होते. त्याचबरोबर न्या. लोया मृत्यू प्रकरणातही आलेल्या निकालाने प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नसून प्रश्नांत भरच पडली आहे. विरोधी पक्षांकडे असलेले संख्याबळ पाहता हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांत संमत होण्याची शक्यता अगदीच नगण्य आहे. परंतु उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. अधिकारांची विभागणी करताना संविधानास ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्स’ची व्यवस्था अभिप्रेत आहे. यातून लोकशाहीचा कोणताही स्तंभ इतरांहून वरचढ ठरणार नाही याची दक्षता इतर स्तंभांनी घेणे अपेक्षित आहे. न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत ही तेवढी प्रभावी नाही हेच दिसून येते. कित्येकदा सरन्यायाधीशांवरील याचिकांची सुनावणी खुद्द त्यांच्यामार्फतच होते. नेमणुकांबाबतीत असेच. नेमणुका कायदा मंत्रालयामार्फत केल्या जात असल्या तर शिफारशी या कॉलेजियममार्फतच केल्या जातात. यासाठी संसदेने २०१५ साली संमत केलेले १२१वे घटनादुरुस्ती विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्यावरही न्यायालयाकडून पुढे न्यायिक सुधारणांच्या दिशेने प्रयत्न झालेले नाहीत. ‘आम्ही सर्व क्षेत्रांत हस्तक्षेप करणार; सुधारणांसाठी सरकारला, संसदेला बाध्य करणार, परंतु स्वत:संबंधी सुधारणा नकोत,’ अशीच भूमिका सर्वोच न्यायालयाची नेहमी राहिलेली आहे. तेव्हा या महाभियोगाची परिणती न्यायिक सुधारणांना गती देण्यात व्हावी असे वाटते. - प्रसाद डोके, औरंगाबाद टीका करणाऱ्यांनो, मोदींच्या कृतीकडे लक्ष द्या ‘निरागस बोलक्या डोळ्यांचा संदेश’ हा मििलद मुरुगकर यांच्या ‘माती, माणसं आणि माया’ सदरातील लेख (१८ एप्रिल) व ‘देशात एकाधिकारशाही रुजवण्याचा धोका’ हे पत्र (लोकमानस, २१ एप्रिल) वाचले. ‘कथुआ व उन्नावच्या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे मौन व काही दिवसांनी थातुरमातुर भाष्य करून मौन सोडणे..’ अशा स्वरूपाचे पत्रातील वाक्य वाचल्यावर मोदी यांनी ढडउरड कायद्यात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करून १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार झाल्यास मृत्युदंडाच्या शिक्षेची केलेली तरतूद तसेच इतर स्त्रियांवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणांत होणाऱ्या शिक्षेतही केलेली वाढ मोदींची याबाबतची आस्था तसेच ‘थातुरमातुर’ सोडाच नुसते भाष्य करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करण्याची धमकच दर्शवते! तेव्हा ऊठसूट, मोदी काही बोलले नाहीत तर- आणि बोलले तर ‘नुसतेच बोलले’ अशी- टीका करणाऱ्यांनी मोदींच्या त्वरेने केलेल्या प्रत्यक्ष कृतीकडे अधिक लक्ष द्यावे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) तरतूद झाली, म्हणून सारे काही बदलेल? बलात्कारासारख्या घटनांवर बराच ऊहापोह सुरू असतानाच १२ वर्षांखालील बालिकेवर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद सरकारने केली; पण तेवढय़ाने आपल्या ‘निर्भया’ सुरक्षित होतील का? त्याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. या पाशवी घटना घडत असताना हे नराधम त्याच्या परिणामांचा किंवा शिक्षेचा विचार करत असतील का? नक्कीच नाही. अशा घटना वासनेच्या आहारी गेलेल्या पाशवीपणामुळे घडतात, जिथे सामान्य माणसाची विचारशक्ती थांबलेली असते. त्यामुळे कायद्यांच्या कठोरतेचा परिणाम सामान्यजनांवर होत असला तरी पाशवी नराधमांना रोखण्याची ताकद या कायद्यात नसते. तसे असते तर आजपर्यंत खून, बलात्काराच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या असत्या. आज एक बाप स्वत:च्या मुलीवर बलात्कार करतो, शिक्षकाच्या नजरेतून चिमुरडय़ा सुटत नाहीत.. त्यामुळे आज लोकांवर कायद्याची फुटकळ बंधने घालण्यापेक्षा त्यांच्यावर नैतिक बंधने घालण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. शाळा-कॉलेजमध्ये मूल्यशिक्षणाचा एक तास असतो, पण फक्त नावापुरताच! त्या तासाला इंग्रजी-गणिताचाच अभ्यास लादला जातो. त्या तासाला खरोखरच मूल्यशिक्षणाचे आणि नैतिक जबाबदारीचे धडे विद्यार्थ्यांना दिले तर आज समाजात लागलेली पाशवीपणाची आग विझण्यास मदत होईल. आज देहवासनेत, दंगलीत, टोळक्यांमध्ये गुंतलेल्या तरुणाला बाहेर काढण्यासाठी मूल्यशिक्षणाची नितांत गैरज आहे. कठोर कायद्यांपेक्षा असा नैतिक बंधनांचा बदल घडायला वेळ लागेल, पण तो नक्कीच शाश्वत असेल. - अमोल जनार्दन देसाई, गारगोटी (जि. कोल्हापूर) वय लक्षात न घेता फाशीच द्या.. सरकारला अल्पवयीनांवरील बलात्कारासंदर्भात अध्यादेश काढावा लागला, त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे पण त्यात घातलेला वयाचा मुद्दा चुकीचा आहे असे वाटते. अशा प्रकारात एखादी मुलगी १२ वर्षेहून एक/दोन दिवसांनी मोठी आहे असे जर सिद्ध झाले तर त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा होणार नाही, हे फारच भयानक आहे. म्हणूनच पीडित मुलीचे / महिलेचे वय लक्षात न घेता त्या प्रकरणातील नराधमाला फाशीचीच शिक्षा देण्यात यावी. वयाची अट ठेवली तर मुलीचे वय १२ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात आपली बुद्धी पणाला लावली जाऊ शकते हा धोका नाकारता येणार नाही. भले ‘सर्वच प्रकरणांत फाशीची शिक्षा रद्द करा’ म्हणणाऱ्या काही पुरोगामींचे मत काही का असेना, त्याकडे दुर्लक्ष करावे. फाशीच्या शिक्षेमुळे हे प्रकार कमी होतील असे नक्की वाटते. - श्रीनिवास जोशी डोंबिवली (पूर्व) पीडितेच्या वयाची अट न घालता फाशीचीच शिक्षा हवी, अशा आशयाची पत्रे दत्तात्रय पोपट पाचकवडे (चिखर्डे, ता.बार्शी,जि.सोलापूर); सुमेध आश्रोबा मस्के (परभणी); शशिकांत कर्णिक (मुलुंड पूर्व, मुंबई); गुरुनाथ वसंत मराठे (बोरिवली पूर्व, मुंबई), विक्रम ब्रह्माजी गावडे (भांडुप पश्चिम, मुंबई) यांनीही पाठविली आहेत. वय लक्षात घेण्यास कारण की.. ‘बलात्काराची क्रूरता वयानुसार बदलू शकते?’ हे पत्र वाचले (लोकमानस २३ एप्रिल ). मृत्युदंडाला १२ वर्षांपरयतच मर्यादा का असा प्रश्न या पत्राने उपस्थित केला आहे. यामागे जीवशास्त्रीय (बायॉलॉजिकल ) कारणमीमांसा आहे. सर्वसाधारणपणे १२ व्या वर्षांपर्यंत मुलगी वयात आलेली नसते; त्यामुळे १२ व्या वर्षांपर्यंत तिच्यात लैंगिक भावना निर्माण होण्याची शक्यता अगदी दुर्मीळ असते . अशा स्थितीत तिच्याशी संग केल्यास ही पूर्णपणे एकतर्फी, पाशवी आणि विकृत कृती ठरते. वयात आलेल्या /तरुण स्त्रीवरील बलात्काराबाबत अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात, त्यामुळे सरसकट फाशीची शिक्षा हा काही प्रकरणांत अतिरेक ठरू शकतो. काही वेळा लग्नाचे वचन न देऊन मुलीच्या संमतीने समागम होतो आणि मग ते तोडले की बलात्काराची केस दाखल केली जाते . व्यक्तीच्या मूलभूत नकाराधिकाराचे संरक्षण झालेच पाहिजे हा बलात्काराच्या कायद्यातील मूळ गाभा आहे. - गार्गी बनहट्टी, मुंबई राजकीय कारणांमुळे गाजावाजा होतो, एवढेच.. ‘लोकसत्ता’च्या रविवारच्या अंकातील बातमीत हेमामालिनीचे ‘वादग्रस्त’ ठरवण्यात आलेले विधान हे वादग्रस्त म्हणता येणार नाही. या गोष्टी कित्येक दशके घडत आहेत . पण आता प्रसारमाध्यमे प्रभावी झाल्यामुळे आणि प्रत्येक घटनेला राजकीय स्वरूप देण्याच्या काही जणांच्या वृत्तीमुळे त्याचा गाजावाजा होतो एवढेच. - शीला बर्डे, सिएटल (अमेरिका) loksatta@expressindia.com
